काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएचएलडीएफ) का पदाधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच भेट भएको छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिको सुझावका लागि गभर्नर अधिकारीकै पहलमा घरजग्गा व्यवसायीहरुको भेट भएको हो । गभर्नर अधिकारीले प्राथमिकताका दिएर घरजग्गा व्यवसायीहरुबाट शुरूमै मौद्रिक नीतिको सुझाव लिएको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा बिहीवार भएको भेटमा घरजग्गा व्यवसायीहरुले वर्तमान अवस्थामा रियल इस्टेट सेक्टरले भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न गभर्नर अधिकारीसँग माग गरेका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी नेतृत्वको टोलीले गभर्नर अधिकारीलाई 'लोन टु भ्यालु रेसियो' रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ । अहिले उद्देश्य नखुलेकाहरुको हकमा लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यका भित्र ३० र बाहिरको हकमा ४० प्रतिशत छ । उद्देश्य खुलेकाहरुको हकमा लोन टु भ्यालु रेसियो ६० प्रतिशत नै भएको राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुलाई स्पष्ट पारेको थियो ।
महासंघ टोलीले किस्ताबन्दीमा घरजग्गा किन्नेहरुको किस्ता मूल्यांकन बढाइदिन समेत माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा कायम जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
जवाफमा गभर्नर अधिकारीले घरजग्गा क्षेत्रमा आगामी मौद्रिक नीतिले खुकुलो व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा परेको असरलाई नजिकबाटै अनुभव गरिरहेको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले यसले निर्माणसम्बन्धी काम नै कम भइरहेको बताएका छन् ।
‘निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पनि घरजग्गा क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउँछौं । यसलाई सुहाउँदो नीति नै हामीले ल्याउँछौं । पहिलो प्राथमिकतामा तपाईंहरुलाई राखेका छौं । हाम्रो टिमले घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन गहन छलफल गर्छौं । व्यवस्थितरुपमा कम्पनीमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरुको हकमा हामी सधैं खुला छौं,’ गभर्नर अधिकारीले व्यवसायीहरुसँग भने ।
