देउवा सरकारले चाह्यो भने यसरी निलम्बन हुन्छन् गभर्नर

नेपाल सरकारको मन्त्रीपरीषदसँग त्यस्तो कुनै अलौकिक शक्ति छैन कि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारवाहि गर्न सकियोस् । आफूसँग भएको बैधानिक बाटो समाएर सरकारले गभर्नरलाई कारवाहि गर्न खोजेको हो तर न्यायलयको  निर्णयले उनी पुन पदमा बहाली हुन पुगे । पदमा पुन बहाली भइसकेपछि उनले कसैलाई नटेरी आफूखुसी काम गर्दै र अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहेका छन् । देश श्रीलंका बन्न सक्छ, नेपालीहरुलाई पनि अन्य देशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ, मूल्य बृद्धि रोक्न ब्याजदर बढ्न पर्छ जस्ता अन्ट सन्ट अभिव्यक्ती दिइरहेका गभर्नरलाई तह लगाउने प्रस्ट मार्ग सरकारसँग  छैन ।  चाहेर पनि गभर्नरलाई उनले गरिरहेको काम र अभिव्यक्तिलाई रोक्न सरकारले सकिरहेको छैन । पछिल्लो समयसम्म आईपुग्दा सर्वसाधारण र स्वयम बैंकरहरु पनि गभर्नर प्रति नकरात्मक बन्दै गइरहेका छन् ।यति धेरै विवादित भइसक्दा पनि पदमा बस्न कत्ति पनि लाज नमानेका गभर्नरलाई बैधानिक बाटोबाट हटाउन सरकारलाई निकै सकस परेको देखिन्छ । सरकारले सजिलै हटाउन नसक्ने देखेर नै उनले राजिनामा नदिएर बसेका छन् । जे जस्तो पर्छ सकारसँग भिड्ने मनस्थितिमा गभर्नर देखिन्छ्न् ।अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण बागडोरको चाबी समाई बसेका गभर्नरले विभिन्न अभिव्यक्ति दिएर सरकार तथा नागरिकलाई घुर्की लगाई रहेका छन् । उनले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा लगानी भएन, उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनु पर्यो र देशमा कृषि उत्पादन हुनुपर्यो भनि सरकारलाई भन्ने गरेका छन् । जबकि ति काम शतप्रतिशत  उनैको मातहतमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।अर्थ मन्त्रालयले अर्थ संकलन गर्ने भए पनि सो अर्थलाई माग बमोजिम र माग गरेको स्थानमा पुर्याउने काम राष्ट्र बैंकको अगुवाईमा विभिन्न वित्तिय संस्थाहरु मार्फत सर्वसाधारणहरुमा पुग्ने गर्दछ । सम्पूर्ण वित्तिय संस्थाहरुको नियमक नेपाल राष्ट्र बैंक हो । क, ख र ग वर्गको वित्तिय संस्थाहरुले दिएको जेठ महिनाको आँकडा अनुसार कृषिमा करीव ५ खर्ब ६२ अर्व कर्जा प्रवाह गरी सकेकाे देखिन्छ । त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा पनि ५ खर्ब ६२ अर्व कर्जा प्रवाह गरी सकेका छन् भने उर्जामा करीव ३ खर्ब कर्जा प्रवाह भइसकेको प्रतिवेदन वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेका छन् ।५ खर्ब ६२ अर्व कृषिमा भएको कर्जाले थोरैमा पनि करीव १२/१४ खर्बको आर्थिक कारोबार गर्दछ । ५ खर्ब ६२ अर्वमा ३ खर्ब कृषिमा डुबेको भए पनि  करीव ३ खर्बको उत्पादन हुनु पर्ने हो तर किन दिनप्रतिदिन कृषि उत्पादनको आयात बढिरहेको छ ? यो गम्भीर अवस्था रहेको छ ।यसरी हेर्दा ५ खर्ब ६२ अर्वको लगानी कृषिमा भएको देखिँदैन  । कृषीमा भएको कर्जा कृषीमा लगानी भए नभएको  खोज्ने अधिकार गभर्नर अधिकारीलाई नै भएपनि बैंकहरुले सम्बन्धित क्षेत्रमा के कति कर्जा प्रवाह गरे  भन्ने कुरा गभर्नरले खोजी नै गर्दैनन् ।कुन क्षेत्रमा के कति कर्जा प्रवाह गरे भनि कर्जाको खोजी गरी गलत ठाउँमा कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तिय संस्थाहरुलाई कारवाहि गर्न किन गभर्नरले  सकिरहेका छैनन् ?उत्पादनशिल क्षेत्रमा गरेको कर्जा सम्बन्धित क्षेत्रमा नै छैन भनि किन उनि आफैँ भनिरहका छन् ?  किन उनी यी यस्ता प्रश्नको जवाफमा घोत्लिने गर्दैनन् ?किन अन्ट सन्ट बोली देशका नागरिकलाई आतंकित पादै हिडीरहेका छन् ?यसरी नागरिकमा आतंक फैलाउने गभर्नरलाई जति छिटो बिदा गर्यो, त्यति नै जनताले राहत पाउनेछन् र देशलाई फाइदा हुनेछ । गभर्नरलाई हटाउन सरकारसँग केहि सिमित बाटाहरु मात्र बाँकी छन् । अख्तियारमा उजुरी परेको छ । यदि अख्तियारले उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेमा उनी निलम्बनमा पर्छन् तर अख्तियारले उनलाई मुद्दा हाल्दैन । किनकि अख्तियारमा के.पी. ओलीले नियुक्त गरेका प्रमुख आयुक्त छन् ।सम्पत्ति शुद्धीकरण  विभागले पनि मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ तर सम्पत्ति शुद्धीकरण  विभागले पनि मुद्दा हाल्न सक्ने त्यस्तो विषय तत्कालै देखिएको छैन।सरकारले कसरी गर्न सक्छ गभर्नरलाइ कारबाही ?कानुनका नौ सिंह हुन्छन् । सरकारको एउटा बाटो बन्द भए पनि अन्य बाटाहरु पनि छन् तर ती बाटोहरुमा सरकारले ध्यान चाहि दिनुपर्ने हुन्छ।असार ३१ गते राजश्व अनुसन्धान विभागमा एउटा उजुरी दर्ता भएको छ । यदि सरकारले सो उजुरी को साहारा लिएमा गभर्नरलाई निलम्बन गर्न सक्छ ।उजुरीमा मुख्य दोषी प्राइम कमसीएयल बैंक लि. का अध्यक्ष राजेन्द्र दास श्रेष्ठलाई बनाईएको छ भने, मतियारको रुपमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बनाइएको छ । उजुरीमा सम्पूर्ण व्यहोरा समेत भएकोले सरकारले केहि तयारी गरेर गभर्नरलाई मतियारको रुपमा प्रस्तुत गरी पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, संसोधन २०७६ अनुसार मतियारलाई पनि दोषिको भन्दा आधा सजाय हुने भएकाले मुद्दा दर्ता गरेको दिन उनी स्वत निलम्बनमा पर्नेछन् ।के छ असार ३१ गतेको उजुरीमा ?पत्रकार शोभराज बराल र सूचना अभियन्ता अंगराज भारतीले प्राइम बैंकका अध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध आवश्यक कारवाहिको लागि उजुरी दर्ता गराएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेकोले जरीवाना तिर्नु पर्ने र गभर्नरले सो जरीवाना असुल गर्नु पर्ने तर बैंकले तिरेको छैन भने गभर्नरले जरीवाना असुल गरेका छैनन् । शिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको जरीवाना तिर्नु पर्ने र गभर्नरले सो जरीवाना असुल गर्नु पर्ने तर बैंकले तिरेको छैन भने गभर्नरले जरीवाना असुल गरेका छैनन् । बैंकहरुबाट उठाउन पर्ने जरिवाना नउठाएको, उठाउन अटेरी गरेको अभियोगमा राजश्व अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिएका हुन् । प्राइम बैंकले गैरकर चुहावट गरेको र सो चुहावट गर्ने क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मतियारीको भूमिका खेलेकोले ऐनले गेको व्यवस्था अनुसार दुबैलाई कारवाहि गरी राज्य कोषमा करोडौं जरीवाना रकम असुल गर्न उजुरीमा अनुरोध गरीएको छ ।गभर्नर अधिकारीले प्राइम कमर्सियल बैंकबाट उठाउन पर्ने चौतिस करोड नब्बे लाख सत्ताइस हजार सात सय एकत्तर रुपैयाँ जरिवाना नउठाएको भन्दै गैरकर चुहावट गरेको आरोपमा उजुरी परेको हो ।‘आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को माघ २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार ‘क’ वर्गका वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जा सापटीको उत्पादनशिल क्षेत्रमा २० प्रतिशत वा कृषी र उर्जामा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यदी उक्त मात्रामा ऋण प्रबाह गर्न नसके जरीवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था निर्देशनले गरेको थियो । प्राइम बैंकले २०७४ असारमा ९.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सकेको थिएन ।उक्त निर्देशनमा सम्पूर्ण कर्जाको पुर्याउन पर्ने कर्जा रकममा अपुग रकमलाई साँवा मानी बैंकले उठाउने अधिक्तम व्याज बराबर जरीवाना बुझाउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।यसरी बैकले ९.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न नसकेकाले बैंकको अधिक्तम ११ प्रतिशत व्याजका दरले हिसाव गर्दा आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा करिव एघार करोड तिरहत्तर लाख उनान्सय हजार चार सय बत्तिस रुपैयाँ, २०७४/७५ मा बाह्र करोड एकत्तर लाख छयालिस हजार चार सय एक्सट्ठी रुपैयाँ र २०७५/७६ पुष मसान्तसम्म रु दस करोड चवालिस लाख एकासी हजार आठ सय अठोत्तर रुपैयाँ मात्र जरीवाना तिर्नु पर्ने छ ।यो लेखमा उल्लेख विषयहरु लेखकका नीजि धारणा हुन्- सम्पादक

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानमन्त्रीलाई वाइसिएलको दबाब : तत्काल गभर्नर निलम्बन गरियोस्

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसिएल)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन गर्न माग गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वाइसीिएलले गर्भनर निलम्बन गराउन दबाब दिएको हो। वाइसिएलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलको सदस्यता, जिम्मेवारीमा रही साथै शैक्षिक योग्यतासमेत नपुगेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर एम अधिकारी (महाप्र

सर्वोच्चको आदेश–गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिकारीले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको...

गभर्नर अधिकारीको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ—  सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गरेको निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। यस रिटसम्बन्धी विस्तृत सुनुवाइ वैशाख १३ गते हुने जानकारी पनि सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले दिए। सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन गर्न समिति गठन गरेको भोलिपल्टै सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गरेको पत्र थमाएको थियो। निजी […]

निलम्बन खारेजीको माग गर्दै गभर्नर सर्वोच्चमा

काठमाडौं :  नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकारले आफूलाई गरेको निलम्बनको निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका छन्।गत चैत २५ गते सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि झण्डै १० दिनपछि अधिकारीका तर्फबाट वकिलहरू रिट निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्च पुगेका हुन्। अधिकारीले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदर गरी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।अहिले रिट हेरफेर गरी दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।

आफूलाई निलम्बन गर्ने निर्णयबिरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे गभर्नर अधिकारी

काठमाडौँ- सरकारले केही दिनअघि निलम्बन गरेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उक्त निर्णयबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका छन्। सरकारले उनलाई गत चैत २५ गते निलम्बन गरेको थियो। उनी आफैँ उक्त निर्णयबिरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले अधिकारीको निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी देशसञ्चारलाई गराए। उनले आफूमाथि गरिएको कारबाही […]

सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चमा, निलम्बन खारेजीको माग

काठमाडौं, ४ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । आफूलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । चैत २५ गते सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्काउनका […]

कांग्रेस बैठकमा महामन्त्री शर्माको प्रश्न : गभर्नर निलम्बन जरुरी थियो र ?

३० चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बनमाथि प्रश्न उठाएका छन् । बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा शर्माले गभर्नर निलम्बन जरुरी थियो र भनेर प्रश्न गरेका हुन् । सरकारले शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद शर्मामाथि जाँचबुझ समिति बनाएको थियो, यससँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् । तर गभर्नर शर्मामाथि गरिएको कारबाहीको चौतर्फी […]

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बन

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मा डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आर्थिक अवस्था डामाडोल हुँदै गएको, राष्ट्र बैंकको गर्भनरका हैसियतमा गर्नुपर्ने कामकारवाहीमा प्रश्न चिह्न खडा भएको भन्दै स्रोतले गम्भीर आरोप लागेकाले गभर्नरबारे अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको जनाएको […]

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं, २५ चैत्र । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो (बिहीबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको जनाईएको छ। अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सरकारले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । पछिल्लो अर्थतन्त्रमा संकट आएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच सम्बन्ध […]

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित

सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ। गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको हो।...