Ratopati

जेष्ठ २०७९

स्थायी सरकार नभएसम्म देश विकास असम्भव : नेता साह

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री प्रभु साहले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरि स्थायी सरकार नबनाएसम्म देशको विकास असम्भव रहेको टिप्पणी गरेका छन् । नेता साहसहितको टोलीले रौतहट क्षेत्र ३ अन्तर्गत विभिन्न योजनाहरुको अनुगमन पछि ईसलामपुरमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उक्त टिप्पणी गरेका हुन । उनले देशको राजनीतिक संकट टार्न प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत कार्यकारीको ब्यवस्था गर्न आग्रह गरे । संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कर्मचारी कटौतीका आयामहरू : सरकारको आकार घटाउने हैन, बढाउनुपर्छ

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएसँगै सरकारको आकार, देशको विकास र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने संवैधानिक घोषणाको अन्तरसम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले केके गर्ने वा केके नगर्ने भन्ने विषयको निर्धारण यसको आकारले गर्छ । सरकारको आकारलाई यसले गर्ने खर्च वा संकलन गर्ने राजस्व वा यसले प्रदान गर्ने रोजगारीका आधारमा मापन गर्ने प्रचलन छ । सार्वजनिक कोषबाट सेवासुविधा लिने व्यक्तिहरूको संख्याबाट पनि सरकारको आकार निक्र्योल गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय लेखा, वार्षिक बजेटलगायत सरकारी डाटाबाट सरकारको आकार मापन गर्न सकिन्छ । त्यसो त सरकारको आकारलाई राज्यले लिएको राजनीतिक दर्शनले पनि निर्देश गर्ने गर्छ । उदारवादी दर्शनले सरकार सानो बनाउने कुरा गर्छ भने समाजवादीहरूले सरकार व्यापक लोककल्याणकारी काममा लाग्नुपर्ने भएकाले सरकारको आकार स्वत: ठूलो हुने तर्क गर्छन् । उदारवादले बजारलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसले अर्थतन्त्र र समाजका सबै समस्या समाधान गर्न बजारलाई नै छाड्नुपर्ने तर्क गर्छ । बजार अर्थात् निजीक्षेत्र असफल (फेल) हुने तर जनताको हितको लागि गर्नैपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ भनी सार्वजनिक अर्थशास्त्रमा तर्क गरिएको छ । उता सरकार असफल हुने तर निजीक्षेत्रले गर्न सक्ने काम बजारलाई नै छाड्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता पनि रहेको छ । विचारधाराका आधार यिनै तर्क हुन् र तर्कका आधार प्रमाण हुन् । प्रमाण नभएको तर्क न्यायको गरिमा कायम गरेको अदालतमा पनि पराजित हुन्छ भनिएको छ । सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि ठोस प्रमाणित आधार चाहिन्छ । सानो वा ठूलोभन्दा पनि ठिक्कको आकारको सरकार अहिलेको आवश्यकता हो । यस आलेखमा सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी १० प्रतिशतले कटौती गर्ने गरी यस आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको घोषणा र यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने विविध पक्षका बारेमा चर्चा गरिएको छ । पहिलो विचार गर्नुपर्ने विषय सरकारको कार्यक्षेत्र हो । सरकार केके काममा संलग्न हुने सोही आधारमा सरकारी कर्मचारीको संख्या निक्र्योल हुन्छ । विगतमा सरकारले गर्ने उद्योग, व्यापारलगायत कतिपय काम अहिले निजीक्षेत्रले गर्न थालेको छ । यसैले सरकारी संस्थानहरू निजीकरण वा खारेज भएका छन् । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको अंश घटेको छ जसले गर्दा हामी किनेर खाने अर्थतन्त्र बनेका छौं । सन् १९९० तिर सरकारले उद्योग गरेर खाँदैन भनियो र विनिवेशमा गइयो । तर, नेपालमा निजीक्षेत्रले पनि उद्योग गरी खाएन । जब उदारीकरणले बढाएको परनिर्भरता र व्यापारघाटाको बहस हुन्छ तब मात्र सरकारले औद्योगिक विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किन्छ । तर, नेपालमा औद्योगिक विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य चुनौती छन् र यी चुनौती जटिल छन् । यी चुनौती चिर्न सशक्त र बलियो सरकार चाहिन्छ । यसको अर्थ सरकारको आकार बढाउनुपर्छ, कर्मचारी थप्नुपर्छ र उनीहरूको क्षमता र नैतिकता बढाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रकै नेतृत्वमा औद्योगिक विकास गरे पनि सहजीकरण गर्न कर्मचारीतन्त्रको आकार घटाएर हुँदैन । देशमा उद्योगधन्दा चाहिने भए, बेचेर खाने भए, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भए कर्मचारीको संख्या घटाएर हुँदैन । यसको अर्थ देश विकासका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । त्यसैले त भनिएको छ कर्मचारीतन्त्रको विकल्प कर्मचारीतन्त्र नै हो । निजीक्षेत्र नफस्टाइसकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष श्रमबजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् जसमा एक तिहाइजति सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । संविधानमा घोषित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नुपर्छ । सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने विषयको अर्को निर्धारक तत्त्व विकासको अवस्था पनि हो । हामी अतिकम विकसित अवस्थामा छौं । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १४१० अमेरिकी डलर मात्र छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरू पनि सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । पुगेका सेवाको पनि गुणस्तर कमजोर छ । निजीक्षेत्र पनि सबै क्षेत्रमा नतिजा ल्याउन सक्ने गरी विकसित र क्षमतावान् छैन । यसले गरेका काम पनि सन्तोषजनक छैनन् र समाजलाई थप विभाजित गरेको छ । प्रतिस्पर्धी बन्नेभन्दा पनि कालोबजारी गर्ने र सरकारी सहुलियत खोज्नतिर यसको ध्याउन्न छ । धनी र गरीबको खाडल बढाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र यसका दृष्टान्त हुन् । यस प्रकारको विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको र निजीक्षेत्र पनि विकसित नभएको देशमा सरकारले नै सबै काम गर्नुपर्छ । तुलनात्मक रूपले प्रतिकर्मचारी सेवा गर्नुपर्ने नागरिकको संख्या पनि नेपालमा बढी नै छ । जनताले सेवा नपाएको गुनासो सबैतिर सुनिन्छ, पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यसको एउटा कारण कर्मचारीको कमीलाई औंल्याउने गरिएको छ । उच्च तहको नीति–निर्माणमा पनि कमजोरी रहेको बताइन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा अहिले कर्मचारी कटौती गर्नुको अर्थ विकासलाई अवरुद्ध गर्नु हो । देश कमजोर बनाउने एउटा तरीका सरकारको आकार घटाउनु पनि हो । प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको १ हजार ४१० डलरलाई १४ हजार १० डलर पुर्‍याएपछि कर्मचारी कटौती गर्न उपयुक्त होला । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक देखिन्छ । निजीक्षेत्र नफस्टाइसकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष रोजगारीका लागि श्रमबजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् । यो १ लाखमा एक तिहाइजतिमा सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । सरकारी रोजगारीले एकातिर नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा योगदान गर्छ भने नागरिक र सरकारलाई पनि जोड्ने गर्छ । संविधानमा घोषित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नै पर्छ । वार्षिक समीक्षाहरूमा अहिले तीनै तहका सरकारी निकायमा कर्मचारीको कमी रहेको बताइन्छ । सन् २०४७ सम्म जनसांख्यकीय लाभ प्राप्त गरिसक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको देशको सरकार खुम्चिएर होइन, फैलिएर लाभ लिन सक्नुपर्छ । यस्तो बेलामा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने भन्ने विषय बेमौसमको बाजा जस्तो सुनिने गरेको छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि कर्मचारीको कटौती गरिनु हुँदैन । संघको संरचनामा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने प्रयास गरिएको भए तापनि विगत ४–५ वर्षमा ९–१० हजार नयाँ दरबन्दी सृजना भएको पाइएको छ । सरकारको कार्यक्षेत्र बढेकाले गर्दा नै कतिपय कामका लागि नयाँ सरकारी निकायको स्थापना गर्नु परेको छ र यो निरन्तर हुन्छ नै । कसुरजन्य सम्पत्ति विभाग, विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण यसका केही उदाहरण हुन् । एक जना अमेरिकी विद्वान्ले सरकारको आकार सधंै बढ्ने मात्र गरेको आफ्नो अनुसन्धानमूलक पुस्तक ‘ग्रोइङ पब्लिक’ मा उल्लेख गरेका छन् । यसरी सरकारको विस्तार हुने एउटा कारण सरकार जनताको घरदैलोसम्म पुगेर कल्याणकारी राज्यको वैधता स्थापित गर्नु परेकाले पनि हो । नेपालमा संघीयता यसको लागि ल्याइएको थियो । संविधान जारी भएको ७ वर्षसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने छाता ऐनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति भर्ना गर्ने र समायोजन गर्न नसकिएको अहिलेको अवस्थामा फेरि कर्मचारीको संख्या नै कटौती गर्नु तर्कसंगत र यथार्थमा आधारित नभएको बताइन्छ । संघीयताले सरकारको राजनीतिक आकार ह्वातै बढाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करीब ५० हजार राजनीतिक जनप्रतिनिधिले राज्य कोषबाट सुविधा लिन थालेका छन् । तर, राजनीतिलाई अस्थायी सरकार भनिएको छ । स्थायी सरकार त कर्मचारीतन्त्र हो । यसरी एकातिर सरकारको राजनीतिक आकार बढाउने र अर्कोतिर स्थायी सरकारको आकार घटाउने विषय पनि सामञ्जस्यपूर्ण देखिँदैन । सक्षम र पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी नभई नेताहरूले पनि काम गर्न सक्दैनन् । कानूनको मस्यौदा गर्ने, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने कामका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । नेता बढ्ने कर्मचारी घट्ने गरेर जनताले सेवासुविधा पाउने होइनन् बरु व्यावसायिकता र योग्यता प्रणालीलाई गम्भीर धक्का लाग्ने स्पष्ट छ । निजामती सेवा ऐन पनि नल्याउने र कर्मचारी पनि कटौती गर्ने घोषणाले प्रशासनिक संघीयतालाई कमजोर पार्दै स्थायी सरकारलाई नै दुर्बल बनाउन खोजेको आभास मिलेको छ । लेखक निर्वाचन आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सरकारले खर्च पनि नगर्ने र ऋण उठाएर राख्ने गर्दा समस्या

कोभिड–१९ को महामारी र रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्‍यो, जसको कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भए । तर केन्द्रीय बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि व्यवसायी र सर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । लचिलो बन्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब पुन: बल्झिन सक्ने भन्दै अझै केही समय कसिलो मौद्रिक नीति नै आवश्यक रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र राज्यको नीतिअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग भएको उनको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा केन्द्रित रहेर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब भएकाले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थतन्त्रका सूचक केही सकारात्मक रहेको र व्यवसायीले पनि मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला कसिलो नीतिको निरन्तरता आवश्यक थियो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले तेलको मूल्यमा देखिएको उतारचढावलगायत कारण ठूला औद्योगिक राष्ट्रमा पनि मूल्यवृद्धि उच्च छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँका केन्द्रीय बैंकहरूले बैंकदर बढाउँदै लगेका छन् । हाम्रो छिमेकी देश भारतले पनि बढाएको छ । हाम्रोमा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर बढाइएको छ । बैंकहरूले ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको पनि देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि त्यसको निरन्तरता नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिने मनस्थितिमा केन्द्रीय बैंक देखिन्छ । तर यतिबेला बजारमा अपेक्षा केही फरक थियो । तरलताको अवस्था केही सहज भएको, अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र बैंकको ब्याजदर बढेकाले ऋणीहरूले पैसा प्रयोग गर्न छोडेको अवस्थामा यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हाम्रा व्यवसायीले बैंकमा जाँदा ऋण नै पाइँदैन भने पनि ब्याजदर उच्च भएकाले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । उनीहरूले एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्था छ । तर अहिले देखिएको सुधारको मुख्य कारण सरकारले विलासी सामानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र केन्द्रीय बैंकले एलसीमा गरेको नगद मार्जिनको प्रावधान नै हो । तर यही कारणले राजस्व घटेपछि सरकारलाई दबाब भयो । अहिले आयात प्रतिबन्ध र एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएको छ । आगामी दिनमा आयात बढेर शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्न सक्छ । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको सजग ढंगले समीक्षा गरेको छ । यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा आन्तरिक बजारमा मन्दी भयो भन्ने विश्लेषण छ नि ! सतही रूपमा हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । किनकि कसिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा हुने ऋण प्रवाह कसिलो भयो, जसकारण सबै व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । तर यसलाई हामीले अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । लचिलो भएर बजारमा पैसा पठाउँदैमा अर्थतन्त्र विकास नहुने रहेछ । किनकि कोभिडको दुष्प्रभावबाट बच्न राष्ट्र बैंकले उदार भएर पाइला चालेको हो । साढे ४ खर्बभन्दा बढी पैसा बजारमा पठाएको थियो । तर त्यो रकम कोभिडले प्रभावित उद्यम व्यवसायमा लगाएर पुनरुत्थान गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा प्रयोग भयो भन्ने कुरा आयो । सम्भवत: यही कारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा आउन नसकेको अवस्था हो । यसले गर्दा आजको दिनमा बैंकहरूको खराब कर्जा दोब्बर भएको छ । तिर्ने प्रक्रिया र अवधि केही पर सार्दा विगतमा केही सहज देखियो । तर अहिले त्यसको प्रभाव देखिँदै छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिन्छौं भनेर पनि हुने रहेनछ । उद्यम पनि चल्नुपर्छ, बैंक पनि चल्नुपर्छ । धेरै लचिलो बन्दा मूल्यवृद्धि ह्वात्तै माथि जाने अवस्था देखिन्छ । मूल्यवृद्धि उच्च हुनुको जिम्मा लिने निकाय केन्द्रीय बैंकबाहेक अर्को छैन । यो भूमिकालाई केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति समीक्षा गरेको छ । व्यवसायीले ऋण महँगो भयो, चाहे अनुसार कर्जा पाइएन भनेर गुनासा गरिरहेका बेला केही सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो कि ? मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन त गरेको छ । ओभरनाइट रिपोदर घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ । मझौला, साना तथा घरेलु कर्जा तिर्न केही सहुलियत पनि दिएको छ । तर हामीकहाँ पहिला पहिला व्यवसायीले मनगढन्ते वासलात पेश गरेर कर्जा लिने गरेका थिए । त्यो आफूखुशी प्रयोग गर्थे । अहिले लेखापरीक्षण भएको वासलात हुनुपर्ने, त्यो पनि महीना–महीनामा विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेपछि व्यापारीले असन्तुष्टि देखाएका हुन् । बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइले पनि केन्द्रीय बैंक आलोचित भइरहेको छ । यसमा पुनरवलोकन जरुरी छ ? शेयर लगानीको विषयमा शुरूमै हामी लामो किसिमको होलमा प्रवेश गर्‍यौं । सर्वसाधारणले बचतलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमध्ये एउटा शेयर बजार हो । तर हामीकहाँ ‘पैसा दिने काम बैंकको हो, बैंकको पैसा खेलाएर नाफा खाने हो’ भन्नेहरू हावी भए । कुनै कुनै कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताले यही मौका छोपेर मूल्य बढाए, आफ्नो शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिए भन्ने पनि सुनिन्छ । शेयर कारोबारीहरू राजस्व तिरेका छौं भन्छन् । तर राजस्व त जग्गा कारोबारी होस् वा गाडी सबैले तिरेकै छन् । नियामक निकायको चासो के हो भने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर हामीकहाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जाऊँ भने पनि बैंकहरूले तोकिए अनुसार न्यूनतम लगानी पनि गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू पनि छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा केन्द्रित हुन खोज्छन् । तर ऋण लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्ने विषय दिगो हुँदैन । त्यसले साना व्यवसाय गर्ने कालान्तरमा मर्कामा नै पर्छन् । हामीकहाँ शेयर बजारको नियामक अरू नै हो । केन्द्रीय बैंक तानिएको त ऋणमा सीमा तोकेर मात्र हो । यता कडाइ गरेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्छ कि भन्ने अपेक्षामा केन्द्रीय बैंक छ । बैंकको ब्याजदर महँगो भयो, तिर्न सकेनौं भनेर व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् । अहिलेको ब्याजदर अस्वाभाविक हो त ? कानूनी रूपले त ठीकै होला । किनकि ऋणीले कर्जा लिने बेला बैंकहरूले तोकेका सेवा शर्तहरू पालना गर्नेछु भनेर ल्याप्चे लगाएका हुन्छन् । तर नैतिक रूपले हेर्दा ठीक छैन । हिजो बजारमा तरलता अलिकति खुकुलो भएका बेला घर–घरमा गएर ऋण लिन उक्साउने, ‘यत्तिको मान्छेले कहाँ स्कुटी चढेर हिँडेको, गाडी किन्नुहोस्, हामी सस्तोमा कर्जा दिन्छौं’ भन्ने, जब बजारमा तरलता कसिलो हुन्छ अनि ह्वात्तै ब्याज बढाउने प्रवृत्तिका कारण धान्न गाह्रो भएको हो । बैंकहरूले पनि कता कता ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको देखिन्छ । ब्याजकै कारण बैंकहरूविरुद्ध संगठित आन्दोलन समेत हुन थालेको छ । यसले वित्तीय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्ने जोखिम हुँदैन ? सबै कुरा सरकारले पूरा गर्नुपर्छ, हामी बसी बसी खाने हो भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पछिल्लो समय आफ्ना माग पूरा गर्न चालकहरूले प्रहरीको भ्यान जलाएको पनि देख्यौं । लघुवित्तले घरबारविहीन बनाए भन्ने कुरा आएको छ । यसमा केही उपल्लो वर्गका व्यक्तिको उक्साहट देखिन्छ । त्यसैका बाछिटा एफएनसीसीआई जस्ता संगठित संस्थाले बोकेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति मौलाउनुको मुख्य कारण हाम्रो राजनीति अलमलियो, सरकारका स्पष्ट नीति भएन, गतल काम गर्नेलाई दण्ड दिन सरकार चुकेको छ । व्यापार गर्दा सधैं फाइदा हुन्छ भन्ने छैन, कहिले कहिले अप्ठ्यारो अवस्था पनि आउँछ । यो अवस्थामा जोखिम कसरी लिने भन्ने योजना र तयारी व्यवसायीको पनि हुनुपर्छ । मुख्य कुरा समस्याको कारण के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । त्यो भनेको हामीले आरामसँग बसीबसी खानु पाउनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ । कसैले टपरीमा अगाडि ल्याएर राखिदियो भने पनि मलाई त यो मन परेन अर्को चाहियो भन्ने पनि देखियो । यसलाई गम्भीरता साथ अध्ययन गरिएन भने अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुन्छ । हरेक तह र तप्काले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ मात्र अघि सार्दा संस्था र संयन्त्र कमजोर बन्छ । अहिलेको ब्याजदर व्यवसायले नै धान्न नसक्ने अवस्थाको हो ? अहिले ब्याजदरबारे गलत अभ्यास भएको छ । ब्याजदर बजारले नै निर्धारित गर्छ भनेर छोड्नुपर्थ्यो । यो मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक वा बैंकर्स संघले तोक्ने भन्दा पनि बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कसैले ब्याजदरको कुरा उठाए बजारबाट निर्धारण हुन्छ भन्नुपर्थ्यो । तर हामीकहाँ गृहमन्त्रीले ऐन संशोधन गरेर भए पनि ब्याजदर घटाउँछौं भनेका छन् । त्यसैले हामीले आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ, नउठाए पछि पर्ने रहेछौं भन्ने भयो । उद्यम व्यवसायी भए पनि कराएपछि पाइन्छ भन्ने भयो । सबै बैंक मिलेर भद्र सहमतिका नाममा ब्याजदर तोक्न थाले । त्यो कार्टेलिङ नै हो । यसले बजारमा राम्रो सन्देश गएको छैन । बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । बैंकहरूको कर्जाको दायरा बढेसँगै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न नसक्नुको कारण के हो ? हामीकहाँ झन्डै ५० प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । तर बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । यसमा पहिलेदेखिको रोग बैंकिङ कर्जा दुरुपयोग हो । हामीकहाँ कर्जा उपयोगितामा सुपरिवेक्षणको नितान्त कमी छ । एउटा भैंसी देखाएर चार–पाँचजनाको कर्जा थेग्ने रहेछ । गलत किसिमले कर्जा उपयोग हुने भएपछि उत्पादन बढ्न नसक्ने अवस्था रह्यो । सहुलियत कर्जा पनि सही व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको छैन । अनुगमन नभएपछि बैंकको कर्जा छोराछोरीको विवाह तथा व्रतबन्धमा पनि प्रयोग भयो होला । अहिले लघुवित्तको ब्याज चर्को भयो, तिर्न सकिएन भन्ने गुनासो आएको छ । यो ब्याजदरको मात्र समस्या होइन । एउटा कर्जा तिर्न अर्को कर्जा लिने, त्यसपछि अर्को लिने शृंखला टुटेपछि जाने ठाउँ नभएको हो । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरको माहोल बढिरहेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? हामी विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार होस्, वित्तीय साक्षरता वृद्धि होस् भनेर लाइसेन्स दिने नीतिमा उदार भयौं । यहीकारण काठमाडौं बाहिर केन्द्रीय कार्यालय राखेर पनि बैंकहरू स्थापना भए । तर तिनीहरूको कारोबार भने काठमाडौं केन्द्रित नै भयो । बैंकहरू धेरै भएपछि एकअर्काको ग्राहक खोस्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि सेवामा प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी हुन सकेन । आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा टिक्न ग्राहो भएपछि उनीहरू मर्जरमा जाने लागे । राष्ट्र बैंक आफैले पनि अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या १५ ओटा भए पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसरी बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । किनकि हामीकहाँ अहिले पनि सीमित व्यापारी घरानासँग बैंक, वित्त, बीमा व्यवसाय पनि छ । यसरी सबै एकै ठाउँमा राख्दा थेग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । सीमित व्यक्तिको रजगज हुन सक्ने जोखिम छ । कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि दबाबमा छ । आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका देशसँग तुलना पनि गरिन्छ । तपाईंले देखेका समस्या के हुन् ? हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा मन्त्री नियुक्त भएर मन्त्रालयमा ब्रिफिङ लिन भ्याएको हुँदैन, परिवर्तन भइसक्छ । हामी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भन्छौं । तर यहाँ नेता बदलेपछि कर्मचारी पनि बदल्ने परिस्थिति छ । अहिले पनि पूँजीगत खर्च १४/१५ प्रतिशत मात्र छ । पूँजी निर्माण गर्न गरिने खर्च हो यो । सरकारले आफू पनि खर्च नगर्ने, निजीक्षेत्रमा जाने रकम पनि आन्तरिक ऋण उठाएर थन्काउने गरेको छ । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा जनशक्ति अभाव छ । कतिपय क्षेत्रमा कामदार नपाउने अवस्था छ । ह्यान्डीक्राफ्ट, शैलुनलगायत क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तानका कामदार छन् । कृषिलाई प्राथमिकता भने पनि समयमै मल समेत दिन सकिएको छैन । विगतदेखि नै समस्यामूलक परिस्थिति भोग्दै आएका छौं । तर पनि यसबाट हामीले पाठ सिकेनौं । अर्थतन्त्र सुधार गर्न मजबूत बनाउन सबै क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । हामी खतरामा छौं । यो खतराले हाम्रो पुस्ता मात्र होइन, आउने पुस्तालाई पनि सुकेनास लाग्ने भयो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

दुईदिने बिदा गलत छ

अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा नेपालमा पनि २ दिन बिदा सामान्य देखिन्छ । तर, नेपालको भूबनोट र असफल भइसकेकाले यो प्रचलन असान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालको भूबनोटले गर्दा अहिले पनि जिल्ला सदरमुकाम पुग्न २ दिन हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । यस कारण यो दुईदिने बिदाले सामान्य जनतालाई मर्का र पीडाबाहेक अरू कुनै उपलब्धि दिँदैन बरु झन् महँगीको भार बढाउँछ । जनतालाई सदरमुकाममा बढी खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न गराउँछ । यदि सरकारले पेट्रोल नै बचाउन चाहेको हो भने ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीसाधनको एसेम्बलिङ कारखाना खोल्नतिर लाग्नुपर्थ्यो । यसो भए हाम्रो अथाह जलस्रोतको पनि सदुपयोग हुने थियो । विदेशी मुद्राको पनि बचत हुने थियो तर सरकारको ध्यान त्यतापट्टि जानै सकेन । जबसम्म हामी आफूसँग भएको कच्चा पदार्थबाट उत्पादन थाल्दैनौं तबसम्म देश विकास सम्भव हुँदैन । सरकारले नीतिनियम बनाउँदा क्षणिक लाभ नहेरी हजारौं वर्षपछि सम्मको सोच राख्नुपर्छ । तर, के हाम्रो सरकार र कर्मचारी संयन्त्रले यो सोच राखेको छ ? माओवादी द्वन्द्वकालमा सरकारी गाडी माओवादीको निशानामा परे भनेर सरकारी गाडी धेरैजसोलाई प्राइभेट नम्बरमा बदलिएको छ । त्यसैगरी न्यायाधाीशहरूको गाडी पनि ९० प्रतिशत प्राइभेट नम्बरका छन् । ट्राफिक प्रहरी सरकारी गाडी कुन आधारमा चिनेर कारबाही गर्न सक्लान् ? जब सरकारी र प्राइभेट गाडी नै छुट्ट्याउन सकिँदैन भने कसरी पेट्रोलको दुरुपयोग रोक्ने ? फेरि हाम्रो सरकार कति बाठो भने सरकारी गाडीमा प्राइभेट नम्बर हाल्ने तर कर तिर्दाचाहिँ सरकारी गाडीको नियमअनुसार थोरै कर तिर्ने अर्थात् सरकारी गाडीले जनताले तिर्ने कर भन्दा ४–५ गुना कम कर तिर्छन् । के यस्तो दोहोरो नियम लगाउन पाइन्छ ? के भएभरको सुविधा सरकार र सरकारी कर्मचारीले मात्रै लिने हो ? हामीकहाँ बिदाको संख्या पहिले नै धेरै छ । झन् त्यसमा वर्ष दिनमा अझ ५२ दिन बिदा थप्दा काम गर्ने दिन र कर्मचारीले पाउने बिदा दिनको संख्या उस्तै हुन आउँछ । जस्तो कि १०४ दिन शनिवार र आइतवार २ बिदा, १ महिना घर बिदा, १२ दिन बिरामी बिदा, ६ दिन भैपरी आउने बिदा, ६ दिन पर्व बिदा, १६ दिन पर्व बिदा गरी जम्मा १७४ दिन बिदा हुन्छ । यसबाहेक ३ लोसार बिदा र ईद बिदा गर्दा १८० दिनभन्दा बढी त बिदा नै हुन्छ । के हामी जस्तो अविकसित देशको यसै गरी विकास हुन्छ त ? हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा त जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि जसरी १४/१६ घण्टा काम गरायो त्यसैगरी कमसे कम १४ घण्टा काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने वातावरण बनाएर काम गरे पो त देश विकास हुन्छ । नत्र हामी सधैं अविकसित भइरहन्छौं । यसमा हाम्रा नेताले कहिल्यै सोचेका छन् ? मलाई लाग्छ पक्कै सोचेका छैन । तर, अब यसरी सोच्न जरुरी भइसकेको छ । अझ पनि हाम्रा नेता तथा प्रशासकहरूले आफूसँग भएको स्रोतसाधन बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर देश कसरी माथि लैजाने भनेर मिहिन ढंगले सोच्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । जनताले पनि अब तामझाम होइन, सकेसम्म आफ्नै देशमा उत्पादन भएका सामग्री प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । त्यसै गरी व्यापारी वर्ग एवं उत्पादनमूलक उद्योगले पनि क्षणिक लाभ नहेरी आफ्नो उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले पनि बेलाबेलामा सही ढंगले गुणस्तर परीक्षण गरेर स्वदेशी उत्पादन गुणस्तरीय छ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । सरकारले पनि यहाँ उत्पादन हुने सामग्रीको कच्चा पदार्थलाई सकभर कम कर लगाएर वा कर छूट दिएर नेपाली उद्योगहरूलाई संरक्षण दिनुपर्छ । सरकारले के बुझ्नु जरुरी छ भने निजीक्षेत्रलाई साथमा नलिईकन विकास गर्छु भन्नु दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । तर, हाम्रो सरकार आश्वासन त दिन्छ तर नीतिनियम बनाउँदा भने निजीक्षेत्रसँग सल्लाह लिए जस्तो गरेर आफूअनुकूल नियमकानून बनाउँछ । सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के छ भने हाम्रो सरकार राजस्व बढाउन जनतालाई कसरी कर बढी लिने भनेर सोच्ने गर्छ । के सरकार आफ्नो कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्दैन ? यदि सक्छ भने यतिसम्म धूँवा फ्याक्ने सवारीसाधन मात्र चलाउन पाउने र तोकिएको भन्दा बढी धूँवा फ्याँक्ने गाडी चलाउन नपाइने भनेर नियम बनाउन सक्दैन । कर्मचारीले पनि लोभलालचमा नफसी इमानदारीपूर्वक काम गरेर जनतालाई सुशासन दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्थायी सरकार भनेको कर्मचारीतन्त्र नै हो । सरकारले पनि कर्मचारीले नियमपूर्वक गरेको कार्यमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । त्यति मात्र होइन, जुनसुकै सरकार आए पनि हाम्रालाई नभनी राम्रालाई प्राथमिकता दिने हो भने कर्मचारीको पनि आत्मबल बलियो हुन्छ । यसरी मुलुकले विकास निर्माणमा देखापरेको अवरोधको सही विश्लेषण गर्ने र त्यसअनुसार अवरोध हटाउने प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने हो भने विकासले गति लिन सक्छ । तर, सरकारले हचुवा र टालटुले नीति लिँदा नै विकासका समस्या गुजुल्टिँदै गएका छन् । यसरी देशले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार काम गर्दै गयो भने देश विकासले गति लिन्छ र आउँदो १०/१५ वर्षमा नै हामी विकसित देशमा परिणत हुन्छौं । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

हामी यस्तै त हो नि ब्रो !

अहिले यूरोकप र कोपा फूटबलको राप छ । तर हाम्रोमा त बारै महीना राजनीतिकोे ताप छ । देश महामारी, बाढी र पहिरोको प्रतापमा छ । व्यवसाय धरापमा छ । यै धरापमा मालामाल हुनेहरूको च्याखे थाप छ । सडकमा एम्बुलेन्स र शववाहनलाई हतार छ । अनि जनता भने सधैं हताश छ । भेडाहरूको भीडका नाइके नेता बने, कुर्सी पाए । अनि तिनको आधा कार्यकाल खादा, माला र अबिरमै सकिने भो । बाँकी आधा चाहिँ उद्घाटन र शिलान्यास गर्दैमा ठिक्क । तिनै नेताका हुक्के, ढोके, बैठकेहरूको सत्तामा भाउ लागेकोे छ । सामान्य पियन बन्न सक्ने हैसियत नभएका पार्टी कार्यकतालाई राजदूत, मन्त्री हुने दाउ जागेको छ । कमान खुस्केको घडी र लगाम खुस्केको घोडाजस्तो बनेको छ हाम्रो राजनीति । नेता हाबी हुँदै जाँदा नीति फन्टुस बन्दै गएको छ । जेमा पनि राजनीति माऊ छ । यसैले त सरकारको नीति कार्यक्रमभन्दा कुनै रियालिटी शोको बढी भाऊ छ । वडामा सदस्यसमेत बन्न नसकेका पात्र सिंहदरबारको चूलोचौकोमा पुग्न थाले । त्यसैले सिंहदरबार भिजनभन्दा भोजनको अड्डा बनेको छ । दलको बैठक होस् या चुनाव सरकारी कार्यालमा, सरकारी खर्चमै हुन थालेको छ । शहीदका सपना पूरा गर्ने कसम खाएकाहरू आफ्ना सपना चैं पूरा गर्दै छन् । झूटको भर्‍याङ चढेर भोट बटुलेका हिजोअस्तिका टपर्टुइयाँ फुटपाथेहरू आज सत्ताको कमान समाल्नेमा पुगेका छन् । अनि लोकतन्त्रको आशालाग्दो एउटा कालखण्डलाई कालो रात्रिमा बदल्न लागेका छन् । अझ यसैलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको उदाहरण भन्दै अरिङ्गालहरू दिनदिनै देउशिरै गाउँदै छन् । देशमा व्यापार घाटाको खाडल बढे पनि राजनीतिक व्यापार भने फस्टाएकै छ । जनताले सहज उपचार नपाएर के भो ? नेतालाई विदेशी अस्पतालमा भर्ती गर्न एयर एम्बुलेन्स आएकै छ । कछाड वा धोती मात्र लाउन सक्नेको छोरो डाक्टर बनाउने लोकतन्त्र नआएर के भो ? ठूलाठालुका छोराछोरीले त छात्रवृत्ति पाएकै छन् । कतिपय नेतालाई सत्ता र शक्तिको यति मात लागेको छ कि यिनीहरू इतिहास र संविधानलाई त बंग्याउँछन् नै, प्रकृतिकै नियमसमेत फेर्ने दाबी गरी हिँड्छन् । यिनले रामलाई नयाँ जन्म दिन सक्छन्, सगरमाथाको उचाइ तुरुन्तै घटबट गर्न सक्छन् । जीउँदा रामहरू भोकभाकै अनि गुमनाम छन् । तर अर्बौं खर्चेर मिथक रामको खोजी शुरू गर्छन् । सँगसँँगै विश्वबाट काम नलाग्ने भनी मिल्काइएका माओ, लेनिन, स्टालिनका फोटा भित्तामा झुन्ड्याउन भने भुल्दैनन् । घरमा दुई छाकको जोहो गर्न नसक्नेहरू तीन करोड जनताको भविष्य निर्धारक बनेका छन् । जनता पनि तिनैको कुरा पत्याएर बसेका छन् । मुलुकको केन्द्रीय राजनीति गर्लफ्रेण्ड, ब्वाइफ्रेण्ड, लोग्नेस्वास्नी, दाजुभाइ, छिमेकी, चन्दादाताको भलोमा केन्द्रित भएका छन् । कमान खुस्केको घडी र लगाम खुस्केको घोडाजस्तो बनेको छ हाम्रो राजनीति । नेता हाबी हुँदै जाँदा नीति फन्टुस बन्दै गएको छ । जेमा पनि राजनीति माऊ छ । यसैले त सरकारको नीति कार्यक्रमभन्दा कुनै रियालिटी शोको बढी भाऊ छ । स्थायी सरकार अर्थात् सरकारी संयन्त्रको गति र मति पनि गजबको छ । न सेवा छ, न दायित्व । जनता बिरामी हुँदा दिने भनेको सहयोग उसको बरखी हुँदासम्म हात लाग्दैन । डढेलोले वन र बस्ती खरानी बनाएपछि बल्ल दमकल खरीदका लागि टिप्पणी उठ्छ । एउटा सवारी लाइसेन्स समयमा पाउँदा पनि ठूलै युद्ध जितेसरह हुन्छ । नेताका कोरा भाषण बिकिरहेछ, तर स्वदेशी किसानको उत्पादन बिक्दैन । हामी जनता पनि उस्तै छौं । ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली’ भनेजस्तै हामी भोट भिलियनहरूलार्ई खन्याउँछौं । ती मिलियन कमाउँछन्, पछि हामी आँसु बगाउँछौं । ‘चरी’ र चोरहरूलाई चेप्छौं, पसिना बगाउनेहरूलाई भने हेप्छौं । हामी डोजरले पहाड फोडेर वा खोलामा लगेर घर बनाउँछाैं, बाढी वा पहिरोले लगेपछि सरकारलाई सराप्छौं । ब्राजिल र अर्जेन्टिना लगायत धेरै देश फुटबल खेल्छन् । हामी गफ खेल्छौं । सियोदेखि दाँत कोट्याउने सिन्कोसमेत आयात गर्छौं, अनि समृद्ध नेपालको सपना देख्छौं । आफ्नै देशका कर्मवीरहरूका नाम थाहा पाउँदैनौं, तर मरिसकेका विदेशी नेतादेखि त्यहाँका फिल्मी सेलिब्रिटीका पनि तीनपुस्तेसम्म खरर्र भन्न सक्छौं । गफाडीहरूको गफमा ताली पड्काउँछौं अनि आशा चाहिँ चमत्कारको गर्छौं । हामी सामाजिक सञ्जालमा क्रान्ति उराल्छौं । तर भोट दिने बेला तिनै गाली गरिनेमाथि नै खन्याउन छाड्दैनौं । सामान्य राजनीतिक चटकेलाई हामी देउता बनाउँछौं । व्यवसायी सबैलाई भ्रष्टाचारीकोे लेबल लगाइदिन्छौं । तर जसले सबैभन्दा बढी ठगी गर्न सक्छ, अपराध गर्छ, उसैलाई सफल दर्जामा उभ्याइदिन्छौं । डाँडाडाँडामा भ्यू टावर बनाउँछौं र छेउकोे जंगल मासेर चार घण्टाको मोटरबाटो टाढा वनभोज जाने नयाँ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । यसरी हामी आफैमाथि यतिधेरै अन्तरघातमा उत्रिएका छौं । नेपाली राजनीतिमा तीस वर्षदेखि निरन्तर तिनै मान्छे सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएका भयै छन् र अझै पनि नेतृत्व दौडमा तिनै असफलहरू पटक पटक अघि देखिन्छन् । अहिले देखिएका पात्रहरू चिनिसकिएका जोकर हुन् भन्ने जान्दा जान्दै फेरि किन हामीमाथि उनै हाबी छन्, कहिल्यै सोच्दैनौं । ‘अब हाम्रो पालो आयो, लुट्नसम्म लुट’ भनेर देश दोहन गर्ने सोचले राजनीति गर्नेहरूले अझै केही गर्छ कि भन्ने भ्रमबाट कहिल्यै मुक्त किन हुन्नौं ? यसरी समय त फेरियो, तर न पात्र फेरिए, न शैली फेरियो, न प्रवृत्ति फेरियो । बरु सर्वहाराका सत्ता, गरीबको शासन, जनवाद यी सबै धामीका मन्त्रजस्तै हाम्रा गलामा बेरियो । केही सीमित तथाकथित नेताका अघिल्तिर लोकतन्त्र र विकास निरीह सावित हुँदै गयो । यसरी राजनीतिका नाममा रोपिएका धतुरोबाट धानको अपेक्षा गर्दै छौं । यो कसको भूल हो ? धान नफल्दा पुर्पुरोलाई धिक्कार्ने कस्तो रुल हो ? विकास विदेसी वादले हुन्छ कि आफ्नै इच्छाशक्तिले ? हामी पछि परेको किन हो ? नजानेर हो कि नबुझेर हो ? हरेकले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेर, अधिकार मात्र याद गरेर हो ? वा केहीको नियत नै खोटो भएर हो ? कि हामी सधैं यस्तै त हो नि ब्रो !

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८