काठमाडौं : अब बन्ने कानुनमा महिलाको आरक्षण सिट ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
मुलुकमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या महिलाको भएकाले कर्मचारी लगायत राज्यका सबै निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका हुन्।
...