श्रावण २०७५

कानुन बनाउन ढिला भएपछि फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पास गरिने

काठमाडौं – संविधान अनुसार मौलिक हकको कार्यान्वयका लागि आवश्यक कानुन बनाउन ढिलाई भएपछि संघीय संसदले अन्तिम समयमा आएर नियम निलम्बन गरी फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४७ बमोजिम मौलिक हक कार्यान्वयन का लागि संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्षभित्र अर्थात् यही असोज...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गैरसरकारी विधेयक संसद् पुग्छन्, पास हुँदैनन्

संसदमा पुगेका थोरै गैरसरकारी विधेयक मात्रै कानुनमा रूपान्तरित हुन्छन् । तर पनि सांसदहरू बेलाबखत यस्ता विधेयक लैजान्छन् । हाम्रो संसदमा पुगेको पहिलो गैरसरकारी विधेयकले ५० वर्ष माथि विवाह गर्न नपाउने बन्देज राखेको थियो ।

अनलाइनखबर 2 महिना पहिले

सरकारले विधेयक नल्याउँदा कानुन बन्न सकेनन् : अध्यक्ष तिमिल्सिना

चितवन : राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसद्ले आवश्यकतानुसार कानुन बनाउन नसकेको बताएका छन्।सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले धेरै कानुन अझै बन्न बाँकी रहेको बताए। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा कुनै पनि कानुन नबनेको र ढिलो गरिएको भन्ने कुरा सत्य नभएको दावी गरे। ‘सरकारले विधेयक ल्याउनै सकेन’, उनले भने।राष्ट्रियसभामा आएका विधेयक कुनै पनि बाँकी नरहेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ थियो। उनले भने, ‘राष्ट्रियसभामा आएका विधेयक सम्पूर्ण ढङ्गले समयमै पास

थाहा खबर पौष २०८०

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष प्रधानांगको दाबीः सम्पत्ति सुद्धीकरण विधेयक पास भए नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्छ’

Reporters Nepal पौष २०८०

प्रेस सम्बद्ध कानुनका लागि दलसँग संवाद बढाउनुस् : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ- सभामुख देवराज घिमिरेले सञ्चारसम्बद्ध ऐन कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलसँग संवाद बढाउन आग्रह गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा प्रेस काउन्सिल नेपालले आयोजना गरेको मिडियामा महिलाका सवाल विषयक विचारगोष्ठीमा बोल्दै सभामुख घिमिरेले विधेयक पास गर्ने थलो संसद भएकाले राजनीतिक दल र ...

ekagaj माघ २०७९

रेल्वे अध्यादेश जारी

काठमाडौँ – रेल्वे अध्यादेश २०७८ जारी भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। सरकारले रेल्वे सम्बन्धी कानुन बनाउन राष्ट्रियसभा विधेयक दर्ता गरे पनि डढे वर्षदेखि कानुन निर्माण प्रक्रिया पूर्णरुपमा बिथोलिएपछि फिर्ता लिएको थियो। दुवै सदनबाट पास हुने अवस्था नभएपछि सरकारले फिर्ता लिएर अध्यादेश जारी गरेको हो। भारतीय सहयोगमा निर्माणमा भएको […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८