दोस्रोपटक पनि सर्यो भूपू गोर्खा सैनिकको रिटमाथिको सुनुवाई
सर्वोच्च अदालतले भूपू गोर्खा सैनिकको आन्दोलनबारेको रिटमाथिको सुनुवाई सारेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाई तोकिएकामा बेञ्च बस्न नभ्याएका कारण सुनुवाई सरेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले उचित पहल नगर्दा पूर्वगोर्खा...
ब्रिटिस भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको पेन्सनलगायतका मागका सम्बन्धमा भूपू गोर्खा प्रतिनिधिसहित नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच उच्चस्तरीय वार्ता तय भएको छ । नेपालका तर्फबाट बेलायतका लागि नेपाली राजदूतले नेतृत्व गर्ने मन्त्रीस्तरीय वार्ता...
काठमाडौँ । एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गोर्खा सैनिक भर्नाबारे टुङ्गो गर्नुपर्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आज (सोमबार) बसेको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले भूपू गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन् । ‘यो ब्रिटिस सरकारले दिने पेन्सन र अरु सुविधाको कुरा मात्र होइन,’ उनले भने, ‘गोर्खा सैनिकको […]
काठमाडौं । सरकारले समयमै वार्ता समिति नबनाउँदा वेलायती सैनिकसरह सुविधाको माग राख्दै आएको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आन्दोलनले सार्थकता नपाउने अवस्था आएको आन्दोलनरत् पक्षले बताएका छन् । भुतपूर्व गोरखा संघर्ष समितिले आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल सरकारकै लापरवाहीले गर्दा वेलायतसँगको वार्ता विफल हुने अवस्था आएको बताएको छ । आफ्नो अधिकारका लागि १३ दिनसम्म आमरण अनसन बसेका […]
विकास भट्टराई, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले बेलायतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि अनशन बसेका तीन नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाका लागि बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत वार्ता गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासलले बिहीबार अनशन बसेका ती तीनको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतलाई आदेश दिएको हो । आमरण अनशनमा […]
गोर्खा सैनिकहरूले बेलायती सेनाबाट सेवा निवृत्त सबैलाई समान पेन्सन र सुविधा माग गर्दै आएका छन् । आफूहरूले ब्रिटिश सैनिक सरह सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरु १४ दिनदेखि बेलायतमा आन्दोलनरत छन् ।
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतलले बेलायती प्रधानन्त्रीको कार्यालय अगाडि अनशनरत भूपू गोर्खा सैनिकको जीवनरक्षा गर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र धारा १८ को समानताको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न तथा मानवीय दृष्टिले पनि उनीहरूको जीवन रक्षा…
