अझै शुरु भएन कोरला नाकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम

चैत २१, म्याग्दी । दुई वर्षअघि २०७६ सालदेखि नेपाल सरकारले चीनसँग सीमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङस्थित कोरला नाकाको भौतिक संरचनाको काम अघि बढाउने बताएको भएपनि अझैसम्म शुरु भएको छैन ।  २०७६ फागुनमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन महानिर्देशक तोयम रायाले २०७७ वैशाखपछि कोरला नाकामा नेपालको तर्फबाट भौतिक संरचना निर्माण शुरू हुने बताएका थिए । कोरला नाकामा चीनले आफ्नोतर्फ सम्पूर्ण भौतिक संरचना तयार पारेको छ भने नेपालतर्फ अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुनै सुरसार छैन ।  नेपालले नाकामा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका साथै भन्सार, क्वारेन्टाइन लगायत एकीकृत संरचना विकास गर्ने बताइएपनि अहिलेसम्म काम अघि नबढ्दा सरकारको यो योजना अलपत्र परेको छ ।  छोटो दूरीमा पर्ने भएकाले कोरला नाका गण्डकी र छिमेकी प्रदेशका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखिएको छ । उपल्लो मुस्ताङको भूगोललाई राम्रोसँग बुझेका लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टले यस क्षेत्रका लागि तातोपानी नाकाभन्दा कोरला नाका सहज हुने बताए ।  कोरला नाका सञ्चालन भए गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा चिनियाँ सामान सस्तो र सुलभ हुने उनको भनाइ छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्रै नभएको कोरला नाका सञ्चालनपछि पर्यटन व्यवसायमा पनि उल्लेख्य फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्ड मुस्ताङमै पर्ने हुँदा नाका खोलेपछि यहाँ चिनियाँ पर्यटक र तीर्थयात्री पनि बढ्ने अनुमान छ । त्यसैगरी, सोही नाका हुँदै भारतीय तीर्थयात्री चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर पुग्ने भएकाले भारतीय धार्मिक पर्यटकको आगमन बढ्ने मुस्ताङवासीको विश्वास छ । भौतिक संरचना निर्माणका लागि १ हजार ३४४ रोपनी जग्गा छुट्याइसकेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए ।  लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका बासिन्दालाई लक्षित गरेर वर्षको दुई पटक नाका खुला गरेर अन्तरदेशीय व्यापार मेलाका नाम दिने गरिएको छ । तर, अन्तरदेशीय मेला भनिएपनि नेपालबाट भने कुनै पनि सामान चीनतर्फ पठाउने वातावरण अझै नबनेको गुनासो स्थानीय व्यापारीको छ । बन्द होटेल खुले, चहलपहल बढ्यो उपल्लो मुस्ताङमा रहेको नेपाल र चीनको सिमाना २४ नम्बर पिल्लर क्षेत्र मंसिरदेखि फागनुसम्म सुनसान भएको भए पनि चैतको सुरुवातसँगै कोरला नाका हेर्न आन्तरिक पर्यटकहरुको भीड बढेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापक समिति लोमान्थाङका अध्यक्ष टासी गुरुङले जानकारी दिए । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकासँग जोडिएको सिमाना हिउँले व्यापार, होटल व्यवसाय, विद्यालय, र सरकारी कार्यालय फागुनसम्म बन्द थिए । १५० घरधुरी रहेको लोमान्थाङमा एक दुई ओटा होटल मात्र खुलेका छन्, घर कुरुवाबाहेक सबै तल्लो मुस्ताङ, पोखरालगायतको क्षेत्रमा कार्यालय, विद्यालय सञ्चालन रहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । त्यस्तै विकास आयोजनाको काम पनि चिसोको कारण ठप्प भएको उनको भनाइ छ ।  कोरला नाका, गुम्बा, गुफा, माटोको घरलगायतको कला संस्कृति हेर्न मार्चदेखि नोभेम्वरसम्म होटल लगायतको व्यवसाय चहलपहल हुन्छ भने यो चार महीना ३० ओटा होटलमध्ये एक÷दुई ओटा होटल सञ्चालन मात्र रहेको अन्य सुनसान रहेको होटल व्यवसायी समिति कोषाध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले बताए ।  वर्ष २०१९ मा लोमान्थाङमा पर्यटक तीन हजार ८२० पर्यटक आएको कोषाध्यक्ष गुरुङ जानकारी दिए । प्रवेश शुल्क महँगो हुँदा विगतभन्दा पर्यटक घटेको उनले बताए । २०१८ मा ३ हजार ९१८ जना पर्यटक आएका थिए । जोमसोमदेखि ११० किलोमिटर उत्तरतर्फ अवस्थित कोरला नाकामा सहज रुपमा यातायातको पहुँच पु¥याउन ७ ओटा प्याकेजमा दुई लेनको ग्राभेल सडक निर्माण काम चलिरहेको छ । भौतिक संरचना निर्माण गरेर तयारी अवस्थामा चीन : नेपाल मस्त निन्द्रामा नेपाल चीनको सिमानामा चिनले सबै भौतिक संरचना निर्माण गरेर पूर्ण तयारीमा बसेको छ भने नेपालतर्फ भने कुनै तयारी गरेको छैन । भौतिक संरचना निर्माणका लागि १ हजार ३४४ रोपनी जग्गा छुट्याइसकेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष राजु विष्टले बताए । चीनतर्फ दुई वर्षभित्र भौतिक संरचना तयार भएका छन् भने नेपालतर्फ कुनै सुरसार छैन । भौतिक संरचना निर्माण गरेर सिमामा भन्सार कार्यालय, नेपाली सेना, प्रहरी र कर्मचारी राख्ने विषयमा सरकारले कुनै चासो देखाएका छैनन् । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका जनतालाई लक्षित गरेर वर्षको दुईचोटी नाका खुलाउँछ । तर नेपालबाट कुनै सामान पनि चीनतर्फ लाने वातावरण सिर्जना भएको छैन । नेपालले इलाका प्रहरी कार्यालय र भन्सार कार्यालय छोसेरमा राखेको छ । पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा परिचित मुस्ताङको उपल्लो मुस्ताङमा लोघेकर र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका बासिन्दाको कला संस्कृति तिब्बतीयन संस्कृतिसँग मिल्छ । लोमान्थाङ आमेपाल राजाको माटोको दरवार, ऐतिहासिक गुफा, गुम्बा, माटोको घर, राजाका दरवार हेर्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका चहलपहल हुने कोरला नाकामा आर्थिक हिसाबले दुई देशको व्यापार विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन समयमै गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ । नाका खुलाउने कुरा सम्भाव्यता अध्ययन भ्रमणमा मात्र सीमित  चीनसँग नेपालका १६ हिमाली जिल्ला जोडिएका छन् । पछिल्लो समय नेपालले मुस्ताङको कोरला नाकालाई सम्भाव्यताको प्रमुख सूचीमा त राखेको छ तर, काम भने शुरु गरेको छैन । म्याग्दीको बेनी, मुस्ताङको जोमसोम र उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ हुँदै कोरला नाकासम्म सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिए पनि नाका खुलाउने बारे कुनै ठोस निर्णय नेपाल सरकारले गर्न सकेको छैन । सरकारको रवैया देखेर उपल्लो मुस्ताङवासीले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय नागरिक चाँडै नाका खुलोस् भनेर व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । दशकअघि आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको यो नाकामा त्यतिबेला नै आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिएको थियो । भन्सार, सीमा प्रशासन, क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट जस्ता प्रशासनिक कार्यालयहरु त्यसबेला नै स्थापना भएका थिए । ती कार्यालयहरु अहिले कामबिहीन छन् । जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् भने नाका पनि ठप्प छ । २४ नम्बर पिल्लर नजिक भवन निर्माण गरेर चिनियाँ पक्षले नाका खुलाउन आफू तयार रहेको संकेत त दिएको छ । तर, आवागमनलाई भने पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । चीनतर्फ १२ चक्के मालबाहक ट्रक चल्ने सडक पनि बनाएको छ । चीनको यो तयारी देख्दा नाका खुलाउन उत्सुक भएको पाइएपनि नेपालतर्फको वेवास्ताका कारण नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय र त्यहाँ पुगेर फर्कने गरेका पर्यटकहरुको भनाइ रहेको छ । दुई दिनअघि मात्र कोरला नाकामा पुगेर फर्किएका बेनीका नवराज पौडेलले चीनले नाकाको आफ्नो जग्गामा भन्सार, अध्यागमन कार्यालयदेखि कर्मचारी आवास गृहसमेत निर्माण गरिसकेको बताए । प्रशासनका अधिकारीहरुले नाकामा निगरानी बढाएका उनको भनाइ छ । तर नेपाल सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । नाका खुलाउने सवालमा सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन भ्रमणलाई मात्र सीमित गराएको छ । नेता तथा मन्त्रीहरु नाकासम्म भ्रमणमा जाने र आश्वासन दिएर फर्कने मात्र गरेका छन् ।  लोमान्थाङको १४ हजार फिट उचाइमा रहेको कोरला विशाल मैदानी फाँटमा छ । व्यापारिक कारोबारका लागि प्रशासनिक र व्यापारिक संरचनाहरु निर्माण गर्न जग्गाको अभाव छैन । पोखराबाट कोरलासम्म २७० र मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोमदेखि ११३ किलोमिटर कच्ची सडकले जोडिएको छ ।  दुवै देशका लागि खुल्ला र पठार क्षेत्र रहेको कोरलाबाट तिब्बतको सागा शहर पुग्न ३० किलोमिटर र ढोङवासेन शहर पुग्न लगभग ५० किलोमिटरको दूरी छ । ढोङवाबाट कोरला नाकासम्मको सडक फराकिलो र स्तरीय रहेकाले नेपालसँग व्यापार गर्न सजिलो हुने लोमान्थाङबासी छेवाङ गुरुङको भनाइ छ ।

सम्बन्धित सामग्री

तीन वर्षभित्रमा सबै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै सामुदायिक विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गरेका कामहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले हालसम्म २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये १३ हजार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तुलनात्मक रुपले सम्पन्न भएको जानकारी दिए । मन्त्री पौडेलले भने- ‘भौतिक पूर्वाधार […]

सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बर्खास्त

नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री कुलविर चौधरीलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) बाट राज्यमन्त्री भएका चौधरीलाई एसको प्रदेश संसदीय दलको सिफारिसमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पदमुक्त गरेका हुन् ।भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा एसका प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले पार्टी छोडेर एमाले प्रवेश गरेकाले चौधरीलाई […]

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राईलाई गृहनगरमा भब्य स्वागत

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राईलाई गृहनगर नेपालगन्जमा भब्य स्वागत गरिएको छ।...

भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने बालेनको प्रस्ताव

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव नगर कार्यपालिकामा राखेका छन् । सोमबार बसेको पहिलो बैठकमा बालेनले सडकमा पर्ने खाल्डाखुल्डी पुर्ने, ढल निकास गर्ने जस्ता काम तत्काल गर्न २ वटा भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स सुरु गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । उनले भने, ‘जनताले समस्या छ भनेर कल सेन्टरमा खबर गरेपछि […]

सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरू पोखरामा

पर्वत : गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सातवटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीहरू भेला हुँदैछन्।गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आयोजना गरेको यातायातसम्बन्धी प्रदेश र संघ सरकारबीच रहेको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित विशेष भेलामा उनीहरू जम्मा हुन लागेका हुन्। गण्डकीका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्काका अनुसार भेलाले यातायातका सम्बन्धमा प्रदेश र संघ सरकारबीच देखा परेका समस्याको समाधान गर्न प्रदेश सरकारहरूले साझा धारणा तयार

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई कोरोना संक्रमण

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । ४ दिनअघि कोरोना संक्रमण देखिएपछि घरमै आइसोलेशनमा बसेको सचिव श्रेष्ठले बताए । घरमै बसेर उपचार गरिरहेका उनले संक्रमणपछि बोल्न समस्या भएको रातोपाटीलाई बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीद्वारा राजीनामा

जसपाले आफ्नो मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मंगलबार पाण्डेयले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनले राजीनामा...

लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पाण्डेयद्वारा राजीनामा

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री पाण्डेयले मंगलबार राजीनामा दिएका हुन्।

२८ अर्बले बढ्यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट

काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट २८ अर्ब बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट आगामी वर्षलाई १ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ तोकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १ खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँ बजेट पाएको थियो।

भौतिक पूर्वाधार र यातायातलाई डेढ खर्बको सिलिङ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि साढे एक खर्ब रुपैयाँबराबरको सिलिङ पाएको छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ४८ अर्बको बजेट सिलिङ पठाएको हो । यो रकम गत वर्षभन्दा ११ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । अधिकांश मन्त्रालयहरुले चालू वर्षको भन्दा कम सिलिङ पाइरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार र यातायातले […]