काठमाडौं । फ्रान्सले हालै मात्रै चिनियाँ मुद्रा युआन (रन्मिन्पी) प्रयोग गरेर तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) किनेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)बाट गएको महीनाको अन्त्यतिर ६५ हजार टन बराबरको एलएनजी फ्रान्स पठाइएको छ । सोको भुक्तानी युआनमा गरिएको भन्दै हालै अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले समाचार छापेका छन् ।
चीनको सरकारी तेल कम्पनी सीएनओओसी र फ्रान्सको बृहत् ऊर्जा कम्पनी टोटल इनर्जिजले शाङ्हाई पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास एक्सचेञ्जमार्फत एलएनजीका लागि पहिलो पटक युआनमा भुक्तानी गरेका छन् । चिनियाँ युआन प्रयोग गरेर फ्रान्सले एलएनजी किनेको यो पहिलो पटक हो ।
तर, फ्रान्सलाई बेचिएको यो तेल आफूले रुससँग किनेको हो भनेर चीनले भनेको छैन । टोटलले भने यूएईबाट एलएनजी ल्याएको भनेर पुष्टि गरेको भए पनि यसको थप विवरणहरू भने खुलाएको छैन । यसलाई धेरैले विश्व व्यापारमा डलरको एकछत्र राज सकिने संकेतको रूपमा हेरेका छन् ।
चीनले पछिल्लो समय रुससँग भारी मात्रामा तेल र ग्यास किनिरहेको छ । विश्व व्यापारमा डलरको वर्चश्व कमजोर पार्न अनि रन्मिन्पी (युआनको अर्को नामलाई) अन्तरराष्ट्रिय मुद्राका रूपमा स्थापित गर्न हालैका वर्षमा चीन लागिपरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि तेल तथा ग्यासको कारोबारमा युआनमै भुक्तानी गर्नमा उसले विशेष जोड दिँदै आएको छ ।
गएको वर्षको डिसेम्बरमा साउदी अरब भ्रमणको समयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले तेल र ग्यास व्यापारमा युआनमा भुक्तानीका लागि शाङ्हाई एक्सचेञ्जको पूरा प्रयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । टोटलले यही संयन्त्रको प्रयोग गरेर युआनमा भुक्तानी गरेको हो ।
चिनियाँ युआनले अहिले नै विश्व व्यापारमा डलरको वर्चश्व सखाप भने पार्न सक्दैन । विश्वको मुद्रा सञ्चिति र व्यापार भुक्तानीमा डलरको अनुपात ४१ प्रतिशत छ भने युआनको २ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै छ । युआन डलरजतिको स्थिर पनि छैन । गएको वर्षको पूर्वार्द्धमा युक्रेनमा आक्रमण गरेयता पश्चिमी राष्ट्रहरूले लगाएको चर्को प्रतिबन्धबीच रुसले पनि युआन स्वीकार गर्ने क्रम तीव्र भएको छ ।
रुसी अर्थतन्त्रको खम्बा तेलमाथि निशाना बनाउन पश्चिमी देशहरूले कठोर खालको प्रतिबन्धहरू लगाइरहेको समयमा अमेरिकी डलर र यूरोप्रतिको ‘एक्सपोजर’ कम गर्न रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसमक्ष युआन एक मात्रै विकल्प बनेको छ ।
डलरमाथिको निर्भरता कम गर्न अनि घरेलु मुद्राको अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न भारतले पनि हालैका वर्षहरूमा भारतीय रुपया (भारु)मा कारोबार र भुक्तानीमाथि विशेष जोड दिइरहेको छ ।
डलर धेरै बलियो बनेको वा अभाव भएको समयमा विश्वको मुद्रा विनिमय बजारमा उतारचढाव आएर महँगी बढ्ने अनि ब्याजदर अकासिने अवस्थाबीच अहिले भारत र चीनले विश्व व्यापारमा डलरको प्रभुत्व कम गर्न छुट्टाछुट्टै प्रयास थालेका छन् । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले हालै मात्रै तान्जानिया, केन्या र युगान्डासमेतका १८ देशलाई विशेष खालको भोष्ट्रो रुपया खाता खोल्न अनुमति दिएको थियो ।
विश्व व्यापारमा डलरलाई विस्थापित गर्ने बृहत् पहलका रुपमा भारुमै भुक्तानी गर्न सो प्रयास गरिएको हो । आरबीआईले भोष्ट्रो खाता खोल्न दिएका अन्य देशहरूमा बोत्स्वाना, फिजी, जर्मनी, गुएना, इजरायल, मलेशिया, मरिसस, म्यानमार, न्यूजिल्यान्ड, ओमान, रुस, सेशेलस, सिंगापुर, श्रीलंका र बेलायत छन् । भारतका संघीय वित्त राज्यमन्त्री भागवत कृष्णराव कारदका अनुसार आरबीआईले यस्तो खालको ६० ओटा अनुमति दिएको छ ।
यो व्यवस्थाअन्तर्गत भारतीय आयातकर्ताहरूले विदेशी व्यापारीलाई भारुमा भुक्तानी गर्दा भुक्तानी गरेको रकम भोष्ट्रो खातामा जानेछ । भारतीय निर्यातकर्तालाई उसले बेचेको वस्तु र सेवाको भुक्तानी चाहियो भने आयातकर्ताको भोष्ट्रो खातामा रहेको पैसा काटिनेछ ।
०००
चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको राजकीय रुस भ्रमणको समयमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चिनियाँ युआनलाई ‘इन्डोर्स’ गरेका थिए ।
मार्च २१ मा सि र पुटिनबीच १४ ओटा आर्थिक सम्झौता भएको छ । यसमा वैज्ञानिक सहकार्यदेखि टिभी कार्यक्रम उत्पादनमा सहकार्यका साथै विश्वभर डलरको जगजगी कम गर्ने उपायहरू खोज्नेसम्मका विषयहरू समेटिएको छ । विकासशिल देशहरूमा रुसी लगानीका लागि चिनियाँ युआनलाई प्रयोग गरिने पुटिनले बताएका थिए । रुस अनि एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूबीच भुक्तानीको माध्यमको रूपमा चिनियाँ युआनको प्रयोगको पक्षमा आफूहरू भएको पुटिनले भनेका थिए ।
चीनले युआनलाई सञ्चिति मुद्रा बनाएर विश्वभर सबैले स्वीकार गर्ने मुद्राका रूपमा परिणत गर्ने अनि यसलाई विश्वव्यापी भुक्तानीको माध्यम बनाउने जोड दिइरहँदा युआनको प्रयोग विश्वभर बढेको छ । डलर महँगिएर किन्नै नसक्ने बनेपछि अफ्रिकी अर्थतन्त्रहरूले पनि डलरको सट्टा युआनलाई सञ्चिति मुद्राको रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
चीनले बेलायत, सिंगापुर, हङकङ, उत्तर अमेरिकी बजारहरूमा अफशोर युआन भुक्तानी केन्द्र खोलेको छ । यसबाहेक ४१ देशहरूसँगको करेन्सी स्वाप पनि युआनमै छ ।
बेलाबेलामा अमेरिकासँग कहिले राजनीतिक त कहिले व्यापार तनाव बढिरहेको अवस्थामा चीनले आत्मनिर्भर हुन डलरमाथिको निर्भरता सकेसम्म कम गर्न खोजिरहेको छ । डलर बलियो बनेर आफ्नो निर्यात महँगो हुन थालेपछि निर्यातको लागत कम गर्नसमेत विश्व व्यापारमा चीन डलरको प्रयोगलाई सकेसम्म छल्न खोज्दैछ । अहिले डलर सन् १९७१ मा यसको खुला विनिमय शुरु भएयताकै तेस्रो ‘सेक्युलर’ बुलिश अवस्थामा छ ।
सन् २०२२ को मार्चमा साउदीले पनि चीनलाई बेचिने तेलको भुक्तानी युआनमै गर्न शुरु गर्ने विचार गरेको बताएको थियो । विश्वको वित्तीय प्रणालीमा डलरको प्रभावलाई कमजोर बनाउन नै लक्षित थियो । अहिले विश्वभर किनबेच हुने झन्डै ८० प्रतिशत तेलको भुक्तानी अमेरिकी डलरमा हुने गरेको छ ।
एशियाका दुई ठूला उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरूले डलरको प्रभाव कम गर्न अरु देशहरूसँगको व्यापारमा घरेलु मुद्रा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएका छन् । यस्तोमा माल्दिभ्स लगायत अन्य देशहरूले पनि डलरमाथिको निर्भरता कम गर्न खोजिरहेका छन् । यसले डलरको वर्चश्वलाई कस्तो खालको असर पर्ला ? यो भने हेर्न बाँकी नै छ । एजेन्सीहरूको सहयोगमा
