अध्यक्ष नेपालकाे चेतावनी : निर्वाचनमा अर्कै पार्टीका लागि भोट माग्ने नेता/कार्यकर्तालाई कारबाही गर्छु

काठमाडौँ- नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गएको निर्वाचनमा अर्कै पार्टीका लागि भोट माग्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । रौतहट काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले रौटहटमा केही नेता तथा कार्यकर्ताले समानुपातिकतर्फ घण्ट...

सम्बन्धित सामग्री

निर्वाचन गतिविधि

काठमाडौं।उपत्यकाबाट ७ लाख बढी मतदाता भोट हाल्न घर गए। मधेशमा अघिल्लो चुनावको तुलनामा तडकभडक कम भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष छ। मतदान केन्द्रमा उम्मेदवारले चयन गरेका प्रतिनिधिमात्र बस्न पाउने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ।मकवानपुरमा काँग्रेसका उम्मेदवार इन्द्र बानियाँ चढेको गाडीमा विप्लवका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका छन्। चुनाव बहिष्कार गर्ने समूह हिंसात्मक बनेपछि कडा कारबाही गर्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ।

फास्ट ट्रयाकबाट धनीपुर्जा दिन सुकुमबासीको माग

धरान । फास्ट ट्रयाकबाट धनीपुर्जा वितरणको माग राख्दै सुकुमबासीले अहिले ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ अभियान देशैभर सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरूले स्थानीय चुनावअगावै आफूहरूलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट धनीपुर्जा वितरण नगरिए स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिने भन्दै देशका विभिन्न स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सुकुमबासीको हकहितमा काम गर्दै आएको नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले फास्ट ट्रयाकबाट लालपुर्जा वितरणको माग राख्दै स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण नगरे निर्वाचनमा भाग नलिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । समाजले सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीको उपस्थितिमा सुन्दरहरैचा नगर समिति अध्यक्ष शालिकराम विकसहितको टोलीले सुन्दर नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । नेपालमा सुकुमबासी समस्या समाधानमा २३ वटा आयोग बनिसक्दा पनि वास्तविक सुकुमबासीले धनीपुर्जा पाउन नसकेका भन्दै भूमिहीन सुकुमबासीको नाममा राजनीति नगर्न चेतावनी दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताए । उनले भने, ‘भूमिहीन सुकुमबासीलाई राजनीति गर्नेले बलिको बोका बनाएका छन् । उनीहरूको घोषणापत्रमा सुकुमबासी समस्या समाधान प्राथमिकताका साथ राखिएका हुन्छन् । तर, निर्वाचन जितेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैनन् ।’ सुकु्म्बासी राजनीतिक दल र सरकारी स्तरबाटै दोहोरो मारमा परेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘अहिलेसम्म बनेका आयोगले सरकारी तथ्यांकअनुसार १ लाख ४७ बिघा जग्गा वितरण गरेको तथ्यांंक देखाउँछ तर एउटा पनि वास्तविक सुकुमबासीले लालपुर्जा पाएको छैन ।’ राज्यलाई झकझक्याउन पनि ‘नो लालपुर्जा, नोट भोट’ देशैभरि आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी नो लालपुर्जा नो भोट लेखेको प्लेकार्डसहित सुन्दरहरैचा नगरपालिका पुग्यौं । नगरप्रमुखलाई बाहिर बोलाएरै ज्ञापनपत्र बुझायौं ।’ फागुन अन्तिमसम्म देशभरि नै यो अभियान चलाइने उनले बताए । कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म पश्चिमको नवलपरासी, कैलाली, चितवन, नुवाकोट, सर्लाहीसहित पूर्वको झापा, मोरङलगायत १५ स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको छ । केन्द्रीय आयोगमार्फत नभई स्थानीय सरकारको सिफारिसमा भूमि सुधार आयोगले जग्गा नापजाँच गरी मालपोत कार्यालयबाट सीधै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने पहिलो माग राखिएको उनले बताए । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘जति पनि आयोग बने, ती सबै भूमिहीन सुकुमबासीलाई लालपुर्जा दिन असफल भए । अहिले बनेको आयोगको पनि झन्झटिलो प्रक्रिया छ । यसले १० वर्षमा पनि लालपुर्जा वितरण गर्न सक्दैन । यसले गर्दा फास्ट ट्रयाकबाट लालपुर्जा वितरण गर्न हामीले दबाब दिएका हौं ।’ आयोगले जग्गा पहिचान गर्नुपर्ने, वनजन्य, गुठीजन्य स्रेस्ता कटौती गर्नुपर्ने, नक्सा संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । अध्यक्ष केशव निरौलाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहसँग गरेको सम्झौता पनि सुकुमबासीलाई झुक्याउनेबाहेक केही नभएको कार्कीको आरोप छ । उनले भने, ‘हामीले आयोगका काम–कारबाही हेरिसक्यौं । फास्ट ट्रयाकबाट लालपुर्जा वितरण भएन भने यस पटकको स्थानीय चुनावमा हामी भोट हाल्दैनौं भनेका छौं । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।