बेलगाम संघीयता : जथाभावी मन्त्रालय, अन्धाधुन्ध संरचना, थपियो अर्बौं आर्थिक भार

सातै प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर आफूखुशी मन्त्रीको संख्या बढाउँदा राज्यमाथि अर्बौं रुपैयाँ आर्थिक व्ययभार थपिएको छ । एउटा मन्त्रालय थपिँदा त्यसको संरचना, मन्त्री तथा सचिवालय व्यवस्थापन, सवारी साधन, इन्धन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि मात्र वार्षिक करोडौं रूपैयाँ आवश्यक हुन्छ । अहिले थपिएका मन्त्रालयको संख्या हेर्दा प्रत्येक प्रदेशले राज्यलाई अर्बभन्दा बढी आर्थिक व्ययभार थपेका छन् । यद्यपि यति नै रकमको व्ययभार थपियो भन्ने विषयमा संघदेखि प्रदेश सरकारसम्मका कुनै पनि निकायले अहिलेसम्म ठोस अध्ययन गरेका छैनन् । यसरी थपिएको व्ययभार अर्बौंम...