काठमाडौं । गौरवका आयोजनाको निर्माण प्रगति सन्तोषजनक नरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो औंल्याइएको हो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आवधिक योजनाले गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी स्रोत सुनिश्चितता गर्ने, कार्यान्वयनको सघन अनुगमन गर्ने उल्लेख गरे पनि ती आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।’
माथिल्लो तामाकोशी, गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भए पनि माथिल्लो तामाकोशी बाहेकका आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यान्वयनमा रहेकामध्ये ८ आयोजनाको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नगरी निर्माण कार्य शुरू गर्नु, आयोजना कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट नहुनु, जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति विवाद हुनु, युटिलिटी सर्भिस स्थानान्तरणमा अन्तरनिकाय समन्वय नहुनु, सीमांकन रेखांकन विवाद, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत, निर्माण क्षमताको अभाव, कमजोर अनुगमन मूल्यांकनलगायत समस्याले आयोजना निर्माणको समय र लागत दुवै वृद्धि भएको प्रतिवेदनको सारांशमा उल्लेख छ ।
नौपटक म्याद थप गर्दा पनि सडक पूर्वाधारका १९८ ठेक्का अभैm पूरा हुन सकेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सडक विभागअन्तर्गत २४ डिभिजन तथा योजना कार्यालयले २८ अर्ब ८२ करोड ६५ लाख रुपैयाँको खरीद सम्झौता गरेका १९८ ठेक्कामा ७ अर्ब ३८ करोड ११ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । काम भने अधुरो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अधुरा ठेक्काको संख्या वर्षेनि बढिरहेको सांराशमा उल्लेख छ । ती ठेक्काको २ अर्ब ७५ करोड १२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पेश्की जमानत प्राप्ति तथा ७१ करोड ३८ लाख ११ हजार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाई खरीद सम्झौताअनुसार कारबाही गर्दै निर्माण सम्पन्न गर्न भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाथि प्रश्न
महालेखाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा भएको खर्चमाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारको महत्त्वाकांक्षी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अपेक्षित प्रतिफल नदिएको निक्र्यौल महालेखाको छ ।
प्रतिवेदनले यो कार्यक्रममा १३ अर्ब २ करोड खर्च भइसके पनि उत्पादक काममा खर्च नभएको बताएको छ । महालेखाले वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि र पूँजी निर्माण गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरेको भेटिएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर यो परियोजना सञ्चालन गरेको हो ।
देशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सृजना गरी उपलब्ध जनशक्तिको उच्चतम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने तथा सबैका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ३ वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । कार्यक्रमबाट मुख्यतः सडक नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेल मैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण तथा ससाना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाइजस्ता कार्य गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उत्पादन वृद्धि र पूँजी वृद्धि हुने खालका काम नभएको भनी महालेखाले यो कार्यक्रमको आलोचना गरेको छ । महालेखाले कार्यक्रमको दिगोपना र अपनत्वका लागि स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गरी सञ्चालन गर्ने तथा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति र अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताएको छ ।
स्प्रेड दर कार्यान्वयन भएन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेड दर प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
आर्थिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज आय र ब्याज खर्चको विवरण हेर्दा अन्तर उल्लेख्य देखिएकाले ब्याज आय तथा खर्चमा हुने फरक ९स्प्रेड दर० को प्रभावकारी अनुगमन गरी तोकिएको सीमामा राख्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज आय ब्याज खर्चभन्दा सन् २०२०र२१ मा १ खर्ब ७५ अर्ब ६५ करोड ६० लाख र सन् २०२१र२२ मा २ खर्ब ८ अर्ब ८२ करोड १० लाख बढी देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पूँजी तथा कोषको रकम समेत लगानी हुँदा ब्याज आय रकम केही बढी हुनु स्वाभाविक भए पनि ब्याज आय र खर्चको अन्तर उल्लेख्य देखिएकाले स्प्रेड दरको प्रभावकारी अनुगमन गरी तोकिएको सीमामा राख्नुपर्छ ।’