२७ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका २७ ठेकदार कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सार्वजनिक निकायहरुले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि …
कर्णालीलाई बर्दियासँग जोड्ने छोटो मार्ग भेरिगाउँ–तेलपानी सडक अन्तरर्गत भेरी नदीमा पुल बनाउनका लागि ठेक्का संझौता भएको १० वर्षसम्म पनि काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ।...
सुर्खेत, ३० भदौ । खरिद सम्झौता गरेको १० वर्षसम्म पुल नबनाएपछि सडक डिभिजन सुर्खेतले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले सुर्खेतको रानीघाटस्थित भेरी नदीमा पक्की पुल निर्माणको जिम्मा लिएको पप्पु/मल्ल जेभी तथा कर्णाली राजमार्गमा पर्ने दैलेखको जाक्सीखोला पुल निर्माणको जिम्मा लिएको सिरुवा/कबिर/सुनकोसी जेभी काठमाडौँसँग ठेक्का सम्झौता तोडेको हो । सडक डिभिजन सुर्खेतका […]
समयमै रासायनिक मल नल्याउने चार ठेकेदार कम्पनीमध्ये दुईवटालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । र, अरू दुई, देश ट्रेडर्स र जेनट्रेडस ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने पक्रिया अघि बढेको छ । कृषि सामग्री...
काठमाडौँ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समयमै रासायनिक मल नल्याउने दुई ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमै मल नल्याएका दुई नेपाली कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको निर्णयमा मन्त्रालयले सिफारिस गरेको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए । ‘सिल्क ९जेभी० र सिल्क मार्केटलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक […]
ठेक्का सम्झौता गरेर पनि समयमै रासायनिक मल नल्याउने चार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न कृषि सामग्री कम्पनीले सिफारिस गरेको छ । सिल्क (जेभी), देश ट्रेडर्स, जेनट्रेड र सिल्क मार्केटलाई कालोसूचीमा राख्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कृषिले सिफारिस गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि यी चार कम्पनीले १ लाख ५ हजार टनको सम्झौता गरेका थिए । समयमै मल आयात नगरिदिँदा धान रोपाइँको मुखमा किसानले मल पाएका थिएनन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पाँच निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ । चार सरकारी निकायले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि सार्वजनिक खरिद कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार पेश गर्न’ भनेको हो ।यसअघि ३० दिने सूचना जारी गरिए पनि अटेरी गरेपछि पुनः सात दिने अल्टिमेटम दिइएको छ । कालोसूचीमा सिफारिस भएका कम्पनीमा अमन एण्ड इसा कन्स्ट्रक्सन प्रालि कैलाली, अभिषेक निर्माण सेवा दाङ, श्रेष्ठ निर्माण सेवा पाल्पा, बीटी निर्माण सेवा काठमाडौं
पाँच वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकताहरूलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रबन्ध निर्देशनालयसहित चार निकायहरुले उनीहरुलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका हुन् ।कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाइएका कम्पनीहरूमा श्री कर्णाली विल्डर्स, जनकपुरधाम, श्री तितुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि, काठमाडौँ, श्री कुशलदेव निर्माण सेवा, रसुवा, श्री एशियन मोर्डन जेभी, विराटनगर र मोर्डन सुज प्रालि टोखा रहेका छन् । अनुगमन कार्यालयले उनीहरूसँग कालो सूचीमा रा
