रास्वपाले ल्याएको संविधान संशोधनको नयाँ नियम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।