प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धीबाट संरक्षण : उपभोक्ता र उद्यमी दुवैलाई लाभ दिलाउन आवश्यक

स्वस्थ अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धीको संरक्षणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । प्रतिस्पर्धाको संरक्षण गर्न नसकेको खण्डमा त्यसले उपभोक्ता, लगानीकर्ता सबै पक्षमा नकारात्मक असर गर्दछ भने प्रतिस्पर्धीको संरक्षण गर्न नसकेको खण्डमा लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्ने, स्थापित लगानीकर्ता डुब्ने र नवप्रवेशी लगानीकर्ता पनि स्थापित नहुने खतरा उत्पन्न हुन्छ । अर्थात् प्रतिस्पर्धाको संरक्षण गर्न नसकेको खण्डमा बजारमा एकाधिकारको राज हुन्छ भने प्रतिस्पर्धीको संरक्षण गर्न नसकेको खण्डमा बजारमा अनिश्चितता र अराजकताको राज हुन्छ । तसर्थ बुद्धिमान नीतिनिर्माताहरू विशेष गरी अर्थप्रशासन र वाणिज्य प्रशासनले प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धीको संरक्षणलाई एउटै सिक्काका दुईवटा पाटाका रूपमा लिई यी दुवै पक्षको यथोचित संरक्षण गर्न जरुरी छ । अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि प्रतिस्पर्धाको महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ जारी गरी लागू गरेको छ । यस ऐनका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा प्रतिस्पर्धाविरुद्धको संरक्षण गर्न नहुने, प्रभुत्वशाली हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने, प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गाभिन वा मिल्न नहुने प्रावधानहरू यस ऐनमा समेटिएका छन् । यसै गरी बोलपत्रमा अनियमितता गर्न नहुने, एकलौटी कारोबार गर्न नहुने, बजार सीमित गर्न नहुने, बन्धनयुक्त विक्री गर्न नहुने, भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न नहुने जस्ता विषयहरू यस ऐनमा समेटिएका छन् ।  प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण गर्न यस ऐनमा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने यस बोर्डमा अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा कार्यरतहरूबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्यहरू, उपभोक्ता हकहित संरक्षण क्षेत्रबाट समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाको संरक्षण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको यो बोर्ड नेपालको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य कायम गर्न सबैभन्दा प्रभावशाली निकायका रूपमा रहेको छ ।  परन्तु, अति प्रतिस्पर्धा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालको निर्यात क्षेत्रमा उद्योगहरू खोल्ने लहरलाई लिन सकिन्छ । नेपाली तयारी पोशाकले बाह्य जगत्मा राम्रो बजार पाइरहेको समयमा हरेक नेपालीहरूको ध्याउन्न तयारी पोशाक उद्योग खोल्ने र मुनाफा कमाउनेमा केन्द्रित रहेको थियो । लगानी गर्ने क्षमता राख्ने नेपालीको ओठमा त्यस समयमा नेपाली तयारी पोशाक उद्योग लगानी गर्ने शब्द यसरी झुण्डिएको थियो कि मानौं नेपालमा लगानी गर्ने अरू कुनै क्षेत्र नै बाँकी छैन । यस्तो अन्धाधुन्ध लगानीले नेपाली तयारी पोशाक उद्योगलाई कहाँ पुर्‍यायो कसरी यस्तो लगानीले नेपाली तयारी पोशाक उद्योगको जग मजबुत हुन सकेन भन्ने उदाहरण हामी सबैका सामु घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । नेपाली ऊनी गलैंचा उद्योगमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको थियो । लगानी गर्ने क्षमता राख्ने नेपालीको ओठमा त्यस समयमा गलैंचा उद्योग लगानी गर्ने शब्द यसरी झुण्डिएको थियो कि मानौं नेपालमा लगानी गर्ने अरू कुनै क्षेत्र नै बाँकी छैन । यस्तो अन्धाधुन्ध लगानीले नेपाली ऊनी गलैंचा उद्योगलाई कहाँ पुर्‍यायो कसरी यस्तो लगानीले नेपाली ऊनी गलैंचा उद्योगको जग मजबुत हुन सकेन भन्ने उदाहरण हामी सबैका सामु घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । यो प्रवृत्तिको शिकार पश्मिना उद्योग पनि भएको छ । नेपाली पश्मिना उद्योगमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको थियो । यस्तो अन्धाधुन्ध लगानीले नेपाली पश्मिना उद्योगलाई कहाँ पुर्‍यायो कसरी यस्तो लगानीले नेपाली पश्मिना उद्योगको जग मजबुत हुन सकेन भन्ने उदाहरण हामी सबैका सामु घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । अलैंचीमा मुनाफा देख्यो भने सबै नेपालीहरू अलैंची अलैंची भन्दै त्यसैका पछि दगुर्ने, अदुवा भने पछि सबै जना अदुवाकै पछि मरिहत्ते गर्ने, जडीबुटी भने पछि सबै जडीबुटी उद्यमी बन्ने प्रवृत्ति नेपालका यत्ति व्याप्त छ कि यसले यी कुनै पनि क्षेत्रको स्वस्थ रूपमा विकास हुन दिएको छैन । पुरानालाई भयको भारी बोकाउने, नयाँलाई पनि स्थापित हुन नदिने, उद्यम व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रवृत्ति हावी हुने, अतिप्रतिस्पर्धाका उद्योगको आम्दानी र नाफामा ह्रास आउने, गुणस्तरमा ह्रास आउने र समग्रमा उद्योग धराशयी हुँदै जाने स्थितिको भुक्तभोगी नेपाली उद्योग क्षेत्र रहँदै आएको छ ।  यसले लगानीको जोखिम बढाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम बढाउने र उद्यमीहरूको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आई समग्र अर्थतन्त्र नै धराशयी हुने खतरा विद्यमान हुने हुँदा हरेक देशले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरेका हुन्छन् । अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले निम्त्याउने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी उद्योग स्थापना, कारोबार सञ्चालन र वितरण सञ्जाल विस्तार गर्दा अति प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने गरी नियमनकारी निकायहरू क्रियाशील रहेका हुन्छन् ।  नेपालले पनि नेपाली निर्यातजन्य उद्योगमा देखिएका समस्याहरूलाई दृष्टिगत गरी हरेक उद्योगमा प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धीको संरक्षण गर्ने गरी नियमनकारी निकाय विशेष गरी उद्योग विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई अझ बढी क्रियाशील बनाउन आवश्यक देखिन्छ । कुनै क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना हुँदा, नयाँ कारोबार सञ्चालन हुँदा त्यसले पुराना स्थापित उद्योगहरूलाई के कस्तो असर पर्दछ, यसले रोजगारीमा के कस्तो असर गर्दछ, पुराना उद्योगहरू धराशयी हुने अवस्था आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर भएर विश्लेषण गरी सो का आधारमा नयाँ निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ । प्रतिस्पर्धाको संरक्षणका नाममा नयाँ उद्यमहरू स्थापना गर्न दिंदै जाने हो भने सोही प्रकृतिका पुराना उद्योगहरू विस्थापित हुँदै जाने अवस्थामा स्थापित उद्योगहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी, उद्योगमा स्वयम् उद्यमीहरूको लगानी तथा रोजगारीको अवस्थामा आउने अनिश्चयले अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर लान सक्छ भन्ने कुरालाई समेत नियमनकारी निकायहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।  यसका लागि बजारको आकार, भविष्यमा बजारको प्रक्षेपण, प्रविधिको स्तर, रोजगार बजारमा पर्ने असर आदि सबै पक्षको विश्लेषण गर्ने गरी हरेक उद्योगहरूको बारेमा नियमित रूपमा अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । यस अनुसन्धानका निचोडमा रही स्थापित उद्योगको संरक्षण र सोही प्रकृतिका नयाँ उद्योगहरूको स्थापनाका विषयहरू निक्र्योल हुने संयन्त्र र यस्तो कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्ने जनशक्तिको विकास आजको अपरिहार्यता हो ।  उपरोक्त परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी नेपालले प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण नीतिलाई अति संवेदनशील ढंगले लागू गर्न जरुरी देखिएको छ ताकि नवप्रवेशीका लागि आगमनको ढोका बन्द नहोस् र स्थापितहरू अति प्रतिस्पर्धाका मारमा परी बन्द नहोऊन् । स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षणलाई मन्त्र मान्दै देशको अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन जरुरी छ ।  लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।   

सम्बन्धित सामग्री

उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न पहल गर्छु : कानुनमन्त्री गिरी

काठमाडौँ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताएका छन्।राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च र उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले आज आयोजना गरेको ‘उपभोक्ताको चाहना : सुलभ र शीघ्र न्यायका लागि उपभोक्ता अदालतको स्थापना’ विषयक कार्यक्रममा उनले उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताए।“उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्नसके उपभोक्ताका अधिकारलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ, उपभोक्ता अदालत अनिवार्य कुरा हो,” उनले भने

पाइलैपिच्छे ठगिन विवश उपभोक्ता

वर्तमान संविधानले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकमा सूचीकृत गरेपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई परिमार्जन नयाँ ऐनका रूपमा २ असोज ०७५ मा प्रमाणीकरण गरी लागू गरेको छ । नयाँ ऐनको दफा ३ (१) मा...

उपभोक्ता संस्थाहरुको नियमन गर्न माग

३ साउन, काठमाडौं । उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालले उपभोक्तासँग सम्बन्धित सबै उपभोक्ता संस्थाहरुको नियमन गर्न गृहमन्त्रीसँग माग गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालले उपभोक्ता अधिकारकर्मी र संस्थाको अनुगमन गरी सार्क मुलुकका उपभोक्ता संस्थाको अध्ययन गरी नेपालमा पनि एउटा मात्र संस्था बनाउन […]

उपभोक्ता मूल्य राख्न आग्रह

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता मूल्य राख्न आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय व्यवसायीले आफूखुसी वस्तुको मूल्य तोक्न थालेकाले विभागको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । उक्त विभागले एक सूचना जारी गर्दै व्यावसायिक फर्म तथा पसलमा राखिएका वस्तुमा उपभोक्ता मूल्य उल्लेख नगरी राख्ने गरेको गुनासो आएको उल्लेख गरेको छ । ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ […]

सेटिङ्गमा उपभोक्ता समिति

नारायण नगरपालिका –६ गणेश चौकमा कृषि उपज केन्द्र बनाउन सेटिङ्गमा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ। कृषि उपज केन्द्र बनाउनका लागि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले आम भेला नगराई सेटिङ्गमा उपभोक्ता समिति गठन गरेका हुन्।...

उपभोक्ता संरक्षणमा आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन

उपभोक्ता संरक्षणको अवधारणा संयुक्त राष्ट्रसंघले ९ अप्रिल १९८५ मा उपभोक्ता संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देश जारी गरेपछि व्यापक बनेको हो । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, २०२२ को नारा ‘निष्पक्ष डिजिटल फाइनान्स’ हो । हरेक वर्ष मार्च १५ मा उपभोक्ताहरूले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँछन् । यसको उद्देश्य उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण र सशक्तीकरणको विश्वव्यापी चेतना […]

सात उपभोक्ता अधिकारवादी संस्था एकजुट हुँदै

उपभोक्ता हक अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ७ वटा उपभोक्ता संस्थाहरु एकजुट भएर अघि बढ्ने भएका छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवसको अवसर पारेर सोमबार सात संस्थाहरुको काठमाडौंमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विगतमा भएका कमजोरीलाई थाति राख्दै ७ वटै उपभोक्ता अधिकार संस्थाहरुले एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएकका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, उपभोक्ता अधिकार […]

उपभोक्ता हकहितमाः उपभोक्ता जागरण अभियान

काठमाडाैं । उपभोक्ताको हक हितमा काम गर्ने उद्देश्य बोकेर उपभोक्ता जागरण अभियान–नेपाल नामक संस्था जन्मिएको छ । स्वार्थ एवं राजनीति प्रेरित उपभोक्तावादीहरुका कारण उपभोक्ताका हक–अधिकार वञ्चितिमा परिरहेको भन्दै वस्तु र सेवाका प्रदायकबाट गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको सवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्ने जागरण अभियानले पहिलो उद्देश्य राखेको छ । उपभोक्ता जागरण र स्वच्छ बजारका […] The post उपभोक्ता हकहितमाः उपभोक्ता जागरण अभियान appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

उपभोक्ता समिति नियमावली पारित गरौं

पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिहरूका बारेमा महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उठेपछि फेरि एकपटक चर्चाको विषय बनेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत भएका खर्चको पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता खोजिन थालेको अहिलेमात्र होइन, यसअघि पनि पटक–पटक उपभोक्ता समितिले गर्ने खर्चका बारेमा प्रश्न उठिरहेको हो । नागरिकको करको रकम उपभोक्ता समितिमार्फत बेरोकटोक खर्च गर्दा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता नभएको भन्दै विभिन्न […]

‘उपभोक्ता समिति सबैले नराम्रै गरेका छन् भन्ने होइन’

उपभोक्ता समिति भन्ने बित्तिकै गलत नजरले हेर्नुपर्ने अवस्था छैन । सबैतिर एक खालको अवस्था छैन । एउटै हिसाबले उपभोक्ता समिति चलेका पनि छैनन् । तर, कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समितिहरू कमाउने उद्देश्यले ठेकदारले जसरी काम गरिरहेका छन् । तर कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समितिलाई दिएको कामको परिणाम निकै राम्रो आइरहेको छ । त्यसैले यसका दुवै पक्ष छन् […]