भूमिको उपयोग गरी सहकारीका माध्यमबाट रोजगारी सृजना गरिने

के छ भू-उपयोग नियमावलीमा, किन भएन कार्यान्वयन ?

भू–उपयोग नियमावलीमा जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटा प्रयोजनमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्काे प्रयोजनबाट उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

Shilapatra श्रावण २०७९

तुलसीपुरको भू-उपयोग नीति बन्यो, कार्यान्वयनमा आएन

दाङ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भू-उपयोग नीति बनाउने नेपालकै पहिलो पालिका बन्यो । गतको साउन महिनामै भू–उपयोग नीति बनाएर कार्यान्वयनका लागि नापी र मालपोत कार्यालयलाई पठायो । तर त्यो नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । भू–उपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको हो । त्यहीअनुसार तुलसीपुर […]

Prashasan श्रावण २०७९

तुलसीपुरको भू–उपयोग नीति बन्यो, कार्यान्वयनमा आएन

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भू–उपयोग नीति बनाउने नेपालकै पहिलो पालिका बन्यो । गतको साउन महिनामै भू–उपयोग नीति बनाएर कार्यान्वयनका लागि नापी र मालपोत कार्यालयलाई पठायो । तर त्यो नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।भू–उपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको हो । त्यहीअनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पहिलोपटक भू–उपयोग नीति बनाएर नापी र मालपोत कार्यालयमा पठाएको थियो । तर त्यो लागू गर्न सकिने अवस्थामा न

Ratopati श्रावण २०७९

प्रदेश १ का उद्योगको क्षमता उपयोग घट्यो

प्रदेश १ का उद्योगको औसत क्षमता उपयोग घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अर्धवार्षिक अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ को पहिलो ६ महिनामा प्रदेश १ का उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग घटेर ४८.९ प्रतिशत भएको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रदेश १ का १४ जिल्लामा गरेको अध्ययनले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

के छ भू उपयोग नियमावलीमा ?

२४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले जग्गाको खण्डीकरण र कृषियोग्य जमिनमा बस्ती विकास रोक्ने गरी भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको छ । यसअघि जारी भएको भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि नियमावली जारी भएको हो, जुन राजपत्रमा मंगलबार प्रकाशित भएको छ । नयाँ नियमावलीमा एउटा उद्देश्यमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । अर्थात […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

संघीय भू उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने

काठमाडौँ – सरकारले भूमिको समुचित उपयोग गर्न संघीय भू उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो व्यवस्था गरिएको हो। बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कार्यलाई […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

संघीय भू-उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने

काठमाडौं । सरकारले भूमिको समूचित उपयोग गर्न संघीय भू-उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैगरी बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थिति […]

Image Khabar बैशाख २०७९

भू–उपयोग नियमावली निर्माण अन्तिम चरणमा

सरकारले भू–उपभोग नियमवाली निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । कृषि योग्य जमिन र किसानको हकहितको संरक्षण गर्दै कृषि उत्पादकत्व बढाएर कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र विविधिकरण गर्ने गरी भू–उपयोग नियमवाली निर्माण गर्न लागिएको हो ।भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भू–उपयोग नियमावली निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएकी छिन् । मन्त्री श्रेष्ठले भू–उपयोग […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

नेपालमा भू–उपयोग नीतिको आवश्यकता कति ?

विशन देव जोशी राज्यको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको सीमित भूमिको उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई मार्गदर्शन गर्नको निमित्त भू–उपयोग नीतिको तर्जुमा गरिएको हुन्छ । यस्तो नीतिको अभावमा भूमिको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित प्रयोग हुन गई भूमिको उपयोग र नियन्त्रण राज्यको आवश्यकता अनुसार गर्न सकिँदैन । जहाँ उपयुक्त र प्रभावकारी भू–उपयोग नीतिको अभाव हुन्छ, त्यहाँ जमिनको अव्यवस्थित खण्डीकरण भई उत्पादनयोग्य भूमि क्षयीकरण हुँदै जान्छ । यसका साथसाथै प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिक दोहन हुने र कालान्तरमा प्राकृतिक प्रकोपको समस्या विक...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

छुट सुविधा उपयोग गर्न आग्रह

उद्योगी, व्यापारी एवं करदातालाई आर्थिक ऐन–२०७७ ले दिएको छुट सुविधा उपयोग गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले अपिल गरेको छ । यो सुविधा फागुन मसान्तसम्म लागू हुने भएकाले सेवाग्राहीले समयमै आआफ्ना कर चुक्ता गरी सुविधा उपयोग गर्न कार्यालय प्रमुख विमल सापकोटाले आग्रह गरे । यस सुविधाबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व बढ्ने र करदाता नियमनमा बाँधिने भएकाले यसबाट सबैले सुविधा लिनुपर्ने उनको धारणा छ । कार्यालयले जारी गरेको अपीलमा कुनै पनि व्यक्तिले स्थायी लेखा नं नलिई विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेक...

Lokaantar माघ २०७७

भूमिको उपयोग गरी सहकारीका माध्यमबाट रोजगारी सृजना गरिने

सम्बन्धित सामग्री