Reporters Nepal

चैत्र २०७९

स्थानीय विवाद समाधान गर्न प्रभावकारी बन्दै न्यायिक समिति

वीरगञ्ज, १८ वैशाख । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै गएको छ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिलाई सम्बन्ध सानातिना विवाद मेलमिलापबाटै समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ । महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलमको संयोजकत्वमा गठित समितिले सानातिना विवाद मेलमिलापबाटै समाधान गर्न थालेपछि […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

न्यायिक समितिबाटै अधिकांश विवाद समाधान खोज्दै सियारीकी उपाध्यक्ष थारु

रुपन्देही । संविधानले स्थानीय सरकारलाई न्यायसम्पादनको जिम्मेवारीसहित स्थानीय न्यायिक समिति बनाइदिएपछि स्थानीय स्तरमा थुप्रैले सहज तरिकाबाट न्याय पाएका छन् । लामो समयसम्म बल्झिएका कतिपय मुद्दा छिटोछरितो र सहज रूपमा पाएका छन् । संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय स्तरबाट न्याय दिने र न्याय पाउने दुवै पक्ष खुसी देखिएका छन् । न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमा […]

Nepal Press आषाढ २०८०

न्यायिक समिति : विवाद मेलमिलापको माध्यम

काठमाडौँ,१४ फागुन । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १६ मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिएको छ । चालु आवमा दर्ता भएका १६ र गत वर्षको जिम्मेवारी सरी आएका तीन गरी १९ विवाद न्यायिक समितिमा आएकामा ती मध्ये १६ विवाद समाधान गरिएका छन् । तीन विवादको छिनोफानो […]

Reporters Nepal माघ २०७९

विवाद समाधानमा मेलमिलाप

विवाद समाधानका विविध प्रक्रियामध्ये मेलमिलाप उत्कृष्ट प्रक्रिया हो । यसमा विवादित पक्षहरू नै आपसी सल्लाह र सहमतिअनुरूप विवाद निराकरणतर्फ उन्मुख हुन्छन । विना डर, धाक, धम्की स्वतन्त्र सहमतिअनुरूप गरिएको मेलमिलापले स्थायी र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गराउन मद्दत गर्छ । दुनियाँको प्राय सबै समाजमा उत्पन्न हुने हरेक विवादलाई आपसी सहमति र मैत्री भावले समाधान गरेर मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा विकसित भएको छ र यो उत्तम विकल्पका रूपमा अघि बढेको छ । साँच्चै भन्दा हारजितभन्दा माथि उठेर दुवै पक्षको जितको अनुभूति गराउन, सामाजिक शान्ति र सुसम्बन्ध कायम गर्नका साथै समृद्धितर्फ उन्मुख हुने कार्यका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ । सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखायको सिद्धान्तबाट प्रेरित यस प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्दा माथिल्ला न्यायिक निकाय अर्थात तहगत रूपमा अदालत धाउनु पर्दैन । मुद्दा अन्तिम हुन्छ । मुद्दामा लाग्ने श्रम समय र खर्च बचत हुन्छ । मेलमिलापकर्ताले अधिकार मात्र होइन, कर्तव्यप्रति बढी सचेत हुनुपर्छ । उसको सक्षमता र प्रभावकारितामा नै मेलमिलापको सफलता र असफलता धेरै हदसम्म निर्भर हुन्छ । यसै सन्दर्भमा सबै नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । न्यायमा सहज पहुँच हुनु सबैको आधारभूत मानवाधिकार हो तर पनि सबै वर्ग, तह र तप्काका व्यक्तिहरूको न्यायमा सहज र सरल पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन । विविध कारणले गर्दा स्थानीय स्तरमै मिल्ने प्रकृतिका विवादसमेत अदालततर्फ प्रवेश गरिरहेको अवस्था अझैसम्म कायम भएकैले हाल आएर सकेसम्म स्थानीय स्तरका विवादहरू मेलमिलापको माध्यमबाटै प्राथमिकताका साथ समाधान गराउन सकियोस् भन्ने धारणा विकसित भएको पाइन्छ । संविधानको परिकल्पनाअनुरूपको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागू भएपछि, स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भइसकेको अवस्थामा यसको महत्त्व र दायरा अझै फराकिलो भएको छ । मेलमिलाप : अदालतबाट कुनै पनि विवाद वा मुद्दाका सन्दर्भमा दिइने समाधानको विकल्प मेलमिलाप हो । हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा र प्राचीन इतिहासदेखि नै यसको प्रयोग हुँदै आएको छ । यो विवादका दुवै पक्षलाई सहज वातावरण बनाउने वार्ता प्रक्रिया पनि हो । पक्षहरूले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवाद वा मुद्दाको निरूपण गर्न अपनाइने प्रक्रिया मेलमिलाप हो । कुनै पनि विवाद वा मुद्दामामलाका सन्दर्भमा त्यस्तो विवाद समाधानको एक यस्तो उपाय हो, जसमा निष्पक्ष र तटस्थ तेस्रो व्यक्ति संलग्न भई विवादित पक्षहरूकै सहमतिमा विवादको निराकरण गर्न अपनाइने प्रक्रिया हो । यसमा विवादित पक्षहरूलाई खुशीका साथ परिणाममुखी समाधानमा पुर्‍याउन तेस्रो पक्षले अर्थात् मेलमिलापकर्ताले सहयोग गरेको हुन्छ । मेलमिलापकर्ता र निजको भूमिका : जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम २(ञ) अनुसार मेलमिलापकर्ता भन्नाले मुद्दाका पक्षलाई विवादित कुनै वा सबै विषय वस्तुमा मेलमिलाप गराउने उद्देश्यले सहजकर्ताको रूपमा कार्य गर्न पक्षहरूले रोजेको व्यक्ति वा संस्था सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले पक्षहरूको सहमतिमा अदालतले तोकेको मेलमिलापकर्तालाई समेत जनाउँछ । पक्षहरू बीचको विवादलाई छलफल गराई सहज वातावरण सृजना गर्न तथा उक्त विषयमा सहमति कायम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न मेलमिलाप ऐनबमोजिम नियुक्त मेलमिलापकर्ता सम्झनुपर्छ, भनी यससम्बन्धी ऐनले भनेको पाइन्छ । मेलमिलापकर्ता, विवादसँग असम्बद्ध तेस्रो व्यक्ति हो, जसलाई विवादित पक्षहरू बीच प्रभावकारी रूपमा निष्पक्ष र सक्षमतापूर्वक मेलमिलाप गराउनक नियुक्त गरिएको हुन्छ । ऊ स्वतन्त्र र तटस्थ हुन्छ । उसले केवल तटस्थ र निष्पक्ष रहेर विवादित पक्षहरूका बीचमा सहजकर्ताको भूमिकामा मात्र रहनुपर्छ । सकेसम्म आफूले विकल्प नदिई, विवादित पक्षहरूबाटै विकल्पको खोजी गराउनुपर्छ । यस प्रक्रियामा मेलमिलापकर्ताको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उसकै कारण कहिलेकाहीँ सामान्य विवाद भड्किएर जाने र कहिलेकाहीँ गम्भीर विवाद पनि मिलेर जाने हुन्छ । उसको सक्षमता र प्रभावकारितामा नै समग्र मेलमिलाप कार्य निर्भर हुन्छ । मेलमिलापकर्तासँग विवादित पक्षहरू र विषयवस्तुसँग कुनै पनि प्रकारको स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनु हुँदैन । मेलमिलापसँग सम्बद्ध सैद्धान्तिक कुराहरूका बारेमा पक्षहरूलाई बुझाउने प्रशिक्षक र विवादसँग सम्बद्ध कुरामा व्यावहारिक भएर कार्य गर्नुपर्छ । आफ्नो र विवादित पक्षहरूको हैसियतलाई बिर्सिएर सकारात्मक रूपमा केवल सहजकर्ताको र सञ्चार सहयोगीको भूमिकामा रहनुपर्छ, विवाद समाधानको सम्बन्धमा मेलमिलापका विभिन्न प्रविधि उपलब्ध गराएर सहमतिमा पुर्‍याउने कडीका रूपमा सकारात्मक मार्ग निर्देशकको भूमिकामा रहनुपर्छ । कहिलेकाहीँ विवादको एउटा पक्षले बोलेको भाषा अर्को पक्षले नबुझ्ने वा विपरीत अर्थमा बुझेको हुन सक्छ, त्यस अवस्थामा विवाद समाधान हुने भन्दा झनै भड्कने डर हुने र मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको भाषा, मनसाय र व्यवहारको दुवै पक्षले बुझ्ने गरी अनुवाद गरिदिई विवाद समाधान गर्नेतर्फ भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । मेलमिलापकर्तामा हुनैपर्ने गुणहरू : मेलमिलापको सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै व्यावहारिक शीप भएको र आवश्यक परेका बखत पक्षहरूलाई सम्झाउन सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ । उच्च नैतिक आचरण भएको, समझदार र इमानदार हुनुपर्छ । विवादित पक्षहरूको कुरा धैर्यपूर्वक सुन्नसक्ने, प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबारे पूर्ण जानकारीका साथै सौदाबाजीको नियम सम्बन्धमा जानकार हुनुपर्छ । सञ्चार शीप भएको, दुवै पक्षलाई समदूरीमा राख्न सक्ने र पक्षहरूको मनोभावना बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ । गोपनीयता कायम राख्न सक्ने हुनुपर्छ । लैंगिक, जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधताप्रति जानकार हुनुका साथै विवादित पक्षहरूप्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न सक्ने हुनुपर्छ । विवादित पक्षहरूको परम्परा, संस्कृति र जीवनपद्धतिको ज्ञान भएको हुनुपर्छ । मेलमिलापकर्ताको दायित्व : विवादका पक्षहरूको मनोभावना, संवेदनशीलता र आक्रोशहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्ने । विवाद समाधानका सर्वोत्तम विकल्पहरूको खोजी गर्न सहयोग पुर्‍याउने । विवादित पक्षहरूलाई एकअर्काले व्यक्त गरेका कुराहरू धैर्यका साथ सुन्न लगाएर अघि बढ्ने । मेलमिलाप प्रक्रिया र पक्षहरूबीच भएका कुराको गोपनीयतालाई विशेष ध्यान राख्ने । मेलमिलापको विषय पक्षहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग पनि सम्बद्ध भएकाले त्यसको पनि सम्मान गर्दै उचित प्रक्रिया अपनाउने । पक्षहरूबीचको विवादमा आफूले निर्णय नगरी सहमतिमा पुग्न सहयोग गर्दै विवाद समाधानका लागि उत्तम वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गरिदिने । एक पक्षको सहमति बेगर अर्को पक्षसँग व्यक्तिगत वा अनौपचारिक भेटघाट नगर्ने । कुनै एउटा पक्षको हितलाई मात्र ध्यान दिई अर्को पक्षलाई गम्भीर मर्का पर्ने गरी मेलमिलाप नगराउने । विवादित पक्षहरूलाई कुनै प्रकारको अनुचित दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा नपार्ने । सार्वजनिक नीति तथा नैतिकता अनि व्यक्तिका हकहितविरुद्ध साथै कानूनी र न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग हुने गरी मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन नगर्ने । मेलमिलाप परिषद्बाट जारी भएको मेलमिलापकर्ताको आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने । अन्त्यमा, मेलमिलाप प्रक्रिया केवल व्यवसाय मात्र नभई सामाज सेवा पनि हो । मानवाधिकार, सामजिक न्याय र आत्मसम्मान विनाशान्ति सम्भव छैन । मेलमिलापकर्ताले कानून, समन्याय र मानवाधिकार साथै मेलमिलापसम्बन्धी सिद्धान्त र प्रचलित व्यवहारको जानकारी राख्नैपर्छ । विशेष गरी मेलमिलापकर्ताले अधिकार मात्र होइन, कर्तव्यप्रति बढी सचेत हुनुपर्छ । उसको सक्षमता र प्रभावकारितामा नै मेलमिलापको सफलता र असफलता धेरै हदसम्म निर्भर हुन्छ । कुशल मेलमिलापकर्ताको क्षमताको सेरोफेरोमा नै समग्र प्रक्रिया घुमेको हुन्छ । भावनात्मक रूपमा र परिणामका रूपमा दुवै पक्षलाई चित्त बुझाउन सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू नै कुशल मेलमिलापकर्ता हुन सक्छन् । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

न्याय निरूपणमा जनकपुरधाम उपमहानगर : २६१ विवाद समाधान

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले २६१ वटा विवाद समाधान गरेको छ। उपमहानगरपालिका प्रमुख र न्यायिक समिति न्याय निरूपण कार्यमा सक्रिय भएपछि विवाद समाधान भएको हो।

गोरखापत्र चैत्र २०७४