कारोबार दैनिक

आषाढ २०७९

कर्णालीका स्थानीय तहमा मनपरी खर्च

कर्णालीका स्थानीय तहमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा जस्तै देखिएको छ ।महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकारहरुले नीति नियम विपरीत मनपरी खर्चमा प्रतिस्पर्धा गरेको देखिएको हो ।दैलेखको आठबिस नगरपालिकाले नियम विपरित महंगी भत्ता र स्थानीय भत्तावापत १५ लाख ४१ हजार र चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपातलकाले १४ लाख ६२ हजारसमेत ३० लाख ३ हजार […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निजीक्षेत्रको प्रश्न : कर्जा लिएर चलाएको उद्योगलाई सम्पत्ति कर किन ?

वीरगञ्ज। उद्योगको कुल पूँजीमा सामान्यतया ८० प्रतिशतसम्म बैंकको कर्जा हुन्छ । जग्गा, भवन, उपकरणजस्ता उद्योगका पूर्वाधारमा यो रकम खर्च हुन्छ । बैंकबाट कर्जा लिएर तयार पारेको पूर्वाधारमा समेत स्थानीय सरकारले सम्पत्ति कर लिएको भन्दै निजीक्षेत्रले आपत्ति व्यक्त गरेको छ । कम्पनीको नाममा रहने यस्ता पूर्वाधार उद्योगको सम्पत्ति नभएर दायित्व भएको दाबी उद्योगीहरूको छ । औद्योगिक सम्पत्तिमा पालिकाहरूले करको आवरणमा मनपरी मच्चाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, कर समितिका संयोजक शिवजीप्रसाद कलवारले बताए । ‘उद्योग सञ्चालन गर्दा उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तिरेको हुन्छ । यस्तोमा सम्पत्ति करसमेत लिनु न्यायोचित होइन । यस्तो सम्पत्तिमा एकीकृत कर लिने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ,’ कलवारले आर्थिक अभियानसँग भने । स्थानीय कर प्रतिगामी भएको दाबी निजीक्षेत्रको छ । विगतमा असान्दर्भिक र अव्यावहारिक भनेर खारेज भइसकेको करलाई समेत संघीयतामा ब्युँताउने काम भएको उद्योगीको भनाइ छ । विगतमा कवाडी करका कारण व्यवसायीले ठूलो समस्या झेलेको भन्दै सरकारले यस्तो कर खारेज गरेको थियो । यसका लागि निजीक्षेत्र आन्दोलनमै उत्रिनु परेको थियो । उद्योगीले आन्दोलन गरी कवाडी कर खारेज भएकोमा अहिले स्थानीय सरकारलाई यो कर उठाउने जिम्मा दिइनु नै कर प्रणालीको प्रतिगमन भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव आशिष लाठको तर्क छ । ‘तहगत सरकार गठन भएपछि कवाडी करको नाममा स्थानीय तहले उद्योगी/व्यवसायीलाई दु:ख दिने काम गरिरहेका छन्,’ लाठले भने । स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि करमा व्यापक बेथिति देखिएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई कतिपय कर उठाउन रोक लगाएका थिए । पालिकाहरूले मन्त्रालयको निर्देशनसमेत नटेरेको संघका उपाध्यक्ष मनोजकुमार दास बताउँछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघमा कुनै पनि वस्तुमा निकासी कर लिन नपाइने, जिल्लाभित्र उत्पादन भएका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु र चौपायाको व्यापार कर लिन नहुने र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा मालवस्तु निकासी गर्दा शुल्क नलगाउन निर्देशन दिएको थियो । स्थानीय सरकारले मन्त्रालयको निर्देशनलाई समेत अटेर गरेर कर लिइरहेको उपाध्यक्ष दासले बताए । ‘संघीयतामा कर सरलीकरण भएन, झन् जटिल भयो । करका नाममा स्थानीय सरकारले गुन्डा पाल्ने काम गरेका छन्,’ उनले भने । संघीय सरकारले सवारी कर नलिन पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । पालिकाहरूले सवारी व्यवस्थापन शुल्ककोे नाममा मनपरी तरीकाले कर लिइरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्षसमेत रहेका कलवारले दाबी गरे । पालिकाका ठेकेदारले ठेक्काको शर्त मिचेर कर उठाएको गुनासो उनले गरे । एउटै ढुवानी साधनलाई ठाउँठाउँमा रोकेर सवारी कर, सवारी व्यवस्थापन शुल्क र पटके सवारी करका नाममा रकम लिएको ढुवानीकर्ताले बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सवारीधनीले सवारीसाधन पैठारीमा भन्सार महशुल, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकर, इन्धनमा लाग्ने कर र सवारी दर्ता एवं नवीकरण शुल्कको माध्यमबाट सृजना हुने करको भार वहन गरिसकेकाले सवारी कर नलिन निर्देशन दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

मालपोत कार्यालय पनि जनताको नजरमा लोकप्रिय कार्यालय बन्न सक्छन् : बाबुराम पोखरेल

सामान्यतया सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, समयमा कर्मचारी कार्यालय नआउने, आए पनि चुस्तसँग काम नगर्ने, अनावश्यक कागजपत्र खोज्ने लगायत गुनासो अधिकांशको हुन्छ । त्यसमध्ये पनि मालपोत कार्यालय भन्नेबित्तिकै घूस नखुवाई कामै नहुने अड्डा भन्ने छाप बसिसकेको छ । तर पूर्वी नेपालको पाँचथर मालपोत कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारी भने यसका अपवाद हुन् । पहाडी जिल्लामा सदरमुकाम आउन नसक्ने सेवाग्राहीका लागि गाउँ गाउँमै गएर मालपोतको घुम्ती सेवा दिने एक मात्र मालपोत कार्यालय हो पाँचथर । प्रस्तुत छ, उक्त कार्यालयको सेवा प्रवाहको शैली, सेवाको विशिष्टीकरण लगायत विषयमा आर्थिक अभियानले पाँचथरका प्रमुख मालपोत अधिकृत बाबुराम पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सार : घुम्ती शैलीबाट गाउँ गाउँमा सेवा दिन कत्तिको सहज रहेछ ? भौतिक सुविधाका हिसाबले पाँचथर जस्तो पहाडी जिल्लाका गाउँपालिकाहरूमा घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालनमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा नहुनु, विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुनुजस्ता प्राविधिक कठिनाइ बाहेक खासै अप्ठ्यारो भएन । तर, विधि र प्रक्रियाको हिसाबले नापी कार्यालय पनि घुम्ती सेवा शिविरमा जानुपर्नेमा नगएकाले कारोबार भएका कित्ताकाट सम्बन्धी प्राविधिक कठिनाइ भने देखिएको छ । नापी कार्यालयलाई पनि शिविरमा लैजान तपाईंहरूले समन्वय गर्नुभएन ? नापी कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएकाले घुम्ती शिविरमा खटाउन नसकिने भए तापनि टेलिफोनको माध्यमबाट अन्तिम कित्ता नम्बर उपलब्ध गराउने, सोही अनुरूप स्थानीय गाउँपालिकाका अमिनबाट जग्गाको प्रिन्ट नक्सामा सेवाग्राहीले चाहे अनुरूप प्रस्तावित कित्ताकाट गर्न लगाउने, प्रस्तावित कित्ताकाटको ट्रेसअनुरूप पछि नापी कार्यालयले आफ्नो नक्सा र प्लट रजिस्टरमा कित्ताकाट विवरण अद्यावधिक गर्ने सहमति पनि भएको थियो । सोही अनुरूप तुम्बेवा र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका घुम्ती सेवा शिविरमा गरिएका कित्ताकाट अद्यावधिक भएर सहकार्य समेत गरिएको छ । मालपोत कार्यालयले पनि सेवाग्राहीको घर दैलोमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेर सेवा दिँदै छ भन्ने कुरा शुरूमा त विश्वास नै गरेनन् । पछिल्लो चरणमा कुम्बायक र हिलिहाङ गाउँपालिकामा घुम्ती शिविर सञ्चालन अगाडि नै सो समयमा कार्यरत नापी प्रमुख सरुवा भएर अन्यत्र नै जानुभएकाले निमित्त नापी अधिकृतसँग पहिले गरेजस्तै सहमति भएको थियो । तर ती घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालनको क्रममा नयाँ नापी अधिकृत नियुक्त भई आउनुभयो । उहाँलाई पनि मैले हिलिहाङ गाउँपालिकामा भएको घुम्ती सेवा शिविरको भ्रमण गराएँ । सो क्रममा उहाँले सोही घुम्ती सेवास्थलमा उपस्थित सेवाग्राहीलाई कित्ताकाट गरिदिने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर आजका मितिसम्म कित्ताकाट हुन सकेको छैन । मालपोतको घुम्ती शिविरमा भएका कित्ताकाट नापी कार्यालयले नस्वीकारेपछि थप दुईओटा गाउँपालिकामा गर्न लागिएको घुम्ती शिविर स्थगित नै गर्नुपर्यो‍ । कित्ताकाटको समस्या अब कसरी समाधान होला जस्तो लाग्छ ? मालपोत र नापी कार्यालय एकआपसमा सहकार्य गर्ने निकाय हुन् । मालपोतले कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेका अशक्त सेवाग्राहीलाई असल मनसायले सेवा दिन सञ्चालन गरेको घुम्ती सेवाको अभ्यास नै नौलो हो । केही कार्यविधि पूरा नभएको भए पनि यो समस्याको गाँठो कस्नुभन्दा यस्ता घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सहज हुनेगरी समस्याको गाँठो विभाग र मन्त्रालयले फुकाउनेमा विश्वस्त छु । सर्वसाधारणका लागि यस्ता सेवाले कस्तो महत्व राख्छन् ? मालपोत कार्यालयले पनि सेवाग्राहीको घरदैलोमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेर सेवा दिँदै छ भन्ने कुरा शुरूमा त विश्वास नै गरेनन् । तर शिविर शुरू भएर केही सेवाग्राहीले आफ्नो कारोबार गरी धनीपुर्जा लिएर फर्केको देखेपछि भने धेरै सेवाग्राही आए । सेवाग्राहीको उपस्थितिले नै यस प्रकारको घुम्ती सेवा शिविर महत्वपूर्ण भएको देखायो । मालपोत, नापी, यातायाता जस्ता बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयको लोकप्रियताले सरकारको सुशासनको स्तर देखाउँछ । पाँचथरमा २०३२ सालमा नापनक्सा भई स्रेस्ता तयार भएका थिए । त्यसपछि विभिन्न कठिनाइका कारण मृत्य भइसकेका आफ्ना बाउबाजेको सम्पत्ति जीवित सन्ततिका नाममा नामसारी नै हुन सकेन । घरमा बसेको छ, जग्गामा खेतीकिसानी पनि गरेको छ । तर उनीहरूको नाममा नामसारी भएर आउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाएका थिएनन् । ऋण लिएर केही उद्यम गर्न होस् या घर गर्जो टार्न होस्, जग्गाको किनबेच गर्न पनि पाएका थिएनन् । घरजग्गा सम्बन्धी नामसारी, अंशबण्डा जस्ता पारिवारिक कारोबार गर्न ढिलो हुँदा यसका हकदार सन्ततिको संख्या धेरै भएर चाहिएको बेला एक ठाउँमा जम्मा नै हुन नसक्ने अवस्था थियो । एक ठाउँमा जम्मा हुनै नसकेपछि कारोबारका लागि सदरमुकाम जान पनि सक्ने अवस्था थिएन । विभिन्न कारणले जिल्ला सदरमुकाम गएर जग्गाको कारोबार गर्न असमर्थ सेवाग्राही आफ्नै घरदैलोमा ‘सिंहदरबार’ आएको अनुभूति गर्दै धेरै उत्साहित भएका थिए । मालपोतको यस्तो घुम्ती सेवा शिविर देशभर सञ्चालन गर्न सकिँदैन ? सकिन्छ । हामीले सुशासन ऐन र नियमावली अनुरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिएर परीक्षणको रूपमा घुम्ती सेवा शिविर गरेका हौं । यसरी हामीले घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्दै गर्दा देखिएका प्रक्रियागत समस्या नहुने गरी कार्यविधि बनाएर अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने मालपोत कार्यालय पनि जनताको लोकप्रिय कार्यालय बन्न सक्छ । एउटा मात्र जिल्लामा स्थानीय तहबाट सेवा दिएर त कसरी लोकप्रिय कार्यालय बन्न सक्छ ? देशभर नै स्थानीय तहबाट सेवा दिन किन कन्जुस्याइँ गरिएको होला ? कन्जुस्याइँ नै चाहिँ नभनौं होला । तर जग्गा प्रशासन सेवालाई स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न गराउन ढिलो भएको भने पक्कै हो । यसका पनि केही कारणहरू छन् । विकास निर्माणमै सबै समय र जनशक्ति अपुग रहेको अवस्थामा पूर्णरूपमा जिम्मा लिएर जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले खासै रुचि देखाएका छैनन् । भनेपछि स्थानीय सरकार र संघीय सरकार कसैको पनि तयारी पुगेको छैन ? यो हस्तान्तरण गरीलिने विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको चासो हुनुपर्ने थियो । तर दुवै सरकार मौन हुनुले पनि जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन हस्तान्तरणको विषयले महŒव नपाएको देखिन्छ । मालपोत सेवा जनमुखी बनाउन अन्य के कस्ता सुधार आवश्यक छ ? मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायाता कार्यालय जस्ता बढी जनसम्पर्क हुने निकायको लोकप्रियताले सरकारले नागरिकलई प्रदान गरेको सुशासन र पारदर्शिताको स्तर पनि मापन गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले यी कार्यालयलाई सुधार गरी जनमुखी र लोकप्रिय बनाउनु पर्छ । यी कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाबाट नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । मालपोतका कर्मचारीको कार्यबोझको मूल्यांकन गरेर केही प्रोत्साहन दिन सकेमा कर्मचारीले एकाध सय रुपैयाँ मागेर खाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने थियो । जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय विभाग र कार्यालयको नेतृत्व दृढ इच्छाशक्ति भएको सक्षम र इमानदार भयो भने मालपोत कार्यालयलाई सुधार गरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ । मालपोत कार्यालय, पाँचथरलाई सुधार गर्न हामीले गुरुयोजना नै तयार पारेर चरणबद्ध रूपमा प्रयास गरेका हौं । कस्तो गुरुयोजना बनेको छ ? बताइदिनुहोस् न । हामीले तीन चरणका गुरुयोजना बनाएका छौं । पहिलो चरणमा कार्यालयको भौतिक सुविधामा सुधार गर्ने हो । यसमा कार्यालयको समग्र सरसफाइ, हरियाली फूलबारी, बगैंचा परिसर, आधुनिक फर्निचरको व्यवस्था, आधुनिक काउन्टर निर्माण, राजस्व संकलनका लागि बैंक काउन्टर, सीसी टीभी क्यामेरा जडान, वातानुकूलित कार्यकक्ष, सेवाग्राही सहयोगी कक्ष, आरामदायी प्रतीक्षालय, अशक्त र अपांगता भएकाहरूका लागि ह्वीलचेयर, टेलिभिजन, तातो–चिसो खानेपानी र फ्री वाईफाईको सुविधा दिएका छौं । दोस्रो चरणमा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने योजना छ । यसमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन, सेवाग्राही पहुँच प्रणाली अवलम्बन, विद्युतीय मोठ स्रेस्ता व्यवस्थापन, नगद रहित राजस्व कारोबारका लागि बैंक काउण्टर स्थापन, पालो प्रणाली (टोकन सिस्टम) अवलम्बन, हस्तलिपि मोठ तथा रोक्काको अन्त्य, रोक्का÷फुकुवा प्रक्रियामा सरलीकरण, जग्गा प्रशासन प्रक्रियामा सरलीकरण, स्थानीय स्तरमा घुम्ती सेवा शिविरबाट सेवा प्रवाह र सेवा सन्तुष्टि संकलन पुस्तिकाको व्यवस्था शुरू गरेका छौं । त्यसैगरी तेस्रो चरणमा जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्ने योजना छ । रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकाबाट कार्यालयको गतिविधि प्रचार प्रसार, जनचेतनाका लागि सामाजिक सञ्जालबाट जानकारीमूलक सूचना प्रवाह, टेलिफोन, मोबाइल, म्यासेन्जरबाट सेवाग्राहीलाई परामर्श, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट घरजग्गा हस्तान्तरण सम्बन्धी लाइभ कक्षा सञ्चालन जस्ता योजना हामीसँग छन् । तपाईंले भनेकामध्ये के के काम भइसके र के के हुन बाँकी छन् ? मैले भनेका यी सुधारका तीन चरणहरूमध्ये पहिलो र दोस्रो चरण करीब सकिएको छ । र, अहिले हामी जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गरेर जग्गा प्रशासन सम्बन्धी जानकारीकै कारण अन्योलमा परेर दुःख पाउँदै गरेका सेवाग्राहीलाई चेतनामूलक सन्देशहरू स्थानीय सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गरेर र सामाजिक सञ्जालको अधिकतम उपयोग गरेर प्रचार प्रसार गर्न थालेका छौं । जग्गा विक्रेताले धेरै रकम लिएर थोरैमा बेचेको देखाउँदा बाँकी रकम कालो धन हुन्छ । नक्कली पूर्जा बनाएर अर्काको जग्गा बेच्ने, सरकारी जग्गा हडप्ने, नक्कली मोही खडा गर्नेलगायत काममा मालपोत कर्मचारीकै सहभागिता भएको देखिन्छ । यस्तो किन हुन्छ ? तपाईंले भन्न खोजेका यी जालझेल जस्ता किर्ते कारोबारहरू अन्य चल सम्पत्तिको क्षेत्रमा हुने चोरी, डकैती, लुटपाट जस्ता जघन्य आपराधिक प्रवृत्ति अचल सम्पत्तिको रूपमा रहेको घरजग्गाको क्षेत्रमा पनि हुने गर्छन् । यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जो सुकै पनि सजायको भागीदार हुनैपर्छ । तर यस्ता घटनामा छिटफुट रूपमा यदाकदा मालपोतका कर्मचारी पनि संलग्न भएकोबाहेक आमरूपमा सबै कर्मचारीप्रति यस्तो धारणा बनाउनु उचित हुँदैन । अझै पनि अख्तियारले कर्मचारी समातेको समाचार आइनै रहेका छन्, मालपोत कार्यालय र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न के गर्नुपर्छ ? शतप्रतिशत भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र र समाजको कल्पना मात्र गर्न सकिएला, तर राम राज्यमा बाहेक यस्तो राष्ट्र र समाज देखिएको छैन । यही समाजका तपाईं हामि कुनै न कुनै रूपले जानेर नजानेर पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भइरहेका हुन्छौं । मालपोत मात्र होइन, राज्यका अन्य निकाय पनि भ्रष्टाचार मुक्त छैनन् । तर तुलनात्मक रूपमा हिजोभन्दा आज मालपोतमा हुने भ्रष्टाचारका समाचारहरू कम नै आएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र विभागले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सशरीर मालपोत कार्यालयमा उपस्थित नभई स्थानीय तहबाट सेवा लिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सके मालपोत कार्यालयमा देखिएका धेरै हदसम्मका भ्रष्टाचारका क्रियाकलापहरू घटेर जान्छन् भन्ने मेरो धारणा छ । यसो गर्न सके स्थानीय पालिकाहरूबाट सहजै सेवा लिँदा सिंहदरबारको उपस्थिति आफ्नै गाउँ ठाउँमा नागरिकले अनुभूति गर्न पाउँछन् । सेवा लिने नागरिक र सेवा दिने कर्मचारीको भेटघाट नै हुन नसक्ने अवस्था भए पछि यस्ता अनियमित कामकारबाही स्वतः कम हुँदै जान्छन् । यसका लागि मालपोत कार्यालय, पाँचथरले स्थानीय गाउँपालिकामा सर्भिस डेस्क हस्तान्तरण गरी परीक्षणका लागि सेवा सञ्चालन गर्न पहल गरिरहेको छ । त्यसो भए स्थानीय तहले मालपोतको सेवा दिने अवसर पनि पाँचथरबाटै पाउँछन त ? मैले आफू अवकाश भएर जानुअघि नै यस किसिमको सेवा दिने अभिलाषा लिएर मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशक लगायत केही दिनअगाडि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीज्यू समक्ष समेत स्थानीय तहमा मालपोतको सेवा सञ्चालन गर्न एकद्वार स्थापना गर्न सकिने अवधारणा राखेको थिएँ । मन्त्रीज्यूले समेत अबको मार्ग यही नै हो र यस विषयमा प्रदेश सरकारका भूमि सम्बन्धी मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्दै अब छिट्टै यस विषयमा निर्णयमा पुग्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयका सहसचिवहरू गृहकार्यमा लागेको आफैले देखेको छु । म त मेरै पालामा पाँचथरका स्थानीय तहबाटै परीक्षणको रूपमा सर्भिस डेस्क शुरू हुने कुरामा विश्वस्त छु । मालपोत कर्मचारीले पनि राष्ट्रपतिबाट पाउने प्रतिष्ठित सम्मान पाइरहेको देखिन्छ । तपाईंले पनि यो सम्मान पाउनुभयो । पछिल्लो समय मालपोत कार्यालय र कर्मचारी सुध्रेका हुन् ? म मालपोत कार्यालयमा आएको १२/१५ वर्ष भयो होला । तर मैले कहिले पनि कुनै पुरस्कारको अपेक्षाले काम गरेको त होइन । म प्रशासन सेवाको कर्मचारी भएर पनि वितग ३० वर्ष अगाडिको कम्प्युटर अर्थात् सूचना प्रविधिको विद्यार्थी समेत भएको कारण मेरो अतिरिक्त शीप अनुसारका अवसर प्राप्त गर्दै मालपोत कार्यालयलाई समय सापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाएर चरणबद्ध रूपमा सुधार गर्न जुन प्रयत्न गरेँ, त्यसैको मूल्यांकन भएर नै सायद म राष्ट्रपतिबाट ‘प्रबल जनसेवाश्री’ पदकबाट सम्मानित भएको हुँ जस्तो लाग्छ । यो वर्ष त मालपोत र जग्गा प्रशासनमा काम गर्ने धेरै कर्मचारी नै सम्मानित भएका छन् । एकैपटक धेरै कर्मचारी सम्मानित भएको सायद पहिलोपटक नै हो कि ? घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकार कहाँ चुकेजस्तो लाग्छ ? घरजग्गाको स्वचालित मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने घरजग्गाको बजार व्यवस्थापन गरी संस्थागत कारोबार गर्न गराउन सरकारले खासै चासो दिएको देखिँदैन । यस सम्बन्धमा मैले तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेसमक्ष एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा घरजग्गाको बजारको व्यवस्था गर्न सकियो भने घरजग्गा खरीदमा देखिएका धेरै बेथितिहरूको अन्त्य हुने सुझाव भने दिएको थिएँ । तर उहाँ हाल गृह मन्त्रालमा सरुवा भएर गएपछि यस विषयमा खासै कतै चर्चा भएको छैन । स्वचालित मूल्य प्रणाली विकास नगर्दा घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण बाहिर गएको हो ? शेयरको मूल्य निर्धारण भएजस्तै घरजग्गा बजारले स्वचालित रूपमा निर्धारण नगरेसम्म घरजग्गाको मूल्यको स्तर के कति हो ? सामान्य हो कि नियन्त्रण बाहिर गएको भनेर मापन गर्न सकिँदैन । वास्तविक मूल्यमा घरजग्गाको कारोबार गराउने हो भने १ प्रतिशत मात्र रजिष्ट्रेसन कर लिँदा पनि राज्यले अहिलेभन्दा दोब्बर राजस्व उठाउन सक्छ । घरजग्गाको मूल्य त अचाक्ली बढेको भन्ने आम मानिसको गुनासो नै छ । यसलाई स्वचालित मूल्य सिस्टममा कसरी ल्याउन सकिन्छ ? जग्गा नेपालीहरूको स्थायी सम्पत्ति हो र संविधानले आफ्नो हकभोगमा रहेको सम्पत्ति आफूखुशी बेचबिखन गर्न सक्ने हुँदा जग्गाको मूल्यलाई सरकारले नियन्त्रणमा राख्न असम्भव नै हुन्छ । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार मूल्यको निर्धारण लिने दिनेको सहमतिमा मानै हुने हो । तर, यहाँ घरजग्गाको लेनदेनलाई व्यवस्थित गर्ने कुनै नियमन गर्ने निकाय र घरजग्गा बजारको व्यवस्था नहुँदा दिने लिनको बीचमा रहेर बिचौलियाहरूले अतिरिक्त कमिशन लिने गर्नाले पनि घरजग्गाको मनपरी मूल्य बढेको हो । मैले अघि भने जस्तै घरजग्गाको मूल्यलाई ठीक ढंगले नियन्त्रण र निर्धारण गर्न शेयर मार्केट जस्तो रियल स्टेट मार्केटको स्थापन गरी सञ्चालन गर्ने हो भने शेयरको मूल्य घटेबढे जस्तै लिने दिनेको बीच जग्गाको स्वचालित रूपमा मूल्य निर्धारण हुने पद्धतिको विकास गर्न सके घरजग्गाको वास्तविक मूल्य निर्धारण हुन सक्छ । घरजग्गा क्षेत्रबाट आउने राजस्वबाट तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? घरजग्गामा राज्यले कुनै खास ठूलो कर लगाएको देखिँदैन । जग्गा राखेबापत मालपोत तिरो र खरिद विक्री गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन कर र विक्रेताको नाफामा लाग्ने लाभ कर बाहेक जग्गालाई उपयोग गरी लिएको आय र व्यावसायिक उत्पादनमा खासै कर उठाउन सकेको छैन । जब कि परापूर्वकालमा भूमि करले देशको सम्पूर्ण खर्च धानेको थियो । जग्गाको मालपोत तिरोको दर ज्यादै न्यून भएकाले यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी केही बढाउन सकिने देखिन्छ । जग्गाको रजिष्ट्रेसन कर र लाभ कर भने जग्गाको खरीद मूल्यमा लाग्ने हुँदा लिने दिने दुवैले यथार्थ वास्तविक मूल्य लुकाउने प्रवृत्ति देखिएकोले नै होला रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्य तोकेर नगर क्षेत्रको ४ देखि ५ र ग्रामीण क्षेत्रको २ देखि ३ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । यसले गर्दा जग्गा विक्रेताले धेरै रकम लिएर थोरैमा बेचेको देखाउँदा बाँकी रकम कालो धन हुने र जग्गा क्रेताले पनि धेरैमूल्यमा खरिद गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने अवस्थाले कालो धनको सुद्धीकरण हुने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न मैले पहिले नै भने अनुसार रियल इस्टेट मार्केटबाट मात्र जग्गाको खरीद विक्री हुने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने वास्तविक खरीद विक्रीको मूल्यमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर १ प्रतिशत २ प्रतिशतमा घटाउँदा पनि राज्यले अहिले भन्दा बढी नै राजस्व उठाउन सक्छ । घरजग्गामा लगानी हुने रकमको स्रोत पनि पारदर्शी हुने देखिन्छ । रजिष्ट्रेसन कर घटाएर वास्तविक मूल्यमै कारोबार गराइयो भने राजस्व पनि नघट्ने र कालोधनको प्रयोग पनि रोकिने भन्ने हो ? हो । यदि वास्तविक मूल्यमा घरजग्गाको कारोबार गर्ने गराउने प्रणालीको विकास हुने हो भने ०.५ प्रतिशत देखि १ प्रतिशतसम्म रजिष्ट्रेसन कर लगाउने हो भने पनि राज्यले अहिले उठेको राजस्वको दोब्बर उठाउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन भन्छः स्थानीय तहमा बेथितिका चाङ

काठमाडौं, भदौ ७ । आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्नेमा मुलुकका तीन सरकारमध्ये स्थानीय तह सबैभन्दा अराजक देखिएको छ। आर्थिक ऐन, नियम र कानुनलाई तिलाञ्जली दिँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगले रकम खर्च गरेर राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यही कारण स्थानीय तहको बेरुजु […]

Reporters Nepal श्रावण २०७८

महालेखाको ५८औं प्रतिवेदन : जताततै अनियमितता

काठमाडौं । पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्दै रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी सरकारी निकाय तथा शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेतिथिले बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने शासक तथा निकायहरूबाटै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत काम भएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी अनियमितता गर्ने क्रम बढिरहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्षमात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजू देखिएको छ भने संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजूका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख छ । त्यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रहेको छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । गतवर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो । स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजू प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्थानीय तहको कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजू रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो । खर्चमा पनि मनपरी प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र खर्चमा देखिएको मनपरी कायमै रहेको औंल्याइएको छ । विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरिएको, राजस्व प्राप्तिमा बठ्याई गरिएको, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महीनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसकारण ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद सरकारले कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नु कानूनविपरीत रहेको समेत ठहर गरिएको छ । २०७६ चैत ९ मा मुलुकमा दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । जुन ऐनको व्यवस्थाविपरीत समिति गठन गर्नुको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि हुने नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी प्रयोग गरेको पाइएको पनि महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय तहमा नियम मिचेर सवारीसाधन नियमविपरीत स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरीद गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरीदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी निर्देशिका २०७४ मा सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरीद गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले मनपरी रूपमा सवारीसाधन खरीद गरेको पाइएको छ । एमसीसीमा अनियमितता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ले २० करोड अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परामर्शदाताको नाममा २० करोड ८३ लाख एमसीसीले अनियमित रूपमा खर्च गरेको छ । ‘वित्तीय एजेन्टका रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अमेरिकी डलर १.८३ मिलियन आर्थात २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन ।’ महालेखापरीक्षकले एमसीसीले उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिश गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नको लागि वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्श नियुक्त गरी रकम खर्चिएको उल्लेख गरेको छ । फास्टट्र्याकमा पनि अनियमितता काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको छ । प्रतिवेदनले ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि नेपाली सेनाले १४ ठेक्का आवश्यक र उचित नभएको भनेर रद्द गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगिनु नै अनियमितताको ठूलो खेल भएको औंल्याएको छ । आयमा लाग्ने कर नतिरेको ठहर महालेखाको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्पmत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको पाइएको महालेखाको ठहर छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ । ठूला कम्पनीहरूबाटै करछली महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बहुराष्ट्रियसहित ठूला कम्पनीबाट विभिन्न तवरले कर छली भइरहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुासर बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले नियमविपरीत बढी जर्ती कटाएर करीब १ अर्ब राजस्व छलेको, नेपालमा कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा पनि नियमानुसार तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । यस्तै, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले हवाई टिकटमा सातओटा हवाई कम्पनीले ५२ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको देखाएको छ । उनीहरूले हवाई टिकटमा लाग्ने ५१ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर छली गरेका छन । महालेखाको प्रतिवेदनले विनादर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरूलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

स्थानीय तहमा मनपरी खर्च

महालेखापरीक्षक ५७ औं प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा मनपरी खर्च गरेका छन् । सो आर्थिक वर्षमा प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहको ७७ अर्ब १८ करोड तीन लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा ३६ अर्ब ४८ करोड ७० लाख रुपैयाँ पेश्कीसहितको बेरुजु भेटिएको हो । अन्य प्रदेशका स्थानीय तह भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा सबै भन्दा बढि बेरुजु भेटिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७