प्रचलित कानुनअनुसार अति गरिबको परिचयपत्र प्राप्त व्यक्ति, अति अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल प्रकारका क्षयरोगी तथा ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको योगदान रकम सरकारले नै व्यहोर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका र उहाँको परिवारका लागि कुल योगदान रकमको ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्छ।