बजेटमार्फत प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेका आयोजनाहरु संघीय सरकारले राजनीतिक उद्देश्यसहित एकाएक खोसेर फिर्ता ल्याएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरू ती आयोजनाहरू कसरी सम्पन्न हुन्छन् भन्ने चिन्तामा छन् । बजेटमार्फत नै संघीयता बलियो बनाउने भन्दै साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेपनि अहिले सरकारले निर्णयहरू उल्ट्याएर करिब १५ अर्बको स्रोतमाथि नै आफ्नो दबदबा कायम राखेको छ ।