Desh Sanchar

पौष २०७८

असफल सार्वजनिक प्रशासन: जवाफदेही को?

खोजेको उत्तर तथा कार्य व्यवहार सार्वजनिक क्षेत्रको चौतर्फी असफलताले मुलुकको राजनीति तथा प्रशासनिक नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। असफल सार्वजनिक प्रशासन जवाफदेही को? विगत २५ वर्षदेखि यस प्रश्नको उत्तर खोज्दाखोज्दै, आफै मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाको नेतृत्वमा पुगेको अवस्था छ। मेरो अध्ययनमा नेपालमा सार्वजनिक सेवा सञ्चालनको आधिकारिक निकायका विषयमा सरकार आफैँ स्पष्ट […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बैंकको प्रिमियमबारे आधिकारिक व्यक्तिबाटै यकीन नहुँदा प्रश्न उठेको हो : अन्तरवार्ता

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरीय पुनर्संरचना आयोग गठनको तयारी

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका समस्या सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, चुस्त, जवाफदेही र सक्षम बनाउने उद्देश्यसहित आयोग गठन...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

यसरी सम्भव छ औद्योगिक विकास

औद्योगिक इकोसिस्टमको महत्त्वलाई नेपालको सरकारी पक्ष र निजीक्षेत्रले समेत बुझ्न सकेका छैनन् । स्वदेशमै कुनै वस्तुको उत्पादन गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्रीको उपलब्धता स्वदेशमै हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । मुलुकमा एउटा ठूलो उद्योग खुल्दा त्यसलाई सघाउ र समर्थन पुग्ने अन्य उद्योग पनि स्वदेशमै खुल्नु जरुरी छ । हो, कतिपय नेपाली उद्योगका कच्चा सामग्री, सहायक कच्चा सामग्री र प्याकेजिङ सामग्री यहीँका उद्योगले आपूर्ति गर्न सक्छन् । तर, नेपालमा यस्तो अभ्यास कायम भइसकेको छैन । यसको मुख्य कारण सरकारको राजस्वनीति नै हो । किनकि राजनीतिका कारण यहाँ खरीद गर्नुभन्दा आयात गर्नु सस्तो भइदिन्छ । र, भएको पनि यही छ । सरकारले औद्योगिक इकोसिस्टमको महत्त्व र आवश्यकता बुझेर राजस्व संरचनामा परिवर्तन नगरेसम्म यस्तो भई नै रहन्छ । उद्योगलाई जमिन महँगो भइसकेको छ भनेर हामीले बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौं । चार करोडको सानो उद्योग खोल्न ४ करोडभन्दा बढीको जमिन खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल सरकारको सबैभन्दा खट्कने पक्ष नीतिगत स्पष्टता र निरन्तरताको अभाव हो । नीतिगत अस्थिरताका कारण नेपालका उद्योग र उद्योगीहरू १ महीनामै धराशयी भएको हामीले झल्झली देखिरहेका छौं । जीआई वायर, स्यानिटरी प्याड र वनस्पति घिउतेल उद्योग यही अवस्थाका ताजा उदाहरण हुन् । त्यसैले, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक जटिलताबाट पार पाउन उत्पादन लागत घटाई प्रतिस्पर्धी बनाउन तत्काल निम्न बमोजिमका क्षेत्रमा योजनाबद्ध नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता छ । व्यापार सहजीकरण एवं औद्योगिक पूर्वाधार कमजोर पूर्वाधारले लजिस्टिक एवं उत्पादन लागत बढाउँछ । प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन बाध्य पार्छ । निर्माण तथा व्यवस्थापनको प्रमुख दायित्व राज्यमा रहने तीव्र आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागि आधारस्तम्भ एवं दीर्घकालीन महत्त्व रहने खालका क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू– सडक, विद्युत्, पारवहन, औद्योगिक क्षेत्र आदिमा राज्यले अत्यन्त सुविचारित निर्णय लिई नेपाली उद्योगीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन मद्दत गर्नुपर्छ । त्यसैले, व्यापार सहजीकरण, औद्योगिक पूर्वाधारजस्तै रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, सडक निर्माण, पारवहन पूर्वाधार विकास, लजिस्टक पार्क, द्विपक्षीय व्यापारमा नीतिगत सहजीकरण एवं प्रक्रियागत जटिलतामा सहजीकरण गरी प्रस्पिर्धी क्षमता बढाउनुपर्छ । वित्त र वित्तीय लगानी उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब पर्ने वित्तीय लगानी महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब बढ्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव हुने समस्या देखा परिरहेको छ । ब्याजदर निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । यसरी ब्याजदरमा अस्थिरता कायम रहँदा मुलुकमा व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्थासमेत नहुने अवस्था छ । त्यसैले, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋण एकल अंकमा नबढ्ने गरी हुनुपर्छ । अनुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थापनका नीतिहरू अपनाइनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने ऊर्जामा हुने खर्च हो । जलस्रोतको धनी देश भए तपनि सस्तो र गुणस्तरिय विद्युतीय ऊर्जा प्राप्ति अझै चुनौतीपूर्ण छ । लोडशेडिङ मुक्त भए पनि विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर अझै सन्तोषजनक छैन । निरन्तरको ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएशनले औद्योगिक क्षेत्रमा थप समस्या निम्त्याएको छ । त्यसैले गुणस्तरीय र विनाअवरोधको नियमित विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्छ । साथै भारत निर्यातभन्दा स्वदेशी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योग प्रवर्द्धन स्वदेशी उत्पादन तथा स्वदेशी उद्योगका प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीतिगत संरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयात र तयारी वस्तुको आयातमा रहेको अवैज्ञानिक भन्सार महशुल, न्यून मूल्यांकन एवं न्यून बीजकीकरणका कारण स्वदेशी उद्योगहरूमा परेको असरलाई ध्यानमा राखेर स्वदेशी उद्योग फस्टाउने गरी संरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ । साथै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग एवं निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई सरकार र निजीक्षेत्रले अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । औद्योगिक इकोसिस्टमको बृहत्तर शृंखला विकास मूल्य शृंखलाका अग्र तथा पृष्ठ पक्षहरूमा रहने सहायक उद्योगहरू स्वत:स्फूर्त विकास हुनेगरी प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक व्यवसायको अवधारणाअनुरूप दीर्घकालीन एवं फराकिलो नीतिगत सोच एवं दृष्टिकोणमार्फत औद्योगिक विकासका लागि बृहत्तर इको सिस्टमको विकासका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । अध्ययन, अनुसन्धान र दक्ष जनशक्ति उत्पादन व्यावसायिक शीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक शीपमूलक तालीम सञ्चालन गर्न तालीम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक शीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्यप्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सुशासन, जवाफदेही र प्रक्रियागत जटिलता सरलीकरण सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ, सक्षम, जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । नीति, ऐन तथा बजेटमा उल्लेख भएका विषयहरू समेतको कार्यान्वयनमा समस्या छ । उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, कर, भन्सार, आयात निर्यात प्रक्रिया, श्रमजस्ता विभिन्न विषय तथा निकायबाट सेवा प्राप्तिमा प्रक्रियागत जटिलता छन् । यस्ता प्रक्रियागत जटिलताको सरलीकृत गर्दै सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा तथा उद्योग व्यापार सहजीकरणका कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेही एवं सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रले आफ्ना उत्पादनको क्षेत्र तथा सम्भावनालाई आकलन गर्न सक्यो भने मात्र ढुक्कले लगानी गर्छ । आर्थिक एजेन्डाहरूमा न्यूनतम समझदारी र प्रतिबद्धतासहित नीतिगत निरन्तरतालाई स्थापित गर्नु आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागि अपरिहार्य छ । लेखक उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९