वाग्मती प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर गठबन्धनलाई भागबन्डा मिलाउने तयारी

मकवानपुर – वाग्मती प्रदेशमा पाँच दलीय गठबन्धनलाई मन्त्रालयको भाग पुर्‍याउनका लागि मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको छ । हिजाे बिहीवारमात्र शपथ ग्रहण गर्नुभएका प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालय फुटाएर गठबन्धन दललाई भागबन्डा मिलाउन लाग्नुभएको हो ।  मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासकाे मत लिएर मात्र थप मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने तयारी थाल्नुभएको छ । तिहारलगत्तै विश्वासकाे मत लिने त्यसपछि मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने तयारी भएको हो ।  यसअघि नै सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाए...

सम्बन्धित सामग्री

सत्ता टिकाउन टुक्राइयो मन्त्रालय, बागमतीमा फेरि १२ मन्त्रालय

मकवानपुर- कार्यदल नै बनाएर १४ मन्त्रालयबाट ११ मन्त्रालय कायम गरेकाे बागमती प्रदेश सरकारले अन्ततः मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा मिलाएकाे छ । सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसबाट बिनाविभागीय मन्त्री बनेका रामकृष्ण चित्रकारलाई मन्त्रालय ताेक्न प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाइएर जिम्मेवारी तोकिएकाे छ । आइतबार मन्त्री चित्रकारलाई उद्योग तथा सा...

सत्ता टिकाउन टुक्राइयो मन्त्रालय, बागमतीमा फेरि १२ मन्त्रालय

मकवानपुर- कार्यदल नै बनाएर १४ मन्त्रालयबाट ११ मन्त्रालय कायम गरेकाे बागमती प्रदेश सरकारले अन्ततः मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा मिलाएकाे छ । सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसबाट बिनाविभागीय मन्त्री बनेका रामकृष्ण चित्रकारलाई मन्त्रालय ताेक्न प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाइएर जिम्मेवारी तोकिएकाे छ । आइतबार मन्त्री चित्रकारलाई उद्योग तथा सा...

मन्त्रालय घटाएर खर्च घट्दैन

संघीयता बढी खर्चिलो भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशहरूमा मन्त्रालय घटाउन थालिएको छ । सत्तामा टिकिरहनका लागि दलहरूले मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाएका थिए । अहिले तिनै मन्त्रालय हटाएर खर्च घटाएको प्रचारबाजी गरिएको छ । तर, मन्त्रालयको संख्या घटाउँदैमा उल्लेख्य रूपमा खर्च घट्ने भने देखिँदैन । अहिले राजस्वले सरकारी खर्च नधान्ने अवस्था आएको छ । खर्चिलो र बोझिलो प्रशासनिक संयन्त्र भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर भने ज्यादै न्यून छ । यस्तोमा यति ठूलो संयन्त्र आवश्यक देखिँदैन । त्यसमाथि पनि मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीय सरकारमा जति मन्त्रालय, विभाग र समितिहरू छन् तीमध्ये अत्यधिकको आवश्यकता देखिँदैन र औचित्य पनि छैन । तर, राजनीतिक दलहरू संघीय सरकारका काम स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई दिन तयार देखिँदैनन् । त्यही भएर चालू  खर्चको आकार बढ्दो छ । यस्तोमा खर्च कटौतीका लागि हुने प्रयासको प्रशंसा हुन्छ नै । त्यही प्रशंसा पाउने लोभ मात्रै देखिन्छ प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउने निर्णय । मन्त्रालय हटे पनि त्यसमातहतका विभागहरू हटेका छैनन्, खालि मन्त्री मात्रै घट्ने हो । मन्त्रीका लागि मात्रै लाग्ने खर्च त्यति ठूलो होइन जति  अनावश्यक विभागहरू र तिनमा रहेका कर्मचारीका लागि हुन्छ । सरकारी खर्च कटौतीको नारा अहिलेको होइन । नयाँ सरकार बन्नासाथ खर्च कटौती गर्ने निर्णय हुन्छ तर सरकारी खर्च भने बढेको बढ्यै छ । खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ र प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ भनेर सरकारले कैयौं अध्ययन समिति बनाएको छ । तर, तिनका सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको भने पाइँदैन । लोकतन्त्र र संघीयता खर्चिलो शासनविधि हो । यसको सही अभ्यासले मुलुकमा समृद्धि र स्थायित्व ल्याउँछ । तर, नेपालमा राजनीतिक दलभित्र मौलाएको विकृत सोच र अभ्यासका कारण यो शासनपद्धति सफल नबनेको हो र आममानिसले संघीयताप्रति प्रश्न उठाएका छन् । जनताको यो प्रश्नलाई सरकारले आफ्नो कामद्वारा उत्तर दिने हो । परिणाममुखी काम गर्ने हो भने सरकार आफैले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन समिति तथा अन्य समितिहरूले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे पुग्छ । तर, सरकार त्यो कार्यान्वयन नै गर्न चाहँदैन किनकि यसो गर्दा उसले मनपरी गर्न पाउँदैन ।

प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर संघीयता बदनाम बनाइँदैछ : गुरु घिमिरे

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरेले प्रदेश १ मा मन्त्रालय फुटाएर संघीयतालाई बदनाम गर्ने काम गरिएको बताएका छन् । संघीयता आफैँमा खर्चिलो भनेर आलोचित भइरहेका बेला मन्त्रालय फुटाउने र गुट बलियो बनाउने कामले पार्टी र देश दुवैलाई कमजोर पारेको उनले बताए । “धमाधम मन्त्रालय फुटाएर यसै खर्चिलो संघीयतालाई प्रदेश–१...

प्रदेश १ को गठबन्धन सरकारले मन्त्रालय फुटायो, अब १२ मन्त्रालय हुने

विराटनगर :  प्रदेश १ को सरकारले मन्त्रालयले फुटाएर मन्त्रालय संख्या १२ पुर्‍याउने भएको छ।आइतबार बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधनसहित पारित गरेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढेर १२ सदस्यीय हुने भएको छ।मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले गरेका अन्य निर्णयहरु मात्रै सार्वजनिक गरेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली पारित गर्ने निर्णयबारे भने  सरकारले औपचारिक जानकारी दिएको

बेलगाम संघीयता : जथाभावी मन्त्रालय, अन्धाधुन्ध संरचना, थपियो अर्बौं आर्थिक भार

सातै प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर आफूखुशी मन्त्रीको संख्या बढाउँदा राज्यमाथि अर्बौं रुपैयाँ आर्थिक व्ययभार थपिएको छ । एउटा मन्त्रालय थपिँदा त्यसको संरचना, मन्त्री तथा सचिवालय व्यवस्थापन, सवारी साधन, इन्धन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि मात्र वार्षिक करोडौं रूपैयाँ आवश्यक हुन्छ । अहिले थपिएका मन्त्रालयको संख्या हेर्दा प्रत्येक प्रदेशले राज्यलाई अर्बभन्दा बढी आर्थिक व्ययभार थपेका छन् । यद्यपि यति नै रकमको व्ययभार थपियो भन्ने विषयमा संघदेखि प्रदेश सरकारसम्मका कुनै पनि निकायले अहिलेसम्म ठोस अध्ययन गरेका छैनन् । यसरी थपिएको व्ययभार अर्बौंम...

बागमतीमा थपिएका ६ मन्त्रीको मासिक खर्च करिब १० लाख

हेटौंडा : सत्तारूढ गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गर्दा सरकारको मासिक खर्च ह्वात्तै बढेको छ।हाल सरकारमा रहेका दलहरूमा भाग पुर्‍याउन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालय विभाजन गर्दा मन्त्रीहरूको सेवा सुविधामा प्रदेश सरकारको खर्च ह्वात्तै बढेको हो।गठबन्धनमा रहेको दलहरूमा भाग पुर्‍याउन हालै मात्रै मुख्यमन्त्री पाण्डेले ८ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा बनाएका छन्। जसमा ११ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् भने ३ वटा मन्त्रालयले पूर्णता पाउनै

बागमतीमा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार

हेटौंडा–चार दलीय गठबन्धनको सरकार रहेको बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाइएको छ । साविकका मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मंगलबार ५ जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री थप गरेका छन् ।सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट २ मन्त्री, एक राज्यमन्त्री र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ३ […]