.jpg)
काठमाडौं। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिरहेको भन्दै अब कर्जा लगानी बढ्ने दाबी गरेका छन् । बुधवार प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको बैठकमा उनले मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशा र तरलतामा आएको सुधारले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याजदर घटिरहेको बताए । सोहीकारण निजीक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्ने उनको भनाइ छ ।
गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रमा गएको कर्जा गत आर्थिक वर्ष (आव)को पहिलो तीन महीनाको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा १०९ अर्ब रुपैयाँले बढेको बताए । यस्तै अन्तरबैंक ब्याजदर पनि गतवर्षको असोजमा २ दशमलव २६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर १ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको र आधारदर घटेर ९ दशमलव ९४ प्रतिशतमा आएको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा ४ देखि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरिएको उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन र विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको, ब्याजदर घटिरहेको र कर्जा प्रवाह बढ्न शुरू भएकाले उक्त अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको उनले बताए ।
गभर्नर अधिकारीले उपभोक्ता मूल्यवृद्धिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको बताए । बाह्य क्षेत्र थप सुदृढ हुँदै गएको पनि उनको भनाइ छ । लामो समयसम्म घटिरहेको आयात २०८० असोज मसान्तसम्ममा १ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेकोमा कात्तिकमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको र व्यापार घाटा ३ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउँदा टिकाउन नसकिने बताए ।
अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले पेश गरेको तथ्यांक अनुसार २०८० असोजसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले बढेकाले चालू खाता ५९ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र बजार मूल्य स्थिर राख्ने काममा सजग भएर काम गरिरहेको उनले बताए । ‘यी तीन विषयमा स्थायित्व दिन सके मात्र समग्र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कामय हुनेछ,’ उनले भने । निर्माण उद्योगमा आएको समस्याले उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा कर्जाको मागमा कमी आएको उनले बताए ।
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भइरहेको ढिलाइबारे पनि अर्थ समितिमा स्पष्टीकरण दिएका छन् । अर्थसचिव देशबाहिर रहेकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ढिलाइ गरिएको उनले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालय र गभर्नरको सम्बन्ध बिग्रिएको भन्ने हल्ला छ,’ उनले भने, ‘अर्थसचिव पनि नेपालमा हुनुहुन्न । सोहीकारण उहाँ बैठकमा सहभागी हुनुहुन्न । मौद्रिक नीतिको समीक्षा अर्थसचिव नभए पनि बोर्ड बैठकबाट पारित गर्न मिल्छ, तर सम्बन्ध बिग्रिरहेको भन्ने हल्लाको समयमा किन मौद्रिक समीक्षा ल्याउनु भनेर ढिलाइ गरिएको हो ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउँदा टिकाउन नसकिने बताए । ब्याजदर एकल अंकमा आउनासाथ आयात बढ्ने र यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने उनको भनाइ छ । ब्याजदर एकल अंकमा आउँदा घरजग्गालगायत सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने र यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने पनि उनले बताए । नेपालको आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेकाले एकल अंकमा ब्याजदर ल्याउँदा फाइदा नहुने उनको भनाइ छ ।
