काठमाडौं । सरकारले तत्काल अनिच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ताकेता गरी आबद्ध गराउन नपाउने भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन नचाहने बैंकहरूलाई सूचीकृत गराउने प्रक्रिया यथास्थितिमा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै उक्त मुद्दा संयुक्त इजलाशमा दर्ता गरी ४५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेशीमा चढाउन पनि सर्वाेच्चले मंगलवार आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा नेतृत्वमा रहेको कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको भन्दै सो उत्प्रेषण जारी गरेको हो ।
निवेदनमा उठाइएका कतिपय प्रश्नहरू दुवै पक्षको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि हुने पूर्ण सुनुवाइमा विस्तृत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको आदेशमा ठहर गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनबमोजिम स्थापित तथा नियमन भइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वेच्छाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन गएको अवस्थामा बाहेक सो कोषमा सूचीकृत हुन नचाहने बैंकहरूलाई सूचीकृत गराउने सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण कामकारबाही तथा निर्णयहरू प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नुपर्ने देखिएकाले’ आदेशमा भनिएको छ । सर्वाेच्चको संयुक्त इजलाशमा राय बाझिएपछि मुद्दाको पेशी पूर्णइजलाशमा सरेको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको अनिवार्य नीतिले खाइपाई आएको तलब सुविधासमेत घट्ने गरी विभेदकारी नीति लिएको भन्दै जेठ १६ मा २२ ओटा वाणिज्य बैंकहरूका कर्मचारी र तिनी सम्बद्ध संगठनहरूले सर्वाेच्चमा रीट दायर गरेका थिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले गत असार मसान्तभित्र दर्ता भइसक्न ताकेता दिँदै आएको थियो ।
बैंकका कर्मचारीहरूले भने कोषको निर्णय संविधानअनुसार सम्पत्तिको हकमा राज्यको दाबी नहुने जिकीर गरेका थिए । कोषले असार मसान्तसम्म दर्ता हुने कर्मचारीले अवकाश हुँदा जम्मा भएको एकमुष्ट पैसा पाउने सुविधा दिइएकोमा अधिकांश सहभागी भएका थिएनन् । कोषले साउन १ गतेबाट दर्ता हुनेले अनिवार्य रूपमा पेन्सनमै जानुपर्ने व्यवस्था लागू गरिसकेको छ । २७ ओटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र लक्ष्मी बैंक कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । कोषमा प्रतिकर्मचारी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले कार्यरत संस्थामार्फत खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, कोष अनिवार्य नभएर स्वैच्छिक हुनुपर्ने, दोहोरो कर हट्नुपर्ने, बीमा, निजामती कर्मचारी र निजीक्षेत्रको भेदभाव हट्नुपर्नेजस्ता विषयलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा राख्दै आएका छन् ।
