पोखराको सुजल फुड्स प्रालि र वीरगञ्जको स्वीट मार्ट फुड प्रालिबीच ट्रेडमार्क चोरीको विषयमा उद्योग विभागमा मुद्दा परेको छ । दुवैले आआफ्नो ट्रेडमार्क वैधानिक भएको र अर्कोले नक्कल गरेको भनी दाबी गरिरहेका छन् । यो पछिल्लो विवाद भए पनि नेपालमा ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्ति चोरीका धेरै मुद्दा अदालतमा समेत पुगेका छन् । ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा नेपालमा स्पष्ट कानूनको अभाव र विज्ञ व्यक्तिको कमीका कारण यो समस्याको छिनोफानो ढिला हुने गरेको छ भने विदेशी लगानीकर्ता पनि यही कारण नेपालमा आउन नचाहिरहेको अवस्थासमेत छ । तर, समयसापेक्ष कानून बनाउन र यस्तो विवाद समाधान गर्न सरोकारवालाहरूबीच पर्याप्त सक्रियता देखापरेको छैन । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने वैदेशिक लगानीका कम्पनी नेपालमा आउने सम्भावना कम हुने देखिएकाले सम्बद्ध सबैको ध्यान समाधानमा जानु जरुरी देखिन्छ ।
नेपालमा विदेशी खासगरी भारतीय कम्पनीहरूको मिल्दोजुल्दो नाम र प्रतीक चिह्न अर्थात् ट्रेडमार्क राखेर अवैध उत्पादन र विक्रीवितरण हुने गरेको छ । नेपालमा २०६५ सालदेखिकै ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवाद कायम रहेको बताइन्छ । वर्षेनि यससम्बन्धी मुद्दा दर्जनौं आउने गरेका छन् । ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने तालुकदार कार्यालय उद्योग विभाग हो । उसले ट्रेडमार्क दर्ता गर्दा पर्याप्त प्रमाण हेरेर अनुमति दिन सकेको छैन जसले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डहरू नेपालमा सहजै दर्ता भइरहेका छन् । गूगल र फेसबुकको ट्रेडमार्कसमेत दर्ता भएको पाइन्छ । यसो हुनुमा उद्योग विभागसँग यसका दक्ष कर्मचारीको कमी हुनु एउटा कारण देखिन्छ । ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान भएको जनशक्ति छैन भन्दा हुन्छ । उद्योग विभागमा आएका कर्मचारीले यससम्बन्धी ज्ञान र अनुभव प्राप्त गरेको केही समयमा नै उनीहरूको सरुवा हुन्छ । यही क्रम त्यहाँ चलिरहेको छ । यसका लागि ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्ति विज्ञहरू त्यहाँ स्थायी रूपमा रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवाद एउटै निकायले हेर्नुपर्नेमा अहिले फरक फरक निकाय र कानून छन् । त्यसैले एकीकृत ऐन र निकायको व्यवस्था गरी समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ ।
विदेशी लगानीकर्ताको लगानीका लागि अत्यधिक चासो भएको विषयभित्र बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा र ट्रेडमार्क हो । विदेशमा यसलाई निकै संवेदनशील मानिन्छ । यसको संरक्षणका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालमा भने यो विषय उपेक्षित नै छ भन्दा हुन्छ । अहिले नेपालमा यस सम्बन्धमा दुईथरी कानून छन् । एउटा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र अर्को प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ । यी दुवै कानून निकै पुराना छन् । तिनमा समयसापेक्ष संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता भए पनि पारित हुन सकेको पाइँदैन । सरकारले राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ जारी गरेको छ जसमा बौद्धिक सम्पत्तिभित्र भौगोलिक संकेत, वनस्पतिको प्रजाति संरक्षण, व्यापारिक गोपनीयता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र आनुवंशिक स्रोत, प्रतिलिपि, ट्रेडमार्क, डिजाइन र पेटेन्टलाई समावेश गरेको छ । तर, यसका लागि कानून भने अलगअलग छन् । त्यसैले एकीकृत कानून बनाउन विज्ञहरूले माग गरे पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । प्रतिलिपि अधिकार ऐन संशोधनका लागि प्रस्तुत भएको विधेयक पनि राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ र त्यसै अलमलिएको छ । राणाशासनमै ट्रेडमार्कसम्बन्धी ऐन बने पनि हालसम्म यसम्बन्धमा बलियो कानून बन्न नसक्नुमा राज्यको उदासीनता नै कारण हो भन्न सकिन्छ ।
नेपाल विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको सदस्य राष्ट्र हो । त्यसैले यससँग नेपालले गरेका सन्धिसम्झौताहरू नेपालका कानूनसरह मानिन्छन् तर त्यसअनुसार नेपालले काम गर्न र कानूनमा सुधार गर्न सकेको छैन । प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवाद एउटै निकायले हेर्नुपर्नेमा अहिले फरक फरक निकाय र कानून छन् । त्यसैले एकीकृत ऐन र निकायको व्यवस्था गरी यी समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ ।
इलामको प्रसिद्ध पाथीभरा मन्दिरमा उठेको भेटी अनियमितता भएको विषयमा गरिएको छानबिनमाथि नै किचलो सुरु भएको छ।भेटीको अनियमितता छानबिन गर्ने विषयमा मन्दिर रहेको रोङ गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबिच सुरुमै तिक्तता बढेको थियो।...
हेटौंडा : वाग्मती प्रदेशमा मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको छैन। सत्तारुढ दलभित्रको किचलो नमिलेपछि प्रदेशका नेताहरु शीर्ष नेता गुहार्न काठमाडौं आइपुगेका छन्। यसै विषयमा छलफल गर्न बिहीवार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरू बैठकमा जुटेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा बिहीबार अपराह्न साँढे ४ बजेदेखि बालुवाटारमा बैठक जारी…
५ असार, विराटनगर । प्रदेश १ को चालू अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम राख्न सबै दल सहमत छन् । संसदको पहिलो कार्यकालको उत्तरार्धमा आएर दलहरु सहमत भए पनि नामको विषयमा भने किचलो कायमै छ । भूगोलका आधारमा नाम राख्ने कि पहिचानका आधारमा भन्ने विषयमा किचलो बढेको हो । ‘चालु अधिवेशनबाट नाम राख्न सबै दलहरु तयार छन्, हामीले […]
अनुप बरालको निर्देशन रहेको फिल्म ‘दोख’ २४ असारबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउने भएको छ । निर्माण युनिटले फिल्मको एक पोष्टरसहित प्रदर्शन मिति सार्वजनिक गरेको हो । सामुदायिक वनको मुद्दाको विषयमा निर्माण भएको फिल्ममा बनेको विषयमा भएको दुईवटा गाउँ बीचको किचलो मुख्य कथा भएको छ । सामाजिक द्वन्द्वको कथा समेत समेटिएको ‘दोख’ मनोज अधिकारीले निर्माण गरेका हुन् । फिल्मको कथा अहिले बनिरहेको फिल्म भन्दा भिन्न भएकोले नेपाली दर्शकको मन छुनेमा निर्माण युनिटको भनाई रहेको छ । शैलेन्द्र डी कार्क
काठमाडौं । आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गरेर जाने कि एक्लै निर्वाचनमा होमिने भन्ने विषय नेपाली कांग्रेसभित्र पेचिलो बन्दै गएको छ । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तह र सत्ता गठबन्धन दल चुनावी तालमेलको पक्षमा छ भने संस्थापन इतर कसैसँग तालमेल नगरी एक्लै चुनावी मैदानमा होमिनुपर्ने पक्षमा छ । यो विषयमा कांग्रेसको […]
The post कांग्रेसमा तालमेल किचलो, देउवा–शेखर मञ्चमै जुहारी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
नन्दगोपाल क्षेत्री, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरणको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । पार्टीको महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा नेतृत्व चयनमा प्रभाव पार्ने क्रियाशील सदस्यता वितरणको विषयमा विवाद बढेको हो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नवप्रवेशीका नाममा एकलौटी ढंगले आफ्नो पक्षमा बहुमत हुने गरी क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आरोप […]
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलास गठनमै पुगेर अल्झिएको छ । आइतबार रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउँदै इजलास छाड्न दबाब दिएपछि रिटमाथिको बहस विषयमा प्रवेश नगरी प्राविधिक विषयतर्फ मोडिएको छ ।रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको तर्क छ, ‘०७७ फागुन २३ मा बमकुमार श्रेष्ठले नेकपा फुटाउने फैसला गरेका थिए, त्यो मुद्दासँग विघटनको मुद्दाको साइनो जोडिएको छ ।’बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मील
काठमाडौं, बैशाख ६ । नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणका विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर पक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा आइतबार पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेन। पदाधिकारीबीच सदस्यता वितरणमा सहमति जुट्न नसकेपछि केन्द्रीय समिति बैठक सरेको हो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार दिउँसो केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको थियो। केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि पदाधिकारीबीच […]
