आपत्कालीन अवस्थामा खाद्यान्न आपूर्ति सहज बनाई खाद्यान्नको सुरक्षा गर्न सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई खाद्यान्न खरीद र भण्डारणको जिम्मेवारी तोकेको छ । नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेकाले आपत्कालीन अवस्थाका लागि भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सार्क खाद्य भण्डार र राष्ट्रिय खाद्य भण्डार गरी दुई शीर्षकमा खाद्यान्न भण्डारण गर्ने गरिएको छ । कम्पनीको वेबसाइटमा राष्ट्रिय भण्डारमा २५ हजार मेट्रिक टन र सार्क खाद्य भण्डारमा ८ हजार मेट्रिक टन (मेटन) गरी कुल ३३ हजार खाद्यान्न मौज्दात रहेको देखाएको छ । तर, कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार भने ऊसँग अहिले १४ हजार मेटन खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न मौज्दात नरहेकाले कुनै आपत्कालीन अवस्था आए खाद्य असुरक्षा टड्कारो रूपमा हुने देखिन्छ ।
संविधानले नै हरेक नागरिकलाई पोषणयुक्त खानेकुराको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैअनुसार कृषि रणनीति तयार गरिए पनि कागजी योजना र स्थलगत अवस्था फरक छ । खाद्यान्न उत्पादन र वितरणमा देखिएको असन्तुलनका कारण ७ प्रतिशतको हाराहारीमा जनताहरू खाद्यान्न असुरक्षाबाट प्रभावित बनेको पाइन्छ । खाद्य सुरक्षाका लागि भन्दै सरकारी कर्मचारीलाई तालीमलगायतमा ठूलो रकम खर्च गरेको देखिन्छ । तर, किसानसँग खाद्यान्न खरीद गर्न कम्पनीलाई सरकारले पर्याप्त रकम आवश्यक समयमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । धान बाली भित्त्याउने बेलामा किसानले सरकारले तोकेको खरीद मूल्यभन्दा सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएको पाइन्छ । यो धान सरकारी कम्पनीले किनिदिने हो भने एकातिर किसानहरू लाभान्वित हुन्छन् भने अर्कातिर कम्पनीसँग खाद्यान्नको मौज्दात पर्याप्त रही खाद्य मौज्दात अपेक्षित परिमाणमा जम्मा हुन्छ । यसले खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार ल्याउँछ । खाद्यान्न भण्डारण गर्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन, कति समयसम्म त्यसलाई भण्डारण गर्ने र कति समयपछि त्यसलाई बजारमा लैजाने भन्नेमा पनि विशेष ध्यान जानुपर्छ । खाद्यान्न नबिग्रियोस् भन्नका लागि भण्डारणमा नयाँनयाँ खाद्यान्नको मौज्दात बढाउँदै जानुपर्छ भने पुरानो मौज्दात विक्री गर्दै पनि जानुपर्छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले यसरी खाद्य व्यवस्थापन गर्न चुकेको देखिन्छ । त्यही भएर केही समयअघि कर्णालीमा बेचेको खाद्यान्न कुहिएर काम नलाग्ने भइसकेको समाचार आएको थियो ।
केही शहरी केन्द्रमा ५–१० रुपैयाँ छूटमा खाद्य सामग्री बेचेर खाद्य सुरक्षामा सुधार आउँदैन र मूल्यमा पनि नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । त्यसैले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्नेगरी सामान आपूर्ति गर्ने सामथ्र्य कम्पनीमा हुने गरी यसलाई बलियो बनाइनु उपयुक्त हुन्छ ।
खाद्य सुरक्षाका लागि यसको उपलब्धता, पहुँच र पर्याप्त खाद्य उपयोगजस्ता कुरामा स्थिरता हुन अनिवार्य मानिन्छ । खेतीपाती निकै जोखिमपूर्ण व्यवसाय भएकाले तथा प्रकृतिमा निर्भर भएकाले यसको उत्पादनमा ठूलो अन्तर आउने गरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले खाद्यान्न भण्डारणको जिम्मा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दिएको हो । कम्पनीले यही मौज्दातबाट दशैंतिहारलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेको छ । कम्पनीसँग खाद्यान्न भण्डारणको लागि पर्याप्त भण्डारण केन्द्र रहेको देखिन्छ । तर, समयमै सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा उसले किसानसँग धान खरीद गर्न नसकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सुधार गर्न समयमै पर्याप्त बजेट दिइनुपर्छ र आवश्यक पूर्वाधार बनाउन पनि आवश्यक छ । बजार अर्थतन्त्रमा सरकारले खाद्यान्नको व्यापार गर्नु उपयुक्त मानिँदैन, त्यो काम विशुद्ध निजीक्षेत्रको हो । तैपनि सरकारले यस्तो कम्पनीका माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न भण्डारण गर्ने र मूल्य बढेको बेला त्यसलाई बजारमा पठाउने हो भने मूल्य नियन्त्रणमा निकै सहयोगी हुन्छ । तर, कम्पनीले पनि प्रचारबाजीलाई नै माध्यम बनाएको देखिन्छ । दशैंतिहारका उपलक्ष्यमा केही शहरी केन्द्रमा ५–१० रुपैयाँ छूटमा खाद्य सामग्री बेचेर खाद्य सुरक्षामा सुधार आउँदैन र मूल्यमा पनि नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । त्यसैले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्नेगरी सामान आपूर्ति गर्ने सामथ्र्य कम्पनीमा हुने गरी यसलाई बलियो बनाइनु उपयुक्त हुन्छ ।
