२७ फागुन, काठमाडौं । समयमै क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै धानमा बाला नलागेर पीडित बन्न पुगेका किसानहरु पुनः आन्दोलित भएका छन् ।
डीवाई २८ नामक हाइब्रिड धान पीडित उपत्यका वरपरका किसानहरुले शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा विराेध सभा गरेका हुन् …
भन्नलाई नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भनिन्छ । तर, कृषि पेशामा लाग्ने किसान पीडैपीडामा छन्– कहिले पानी नपरेर समस्या, कहिले पानी बढी परेर, सधैंजसोको मलको हाहाकार, कहिले गलत बीउका कारण दाना नै नलाग्ने समस्या ।
गलत बीउका कारण दाना नलाग्ने घटना बारम्बार दोहोरिने गरे पनि किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । यस्तो भइरहँदा पनि सरकारले व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्न सकेको छैन ।
किसानका नाममा सरकारले दिएको अनुदान, बीमाजस्ता सहुलियत टाठाबाठा गैरकिसानले पड्काउने अर्को गलत अभ्यास छँदै छ । यी तमाम पीडा सहनुपर्ने भएकाले नै खेतीकिसानीबाट नयाँ पुस्ता टाडिँदै छ भने प्रमुख खाद्यवस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दो छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको ध्यान किसानको मर्कातर्फ तानिन सकेको छैन ।
काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टले धेरै धान फल्ने भन्दै विक्री गरेको धान रोपेका काठमाडांै उपत्यकाका किसानले धानमा बाला नलाग्दा करोडौं रुपैयाँको क्षति बेहोर्नुपर्यो । गलत बीउ रोप्ने कम्पनीलाई कारबाही गरी किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा सम्बद्ध निकायको ध्यान पुगेन र अहिले किसानहरू आन्दोलित छन् ।
सरकार आफैले विक्री गरेको धानको बीउमा पनि बाला लागेको थिएन, जसले गर्दा चितवन आदि क्षेत्रका किसानले करोडौं क्षति बेहोर्नुपर्यो । सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भने पनि केही नपाएको किसानहरूको गुनासो छ । त्यस्तै गलत बीउकै कारण मकैको घोगामा दाना नलागेपछि किसानहरू मर्कामा परेका थिए । गलत बीउका कारण यस्तो घटना दोहोरिने गरे पनि किसानहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । यस्तो भइरहँदा पनि सरकारले व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा गल्ती गर्नेलाई मनपरी गर्ने छूट छ भने किसान अन्याय सहन बाध्य छन् ।
कुनै घटनामा किसानको समूह ठूलै भयो भने सरकारी निकायले कारबाही गरेजस्तो गर्ने र अन्य अवस्थामा खासै चासो दिने गरेको पाइँदैन । सरकार अझै पनि गम्भीर नहुने हो भने यस्ता समस्या बारम्बवार आइ नै रहन्छन् । यसका लागि सरकारले नै सबभन्दा पहिला काम गर्न थाल्नुपर्छ ।
नेपालमा मलको अभावले पनि किसानलाई उस्तै पिरोलेको पाइन्छ । मलको खोजीमा दौडिँदा दौडिँदै धान पाक्ने बेला भइसक्छ । तर, मलमा आउने कमिशनको सरकारी निकायहरूको गोलचक्करको फाइल घुमाइको अन्त्यहीन प्रक्रियामा किसानको पीडाले कतै असर पारेको देखिँदैन । सिँचाइ सुविधाको अभाव, मलखादको समस्या, यन्त्रउपकरणको सहज उपलब्ध हुन नसक्नुजस्ता समस्याले किसानहरू थप पीडित छन् ।
यसरी उब्जाएको बाली बेच्न अर्को महाभारत छ । किसानको बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । सरकारले न कृषि बजार उचित व्यवस्था गर्न सकेको छ न त बिचौलियालाई नियमनको दायरामा नै ल्याउन सकेको छ । यसले गर्दा किसानहरू जहिले मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।
तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा व्यवसायको औसत २९ दशमलव ३ प्रतिशत नाफा कमाउँछन् । सबैभन्दा बढी नाफा कृषि व्यवसायमा देखिन्छ । तर, बिचौलियाले औसत ५५ दशमलव ७ प्रतिशत नाफा कमाउँदा विडम्बना सबैभन्दा कम आय गर्नेमा चाहिँ कृषक परेका छन् ।
संसारभरि नै कृषि सबैभन्दा जोखिमयुक्त पेशा हो । त्यसैले विश्वका थुपै्र देशले किसानलाई अनुदान दिने गर्छन् । नेपालमा पनि यो जोखिम कम गर्न सरकारले कृषि बीमामा अनुदान दिए पनि त्यो केही टाठाबाठाले मात्रै पाएका छन् । कृषकलाई दिएको अनुदान गैरकृषकले पाएका छन् ।
तरकारी लगायो बारीमा कुहिने र बजारको अभावमा फाल्ने अवस्था आउँछ । कुखुरा पाल्यो दाना अभाव हुन्छ । गाई पाल्यो दूध नबिकेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । नीतिमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि थितिमा भने समग्र कृषिक्षेत्र र कृषकलाई उपेक्षामात्र गरिएको देखिन्छ ।
साँचीकै कृषिलाई प्राथमिकता दिने हो भने अहिले वास्तविक किसानले भोगेको समस्या समाधान गरिनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा शीत भण्डार निर्माण गरिनुपर्छ । अनुदान र न्यून मूल्यमा बीउ, रासायनिक मल तथा औजार समयमै सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइनुपर्छ । किसानका लागि दिइएको सुविधा अरूले पाउनु हुँदैन । उत्पादनको आधारमा कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप सीधै नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
किसानलाई बजारसँग सीधै जोडिदिने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि उपज विक्री केन्द्र खोल्नुपर्छ । राम्रो आम्दानी लिन पाएपछि कृषि लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्र हुन सक्छ । जोखीम कम गर्न बाली बीमालाई व्यापक बनाइनुपर्छ । अन्यथा पीडामा डुबिरहनुपर्ने अवस्थामा कृषिक्षेत्र उपेक्षामा परी अर्थतन्त्र नै समस्यामा परिरहन सक्छ । यसका लागि सरकारले जिम्मेवारी वहन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
