कर्णालीमा सत्तारुढ गठबन्धनहरुले आगामी चुनावमा प्रदेशसभामा दुई तिहाई ल्याउने निष्कर्ष निकालेको छ। सोमबार बिहान सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेताहरुले पत्रकारसँग गरेको भेटमा दुई तिहाई ल्याउने दाबी गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेशमा १०...
नेपालमा अहिले वैदेशिक लगानी २ खर्ब ६४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो विश्वका विभिन्न ५७ ओटा देशबाट कृषि, उद्योग, सेवालगायत क्षेत्रमा आएको हो । यसमध्ये सबैभन्दा बागमती प्रदेशमा ५५ दशमलव ४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णालीमा शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशत रहेको छ ।
मुलुकको सबै क्षेत्रमा समान रूपमा विकासको गति अघि बढाउने नीति लिइए पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली क्षेत्र सबैजसो सूचकमा सबैभन्दा पछाडि रहेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमतीको ३१ दशमलव ९ र कर्णालीको सबैभन्दा कम ४ दशमलव १ प्रतिशत योगदान रहेको देखाएको छ । उद्योगहरूको संख्या पनि सबैभन्दा बढी बागमती र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बागमतीमा भन्दा कर्णालीमा एक तिहाइ कम देखिन्छ । यस्तोमा कर्णालीमा वैदेशिक लगानी कम हुनु स्वाभाविक हो । स्वदेशी लगानी कर्णाली क्षेत्रमा पुग्न नसक्नुमा उद्योगका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार कम हुनु हो । यद्यपि कर्णालीमा सम्भावनाका क्षेत्र नभएका भने होइनन् । कर्णाली अग्र्यानिक कृषि, जलविद्युत्, तथा पर्यटकीय सुन्दरताका लागि उर्वर मानिन्छ । कर्णालीमा १८ हजार मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना देखिए पनि ३ दशमलव ७५ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको अवस्था छ । त्यस्तै पर्यटन र कृषिबाट कर्णालीवासीले खासै लाभ लिन सकेका छैनन् । जडीबुटीको अथाह सम्भावना भए पनि अप्रशोधित रूपमा निर्यात भएकाले त्यसको लाभसमेत यस प्रदेशले लिन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले लगानीका लागि स्रोत खोज्दै जहाँ अप्ठ्यारा छन् तिनलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिदिनुपर्छ । तर, प्रदेशमा अझै पनि कतिपय यस्ता राजनीतिक दल छन् जसले वैदेशिक लगानी भित्रिनुलाई राष्ट्रियताको हनन भएकोसँग तुलना गर्दै लगानीलाई अवरोध गर्ने गर्छन् ।
अहिले कर्णाली प्रदेशले लगानी आकर्षण गर्न विभिन्न सहुलियत दिने नीति लिएको छ तैपनि लगानीकर्ता त्यहाँ आकर्षित हुन सकेका छैनन् । यसको अर्थ अझै केही न केही कुरा मिलेको छैन भन्ने हो । सरसर्ती हेर्दा कर्णालीमा लगानी नभित्रिनुमा सडक सञ्जालको कमजोर अवस्था, स्थानीयको कमजोर आर्थिक अवस्था आदि कारण देखिन्छन् । यस्तोमा यहाँको विकासका लागि लगानी बोर्ड जस्ता निकायले यहाँका सम्भावनाको पर्याप्त अध्ययन गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले पनि लगानी आकर्षणका लागि जग्गाको सहज प्राप्ति, कर छूटलगायत विविध सहुलियत दिन आवश्यक छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकारको भूमिका झनै बढी हुन्छ । तर, अहिलेसम्मका कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनेले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी जुटाउने भेउ नै पाउन नसकेको अनुभूति भइरहेको छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो क्षेत्रको सम्भावनाको पहिचान गरी सोहीअनुसार योजना बनाउनु पर्छ । तर, अहिले प्रदेश सरकारले विशिष्ट योजना बनाउनुभन्दा पनि संघीय सरकारबाट सहयोगको याचना गर्ने प्रचलनले प्राथमिकता पाइरहेको पाइन्छ । स्थानीय तहले प्रदेशको र प्रदेशले संघीय सरकारको सहयोग अपेक्षा गर्नु केही हदसम्म ठीक हो तर पूरै रूपमा संघमा भर पर्ने हो भने विकासको असन्तुलन कम हुँदैन ।
प्रदेश सरकारले लगानीका लागि स्रोत खोज्दै जहाँ अप्ठ्यारा छन् तिनलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिदिनुपर्छ । तर, प्रदेशमा अझै पनि कतिपय यस्ता राजनीतिक दल छन् जसले वैदेशिक लगानी भित्रिनुलाई राष्ट्रियताको हनन भएकोसँग तुलना गर्दै लगानीलाई अवरोध गर्ने गर्छन् । प्रदेश सरकारमा रहेकै कतिपय व्यक्तिसमेत वैदेशिक लगानीमा सशंकित हुने गरेको पाइन्छ । कर्णालीमा न्यून वैदेशिक लगानी भित्रिनुको कारण भौगोलिक अवस्था मात्र नभई लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसकेर पनि हो । किनकि वर्र्र्षौंदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बन्ने भनिए पनि राजनीतिक दलको अनेक अवरोधले काममा प्रगति हुन सकेको छैन । यस्तोमा प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताले काम नगरेको हो भने विकल्प खोज्नुपर्छ नभए काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । त्यसैले मौखिक रूपमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भनेर रटान दिएर मात्र हुँदैन, तथ्यांकबाट पुष्टि हुनुपर्छ । लगानीमा भइरहेको प्रादेशिक असन्तुलन कम गर्न सके मात्र प्रदेश सरकारको महत्त्व बढ्छ ।
१४ मंसिर, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनले दुईतिहाई बहुमत पुर्याउने भएको छ । ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समान ९–९ सिट जितेका छन् । एमालेले ५ सिज जित्दा एक स्वतन्त्र आएका छन् । समानुपातिकतर्फ मत गणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिलेसम्म प्राप्त मत अनुसार कांग्रेस र एमालेले समान […]
सत्तारुढ गठबन्धनले कर्णालीमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने दाबी गरेको छ । १० वटै जिल्लामा अनुगमन तथा निरीक्षण पश्चात यस्तो गठबन्धनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले बताइन् । कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादीका गरी नौ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले १० वटै जिल्लामा गएर त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर र देखिएका समस्या समाधान गरेर यो निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिनिधि सभ
१ मंसिर, सुर्खेत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनले मुख्यमन्त्री पद जुराइदिएपछि कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही यतिबेला कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका छन् । दुई तिहाइ बहुमतमा रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेकपा विभाजनसँगै अल्पमतमा परे र कर्णालीमा एक सिटमात्र जितेको नेपाली कांग्रेसबाट जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए । शाहीका लागि सरकारको नेतृत्व सहज भने […]
नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सोलारबाट उत्पादित पाँच मेगावाट विद्युत् थपिएको छ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारामा निर्माण सम्पन्न भएको सोलार फार्म प्रालिबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको हो ।निजी क्षेत्रबाट प्रथम विद्युत् बिक्री सम्झौता गर्ने सो कम्पनीबाट उत्पादित विद्युत् बेलचौतारा सवस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । सो सौर्य ऊर्जा परियोजनाको आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले शुभारम्भ गरेकी हुन्।कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा ऊर्जाको विकास सम्भव रहेको बताईन्। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, “हामीसँग ठूलो स्रोत छ, तर सँगसँगै मिश्रित नीतिको ऊर्जामा पनि गएका छौँ ।” मन्त्री भुसालले राज्यको तर्फबाट सातै प्रदेशमा जलाशययुक्त आयोजना उत्पादन गर्ने निर्णय गरिएको र प्रदेश नम्बर २ मा २०० मेगावाट क्षमताको सोलार आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिईन्। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई २० युनिटसम्म निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको र त्यसबाट २८ लाख परिवारका एक करोड ४० लाख जनता लाभान्वित हुने उल्लेख गरिन्।विद्युत् दर महँगो रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले यसलाई न्यूनीकरणका लागि सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री भुसालले बताईन्। “अब हाम्रो भान्सामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरौँ, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ”, उन्भल भनिन्, “सँगसँगै व्यापार घाटा पनि न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ ।”जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको चर्चा गर्दै मन्त्री भुसालले प्रदेश नम्बर १ मा दूधकोशी, प्रदेश नम्बर २ मा सोलार, गण्डकी प्रदेशमा बूढीगण्डकी, लुम्बिनीमा नौमुरे, कर्णालीमा नलसिंगाढ र सुदूरपश्चिममा पश्चिम सेती आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिईन् ।सन् २०१७ बाट निर्माण सुरु भएको परियोजना कोभिडका कारण ढिलाइ भएको प्रालिका अध्यक्ष मोहन गुरुङले जानकारी दिए । “कोभिड सङ्क्रमण र निषेधाज्ञाका कारण तोकिएकै समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकेनौँ, तर ढिलै भए पनि सोलारबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएका छौँ”, गुरुङले भने, “सोलार आयोजना निर्माण गर्न सबैको सकारात्मक सहयोग प्राप्त भयो ।”कम्पनीले निकट भविष्यमा १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । गुरुङका अनुसार म्याग्दी जिल्लामा १२ र तनहुँ जिल्लामा थप तीन मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सोच लिइएको छ । आयोजनामा बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपालीले स्थापना गरेको ‘नेपाल कर्पोरेटिभ इन्भेष्टमेन्ट समूह’ ले लगानी गरेको छ । रु ४३ करोडको लगानीमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको हो । आयोजनामा डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड र स्थानीय केही व्यवसायीको पनि लगानी रहेको छ ।प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलएन पाण्डेले सरकारले मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको अवधारणा ल्याएपछि सोलार परियोजना सुरु गरिएको जानकारी दिए । सोलार परियोजना जलविद्युत्को तुलनामा एक तिहाइ कम लगानी हुने भएपछि सोलार परियोजनालाई जोड दिइएको कार्यक्रममा पाण्डेले बताए ।डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका सञ्चालक एवं प्रालिका सञ्चालक विद्यावारिधी सिग्देलले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा, सोलार, जलविद्युत्मा लगानी गरिएको जानकारी दिए । उक्त फण्डबाट ७५ मिलियन अमेरिकी डलर पुँजी परिचालन गरिएको छ । शुक्लागण्डकी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले सबैको सहयोगबाट सौर्य परियोजना निर्माण सम्पन्न भएकामा धन्यवाद ज्ञापन गरे।आयोजनामा १३ हजार ५०० सौर्य प्यानल जडान गरिएको छ । प्रालिले बेलचौतारास्थित भानुभक्त क्याम्पसको १०० रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विसं २०७५ साउनमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुँदा आयोजनाबाट विसं २०७६ साउनदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने तालिका थियो । सुरुमा प्रसारण सम्झौता हुँदा उत्पादन हुने विद्युत् दमौली सवस्टेसनमा जोडिने भनिएको थियो । अहिले ५०० मिटर दूरीको बेलचौतारा सवस्टेसनमा जोड्ने गरी प्राधिकरणसँग प्रसारण सम्झौता संशोधन गरिएको छ ।भारतको रेनेर्गो कम्पनीले सोलार परियोजना निर्माण गरेको हो । सोलार परियोजना नेपालकै नमूना भएको कम्पनीले जनाएको छ । विश्वका उच्च प्राविधिको उपकरण यहाँ जडान गरिएको बताइएको छ । आयोजनाबाट दैनिक करिब २४ हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणले २५ वर्षसम्म प्रतियुनिट रु ७.३० मा खरिद गर्नेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७४’ अनुसार प्राधिकरणसँग पिपिए गर्ने यो पहिलो सौर्य विद्युत् आयोजना हो ।
जेठ ७, वीरेन्द्रनगर । कर्णालीमा कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारका लागि ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र प्रतिकार्यका लागि ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
मख्यमन्त्री एवम् सामाजिक विकास मन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले बिहीवार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहतका सबै जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा अस्पतालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण कार्यक्रमतर्फ ७३ करोड बजेट निकासा गरीएको जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै, अक्सिजनसहित कोभिड–१९ व्यवस्थापनका लागि ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमार्फत कोरोना नियन्त्रणका निम्ति १३ करोड ८० लाख गरी ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै, कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेशका ३३ स्थानीय तह र सो अन्तर्गतका रणनीतिक अस्पतालमा १२ करोड १२ लाख २० हजार रुपैयाँ र प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा ४०/४० लाखका दरले किनि अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।’ प्रदेशमा रही काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने हेतुले सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई १३५ प्रतिशतसम्म थप प्रोत्साहन रकम र कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रदेश सरकारबाट ५०५ थप जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रदेशको दुई तिहाइ रिक्त स्वास्थ्य जनशक्तिमा हाल अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि १७६ जना सामूदायिक नर्स, ५८ जना कोभिड स्वास्थ्यकर्मी, दरबन्दी करारतर्फ १८३ चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको उनले बताए ।
सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा आइसीयू स्थापना र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था एवम् चिकित्सक तथा नर्सलाई अत्यावश्यक सघन उपचारसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको जानकारी दिएको छ ।
जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, जन÷स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट, पावर ब्याकअप, रेम्डेसिभिर इन्जेक्सनलगायतका सामग्री खरीद कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय अस्पताललाई १५ देखि २५ शय्या, हुम्ला, मुगु, डोल्पा जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई १०० शय्या क्षमताको अस्पतालका रुपमा र प्रदेश अस्पताललाई ५०० शय्या क्षमताको अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना साथ अघि बढेको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र हुम्ला (अस्पताल)मा २५/२५ शय्या गरी १५० शय्या एचडीयू खरीद प्रक्रियामा छन् भने प्रदेश अस्पताल सुर्खेका लागि थप ५० शय्या एचडीयू स्थापनाका लागि बजेट सुनिश्चितता प्राप्त भएको छ ।
