काठमाडौं । बैंंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर २०७५ सालकै अवस्थामा फर्किएको छ । २०७५ फागुनमा बैंकहरुको आधारदर एकल अंक ९.६६ थियो । उक्त आधारदर घट्दै २०७८ असोजसम्ममा सबैभन्दा कम ६.८३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि विस्तारै बढ्दै गएको आधारदर २०७९ माघमा आइपुग्दा दोहोरो अंक १०.८५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । त्यसवेला ऋणको ब्याजदर अचाक्ली महँगो भएको भन्दै […]
पछिल्लो समय मुलुकको बाह्य क्षेत्रका सूचक सहज बन्दै गए पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था भने उत्साहप्रद छैन । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिए पनि निजीक्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेको छैन । यस्तोमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले केही सम्बोधन गर्न खोजेको छ । अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्दै आर्थिक तथा वित्तीय विस्तार र स्थायित्वमा यसले केही हदसम्म मद्दत पुग्ने सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कँडेल बताउँछन् । प्रस्तुत छ, अर्थतन्त्र र समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, यसको निकास र हालै २१औं वार्षिकोत्सव मनाएको सिद्धार्थ बैंकका सेवासुविधा, योजना लगायत विषयमा आर्थिक अभियानले सीईओ कँडेलसँग गरेको कुराकानीको सार :
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पुनरवलोकन गरी लचिलो बनाएको छ । यसले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव देखिएला ?
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरवलोकन गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले शिथिलता छाएको देशको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउन मद्दत पुर्याएको छ । यसको प्रारम्भिक नतीजा अहिले शेयर बजारमा देखिएको सुधारलाई पनि मान्न सकिन्छ । यसैगरी घरजग्गाको कारोबारमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ । यस व्यवस्थाले बैंकहरूको विद्यमान पूँजीकोषबाट ऋण दिने क्षमता बढाएको छ । रू. ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत कायम भएकाले आवास कर्जा उपभोक्ता ऋणीको आफ्नो आम्दानीको अनुपातमा ऋण लिने क्षमता वृद्धि भएको छ ।
परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुन:संरचना, पुनर्तालिकीकरण लगायत माध्यमबाट सहजीकरण गरिने तथा कर्जा पुन:संरचना गर्न सक्ने क्षेत्र तथा दायराको विस्तार गरिएको परिणाम स्वरूप बजारमा आएको शिथिलताको कारण समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई राहत पुग्नेछ ।
विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दर घटाइएकाले बैंकहरूले प्रदान गर्ने ऋणको ब्याजदर क्रमश: कम हुँदै जानेछ । यसरी समग्रमा लचिलो मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने आँकलन गरिएको छ । यसले गर्दा नेपालको अर्थ व्यवस्थामा क्रमिक सुधार आउने अनुमान गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले दरहरू घटाएर बैंकहरूलाई पनि ब्याजदर घटाउन र कर्जा प्रवाह बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ । ब्याज घटाउँदैमा कर्जा बढ्ने अवस्था छ त ?
निश्चिय नै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू घटाएर बैंकहरूलाई पनि ब्याजदर घटाउन प्रोत्साहन गरेको छ । कर्जाको ब्याजदर पनि क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ । कर्जाको ब्याजदर घटेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्न सहज हुने भए तापनि देशमा विद्यमान आर्थिक शिथिलताको कारण कर्जाको ब्याजदर घटेको अवस्थामा पनि कर्जाको माग भने त्यति छैन ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा ११ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षको चार महीनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर २ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । साथै विद्यमान अवस्थामा बैंकहरूको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी प्राथमिक पूँजी गणनामा काउन्टर साइक्लिकल बफर थप गरिएको र हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मर्जर गेन तथा एफपिओबाट प्राप्त शेयर प्रिमियम रकमबाट विगतमा दिइएका बोनस लाभांशमा तिर्नुपरेको करको कारण समेतले बैंकको पूँजीकोषमा संकुचन आएको छ । यसको कारणबाट पनि अपेक्षित कर्जा विस्तारमा केही कठिनाइ देखा पर्न सक्छ ।
हाल लगानी गर्न योग्य वातावरण नदेखेर ऋणीहरू आर्थिक स्थितिको थप सुधार हुने प्रतीक्षामा रहेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि संयमित भएर लगानी गरिरहेका छन् । यसकारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढेको छ । यस वर्ष कर्जाको वृद्धिदर सामान्य रहने अनुमान छ ।
राष्ट्र बैंकले कृषि, जलविद्युत्, साना तथा मझौला उद्योग र विपन्न वर्ग भनेर झण्डै कर्जाको आधा हिस्सा निर्देशित गरेको छ । तर त्यसअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको विस्तार भएको देखिएको छैन ? यसबारे प्रकाश पारिदिनुहोस् न ।
राष्ट्र बैंकले कृषि, जलविद्युत्, साना तथा मझौला उद्योग र विपन्न वर्गमा आफ्नो कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । बैंकहरूले पनि यस क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । ती क्षेत्रहरूमा लगानी गरिसक्नुपर्ने समय सीमा पनि थप गरिएको छ । थप सीमाभित्र निर्दिष्ट कर्जा रकम प्रवाह गर्न बैंकहरू प्रयासरत छन् ।
२०८१ असार मसान्तमा कृषिमा ११ प्रतिशत, जलविद्युत्मा ६ दशमलव ५ प्रतिशत र साना तथा मझौला उद्योगमा ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्नेछ । सिद्धार्थ बैंकले २०८० मङ्सिर मसान्तमा कृषिमा १२ दशमलव ८१ प्रतिशत, जलविद्युत्मा ७ दशमलव ९८ प्रतिशत, साना तथा मझौला उद्योगमा ८ प्रतिशत र विपन्न वर्गमा ५ दशमलव ७४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ । साना तथा मझौला उद्योगमा पनि तोकिएको समयभित्र ११ प्रतिशत कर्जा लगानी गरिसक्ने योजना बमोजिम काम गरिरहेका छौं ।
बैंकहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा प्रवाहित कर्जा लगानी वृद्धि भइरहेको छ । यसले उक्त क्षेत्रहरूको विकास तथा प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसरी प्रवाहित कर्जाले उत्पादनशीलतामा वृद्धि गर्दै देशको समग्र आर्थिक अवस्था वृद्धि गर्न टेवा पुर्याएको छ ।
कर्जा प्रवाह भए अनुरूप उक्त क्षेत्रको विस्तार भने पक्कै हुन सकेको छैन । कर्जाको अलावा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य कारक तत्त्वले पनि यसमा असर पारेको छ । कृषिका लागि सहज रूपमा मलको व्यवस्था, कृषि उत्पादनको बजारको उपलब्धता जस्ता अनिवार्य शर्त हुन सक्छन् ।
कोभिड महामारीको असर र त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भएको भू–राजनीतिक तनाव र बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण देशको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले पनि यी क्षेत्रमा सोचेजति विकास हुन नसेकेको हो । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तीले मुख्य असर साना तथा मझौला उद्योगमा परेको छ ।
हालको आर्थिक मन्दीले गर्दा खराब कर्जा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीको असरबाट सुध्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धलगायत अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा देखिएको द्वन्द्व तथा मुद्रास्फीतिमा भएको वृद्धिको कारण आर्थिक गतिविधिमा
शिथिलता आएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारी, रुस युक्रेन युद्धलगायत कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदाको असर बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा पनि देखिन थालेको छ । बैंकहरूको नाफा घटेको छ भने खराब कर्जा पनि बढेको छ । समग्रमा आर्थिक मन्दीले बैंकिङ क्षेत्रलाई पार्ने असरबारे यहाँको मूल्यांकन के छ ?
आर्थिक मन्दीको असरबाट बैंक पनि अलग रहन सक्दैन । कोभिड–१९ को महामारीको असरबाट सुध्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धलगायत अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा देखिएको द्वन्द्व तथा मुद्रास्फीतिमा भएको वृद्धिको कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको छ । आर्थिक गतिविधिमा देखिने नकारात्मकताले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरि नै हाल्छ ।
बैंकको मुख्य आम्दानी कर्जा प्रवाहबाट प्राप्त हुने गर्दछ । आर्थिक मन्दीले व्यवसाय तथा उद्योगहरूको कारोबारमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हुँदा ती व्यवसाय तथा उद्योगहरूको आयआर्जनमा कमी आउनु स्वाभाविक नै हो । यसले गर्दा ऋणीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको कारण बैंकको खराब कर्जा बढिरहेको छ ।
हालको आर्थिक मन्दीले गर्दा खराब कर्जा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । यस आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको अनुपात ३ दशमलव ६६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा १ दशमलव ९८ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढेसँगै बैंकको नाफामा असर परेको छ ।
कोभिडको प्रभावबाट असर परेको आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै पुनर्कर्जादेखि कर्जा पुन:संरचनासम्मको सुविधा दिइयो । अहिले फेरि आर्थिक मन्दीको राहतका लागि भन्दै पुन: पुन:संरचनाको सुविधा दिइएको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या बढ्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ । यसबाट पर्ने प्रभाव कस्तो होला ?
तत्कालीन अवस्थामा कोभिडको प्रभावबाट असर परेको आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जा तथा पुन:संरचना जस्ता सुविधाले सकारात्मक असर परेको थियो । हाल आएर पुनर्कर्जाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन भने कर्जा पुन:संरचनालाई पनि व्यावसायिक आवश्यकताको आधारमा मात्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थाले त्यस्ता ऋणीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने नै देखिन्छ ।
वित्तीय संस्थाहरूको भिडमा सिद्धार्थ बैंकको अवस्था कुन ठाउँमा पाउनुहुन्छ ?
बैंकहरूको सूचीमा सिद्धार्थ बैंक अग्रणी श्रेणीमै पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर हुनुअघि प्राय: वित्तीय सूचकहरूमा यो बैंक पाँचौं वा छैटौं स्थानमा थियो भने ती बैंकहरूको मर्जरपश्चात् यस बैंक केही वित्तीय सूचकमा दशौं र केही वित्तीय सूचकमा ११औं स्थानमा छ । बैंकहरूको कुल निक्षेप तथा कर्जा व्यवसायमा यस बैंकले करीब ४ दशमलव ५ प्रतिशतको बजार हिस्सा ओगटेको छ ।
विगत २० वर्षको औसत प्रतिफल हेर्ने हो भने बैंकले शेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिँदै आएको छ । आफ्ना ग्राहकलाई छिटोछरितो र प्रविधियुक्त नवीनतम सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ भने अरू बैंकको माझ आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ । असल सुशासनमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै बैंक डिजिटल बैंकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न प्रयत्नशील छ ।
बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई के कस्ता सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ?
यस बैंकले आफ्ना ग्राहकको सन्तुष्टिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । समग्र बैंकिङ सेवा सुविधाहरू, जस्तै– विभिन्न प्रकारका समयसापेक्ष निक्षेप तथा कर्जा सुविधा, कार्ड तथा प्रविधिमा आधारित सेवाहरू, विप्रेषण सेवा, लकर सुविधा प्रदान गर्दै आएका छौं । डिजिटल युगमा सोसँग सम्बन्धित सेवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न बैंकले डिजिटल भुक्तानीका माध्यमलाई अझै परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै लगिरहेको छ । धेरैजस्तो बैंकिङ सुविधा अनलाइन बैंकिङमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छौं । डिजिटल पेमेन्टका सबै सुविधाहरूलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रविधिहरू प्रयोग गर्दै आएका छौं ।
पछिल्लो समय आधुनिक बैंकिङ सेवा उपभोगमा ग्राहकको आकर्षण छ । तपाईंहरूले कस्तो सेवा दिइरहनुभएको छ ?
सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो भिजनमा प्रविधिलाई समाहित गर्दै आएको छ । आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने सोचका साथ यस बैंकको आफ्नो भिजन परिमार्जित गरी ‘दिगो विकासका लागि डिजिटल प्रथम बैंक’ राखिएको छ ।
ग्राहकलाई उत्कृष्ट र छिटोछरितो सेवा सुविधा दिने अभिप्रायले सिद्धार्थ बैंकले प्रदान गर्ने आफ्ना हरेक सेवा तथा सुविधालाई डिजिटल गर्दै लगिरहेको छ । सेवा तथा सुविधामा मात्र डिजिटल प्रथम नभई बैंकका प्रत्येक कर्मचारीहरूमा डिजिटल प्रथम भन्ने सोचको विकास भएको छ ।
यस बैंकले आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्दै ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ को महामारी शुरू भएसँगै प्रविधिको प्रयोग गरी बैंकिङ सेवा लिने ग्राहकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय यो क्रम अझै बढ्दै गएको छ । ग्राहकको वृद्धिसँगै सेवा सुविधा पनि थप्दै लगिएको छ । आन्तरिक सञ्चालन प्रक्रिया पनि डिजिटलाइज गरी कार्यसम्पादन समय घटाई छिटो छरितो बनाउँदै लगिएको छ ।
बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टमको माइग्रेसनसँगै विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी सेवाहरूलाई पनि बैंकको नयाँ सिबिएस–फिनाकलमा माइग्रेसन गरिएको छ जसबाट ग्राहकलाई सुरक्षित रूपमा अझ बढी परिष्कृत बैंकिङ सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी बैंकले पीओएसमै बिलिङ सिस्टमको इन्टिग्रेसन गरी भुक्तानी गर्ने सेवा सुचारु गरेको छ, जसबाट विभिन्न स–साना व्यवसायीलाई बिलिङ सिस्टमका लागि छुट्टै हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्थाविना नै सहज रूपमा कारोबार गर्न मद्दत पुग्नेछ । ग्राहकलाई चौबीसै घण्टा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंकले केही शाखाहरूमा क्यास डिपोजिट मेशिन र चेक डिपोजिट किओस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसैगरी बैंकले कार्डको माध्यमबाट पनि फन्ड ट्रान्सफर गर्न भिसा पीटुपी र भिसा रेमिट्यान्स सेवाको शुरुआत गरेको छ ।
उच्च प्रविधियुक्त तथा विश्वसनीय सेवाका लागि कस्टुमर रिलेसनशिप म्यानेजमेन्ट (सीआरएम) तथा लोन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एलएमएस) जस्ता सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस्तै ग्राहकका लागि सुविधाजनक तथा सुरक्षित अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मोबाइल बैंकिङको स्तरोन्नति गरिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य डिजिटल रूपान्तरण कार्यका लागि विभिन्न बिजनेश प्रोसेस अटोमेशन परियोजनाको शुरुआत गरिएको छ ।
बैंकले २४ घण्टा नै सुचारु रहने ग्राहक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । लोयल्टी म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर तथा भिडियो बैंकिङ सिस्टम लागू गर्ने क्रममा रहेका छौं, जसले ग्राहकलाई फाइदा पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।
वर्तमान विश्वमा प्राय: सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको नवप्रवर्तनले ठूलो फड्को मारेको छ । भविष्यमा गरिने बंैकिङमा यसको के कस्तो प्रभाव रहन्छ होला ?
अबको युग भनेको डिजिटलको युग हो । बैंकिङ क्षेत्र पनि क्रमिक रूपमा डिजिटलाइज हुँदै गइरहेको छ । बैंकको सञ्चालनमा होस् या बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा होस्, बैंकले आफूलाई डिजिटल रूपान्तरण नगरेसम्म प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्दैन ।
सूचना प्रविधिको नवप्रवर्तनले बैंकिङ क्षेत्रको आयाम र स्वरूप नै परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । अब भविष्यमा गरिने बैंकिङ पूर्ण रूपमा प्रविधिमय हुनेछ । अन्य विकसित देशहरू, जहाँ सूचना प्रविधिले ठूलो फड्को मारेको छ, ती देशमा बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न नव प्रविधिको प्रयोग भइसकेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन, डिजिटल करेन्सी जस्ता विषय बैंकिङका अनिवार्य शर्त हुँदै गएका छन् । ती प्रविधि नेपालमा विस्तारै भित्रिन्छ, जसले बैंकिङ तरीकामा पनि परिवर्तन ल्याउनेछ ।
वर्तमान बजार अवस्थामा सिद्धार्थ बैंकले अनुभव गरेका चुनौती के कस्ता छन् ?
वर्तमान बजार अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा अवसरसँगै चुनौती पनि थुप्रै छन् । सिद्धार्थ बैंकले अनुभव गरेका चुनौतीहरू सारांशमा भन्नुपर्दा– हालको जल्दोबल्दो चुनौती भनेको आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता नै हो । यसले गर्दा ऋणीहरूको ऋण दायित्व भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ, जसको असर बैंकहरूको एनपीए वृद्धि भई नाफामा संकुचन आएको छ ।
नियमकीय नीति नियमहरू छोटो समयमै परिवर्तन भइदिँदा बैंकको सञ्चालन र कार्यसम्पादनमा केही असर पर्ने गर्दछ । अर्को चुनौती दक्ष जनशक्ति आपूर्ति पनि हो । हाल विदेश जाने जनशक्तिको संख्या बढेको हुँदा यही क्रम रहिरहे देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनेछ ।
अहिले देशमा लगानीको सीमित अवसर मात्र छन् । यस्ता लगानी क्षेत्रहरूको पहिचान र विकास गरी त्यसबाट आय आर्जन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । उत्पादनमूलक नयाँ उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीहरू त्यति उत्साहित भइरहनु भएको छैन ।
अर्को चुनौती, जुन सूचना प्रविधिको नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित छ । नयाँ सूचना प्रविधिसँगै यससँग स्वत: साइबर जालसाजी जस्ता जोखिम जोडिन्छन् । त्यस्ता साइबर जालसाजीबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
यी विविध चुनौती हुँदा हुँदै पनि सिद्धार्थ बैंक उपयुक्त रणनीति अवलम्बन गर्दै अघि बढेको छ । हामी ठूलो बैंक बन्ने भन्दा पनि आफ्नो व्यावसायिक कार्यकुशलताको माध्यमबाट ग्राहकमा समर्पित हुँदै दिगो विकासलाई केन्द्र बनाएर अघिबढिरहेका छौं ।
काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजी सहज भएसँगै अन्तरबैंक ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ । लामो समयदेखि ७ प्रतिशत हाराहारीमा स्थिर रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर जेठको दोस्रो सातापछि क्रमश: ओरालो लागेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधवार अन्तरबैंक ब्याजदर ५ दशमलव ७४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसअघि गत माघमा पनि अन्तरबैंक ब्याजदर ४ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत बजारमा तरलता प्रभाव गरेपछि अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको थियो । त्यसपछि पुन: बढेर फागुनमा साढे ८ प्रतिशत पुगेकोमा पछिल्लो समयमा तरलता सहज भएपछि ओरालो लागेको हो ।
पछिल्लो समयमा बैंकहरूमा निक्षेप बढिरहेको भए पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । यसले गर्दा पनि अन्तरबैंक कारोबारमा कमी आई ब्याजदर घटिरहेको छ । बुधवारसम्म बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि ८४ दशमलव १९ प्रतिशत छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूसँग साढे ४ खर्ब थप कर्जा दिनसक्ने अवस्था छ । तर, उच्च ब्याजदर र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा कर्जाको माग छैन ।
मंगलवारको तुलनामा बुधवार बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप २ अर्ब रुपैयाँले बढ्दा कर्जा प्रवाह भने १ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेको छ । बुधवारसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ५५ खर्ब ४७ अर्ब र ऋण ४८ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
तरलता सहज भएपछि सरकारको अल्पकालीन ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि क्रमश: घट्दै गएको छ । सोमवार टे«जरी बिल्सको ब्याजदर ७ प्रतिशतसम्म झरेको छ । अवस्था सहज भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिलाई परिवर्तन गर्दै ब्याजदर घटाउने नीति लिएको छ । यस कारण उच्च विन्दुमा पुगेको बैंकहरूको आधारदरका साथै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर क्रमश: घटिरहेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले चैतदेखि प्रिमियम १ प्रतिशत विन्दुले घटाएर अधिकतम ५ प्रतिशतमात्र लिने निर्णय गरेका थिए । यस्तै राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले असारदेखि स्प्रेडदरसमेत घटाउनुपर्ने भएकाले ऋणको ब्याजदर घटिरहेको नेपाल बैंकर्स संघले बताएको छ । यद्यपि असारमा निक्षेपको ब्याजदर भने नघटाउने संघले निर्णय गरेको थियो ।
पुसमा १० दशमलव ९१ प्रतिशत पुगेको वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर वैशाखमा १० दशमलव ४८ प्रतिशतमा र माघमा १३ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत पुगेको कर्जाको ब्याजदर पनि वैशाखमा १२ दशमलव ४८ प्रतिशतमा झरेको छ ।
आगामी वैशाखदेखि ऋणको ब्याजदर पनि घट्ने भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघले वैशाखदेखि निक्षेपमा ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेका बेला कर्जाको ब्याजदर पनि वैशाखदेखि घट्दै जाने भएको हो । बुधबार मात्रै संघले व्यक्तिगत मुद्दती खातामा वैशाखदेखि अधिकतम ९.९९ र संस्थागत मुद्दतीमा अधिकतम ७.९९ प्रतिशत दिने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले लिने वैदेशिक सहायतामा अनुदानभन्दा ऋणको अंश उच्च हुन थालेको छ । सरकारले अनुदानका लागि आवश्यक परामर्श नगर्दा ऋणको अंश बढिरहेको कतिपयले बताइरहेका बेला सरकारी प्रतिवेदनले ऋण तिर्ने क्षमता बढ्दै गएका कारण अनुदानको अंश कम हुँदै गएको खुलस्त पारेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १५औं योजनाको मध्यावधि समीक्षामा भनिएको छ, ‘अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको अंश घट्दै जानुको अर्थ नेपालको ऋण उपयोग क्षमता बढ्दै जानु हो ।’
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा सरकारले दाताबाट अनुदान र ऋण गरी झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमा ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य छ भने अरू सबै ऋण हो । तर, सरकारले बजेटमा ऋण प्राप्तिको लक्ष्य राख्ने गरे पनि त्यसअनुसार कुनै पनि वर्षमा ऋण उठाउन नसकेको यसअघि सरकारले नै गराएका अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अनुदानमा सरकारले जोड नदिनुको कारण ऋण तिर्ने क्षमता बढ्दै जानु रहेको योजना आयोगको १५औं योजनाको मध्यावधि समीक्षाको निष्कर्ष छ । समीक्षामा पछिल्ला ३ वर्षको खर्च स्रोतको आधारमा कुल सरकारी खर्च बेहोर्ने स्रोतमा बाह्यको अंश १३ दशमलव ३ प्रतिशतबाट बढेर १७ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख प्राडा शिव अधिकारी पछिल्लो समय नेपाललाई ऋण दिने निकाय र देशहरू नै आर्थिक संकटमा परेकाले सहायता घटिरहेको बताउँछन् । विश्वमै अनुदानभन्दा ऋण दिने चलन बढेको उनको भनाइ छ । ‘विश्वव्यापी रूपमै अनुदानभन्दा ऋणमा जोड दिने परिपाटी बढेको छ । सन् १९८०–९० को दशकमा दातालाई डलर आवश्यक हुन्थ्यो, उनीहरूले डलर दिएपछि नेपालले त्यही डलर खर्च गरेर आयात गथ्र्यो र उनीहरूले दिएको डलर उनीहरूकै हातमा पुग्थ्यो । त्यसो हुँदा उनीहरूले अनुदान दिन्थे,’ अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय नेपालले विप्रेषणबाट डलर भित्र्याउन थाल्यो, उनीहरूले पनि अनुदान कटौती गर्न थाले ।’
परिचालन क्षमता कमजोर
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बाह्य स्रोत उपयोगको अनुपात आव २०७५/७६ को ३ दशमलव ८ प्रतिशतबाट बढेर २०७७/७८ मा ४ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको आयोगले १५औं योजनाको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै योजना आरम्भपछिका ३ वर्षमा अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन बढ्दै गएकोमा आव २०७७/७८ मा ३ दशमलव ६९ मा झरेको उल्लेख गरेको छ । आयोगका अनुसार आव २०७३/७४ मा विकास सहायता परिचालन २ दशमलव ९२ प्रतिशत थियो । आव २०७४/७५ मा बढेर ३ दशमलव ८७ प्रतिशत पुग्यो । फेरि आव २०७५/७६ मा त्यस्तो सहायता परिचालन ३ दशमलव २१ मा झरेको देखिन्छ ।
आव २०७६/७७ मा वैदेशिक सहायता ४ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा घटेको हो । प्रतिवेदनमा आव २०७८/७९ मा वैदेशिक सहायता परिचालनको अवस्था उल्लेख गरिएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरू भने उक्त वर्ष प्राप्त भएअनुसार रकम परिचालन हुन नसकेको बताउँछन् ।
ऋणबाट जोखिम छैन
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ प्रतिशतसम्म मात्रै वैदेशिक ऋण रहेको र यस्तो ऋण नेपालले सहुलियत दरमा लिएका कारण जोखिम नरहेको जानकार बताउँछन् । नेपालले तिर्नुपर्ने ब्याजदर सस्तो रहेको र ऋण चुक्ता गर्ने अवधि लामो भएकाले वैदेशिक ऋण जोखिमपूर्ण नभएको बताइन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो विवरणअनुसार नेपालले २३ ओटा विदेशी दाता वा दातृ निकायबाट ऋण लिएको छ । नेपालले लिएको सबै ऋण सहुलियतपूर्ण कर्जा भएकाले ब्याजदर कम छ । नेपालका सबैभन्दा ठूला ऋणदाता विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक हुन् । यी दुई बैंकले दिएको ऋणले नेपालको वैदेशिक ऋणको ८० प्रतिशत अंश ओगटेको कार्यालयका सूचना अधिकारी हीरा न्यौपानेले जानकारी दिए ।
ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष र बेल्जियमले नेपाललाई ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी ऋण दिएका छन् । एक्जिम बैंक अफ चाइनाबाट लिएको ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा कम छ । नेपालले सबैभन्दा महँगो ब्याजमा फ्रान्सबाट ऋण लिएको छ । फ्रान्सबाट लिएको ऋणको ब्याजदर ३ प्रतिशतसम्म छ ।
विश्व बैंकले शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको छ । दोस्रो ठूलो ऋणदाता एशियाली विकास बैंकको ब्याजदर १ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म छ । नेपाललाई सबैभन्दा धेरै ऋण दिएको देश जापानले पनि शून्य दशमलव १ देखि १ प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याजदर लिन्छ ।
बैंकहरुले आधार दरका आधारमा ऋणको ब्याजदर तय गर्छन् । आधार दर घट्दै जाँदा ऋणको ब्याजदर पनि घट्दै जान्छ भने आधार बढ्दै जाँदा ऋणको पनि बढ्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक त्रैमासमा आधार दर गणना गर्नुपर्छ । यसरी गणना गर्दा आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार ऋणको ब्याजदर पनि घटबढ गर्नुपर्छ । नयाँ वा पुराना दुबै ऋणीलाई ब्याजदर परिवर्तन हुन्छ ।
