Reporters Nepal

मंसिर २०७८

भ्याटमाथि खेलाँचीः व्यवसायीले छल्ने, सरकार मौन

काठमाडौं, पुस २६ । एक दशकभन्दा लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीले निरन्तर रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दोहन गर्दा जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय बेफिक्रीजस्तै देखिएको छ। भ्याट राजस्वका प्रमुख स्रोतमध्येको एक हो। एक दशकभन्दा धेरै समयदेखि विभिन्न किसिमबाट भ्याट छली भइरहेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले न भ्याट छली गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकेको छ न […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

किन विवादमा तानिन्छन् स्थानीय कर: करका विरोधाभास हटाउनु जरुरी

बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरले ठेक्का लगाएको जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करका विरोधाभास अहिले चर्चामा छन् । यो पालिकाले कवाडीको नाममा आयातित कच्चा पदार्थदेखि तयारी उत्पादनसम्मका कर लिन थालेपछि उद्योगी व्यापारी र तिनका संस्थाले विरोधका आवाज उठाउन थालेका छन् । उद्यमीहरूले स्थानीय पालिकादेखि संघीय सरकारका मन्त्रालयसम्म यो विषय पुर्‍याइसकेका छन् । स्थानीय सरकारले ल्याएका करमा विरोध यो पहिलोपटक होइन, संघीयताको कानूनी व्यवस्थाअनुसार तहगत सरकार अभ्यासमा आएसँगै कर सकसपूर्ण बन्दै गएको हो । स्मरण हुन्छ, ५ वर्षअघि पहिलोपटक स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आएकै बखत कर अराजकता रोक्न अर्थ मन्त्रालयले लिखित निर्देशन नै दिनुपरेको थियो । त्यसबेला एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा खसीबाख्रा, कुखुरा लैजाँदा पनि कर तिर्ने अवस्था भएपछि स्थानीय सरकारहरू निकै आलोचित भए । त्यसबेला वीरगञ्ज महानगरले लगाएको सवारी कर अवैध भनिएपछि सवारी व्यवस्थापन शुल्कको नाममा उठाउन थाल्यो । गतवर्ष महानगरमा निर्वाचित भएर आएका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले त्यो कर हटाएका थिए । तर, आफैले अनावश्यक भन्दै हटाएको कर उनैले यो वर्ष लगाइदिएका छन् । वीरगञ्ज र जितपुर सिमराका कर वर्षेनि विवादमा बढी तानिनु यी पालिकाले करमा देखाएको बलमिच्याइँ नै मूल कारण हो । सरकार चलाउन आर्थिक स्रोत चाहिन्छ भन्नेमा विवाद छैन । कर नै सरकारी आयको आधार हो । यसो भन्दैमा करको आवरणमा अराजकता मच्चाउने छूट मिल्दैन । अन्य देशबाट आयात हुने सामानमा भन्सार नाकामा ३०० प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउन तयार हुनेहरूले स्थानीय सरकारले उठाउने किन सानोतिनो करविरुद्ध उत्रिन्छन् ? विरोध करको होइन, करको नाममा हुने ठेकेदारको मनोमानी र त्यसलाई स्थानीय सरकारको संरक्षण समस्याको जड हो । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले अनधिकृत असुलीको किन मौन समर्थन गरिराखेका छन् ? घुमाउरो पाराले कति जनप्रतिनिधिले आफै ठेक्का लिएका छन् । कतिले ठेकेदारहरूसँग अनधिकृत लाभको ‘सेटिङ’ मिलाएका सन्दर्भ स्थानीय सरकारका विशेषताजस्तै बनेको छ । स्थानीय स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुनेमा कर लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय स्रोत प्रयोग नगरेको सिमेन्टमा कर लिइएको छ । एउटै वस्तुमा पालिकैपिच्छे फरकफरक दरमा कर लगाइएको छ । एकै प्रकृतिका वस्तुमा एउटामा कर लाग्छ, अर्कोमा लाग्दैन । यसले उद्यम व्यापारको लागत र प्रतिस्पर्धी क्षमता असन्तुलित भइराखेको छ । धेरैले करलाई निजीक्षेत्रको सरोकारको रूपमा अथ्र्याउने र बुझ्ने गरेका छन् । सतही रूपमा हेर्दा यो उद्योगी व्यापारीको टाउको दुखाइजस्तो लाग्न पनि सक्छ तर करको अन्तिम भार आम उपभोक्ताको टाउकोमा नै थपिने हो । निजीक्षेत्र त कर संकलनको माध्यममात्रै हो । वास्तविक करदाता त त्यही औसत नागरिक हो, जो अनेक आवरणका महामारी, करको भारी र महँगीले थिचिएर सधैं थलिएको छ । त्यसैले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ले कर निर्धारण गर्दा करदाताको कर तिर्न सक्ने क्षमतालाई पनि ध्यान दिन भनेको हो । नागरिकका सरोकारमा प्रत्यक्ष जोडिएको भनिएका पालिकाहरूले यो कानूनी प्रावधानमा विचारसमेत पुर्‍याएको भान हुँदैन । अर्को, ऐनले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर तोक्नसक्ने भन्दियो । तर, यस्तो करको अधिकतम सीमा कति हुने ? यो स्पष्ट नहुँदा पालिकाहरूले आफूखुशी कर र दर तय गरेका छन् । जितपुरसिमराको पछिल्लो उदाहरण हेरौं, यो पालिकाले कवाडीको नाममा फलाम उद्योगको तयारी उत्पादन पत्ती, च्यानल, वायर, एंगलमा कर लिएको छ । ब्लेड, सीट, क्वायल, क्लिंकर र कोइलाजस्ता कच्चा पदार्थलाई पनि समेटिएको छ । ठेकेदारलाई तामा र पित्तलमा पनि कर लिनसक्ने बाटो खोलिएको छ । जब कि, उपमहागरले आफैले ल्याएको आर्थिक ऐनमा ‘कवाडी भन्नाले तयारी मालसामानबाहेक उत्पादनका क्रममा निस्केका वा पुन: प्रयोग गर्न सकिने (एकपटक प्रयोग भइसकेका) र पुन: प्रशोधन हुन सक्ने (तयारी वस्तुका टुक्रा/अवशेष) ए ग्रेडबाहेकका मालवस्तुहरू सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । तयारी सिमेन्टमा गैरकानूनी रूपमा कर लिएका छन् । स्थानीय स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुनेमा कर लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय स्रोत प्रयोग नगरेको सिमेन्टमा कर लिइएको छ । एउटै वस्तुमा पालिकैपिच्छे फरकफरक दरमा कर लगाइएको छ । एकै प्रकृतिका वस्तुमा एउटामा कर लाग्छ, अर्कोमा लाग्दैन । यसले उद्यम व्यापारको लागत र प्रतिस्पर्धी क्षमता असन्तुलित भइराखेको छ । विगतको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले यसमा लगाम लगाएको थियो । करका विरोधाभासले नागरिकको शोषणमात्र भएको छैन, देशमा लगानीको वातावरण पनि बिग्रिएको छ । नेपालको लगानी वातावरण सूचकमा सुधार नआउनुमा कर प्रणालीका झन्झट पनि मुख्य छन् । हामी तहगत सरकारको करको भारमा थिचिँदा सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरेको छ । यसले हाम्रो व्यापार क्षमतामा ह्रास आउनु स्वाभाविक हो । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपाल कर प्रणाली सहजताको सूचकमा १७५ औं स्थानमा छ । नेपालका व्यवसायीले ४६ ओटा शीर्षकमा कर बुझाउँछन् । विश्व व्यापारमा प्रतिस्पर्धाका लागि जीडीपीसँगको करको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुपर्ने अध्ययनहरूले देखाइराख्दा हामीकहाँ यो २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यवसायीले चुक्ता गर्ने वैश्विक औसत कर प्रतिशत २६ हुँदा हामीकहाँ यो ४२ प्रतिशत छ भने बाहिरको लगानीकर्ता हामीकहाँ किन आउँछ ? यो दृश्यावलीमा हामी भने आर्थिक विकासको तीव्र उडानका निम्ति बाह्य लगानीको आशमा छौं । यसरी तिरिएको करको सबै अंश नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधामा जान्छ । संघीय बजेटको प्रवृत्ति हेर्‍यौं भने स्पष्ट हुन्छ, राजस्वबाट साधारण खर्च पुग्दैन । यो खर्च भनेको तलब, भत्ता, सुविधाबाहेक अन्य केही पनि होइन । यस्तै हो भने सुविधा उपभोगका लागि पनि ऋण काढ्नुपर्ने दिन टाढा छैन । विकास निर्माण अनुदान र ऋणको भरमा छ । खस्किँदो खर्च क्षमताले अनुदानको रकम वर्षेनि घटिराखेको छ । अबको केही वर्षभित्रै हामी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि यो अझ घट्ने निश्चित छ । नागरिकलाई आफूले तिरेको कर आफ्नै सहुलियत र सुविधामा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति नभएसम्म कर तिर्ने उत्साह सम्भव हुँदैन । कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने भुत्ते पाठ पठाएर अब काम लाग्दैन । नागरिकलाई निचोरेर कर लिने सरकारको नागरिकप्रति दायित्व केही छ कि छैन ? कि एकाध स्टन्टको आवरणमा हुने अनेक भ्रष्टाचार सत्तासीनको औसत चरित्र हो ? वैदेशिक ऋणमा समेत भ्रष्टाचारका पहेली सुन्न/पढ्न अभिशप्त नागरिकमा कर तिर्ने तत्परता कसरी हुन्छ ? वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यो उकालो लाग्ने क्रम रोकिने छाँटकाँट छैन । मोटो आम्दानी हुने कर संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा छ । भन्सार, आन्तरिक राजस्वजस्ता कार्यालयले अर्बौं/खर्बौंमा कर उठाउँछन् । यस्तोमा नीतिगत सुधार, चलखेलका कुरा र व्यापार सहजीकरणका प्रक्रियागत विषयबाहेक अन्य विमति देखिँदैनन् । सानोतिनो कर उठाउने पालिकाहरू किन आलोचनाको अग्रभागमा पर्छन् ? स्थानीय करमा ठेकेदारहरूको मनपरी र त्यसमा जनप्रतिनधिको संरक्षण विरोधको मुख्य जड हो । विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पनि यस्तो करको व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै अराजकताविरुद्ध निजीक्षेत्रले गरेको आन्दोलनको बलमा त्यस्तो कर खारेज गर्न सरकार बाध्य भयो । कवाडी करको विकल्पमा भन्सार नाकामै स्थानीय विकास शुल्क लिने व्यवस्था मिलाएर कवाडी कर हटाइएको थियो । सत्ता चलाउन कर चाहिने नै हो भने यो उपायमा जान नसकिने होइन । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै यो कर विवाद पनि ब्युँतियो । अव्याहारिक र विवादको कारण मानेर हटाइएको कर पुन: कार्यान्वयनमा ल्याइनु उचित होइन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सरकार मौन हुँदा धार्चुला प्रशासनले ढुंगा हानाहानमा नेपाललाई नै दोष दियो, भारतीय व्यवसायीले दिए अनसनको चेतावनी

पहिलो पोस्ट कार्तिक २०७९

नाजायज माग राखेर हड्तालमा निर्माण व्यवसायी, तर सरकार किन मौन छ?

काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीले नाजायज माग राखेर विकास निर्माण ठप्प पारेको पाइएको छ। सार्वजनिक खरीद ऐनमा २५ प्रतिशतसम्म निर्माण सामाग्रीको

बीजमांडू चैत्र २०७८

कतार प्रहरीमा नेपाली युवालाई रोजगार : अवैध चलखेल सुरू, सरकार मौन

आगामी वर्ष कतारको दोहामा आयोजना हुने विश्वकप फुटबललाई मध्यनजर गरेर कतार सरकारले कतार प्रहरीमा नेपाली युवालाई काम दिने घोषणा गरेपछि अहिले म्यानपावर व्यवसायीबीच पैसाको चलखेल तीव्ररूपमा अगाडि बढेको छ ।कतारको गृह मन्त्रालयले झन्डै १० हजारको संख्यामा नेपाली युवालाई ५ वर्षका लागि कतारमा काम दिने घोषणा गरेपछि म्यानपावर व्यवसायीले करिब ३ सय युवालाई कतार प्रहरीमा काम दिलाइदिने भन्दै मनपरी शुल्क असुलेर त्यता पठाइसकेका छन् ।सरकारले विदेशमा कामदार पठाउँदा १० हजारभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने बताए पनि अहिले म्य

Ratopati श्रावण २०७८

जुट आयातमा भारतीय भेदभाव : भारतले लगाउँदै आएको ४% भन्सार हटाउन माग

विराटनगर । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी (एडीडी) हटाउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । बंगलादेशबाट भारत निकासी हुने जुटमा भने भारतले एडीडी लगाएको छैन । नेपाली उद्योगीले एन्टी डम्पिङबापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । तर, बंगलादेशका उद्योगीहरूले भने एक पैसा बुझाउँदैनन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साडे ७ अर्बको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाट नै ल्याएर नेपालका उद्योगहरूले यहाँबाट जुटका तयारी वस्तु भारतीय बजारमा विक्री गर्दै आएका छन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुश्किलले २ प्रतिशत स्थान ओगट्छ । प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिक समेत भारतकै प्रयोग हुन्छ । नेपालका मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित जुटमिल सीमाक्षेत्र नजीकै भएकाले मजदूरहरूसमेत भारतबाट काम गर्न आउँछन् । भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा जुटको बोरा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिए पनि भारतको उत्पादनले नपुगेर प्लास्टिकका बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ । नेपाली जुटको तयार वस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाउ पुर्‍याउँदै आएको अवस्थामा भारतले नेपाली उद्योगको उत्पादनलाई लगाउँदै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने माग नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले गरे । एडीडीका कारण भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर वा कूटनीति माध्यमबाट ५ वर्षदेखि लाग्दै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने उनले माग गरे । नेपालका जुट उद्योगमा ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् । भारत सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा ड्यूटी माथि पुनरवलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एडीडी लगाएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । भारतीय पक्षले पुनरवलोकन गरेर ड्यूटीमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुअगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउन नेपाली व्यवसायीले माग गरेका हुन् । पाँच वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटकपटक माग गरेको थियो । त्यतिबेला भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरूको स्थलगत भ्रमण गरी फरकफरक उत्पादनमा फरकफरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो । उद्योगका फरक–फरक उत्पादनमा प्रतिशत एडीडी लगाएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सचिव दिनेश भट्टराईले भारतले लगाउँदै आएको एडीडी खारेजीका लागि भारतीय कानून र त्यहाँ भइरहेको प्रयोगबारेमा अध्ययन गरी कूटनीतिक तवरबाट सामाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रोभिजन र पोजिसन अध्ययन गरी भारतको कानून हेरेर योजना बनाउँछौं ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपालजस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा पठाइरहेको छ । तर, त्यहाँको उत्पादनलाई भारतले नेपाललाई जस्तो एडीडी लगाएको छैन । भारतले बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगका उत्पादनलाई एडीडी नलाउने निर्णय गरेको छ । बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ ओटा जुट मिलको नाममा भारतीय बजारमा आइरहेको छ । त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगको उत्पादनबाहेकको उत्पादनमा एडीडी नलाग्दा त्यहाँ भारत सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ ।’ यहा रहेका ११ मध्ये जुट उद्योगमध्ये ६ जुट उद्योग बन्द छन् । बाँकी सञ्चालनमा रहेका पाँच जुट उद्योगमा अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरेमा कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीको धारणा छ । सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगहरू थप उत्पादन क्षमता वृद्धि गरे रोजगारीको थप सृजना हुने राठीले बताए । भारत सरकारले एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्यूटी लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्यूटी (सीभीडी) लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसित यसलाई हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे । जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए र त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपालका जुट उद्योगका उत्पादनमा लागेको सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो । तर, प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडीको रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटी वापदको २० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले अभैm फिर्ता गरेको छैन ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

दसैं बजार अचाक्ली महँगी

काठमाडौं : माग र बिक्री बढन् मौकाको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले दसैंमा खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएका छन्। अहिले सबै क्षेत्रमा कम्तीमा १५ प्रतितले मूल्य बढेको सरोकारवाला बताउँछन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले १५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकार मौन बसेर ‘उपहार’ द...

थाहा खबर भाद्र २०७५

डिजिटल टिभीको बाध्यता र सेटअप बक्सको मूल्य

विद्यमान एनालग टिभीलाई डिजिटलमा लैजान सरकारी दबाबस्वरूप आमजनताका घरका टेलिभिजन सेटमा च्यानल आउन छाडे । धारामा पानी र घरमा बिजुली नआउँदा त ढुक्कसँग बस्ने चुक्क नबोल्ने नेपालीलाई टिभी नआउँदा खासै चासो भएन । २०३९ सालमा नेपाल टेलिभिजन आएपछि नेपालीहरूमाझ टेलिभिजनको महत्व बढ्यो । हालका दिनमा नेपालमा करिब सेटेलाइटसहित ६० को हाराहारीमा टेलिभिजन च्यानल छन्, जसमध्ये करिब १० को हाराहारीमा केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिएका छन् । नेपालका केबल टेलिभिजन प्रदायकहरूकै भनाइमा नेपालमा करिब ८ सय ५० को संख्यामा यस्ता केबलवालाहरू छन्, जसमध्ये १३ वटाले डिजिटलमा जाने लाइसेन्स लिइसकेका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि यो जानकारी दिएको छ । एनालग टिभीमा एनालग सिगनल लिएर अडिओ भिडिओ प्रसारण हुन्छ । टेलिभिजनको दुनियाँमा यो प्रविधि पुरानो हो जसमा हामी अभ्यस्त भइसकेका छौं । १९ औं शताब्दीको अन्त्य र २० आंै शताब्दीको प्रारम्भमा टेलिभिजन सुरु भयो । मेकानिकल टेलिभिजन १८४३ मा, इलेक्ट्रोनिक टेलिभिजन १८९७ मा, १८९७ मा कलर टेलिभिजन र १९५० डिजिटल टेलिभिजनको सुरुवात भयो । सन् १९९८ पछि टेलिभिजन निर्माता कम्पनीहरूले डिजिटल टेलिभिजन बनाउन सुरु गरे, जसमा एनालग प्रविधिको अन्त्य भयो । अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनले गरेका डिजिटल प्रविधिको रूपान्तरण गर्ने अभियानको चपेटामा नेपाल पनि प¥यो, जुन ठीक वा बेठीक के हो, बिस्तारै समयले बताउँछ । सन् २००९ देखि एनालगबाट डिजिटलमा लैजाने प्रविधि आयो तथापि हामीभन्दा विकसित मुलुकमा यो एनालग प्रविधि नै चलिरहेकै छ । सन् २००६ देखि नेदरल्यान्ड, २००९ अमेरिका, २०११ जापान र क्यानाडा, २०१२ युएई, जर्मनी र आयरल्यान्ड तथा २०१३ देखि अस्ट्रेलियामा अपनाइसकेका छन् भने भारतले २०१७ सम्ममा लागू गर्दैछ । कोस्टारिका र फिलिपिन्सले क्रमशः २०१८ र २०२० मा लागू गर्दै छन् । नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को संशोधित नियमावली ४ ‘क’ अन्तर्गत काठमाडौं, ललितपुरलगायतका महानगरमा यो नियम बाध्यकारी गर्दै छ, जसमा केबलवालाहरू डिजिटलमा जान बाध्य हुनेछन् । भारतमा २०१५ मा २ करोड ३४ लाख घरवालामध्ये १ करोड ६७ लाख टेलिभिजन सेट छन्, जसमा १ करोड ६१ लाख घरवालाले केबल टेलिभिजनको प्रयोग गर्छन् । भारत सरकारले केबल टिभीलाई १८ प्रतिशत जीएसटी लगाएको छ । नेपालमा पनि ५० लाखको हाराहारीमा टेलिभिजन सेट छन्, जसमा २५ देखि ३० प्रतिशतले डिजिटल प्रविधि अपनाइसकेका छन् । घरवालाले टिभीमा डिजिटल प्रविधि राख्न मासिक शुल्कका अतिरिक्त सेटअप बक्सका लागि करिब रु. २ हजार ५ सयदेखि ३ हजारसम्म तिरेका छन् । मासिक ३ सय ५० रुपैयाँ केबल शुल्क तिनुपर्छ, जसमा १ सयदेखि १ सय ५० सम्म च्यानल हेर्न सकिन्छ, तर घरमा कोठैपिच्छे टिभीसेट छ भने रु. ३ सय ५० मासिक शुल्कका अतिरिक्त रु. १ सय ५० थप दरले केबल अपरेटरलाई बुझाउनुपर्छ । एक घरले कम्तीमा पनि रु. ३ सय ५० र अन्य थप दुई टिभी गर्दा रु. ५ सय ५० मासिक रूपमा केबलवालालाई बुझाउनुपर्नेछ । संयुक्त परिवारको धारणाबाट बिस्तारै खण्डित परिवारमा गइसकेकाले पनि यो प्रविधि महँगो छ । यसबाट पर्ने आर्थिक भारको विषय एउटा हो भने अर्को विषय कर उठाउने नाममा राज्यले जनतालाई बोझ बोकाएको छ । ८ सय ५० केबलवालामध्ये सबै डिजिटल लाइसेन्स लिन सक्षम छैनन् । त्यसैले कतिपय केबलवालाले यो पेसाबाट हात धुनुपर्छ । साथै, डिजिटल प्रणालीमा जान हाल कार्यरत केबल व्यवसायीले १ करोड राज्यलाई बुझाउनुपर्छ । अहिले यसका लागि एकतिहाइ कम्पनीले लाइसेन्स लिइसकेका छन् । हालसालै काठमाडौंमा सञ्चार मन्त्रालयको सक्रियतामा केही केबलवालाहरूको लाइन काटिएकोमा सर्वोच्चको आदेशबाट हाल खुला गरिएको छ । राज्यबाट करको दायरामा नआएका केबलवालालाई दायरामा ल्याउने नाममा र अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनको डिजिटल प्रणाली रूपान्तरणको हवालामा गरिएको यो कदम आवश्यक भए पनि अलिक हतारमा गरिएको भान हुन्छ । डजिटलाजेसनको बाध्यात्मक लहरले नेपालको बामे सर्दै गरेका विज्ञापन व्यवसायलाई समेत प्रभाव पार्छ । विद्यमान केबलवालाहरूले लिने गरेका असमान शुल्क केबल चार्जलाई एकरूपता गर्न सकिने सञ्चार मन्त्रालयको तर्क आफ्नो ठाउँमा ठीक भए पनि आमउपभोक्तालाई पर्ने प्रत्यक्ष असर, आर्थिक व्ययका बारेमा सूचना आयोग र सूचना विभागले सेटअप बक्सको मूल्यका बारेमा वाणिज्य मन्त्रालयलाई समन्वय गरी मूल्य घटाउनेतर्फ पहल गर्न आवश्यक छ । खुला बजार अर्थतन्त्र, उदारीकरण जे भए पनि डिजिटाइजेसनको सुरुवातका दिनमा राज्यले सेटअप बक्सको वास्तविक खरिद मूल्य कर र नाफालाई अध्ययन गीर कुनै निश्चित मूल्य तोकेमा यो अभियान सफल हुनेछ । यो राज्यको दायित्व हो । यो कदमले स्थानीय प्रदेशमा राजस्व बढाउन सहयोग गर्छ । यो सूचना सञ्चारको हकअन्तर्गत पर्ने भएकाले राज्यबाट सेटअप बक्सको मूल्यका बारेमा निर्णय गर्नु वाञ्छनीय छ । साथै, डिजिटलाइज प्रविधिमा गइसकेपछि हुने फाइदाहरूमा राज्यलाई कर बढ्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । करदाता ग्राहकबाट कर उठाई केबलवालाले तिर्ने हो । त्यसैले राज्यका सर्वसाधारण आमउपभोक्ताको हितका लागि मुठ्ठीभरका आयातकर्तालाई काबुमा राखी सेटअप बक्सको मूल्यमा एकरूपता, सरलता र सुलभता अपनाउनुपर्छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउने नाममा मुलुकका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई निचोर्ने सरकारी कदमलाई सरकार र कर्मचारीतन्त्र माफियाको मिलोमतो हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । डिजिटल प्रविधिमा टिभी हेर्दा सफा आउने, आबाज प्रस्ट हुने मल्टिमिडिया इन्टरयाक्टिभिटी पनि हेर्न सकिने फाइदा भए पनि प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ७५० डलर हुने नेपालीका लागि यो डिजिटल केबल टिभी शुल्क वार्षिक आम्दानीको १० प्रतिशत हुन आउँछ । डिजिटलमा गइसकेपछि कम शुल्कमा सेवा लिन सकिन्छ भन्नेमा राज्यले सोच्न जरुरी छ । हामीलाई सबैै च्यानल आवश्यक नहुन सक्छ, त्यसमा कटौती गरेर कम शुल्कमा सेवा दिन सकिन्छ, उपभोक्तालाई लुट्ने मनोवृत्तिलाई बढावा नदिन सकिन्छ । आजको दिनमा कुनै पनि उपभोक्ता प्रविधिमा गुनासो गर्दैन, तर प्रविधिका नाममा लुट गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रतिरोध गर्छ । यसरी राज्यले प्रविधिका नाममा लुट मच्चाउँदा आमउपभोक्ताबाट प्रतिकार, असहयोग र राज्यको विश्वनीयता घट्छ । सर्वसाधारणलाई अनावश्यक प्रविधिका नाममा व्यापारीसँग मिलोमतो गरी ऐन–कानुन थोपारेर उपभोक्ता लुट्ने अधिकार सरकारलाई छैन । बेलायतको बीबीसी टेलिभिजनले सन् २०१० देखि प्रत्येक टेलिभिजनबापत १ सय ४५ डलर वार्षिक शुल्क उठाउने गरेको छ, जसबाट बीबीसी चलेको छ । यस्ता रचनात्मक कदमप्रति राज्यको ध्यान गएमा राम्रो हुनेछ । साथै कतिपय उपभोक्तासँग पुराना टेलिभिजन सेट छ, जस्मा यो नयाँ प्रविधि छैन । त्यसैले सरकारी कर्मचारीको निरीहता र नालायकीको सजाय सर्वसाधारणले बोक्नुपर्ने हुन्छ । कर लिन नसक्नु सरकारको नालायकी हो । आमउपभोक्ताले सित्तैंमा केबल टिभी त हेरिराखेका छैनन्, शुल्क तिरेका छन् । कर उठाउने राज्यको दायित्व हो । सेवाप्रदायकलाई कारबाही करको दायरामा ल्याउन नसकी आमउपभोक्ता प्रताडित गर्नु अन्यायको पराकाष्ठा हो । साथै सोसल मिडियाबाट बाहिरिने रकमका बारेमा मौन सूचना सञ्चार मन्त्रालय केवल आमनिरीह उपभोक्ताको पछि लाग्दै छ, यो विषय सोचनीय छ ।

Karobar Daily कार्तिक २०७४