गोरखामा भुक्तानी नपाएपछि निर्माण कम्पनीले रोके सडकको काम

पाँच महीनापछि महाकाली पुल निर्माण शुरु

महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर) । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निमार्णाधीन चार लेनको पुल निर्माण योजनाको काम प्रभावित भएको पाँच महीनापछि पुनः सञ्चालन भएको छ । पुल योजनामा काम गरेबापतको करोडौं रकम भुक्तानी नपाएपछि गत असोजको तेस्रो साता निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणको काम रोकेको थियो । केही दिनअघि गत वर्ष काम गरेको रकम सरकारले उपलब्ध गराएपछि निर्माण कम्पनीले निर्माणको बाँकी काम ६ महीनाभित्र सक्ने गरी सञ्चालन गरेको जनाएको छ । विसं २०७४ मा निर्माण शुरु भएको चार लेनको पक्की पुलसँगै ८ दशमलव ६ किलोमिटर ६ लेनको निर्माणको कामको ९० दशमलव १९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भइसकेको छ । निर्माण कम्पनी कुमार–सिएफइसी जेभीका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डेयले गत वर्षको काम गरेबापतका रु साढे आठ करोड रकम हालै कम्पनीलाई उपलब्ध भएको जानकारी दिए । उनले पुलसँगै निर्माण हुन गइरहेको पोखरीको तटबन्ध डिजाइन स्वीकृत भएर ‘भेरिएसन’का लागि सडक विभागका पु¥याउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । ‘भेरिएसनका कारण अझै रु १५ करोड बक्यौता छ,’ उनले भने, ‘गत वर्षको रकम पाएपछि हामीले बाँकी निर्माणको काम थालिसकेका छौं ।’ उनले ८ दशमलव ६ किलोमिटर ६ लेनको पहुँच मार्गमध्ये एक हजार पाँच सय मिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘रकम अभावलगायत कारण नभए ६ महीनाभित्र पुलको सबै काम सकिन्छ,’ इन्जिनियर पाण्डेयले भने, ‘कोरोना कहर, रकम अभाव र भेरियसन, डिजाइन स्वीकृति लगायतका कारणले पुल निर्माणमा ढिलाइ भयो ।’ रु तीन अर्ब ६६ करोड लागतमा बनिरहेको पुलसँगै सुदूरपश्चिमको व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ । पुलसँगै महाकाली नदीपारिको दोधारा चादँनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम पनि प्रक्रियामा छ । पुलको दुवैतर्फ बाँध बाधेर पर्यटकीय स्थल हुने गरी पोखरी निर्माण गरिएको छ । पसलको उत्तरतर्फ एक वर्ग किलोमिटरभन्दा ठूला दुईवटा पोखरी र दक्षिणतर्फ ० दशमलव ३ वर्ग किलोमिटरका दुईवटा पोखरी निर्माण भएका छन् । गएको बर्सात्पछि पोखरीको डिजाइनमै समस्या आएपछि यहाँ ‘भेरिएसन’को काम धकेलिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

पाँच महीनापछि महाकाली पुल निर्माण शुरु

महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर) । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निमार्णाधीन चार लेनको पुल निर्माण योजनाको काम प्रभावित भएको पाँच महीनापछि पुनः सञ्चालन भएको छ । पुल योजनामा काम गरेबापतको करोडौं रकम भुक्तानी नपाएपछि गत असोजको तेस्रो साता निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणको काम रोकेको थियो । केही दिनअघि गत वर्ष काम गरेको रकम सरकारले उपलब्ध गराएपछि निर्माण कम्पनीले निर्माणको बाँकी काम ६ महीनाभित्र सक्ने गरी सञ्चालन गरेको जनाएको छ । विसं २०७४ मा निर्माण शुरु भएको चार लेनको पक्की पुलसँगै ८ दशमलव ६ किलोमिटर ६ लेनको निर्माणको कामको ९० दशमलव १९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भइसकेको छ । निर्माण कम्पनी कुमार–सिएफइसी जेभीका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डेयले गत वर्षको काम गरेबापतका रु साढे आठ करोड रकम हालै कम्पनीलाई उपलब्ध भएको जानकारी दिए । उनले पुलसँगै निर्माण हुन गइरहेको पोखरीको तटबन्ध डिजाइन स्वीकृत भएर ‘भेरिएसन’का लागि सडक विभागका पु¥याउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । ‘भेरिएसनका कारण अझै रु १५ करोड बक्यौता छ,’ उनले भने, ‘गत वर्षको रकम पाएपछि हामीले बाँकी निर्माणको काम थालिसकेका छौं ।’ उनले ८ दशमलव ६ किलोमिटर ६ लेनको पहुँच मार्गमध्ये एक हजार पाँच सय मिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘रकम अभावलगायत कारण नभए ६ महीनाभित्र पुलको सबै काम सकिन्छ,’ इन्जिनियर पाण्डेयले भने, ‘कोरोना कहर, रकम अभाव र भेरियसन, डिजाइन स्वीकृति लगायतका कारणले पुल निर्माणमा ढिलाइ भयो ।’ रु तीन अर्ब ६६ करोड लागतमा बनिरहेको पुलसँगै सुदूरपश्चिमको व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ । पुलसँगै महाकाली नदीपारिको दोधारा चादँनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम पनि प्रक्रियामा छ । पुलको दुवैतर्फ बाँध बाधेर पर्यटकीय स्थल हुने गरी पोखरी निर्माण गरिएको छ । पसलको उत्तरतर्फ एक वर्ग किलोमिटरभन्दा ठूला दुईवटा पोखरी र दक्षिणतर्फ ० दशमलव ३ वर्ग किलोमिटरका दुईवटा पोखरी निर्माण भएका छन् । गएको बर्सात्पछि पोखरीको डिजाइनमै समस्या आएपछि यहाँ ‘भेरिएसन’को काम धकेलिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

तीन वर्षमा बन्नुपर्ने चार लेनको महाकाली पुल सात वर्ष बित्दा पनि अधुरै

कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माण भइरहेको चार लेनको पुलको काम पाँच महिनादेखि रोकिएको छ । पुल निर्माण कम्पनी पिके श्रेष्ठ–कुमार श्रेष्ठ सिएफइसी जेभीले काम गरेअनुरूप भुक्तानी नपाएको भन्दै पुलको काम रोकेको जनाएको...

नयाँ पत्रिका माघ २०८०

बेहाल अवस्थामा १० अर्ब पूँजीको सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी, क्रियाशील कहिले हुने हो अत्तोपत्तो छैन

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

बहानन्दे–दोभान सडक कालोपत्र गर्न बजेट अभाव

ताप्लेजुङ, २४ माघ । ताप्लेजुङको बहानन्दे–दोभान सडकखण्ड कालोपत्र गर्ने जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले कार्यअनुसारको रकम भुक्तानी नहुँदा काम छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ । समयमै रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा खटिएका मजदुर तथा कर्मचारीलाई चार महिनादेखि पारिश्रमिक दिन नसकिएको र थप कार्य अघि बढाउन कठिन भएको निर्माण कम्पनी एपेक्स कन्ट्रक्सन प्रालिले बताएको हो । […]

Reporters Nepal पौष २०८०

निर्माण व्यवसायको समस्या सम्बोधन

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । निर्माण व्यवसायीले यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन गर्दै सरकारसँग विभिन्न सम्झौतासमेत गरेका छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ । एउटै खालको मागका लागि यसरी बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आउनु पूर्वाधार निर्माणका लागि पक्कै पनि राम्रो होइन । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायी आन्दोलित हुँदा निर्माण थप प्रभावित हुने देखिन्छ । विगतमा महासंघले गरेको आन्दोलनमा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार विभिन्न आयोजनाको म्याद थप्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा व्यवसायीले काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानीका लागि बिल पेश गर्न नपाएको महासंघको भनाइ छ । यस्तो भुक्तानीको रकम ४० अर्ब रहेको छ । त्यस्तै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी सरकारले दिएको छैन । यस्तो रकम पनि ७० अर्बको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै भुक्तानी रोकिरहेको छ । व्यवसायीको माग गलत हो भने सरकारले सम्झौता गर्नु हुँदैनथ्यो । गलत कुरालाई गलत हो भन्न सक्नुपथ्र्यो । तर, सम्झौता गरिसकेपछि व्यवसायीको माग पनि पूरा गर्ने अनि काम नगर्ने भनेको बेइमानी हो । पूर्वाधार निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी महत्त्वपूर्ण अंग हुन् । त्यसो हुँदा तिनले भोगेका समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसो त केही निर्माण व्यवसायीले पनि बेइमानी गरेको पाइन्छ । यस्तो बेइमानी गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, समग्र निर्माण व्यवसायलाई नै समस्यामा पार्ने र अविश्वास गर्ने काम भने गर्नु हुँदैन । नेपालमा सार्वजनिक खरीद ऐन र विनियममा थुप्रै समस्या छन् । हरेक वर्षजस्तो यसमा संशोधन भइरहेको पनि छ तर पनि यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको सही सम्बोधन हुन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना दिने क्षेत्र हो । सडक, जलविद्युत्, घर तथा आवास निर्माण तथा अन्य भौतिक निर्माणमा अदक्षदेखि दक्ष श्रमिकको ठूलो माग छ । साना ठूला गरी करीब १७ हजार निर्माण कम्पनी कार्यरत छन् । तर, सरकारको नीति र काम गराइका कारण निर्माण व्यवसायी समस्यामा छन् । तिनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्छ । तर, व्यवसायीले आन्दोलनको धम्की दिएर आफूले लिएको ठेक्काको काम राम्रोसँग र समयमा गरेका छैनन् भने त्यसमा सरकार कडा पनि हुनुपर्छ । एकातिर सहजीकरण गरिनुपर्छ भने अर्कातिर गलत मनसायले काम गर्नेमाथि कडाइ पनि गरिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत नगद ‘रिटेन्सन’ गरिएको छ । त्यो रकम सरकारी कोषमा निष्क्रिय रहेको छ । त्यसलाई परिचालन गर्दा व्यवसायीलाई सहज हुन्छ । त्यस्तै निर्माण कम्पनीहरूको विस्तार हुने क्रम जारी छ । यस्तोमा ठूला कम्पनी बन्नु जरुरी छ । यसका लागि मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको एउटा विकृति मोबिलाइजेशनको रकम लिएर काम नगर्नु हो । ठेक्काको रकमको १० प्रतिशत मोबिलाइजेशनका लागि दिने गरिएको छ । यो रकम घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्न सकियो भने पनि काम नगर्ने गलत प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ । समस्याको मूल जरो के हो भन्ने कुरा सरकारी कर्मचारीलाई राम्ररी थाहा छ । निर्माण व्यवसायीलाई पनि काम हुन केले रोकिरहेको छ भन्ने राम्रै थाहा छ । दुवै पक्ष सँगै बसेर पर्याप्त छलफल गरी यो समस्यालाई सही ढंगले सम्बोधन गरेर पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु जरुरी छ । ठेक्कामा सुधारका लागि इबिडिङ लगायत धेरै पक्षमा सुधार भएको छ । गुणस्तर परीक्षणका लागि पनि नयाँ प्रणाली र प्रविधि भित्त्याइएको छ । तर, यी सुधार पर्याप्त छैनन् भन्ने कुरा पूर्वाधार क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले उजागर गरेको छ । त्यसैले सरकारले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । मुलुकको विकासको मूल आधार पूर्वाधार निर्माणलाई लिइन्छ । तर, पूर्वाधारका लागि विनियोजित रकम ज्यादै कम खर्च हुन्छ । यसो हुनुमा एकातिर योजना छनोट आदि सही ढंगले नहुनु हो भने अर्कोचाहिँ कर्मचारीको गलत नियत हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारले काम गराउँदा अनियमितता गर्न पाइने भएकाले उनीहरू समयमा नै बजेट खर्च गर्नतिर लाग्दैनन् । त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्न व्यवसायी र सरकारबीच छलफल गरी कुनकुन कुरा गर्न सकिने हो वा होइन त्यसबारे स्पष्ट हुँदै काममा जुट्न आवश्यक छ । सधैं एकै खाले समस्या आइरहँदा समस्या झन् बल्झिँदै जान्छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

निर्माण उद्योगका पीडा

नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा निकै विलम्ब हुने गरेको छ, जसले गर्दा ठेकेदार कम्पनीहरूको निकै आलोचना हुने गरेको छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीका कारण यस्तो आलोचना सही भए पनि सरकारले निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमा नदिँदा पनि यस्तो भएको पाइन्छ । काम सम्पन्न भएपछि ठेकेदार कम्पनीले बिलको भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूले निर्माण कार्य नै अघि बढाउन कठिन भएको पाइन्छ । निर्माण व्यवसायीमाथि भार थपेर सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन नसक्ने हुँदा तत्कालै नियमानुसार भुक्तानी दिनुपर्छ र निर्माण क्षेत्रलाई गति दिनु आवश्यक छ । नेपालको सार्वजनिक खरीद ऐनमा निकै अव्यावहारिक विषय छन् जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकिरहेको छैन । उदाहरणका लागि सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव गर्नेलाई कामको जिम्मेवारी दिनुलाई लिन सकिन्छ । त्यति पैसामा काम हुन्छ कि हुँदैन, त्यो गुणस्तर हुन्छ कि हुँदैन, निर्धारित समयमा बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पक्षमा ऐनले त्यति स्पष्ट पारेको छैन । ठेक्का लिएर पनि समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई गरिने कारबाहीबारे ऐनमा केही उल्लेख भएको छ तर काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदारले भुक्तानी पाउन ढिला भए के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । यस्तोमा हतार गरेर काम सम्पन्न गर्न सरकारले दिने केही प्रोत्साहन रकमले मात्रै ठेकेदार कम्पनीलाई पक्कै पनि प्रोत्साहित गर्दैन । अहिले सरकारले निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन । भुक्तानी नपाउनेमा सानादेखि ठूला निर्माण कम्पनीहरू रहेका छन् । निर्माण व्यवसायमा निर्माण सामग्री खरीद गर्नेदेखि लिएर कामदारहरूलाई दिने भुक्तानीसम्मका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई सञ्चालन पूँजी आवश्यक पर्छ । नेपालका निर्माण कम्पनीहरूसँग त्यस्तो ठूलो रकम हुँदैन । कतिपय कम्पनीहरू त निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारसँग भुक्तानी नलिएको अवस्थामा कामदार र सामान आपूर्तिकर्तालाई भुक्तान दिनै नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्तोमा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने हो भने काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । निर्माण उद्योग सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र हो । अदक्ष कामदारदेखि उच्च दक्षतायुक्त जनशक्तिले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारले ठेक्का पाएपछि मोबिलाइजेशनवापत निश्चित प्रतिशत रकम पाउँछ । त्यही पैसाबाट उसले काम शुरू गर्छ र काम गर्दै सरकारसँग भुक्तानी लिन्छ । तर, भुक्तानी समयमा नपाउने हो भने उसको यो चक्र नै बिग्रिन्छ । निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारहरूले विभिन्न ठेक्का लिन्छन् । एउटा ठेक्काबाट आएको रकमबाट अन्य ठेक्काको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माण सम्पन्न ठेक्काको भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूले नयाँ ठेक्काको काम शुरू गर्न पनि सक्दैनन्, किनकि मोबिलाइजेशनको रकम पर्याप्त हुँदैन । नेपालमा विकास आयोजनाको गति निकै सुस्त छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा नै तरलता अभावको समस्या देखापरेको हो । यस्तोमा सम्बन्धित कार्यालयले विनियोजित शीर्षकमा रकम अभाव भएको, रकमान्तर गर्न नपाइएको, अर्थमन्त्रालयले निकासा नगरेको जस्ता कारण भुक्तानी नहुँदा सरकार विकास निर्माणमा चासो राख्दैन भन्ने देखिन्छ । जति धेरै पूर्वाधार विकासका कामहरू अघि बढ्छन् त्यति नै मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन्छ । तर, सरकार निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिएर पूर्वाधार विकासमा अवरोध खडा गरिरहेको देखिन्छ । पूर्वाधार आयोजनाहरू छनोटमै त्रुटि हुने गरेको छ । शक्तिको दबाब र प्रभावमा परेर आयोजना छनोट गर्ने र ठेक्का लगाउने गरिएको छ । ठेक्का लागिसकेका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार भएको हुँदैन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै भएको हुँदैन । यसरी लागेका ठेक्काको काम सुस्त हुन्छ र सरकारले भुक्तानी पनि समयमा दिँदैन । त्यसैले निर्माणमा विलम्ब हुनुको दोष ठेकेदार वा निर्माण कम्पनीमाथि मात्र लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । यसो भन्दैमा जानाजान काम ढिला गर्ने, मोबिलाइजेशनको रकम लिएर कामै नगरी अन्यत्र लगानी गर्ने जस्ता विकृति पनि यस क्षेत्रमा नभएका भने होइनन् । एकाध घटना यस्ता भए पनि निर्माण व्यवसायीमाथि भार थपेर सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन नसक्ने हुँदा तत्कालै नियमानुसार भुक्तानी दिनुपर्छ र निर्माण क्षेत्रलाई गति दिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

च्याछरामा चट्टान फोरेर बाटो बनाए पनि भुक्तानी नपाएको निर्माण कम्पनीको दाबी

सिमकोट – च्याटरा सडक निर्माण गरेको कम्पनीले पूरा भुक्तानी नपाएको बताएको छ । ६ वर्ष लगाएर कठिन बाटो बनाए पनि आफूले भुक्तानी नपाएको निर्माण कम्पनी श्री जयन्ती ऐडी जेभीका प्रतिनिधि तेजबहादुर महतले बताएका हुन् । लागत अनुमान अनुसार काम गरेको भए पनि हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाले केही काम बाँकी रहेको भन्दै भुक्तानी नदिएको हो । […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

मेलम्चीको बाँकी काममा भुक्तानीको किचलो, बक्यौता नपाएसम्म काम गर्न नदिने चेतावनी :: BIZMANDU.COM

बीजमांडू श्रावण २०७६

मेलम्चीको बाँकी काममा भुक्तानीको किचलो, बक्यौता नपाएसम्म काम गर्न नदिने चेतावनी :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७६

गोरखामा भुक्तानी नपाएपछि निर्माण कम्पनीले रोके सडकको काम

सम्बन्धित सामग्री