डुबानले अढाई सय बिघा जमिन बाँझै

भजनी नगरपालिका–८, सुनाफाँटाका कृष्ण चौधरीले बर्खे धानबाली नलगाएको डेढ दशक भयो। डुबान समस्याका कारण २०६४ सालदेखि चौधरीले १६ बिघा जमिनमा धान खेती गर्नुभएको छैन। उहाँको जमिन एक याम बाँझै रहने गरेको छ। त्यस्तै टीकापुर नगरपालिका–७, परतीपुरका राजकुमार चौधरीको पनि भएको एक बिघा जमिन बाँझो छ। “पानी जम्ने गरेकाले वर्षायाममा खेत खाली छोड्ने गरेको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “हिउँदमा मात्रै खेतमा गहुँ खेती गर्ने गरेको छु।”

सम्बन्धित सामग्री

चितवनका किसान सामूहिक खेतीमा आकर्षित, हट्यो जमिन बाँझोको समस्या !

चितवन । भरतपुर नगरपालिकाका केही युवाहरू सामूहिक खेतीमा आकर्षित भएका छन् । यहाँका १८ परिवारले शुरु गरेको आधुनिक सामूहिक खेती फार्ममा अहिले थप किसान जोडिएका छन् ।  फार्मका अध्यक्ष लेखनाथ भुसालका अनुसार अहिले सामूहिक खेतीमा थप १० जना जोडिएर २८ पुगेका छन् ।  फार्ममा आवद्ध किसानहरूले सामूहिक खेती गर्नेको संख्या मात्रै बढाएका छैनन्, सामूहिक खेती गर्ने जमिनको क्षेत्रफल पनि बर्सेनि बढाउँदै लगेका छन् ।  उनीहरूले पहिलो वर्ष ५० बिगाहामा सामूहिक खेती गरेका थिए । यस्तै, दोस्रो वर्ष ९० बिगाहा र तेस्रो वर्ष १०० बिगाहामा सामूहिक खेती गरेका थिए । सामूहिक खेती थालेको चौथो वर्षमा त्यो क्षेत्रफल अझ विस्तार भएको छ ।  सय बिघा जमिनलाई चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती शुरू गरिएकोमा अहिले ५० बिगाहा थपिएको फार्मका अध्यक्ष भुसालले बताए ।  हाल भरतपुरको वडा नम्बर २०, २३, २४ र २५ गरी चारओटा वडामा कृषि कर्म फैलिएको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म सबैले तरकारी थोरै थोरै उत्पादन गर्थे । अहिले प्लट अनुसारका उत्पादन गर्न थालेका छन् । २८ ओटा प्लट हुनेछन् र हरेक प्लटको म्यानेजर छुट्टाछुट्टै हुनेछ,’ भुसालले भने, ‘यसले गर्दा किसानलाई धेरैथरि तरकारी उत्पादनको झन्झट पनि भएन ।’ सामूहिक खेतीले बाली मात्रै भित्र्याएको छैन, जमिन बाँझै हुने समस्या पनि हल गरेको छ । ‘बाँझो भएका खेत सामूहिक खेतीले उब्जाउ र हराभरा बनेका छन्,’ भुसालले भने, ‘यसले गाउँमा गज्जबसँग सामूहिक भावना पनि बढाएको छ ।’ सामूहिक खेती थालिएपछि उक्त फर्मले अनुदान पनि पाएको छ । उनीहरूले तरकारी खेतीका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनबाट अनुदान पाएका छन् ।  फर्मले ज्ञान केन्द्रबाट ब्लक कार्यक्रम फार्म अनुदान र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट क्षेत्र विस्तार कार्यक्रममार्फत ५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको अध्यक्ष भुसालले बताए । यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकाबाट अनुदानमा कृषि सामग्री पाएको उनको भनाइ छ ।  महानगरबाट ५० प्रतिशत अनुदानमा विभिन्न कृषिजन्य सामग्री, जस्तै : हाते ट्रयाक्टर, बोलेरो गाडी, टनेल, थोपा सिँचाइ, बीउ तथा आवश्यक मललगायत सामग्री पनि पाउने गरेका छन् ।‘यसरी तरकारी खेतीका लागि अनुदान पाउँदा व्यवसाय गर्न धेरै सहज हुन्छ, काम गर्ने थप हौसला मिल्छ,’ उनले भने । त्यति मात्रै होइन, फर्ममा आवद्ध किसानले तालिम पनि पाएको उनी बताउँछन् ।  उनको बारीमा अहिले धान खेतीदेखि घिरौंला, बोडी, करेला, फर्सीसम्म उत्पादन भइरहेको छ । ‘म सकेसम्म प्रविधिको प्रयोग गरेर, विषादीलाई कम उपयोग गर्दै स्थानीय जातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर लागेको छु, भुसालले भने, ‘अब कम लागतमा बढी उत्पादन गर्ने गरी लाग्नुपर्ने छ ।’ कस्तो माटोमा कुन बाली लगाउँदा फाइदा हुने र बजार मूल्यलगायत कुराको अध्ययन नगरी खेती गर्दा घाटा बेहोर्ने गरेको उनले बताए । अन्न बाली र तरकारी खेती गरिरहेका उनले अब बाख्रा र गाईपालन गर्ने योजनामा छन् । त्यसपछि हाँस, टर्की पनि पाल्ने योजना रहेको उनले सुनाए । समूहका सचिव सुमन सुवेदीले बीउ खरीददेखि बजारसम्मको जिम्मा समूहले नै लिने बताए । ‘किसानले किन्नुपर्ने बीउ, मलदेखि उत्पादनलाई बजार पुर्‍याउने समयसम्म बिचौलियाको जगजगी थियो,’ सुवेदीले भने, ‘एक्लाएक्लै खेती गर्दा बिचौलियाको भर पर्नु परेकाले किसानले लाभ लिन पाएका छैनन् ।’ उनले नै चितवनमा कुरिलोको व्यावसायिक खेती थालेका थिए । अहिले कुरिलोसहित कागती, खुर्सानी, च्याउलगायतको खेती गर्दै आएका छन् ।

मेचीनगरको हडियाँ सिँचाई आयोजना मर्मत नहुँदा सयौं हेक्टर जमिन बाँझै

झापा । मेचीनगरको हडियाँ रेगुलेटर सिँचाइ आयोजनाको भत्किएको मुहान ममर्त नहुँदा चार सय हेक्टर जमिन बाँझै रहेको छ । चार वर्षअघि एसियाली विकास बैंकको पाँच करोड २२ लाख रुपैयाको लागतमा हडियाँ खोलाबाट बनेको सिँचाइ आयोजनाको मुहान भत्किएकोमा मर्मत नगर्दा पाँच सय किसानको झण्डै चार सय हेक्टर जमिन बाँझो बन्न पुगेको हो । गत वर्ष आएको […]

भत्किएको मुहान मर्मत नहुँदा चार सय हेक्टर जमिन बाँझै

झापा - एक वर्षअघि मेचीनगर नगरपालिका–१४ मा रहेको हडियाँ रेगुलेटर सिँचाइ आयोजनाको भत्किएको मुहान मर्मत गर्न नसक्दा चार सय हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । गत वर्षको कात्तिकमा आएको बेमौसमी बाढीले सो आयोजनाको मुहान भत्काएको थियो । चार वर्षअघि एसियाली विकास बैंकको रु पाँच करोड २२ लाखको लागतमा हडियाँ खोलाबाट बनेक...

भत्किएको मुहान मर्मत नहुँदा चार सय हेक्टर जमिन बाँझै

झापा - एक वर्षअघि मेचीनगर नगरपालिका–१४ मा रहेको हडियाँ रेगुलेटर सिँचाइ आयोजनाको भत्किएको मुहान मर्मत गर्न नसक्दा चार सय हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । गत वर्षको कात्तिकमा आएको बेमौसमी बाढीले सो आयोजनाको मुहान भत्काएको थियो । चार वर्षअघि एसियाली विकास बैंकको रु पाँच करोड २२ लाखको लागतमा हडियाँ खोलाबाट बनेक...

भत्किएको मुहान नबन्दा चार सय हेक्टर जमिन बाँझै

काठमाडौँ- एक वर्षअघि मेचीनगर नगरपालिका–१४ मा रहेको हडिया रेगुलेटर सिँचाइ आयोजनाको भत्किएको मुहान ममर्त गर्न नसक्दा चार सय हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । गत वर्षको कात्तिकमा आएको बेमौसमी बाढीले सो आयोजनाको मुहान भत्काएको थियो । चार वर्षअघि एसियाली विकास बैंकको रु पाँच करोड २२ लाखको लागतमा हडियाँ खोलाबाट बनेको सिँचाइ आयोजनाको मुहान नै भत्किएपछि […]

भत्किएको मुहान मर्मत नहुँदा चार सय हेक्टर जमिन बाँझै

एक वर्षअघि मेचीनगर नगरपालिका–१४ मा रहेको हडियाँ रेगुलेटर सिँचाइ आयोजनाको भत्किएको मुहान ममर्त गर्न नसक्दा चार सय हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ ।गत वर्षको कात्तिकमा आएको बेमौसमी बाढीले सो आयोजनाको मुहान भत्काएको थियो । चार वर्षअघि एसियाली विकास बैंकको रु पाँच करोड २२ लाखको लागतमा हडियाँ खोलाबाट बनेको सिँचाइ आयोजनाको मुहान नै भत्किएपछि बनाउन नसक्दा पाँच सय किसानको चार सय हेक्टर जमिन बाँझो बन्न पुगेको हो । वडा नं १४ का निवर्तमान अध्यक्ष शंकर पोखरेलका अनुसार नगरपालिका र डिभिजन सिँचाइ कार्यालय

महाकाली सिंँचाइको किनारमा साढे १८ हजार बिगाहा जमिन बाँझै

धनगढी-भारतले महाकाली बाँधसम्बन्धी दुई पक्षीय सन्धि, १९९६ विपरीत नेपालतर्फ पानी पठाउँदा अढाइ हजार नेपाली किसानले १८ हजार ७ सय बिगाहा जमिन बाँझै राख्न बाध्य भएका छन् ।भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ११, १२ र १३ स्थानीय किसानका अनुसार महाकाली सिंँचाइ आयोजनाअन्तर्गतका नहरमा भारतले सन्धिविपरीत हिउँदमा १ सय ५० क्युसेकभन्दा कम र वर्षामा एक हजार क्युसेकभन्दा बढी […]

कर्णालीमा एक चौथाइ जमिन बाँझै

कर्णाली प्रदेशमा २७.५५ प्रतिशत जमिन अझै बाँझो रहेको पाइएको छ । बर्सेनि खाद्यान्न अभाव झेल्दै आएको प्रदेशमा वार्षिक ३८ हजार ८ सय ७६ मेट्रिक टन खाद्यान्नको अभाव हुन्छ । कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार १० जिल्लामा २९.५ प्रतिशत नागरिकले मात्र पूर्ण रूपमा खाद्यान्न उपयोग गर्न पाएका छन् ।

जुम्लामा २३ हजार हेक्टर जमिन बाँझै

कृषि उत्पादनका लागि जुम्लाको रहेक भूभाग उर्वर भए पनि सिँचाइको अभावले लक्ष्य अनुसारको उत्पादन हुदैन । १२ महिना लेकाली तथा खेताली अन्नबाली उत्पादनमा किसान तल्लीन भएपनि सिँचाइको पहुँच नहुँदा धेरै खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेका छन् । गत आवको थ्यांक अनुसार जुम्लाको दुई लाख ५३ हजार एक सय हेक्टर कुल क्षेत्रफलमध्ये ३९ हजार चार सय ४६ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ  । त्यसमध्य २६ हजार चार सय ३५ हेक्टर सिँचाइ योग्य जमिन छ ।