ओली सरकारले मनपरी खर्च गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणको निष्कर्ष

स्थानीय तहमामा मनपरी खर्च

सुर्खेत । स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था दयनीय देखिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहहरूले ऐन, कानुन र मापदण्डविपरीत जथाभावी रूपमा बजेट खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले मनपरी बजेट खर्च गरेको पाइएको हो । जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाले कर्मचारी प्रोत्साहनभत्ता स्वरूप ३ लाख भन्दा बढी रकम खर्च […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०८०

कर्णालीका स्थानीय तहमा मनपरी खर्च

कर्णालीका स्थानीय तहमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा जस्तै देखिएको छ ।महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकारहरुले नीति नियम विपरीत मनपरी खर्चमा प्रतिस्पर्धा गरेको देखिएको हो ।दैलेखको आठबिस नगरपालिकाले नियम विपरित महंगी भत्ता र स्थानीय भत्तावापत १५ लाख ४१ हजार र चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपातलकाले १४ लाख ६२ हजारसमेत ३० लाख ३ हजार […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

१० महिनामा काठमाडौँ महानगरमा २५ करोड भत्ता र सुविधामा खर्च (सूचिसहित)

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९को पहिलो १० महिनामा करिब २५ करोड रुपैयाँ भत्ता र सुविधामा खर्च गरेको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले प्रोत्साहन, सुविधा, भत्ता शीर्षकमा मनपरी खर्च गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको तथ्याङ्कले देखाउँछ । २०७४ सालमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले अन्तिम आर्थिक वर्षको रूपमा काम गरेको बितेको १० महिनामा पनि ठुलो रकम सेवा […]

Prashasan बैशाख २०७९

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा मनपरी , तीन वर्षमा सकियो १७ अर्ब

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा मनपरी खर्च गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट पाँच वर्षको लागि भनि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा हालसम्म १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ निकास तथा खर्च भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार पाउने अधिकांश दलका कार्यकर्ता रहेका छन् । रोजगार गरे वापत […] The post प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा मनपरी , तीन वर्षमा सकियो १७ अर्ब appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७८

ठेकेदारको मनपरी रोक्न कानून संशोधनको तयारी

काठमाडौं, असोज २४ । ठेकेदार कम्पनीको मनपरी रोक्न सरकारले कानून संशोधनको तयारी गरेको छ । पूँजीगत खर्च नबढ्ने रोगको उपचार खोज्न सरकार यस्तो निर्णयमा पुगको हो । ७ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्य दिउँसो र राती दुई समयमा गर्ने गरी शर्त राखिने जानकारी दिनुभयो । पूँजीगत खर्च […]

Image Khabar भाद्र २०७८

धनगढी उपमहानगरको बेथिति : ६१ लाख बढी खानामा खर्च, मृतकका नाममा भत्ता

धनगढी : धनगढी उपमहानगरपालिकाले ऐन र कार्यविधि विपरीत विभिन्न शिर्षकमा बजेट खर्च गरेको भेटिएको छ।उपमहानगरले ऐन तथा कार्यविधि विपरित खर्च गर्ने र योजना छनोट तथा वितरणमा समेत मनपरी गर्ने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै धनगढी उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ (२) विपरीत गएर एउटै प्रकृतिका कार्यलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरी पटकपटक सरसफाईका सामान खरिद गरी ६३ लाख ३२ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ खर्च देखाएको छ। यो सार्

थाहा खबर भाद्र २०७८

गृहमन्त्री र सचिवले सुराकीमा बाँडे १ करोड ४८ लाख

गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनका नाममा सरकारी ढुकुटीबाट मनपरी रकम खर्च गरेका छन् ।

Nepalnews श्रावण २०७८

मनपरी व्ययको यस्तो नमूना, वुहानबाट नेपाली ल्याउँदा प्रति व्यक्ति सात लाख खर्च

वुहानमा रहेका नेपालीको उद्दारका लागि १३ करोड २८ लाख ४७ हजार खर्च गरिएको छ । यो हिसाबले एक जना बराबर ७ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

Shilapatra श्रावण २०७८

कोरोना उपचार खर्च सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं। कोरोना उपचारमा मनपरी शुल्क लिएको उजुरी बढ्न थालेपछि बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचारमा लागेको खर्च सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सात दिनभित्र अस्पतालले आफ्नो वेबसाइट र सूचना पाटीमा सबैले देख्ने गरी विरामीको उपचार शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो। अब सरकारी,निजी,सहकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको मितिभित्र खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

स्थानीय तहको मनपरी खर्च रोक्न नमुना कानुन

काठमाडौं, (नेस) । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले मनपरी खर्च गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न कानुन बनाउन पत्राचार गरेको छ।स्थानीय तहले गर्ने खर्चको सीमा तोकेर कानुन बनाउन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा पत्रमार्फत आग्रह गरेको हो। यसका लागि मन्त्रालयले खर्चको सीमा तोकेर नमुना कानुन पनि पठाइएको मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखाका अधिकृत वन्दना कर्णले […]

नेपाल समाचारपत्र फाल्गुन २०७७

ओली सरकारले मनपरी खर्च गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणको निष्कर्ष

सम्बन्धित सामग्री

गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनका नाममा सरकारी ढुकुटीबाट मनपरी रकम खर्च गरेका छन् ।

गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनका नाममा सरकारी ढुकुटीबाट मनपरी रकम खर्च गरेका छन् ।