सिस्ने गाउँपालिकाको पञ्चवर्षीय आवधिक योजना तयार

तयार भयो १६ औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना- यस्ता छन् महत्वाकांक्षी लक्ष्य

काठमाडौं । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ मुख्य लक्ष्यसहित सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को मस्यौदा अन्तिम स्वीकृत भएकाे छ । हिजाे मस्याैदा स्वीकृतकाे लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियाे । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौँ आवधिक योजनाको मस्यौदा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट कार्यान्वयनमा जाने यो आवधिक योजनालाई गत […]

Nepal Press 5 दिन पहिले

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालको आवधिक योजना र विकास

विकासका योजनाले राज्यको संविधान, आधारभूत हक–अधिकार, दिगो विकास तथा जनभावना अवलम्बन गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने र सामाजिक सहभागितालाई प्रवद्र्र्धन गर्छन । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी विसं २०१३ बाट भएको हो । पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय गरी हालसम्म १५ ओटा आर्थिक योजना लागू भइसकेका छन् । अहिले १६औं आवधिक योजनाको तयारीमा नेपाल सरकार छ । योजनाबद्ध विकासको करीब ७ दशकको यात्राबाट आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनीतिक नीति एवं कार्यक्रम लागू भई विभिन्न उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । यस्ता विकासका योजनाले राज्यको संविधान, आधारभूत हक (अधिकार, दिगो विकास तथा जनभावना अवलम्बन गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने र सामाजिक सहभागितालाई प्रवद्र्र्धन गर्छन् । जस्तै : नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र एवं उन्नतिशील बनाउँदै स्वतन्त्र र समृद्ध विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य लिएको छ । तसर्थ नेपालको कुनै पनि विकास योजना संविधानको अधीनमा रही बनेको हुन्छ । विकासका हरेक पाइलामा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथादायित्व सँगसँगै हुन्छन् । हाल १५औं (२०७६/७७–२०८०/८१) योजना समापन हुने क्रममा छ । दीर्घकालीन रूपमा तयार पारिएको १५औं योजनाले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को साझा राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यसको ४ वर्षको अवधि हेर्दा यसले करीब १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे तापनि पहिलो वर्षमै कोभिडको महामारीका कारण आर्थिक वृद्धि ऋणत्मक हुन पुग्यो । योजना गरिएका नीति, रणनीति, कार्य विधि तथा कार्यक्रमहरू अपेक्षित रूपमा लागू हुन पाएनन् । यसबाट राज्यका प्राथमिकता बदलिए र कोभिडले सृजना गरेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने चुनौती राज्यको प्राथमिकतामा पर्‍यो । यसैअनुरूप आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरूले मिश्रित उपलब्धी प्रदान गरेका छन् । जस्तै : प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १ हजार ४५६ पुर्‍याउने भनिए पनि १ हजार ४१० डलरमा सीमित छ । कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको योगदान क्रमश: २४ दशमलव ६, १३ र ६२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । विकासले देशको स्थिति र जनजीवनको गुणस्तर उत्थान गर्छ । राज्यको विकास गतिशील र बहुआयामिक पक्ष हुनाले गुणात्मक र मात्रात्मक पक्ष समेट्नुका साथै सुक्ष्म र बृहत् आयाम अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । विकासले अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्र (प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय) लाई अध्ययन गर्दै तिनीहरूको सबल र दुर्बल पक्ष राज्यद्वारा केलाइन्छ । त्यसैगरी, विकासका पक्षहरूको विश्लेषण र मूल्यांकन गर्दै जाँदा प्रशस्त चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देश आयातमुखी, उपभोगमुखी, विकासोन्मुख र कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषिमा बढ्दो विकर्षण, न्यून उत्पादकत्व, कृषिका व्यावसायिक बाली र उत्पादनको अवैज्ञानिक मूल्य र अवधारणा र आधुनिक कृषिका अभ्यासको अभाव पाइन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमुखी भएकाले आधारभूत खाद्यान्नमा पनि परनिर्भरता छ । औद्योगिक क्षेत्रमा संकुचन र प्रतिस्पर्धात्मक तथा तुलनात्मक लाभ लिने खालका औद्योगिक अभ्यासको कमी, आयतित वस्तु–व्यापारमा बढ्दो आकर्षण भएको पाइन्छ । आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसरका कारण युवाशक्ति र प्रतिभा पलायन बढ्दो र विपे्रषण आप्रवाहमाथि परनिर्भरता अत्यधिक छ । उचित मानव पूँजीको विकास गर्न नसकेकाले जनसांख्यिकीय लाभांशबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ । शीपयुक्त र व्यावहारिक शिक्षाको अभावले पनि उत्पादन क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्रमा तालमेल देखिँदैन । कमजोर पूँजीगत खर्च क्षमता एवं सार्वजनिक स्रोत परिचालन र सीमित व्यक्तित्वमा वित्तीय स्रोतको परिचालनले गर्दा उत्पादन र रोजगारीमा अपेक्षित वृद्धि नभएको पाइन्छ । बढ्दो तस्करी तथा भ्रष्टचारका घटनाले पनि विकासमा थप चुनौती थपिएका छन् । १५औं योजनाको कार्यान्वयनमा अर्थतन्त्रको संरचना विकास पहलको चुनौतीको एउटा कारकतत्त्व लिइएको पाइन्छ । राज्यका सबै तहमा योजनाको कार्यान्वयनको अन्तरसम्बन्ध स्थापना भएको छैन । साथै अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्रको समतामूलक विकास हुनुपर्नेमा तृतीय (सेवा) क्षेत्रले मात्र फड्को मारेको देखिन्छ । प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको विकासविना तृतीय क्षेत्रको मात्र विकास दिगो र सुनिश्चित हुँदैन । क्षेत्रीय सन्तुलन र समन्वय गर्दै दिगो सामाजिक र आर्थिक विकासका रणनीति आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकासको प्रतिफल वितरण र व्यवस्थामा पनि विपन्न क्षेत्रले न्यायोचित तवरबाट पाउनुपर्छ । विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्र ध्यानमा राखी सुहाउँदो र गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । प्रविधिको विकाससँगै राज्यको विकास पनि सन्तुिलत र समन्वयात्मक हुनुपर्छ । समयानुकूल सूचनाप्रविधि विस्तार गरेर राज्यको विकासलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको विकास गर्न नेपाली शीप र श्रमको उपयोगका साथै स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन र आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै लैजाने बेला भइसकेको छ । आयात प्रतिस्थापना र निर्यात प्रोत्साहन गर्ने खालका रणनीतिको अवलम्बन स्थानीय तहबाटै शुरू गरी बृहत् रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विकासका कार्यमा स्थानीय जनसहभागिता र आम उपभोक्ताको जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । त्यसका साथै आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा आउने तथा आउन सक्ने दबाब समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । मुलुकमा आर्थिक र सामाजिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक खर्चको कुशल, नतिजामुखी र मितव्ययी तवरबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विकासका योजना र कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटसँग समन्वय गरेर सोहीअनुरूप रोजगारमूलक र दिगो विकासको पहल गर्दै लैजानुपर्छ । आर्थिक र सामाजिक गतिविधि गतिशील बनाउन सबै तहका निकायमा सार्वजनिक खर्चको खर्च क्षमता र उपयोग दक्षता वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै तहका निकायमा जिम्मेवारी बढाउँदै आफ्ना दायरामा रहेका विकासका कार्यमा जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ । दिगो र फराकिलो आर्थिक तथा सामाजिक वृद्धि विकास गर्न र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्न सबै निकायले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बेला भएको छ । हरेक निकायले सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा जोड दिएर प्रतिस्पर्धात्मक र तुलनात्मक लाभ लिने खालका दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । अब कार्यान्वयन हुन गइरहेको १६औं आवधिक योजनाको सोच ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ रहेको छ । सुशासनका लागि राजनैतिक, प्रशासनिक र न्यायिक आयाममा जोड दिइएको छ । सामाजिक न्यायका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास र अन्य सम्बद्ध क्षेत्रमा पहल गरिएको छ । अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्रको सशक्तीकरण गर्न प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको उन्नति र तृतीय क्षेत्रको स्थायित्व गर्दै संरचनात्मक रोकावटको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले १६औं आवधिक योजनामार्फत १२ ओटा संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति अघि ल्याएको छ । १६औं आवधिक योजनाले १५औं योजनाको कार्यान्वयनमा आएका चुनौती सम्बोधन गर्दै विकासका अवसरमा परिणत गर्ने सामथ्र्य राख्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । रेजिना भट्टराई (भट्टराई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत छिन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

असफल आवधिक योजना

योजनाबद्ध विकासको अवधारणाअनुसार नेपालले आवधिक योजना बनाई कार्यान्वयनमा लगे पनि उपलब्धि भने खासै हुन सकेको छैन । पहिला पञ्चवर्षीय आयोजना बनाउने गरिएकामा यसलाई अहिले तीनवर्षे बनाउन थालिएको छ । तर, आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छन् न त आवधिक आयोजनाका लक्ष्यहरू नै पूरा हुन सकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुधार नभएकाले आवधिक योजना बनाउनु र नबनाउनुको औचित्य देखिन छाडेको छ । यति मात्र होइन यसले आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको समेत औचित्य देखिएको छैन र यसको खारेजी किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । योजना आयोगले ठूलाठूला कागजी आयोजना बनाउने र त्यसको लाभ, लागत आदिबारे राम्रो विश्लेषण गर्ने गरेको छ । उसको योजना कागजमा जति नै राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने उपलब्धिपूर्ण देखिएको छैन । तत्कालीन सोभियत संघले आवधिक योजना बनाएर विकास गरेकाले त्यसैको सिको गरेर नेपालले पनि आवधिक योजना बनाउन शुरू गरेको हो । नेपालले मात्रै होइन, त्यतिबेला धेरै देशले यसलाई अपनाएका थिए । आवधिक योजनाका लक्ष्य, उपलब्धि, कारणजस्ता कुरा लोकसेवाको परीक्षाका लागि निकै राम्रो खुराक मानिए पनि मुलुकको विकासका लागि भने त्यसले खासै देन दिएको देखिँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोग परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा आवश्यक देखिएको छैन । स्थानीय तहले आफ्नै योजना बनाउने भएकाले संघीय सरकारको मातहतमा यो नभए पनि फरक पर्दैन । नेपालमा कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भन्दा हुन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखि हाल निर्माणाधीन सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई यसमा लिन सकिन्छ । यी आयोजना सम्पन्न गराउन योजना आयोगको भूमिका केही पनि देखिएको छैन । त्यसैले योजना आयोगको पुन: संरचना गर्ने भनिए पनि खासै परिवर्तन गरिएको छैन । भारतले योजना आयोग खारेज गरेर नीति आयोग बनाएर त्यसलाई थिन्कट्यांकका रूपमा विकास गर्ने नीति लिए पछि नेपालमा पनि यसबारे बहस शुरू भएको थियो । तर, योजना आयोग खारेज गर्ने विषय अगाडि बढेन । वास्तवमा आयोग राजनीतिक दलका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउने थलो मात्रै बनेको छ । आयोगले गर्ने वा गरिरहेको अनुसन्धानभन्दा बरु सम्बद्ध मन्त्रालयले नै अध्ययन गरेको भए त्यसको सुझाव कार्यान्वयन पनि सम्भव हुन सक्थ्यो होला । तर, योजना आयोगले गरेको अध्ययनले बजेट सक्ने काममात्रै गर्‍यो, कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकेन । अत: राष्ट्रिय योजना आयोग परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा आवश्यक देखिएको छैन । स्थानीय तहले आफ्नै योजना बनाउने भएकाले संघीय सरकारको मातहतमा यो नभए पनि फरक पर्दैन । आवधिक आयोजना सफल नहुनुमा योजना बनाउने प्रक्रियामा नै गल्ती हुनु हो । उच्च लक्ष्य राख्ने तर त्यसअनुसार प्रतिबद्धता नहुँदा लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकिएको देखिन्छ । लक्ष्य प्राप्त नभएपछि किन भएन भनेर विश्लेषण गर्ने र कमीकमजोरी हटाउने काम पनि सरकारले गरेको देखिँदैन । अर्थात् आवधिक योजना सरकारको चासोको केन्द्रमा छैन । त्यसैले उपलब्धि प्राप्त हुनु र नहुनुमा सरकारलाई तात्त्िवक असर परेको देखिँदैन । अझ विडम्बना के छ भने योजना आयोगको लक्ष्यअनुसार सरकारले लक्ष्य लिएको समेत पाइँदैन । उदाहरणका लागि आर्थिक वृद्धिदरलाई लिन सकिन्छ । योजना आयोगले लिएको लक्ष्यभन्दा सरकारको लक्ष्य कम छ र त्यही लक्ष्य पनि प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले अब योजनाहरू बनाउँदा फरक तरीकाले बनाउन आवश्यक देखिएको छ । सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले जिम्मेवारी लिने र त्यसले नै केकस्तो आयोजना अघि बढाउने हो भनेर निर्णय गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा बढी प्रगति हुन सक्छ । योजना आयोगलाई विशेष अधिकार पनि छैन । यो कुनै ऐनबाट नभई आदेशबाट गठन भएको छ । त्यसो हुँदा यसको काम अनुसन्धान गर्ने र अवधारणापत्र तयार पार्नेलगायत मात्रै देखिन्छ । योजना कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप गर्ने, बाध्यकारी निर्देशन दिने, सहजीकरण गरिदिनेजस्ता काम आयोगले गर्न पाउने देखिँदैन । त्यसैले यसले बनाएका आवधिक योजना असफल भएको हो भन्न सकिन्छ । अत: अब यसमा केही न केही परिवर्तन ल्याउनै पर्ने देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

१६ औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना स्वीकृत

काठमाडौं । १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/०८२/२०८५/०८६ ) को अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले एक दर्जन रुपान्तरणकारी क्षेत्र पहिचान गरी १६ औं योजनाको अवधारणा स्वीकृत गरेको हो । समष्टिगत आर्थिक आधारहरुको सबलीकरण,उत्पादन तथा उत्पादकत्व,अभिवृद्धि,मर्यादित समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना,मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजनालाई […]

Image Khabar आषाढ २०८०

योजना आयोगसँग १६औं पञ्चवर्षीय योजनाबारे आइएमएफको चासो

काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ‘मिसन चिफ’ टिडाइन किन्डा नेतृत्वको टोलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेको छ।आइएमएफको नयाँ मिसन चिफका रुपमा नेपाल आएका किन्डा नेतृत्वको टोलीले उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग आज (सोमबार) सिंहदरबारस्थित आयोग कार्यालयमा शिष्टाचार भेट गरेको हो।भेटमा आइएमएफ टोलीले राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गर्ने १६औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना तर्जुमाका विषयमा चासो राखेको थियो।१६औँ योजनासँगै नेपालको आर्थिक विकास, सरकारका नीति तथा य

थाहा खबर आषाढ २०८०

पन्ध्रौँ योजना मध्यावधि समीक्षाः कमजोर उपलब्धि, दीर्घकालीन असर

पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८१/८२)को मध्यावधि समीक्षा सकिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले अधिकांश क्षेत्रमा लक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको जनाएको छ ।

Ratopati मंसिर २०७९

धनगढीका मेयरको पहिलो निर्णय : विकासको पञ्चवर्षीय योजना बनाउने

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा नवनिर्वाचित मेयर गोपाल हमालले धनगढीको पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव सदर गर्दै पदभार सम्हालेका छन्।उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले पेश गरेको फाइलमा हस्ताक्षर गर्दै सो निर्णय गरेका हुन्। हमाल समक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले पेश गरेको प्रस्तावमा अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८३/८४ सम्मको पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाइ कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ।निर्णय पुस्तिकामा भनिएको छ, &ls

थाहा खबर बैशाख २०७९

धनगढीका मेयर हमालद्वारा पदभार ग्रहण, विकासका लागि पञ्चवर्षीय योजना

सीमित साधन स्रोतलाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गरी लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ योजनावद्ध विकासको थालनी गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सम्मको पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने उहाँले बताउनुभयो ।

Image Khabar बैशाख २०७९

गोपाल हमालको पहिलो निर्णय : धनगढीको विकासका लागि पञ्चवर्षीय योजना

धनगढी उपमहानगरपालिका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख गोपाल हमालले धनगढीको योजनावद्ध विकास गर्न पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाई अघि बढ्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । पदभार ग्रहण गरेसँगै उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले पेश गरेको फाइलमा हस्ताक्षर गर्दै सो निर्णय गरेका हुन् । सीमित साधन स्रोतलाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गरी लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ योजनावद्ध विकासको थालनी गर्न आगामी आव २०७६–०८ देखि २०८३–०८४ सम्मको पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (विकास प्रशासनको प्रमुख आधारका र

Ratopati बैशाख २०७९

प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना बनाइँदै

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पहिलो आवधिक (पञ्चवर्षीय) योजना बनाउन थालेको छ । आयोगले हालै बनाएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८’ अनुसार आवधिक योजना तर्जुमा निर्देशक समिति गठन गरी आवधिक योजना तर्जुमा गर्न थालिएको हो । आयोगका उपाध्यक्ष केशरबहादुर साउदले भदौ १० गते निर्देशक समिति गठन गरिएको बताए । उनले सो समितिको पहिलो […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

सिस्ने गाउँपालिकाको पञ्चवर्षीय आवधिक योजना तयार

सम्बन्धित सामग्री