विज्ञप्तिमा मधेश प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूमा छात्रवृत्ति करारअन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकहरूले समयमै तलब–भत्ता नपाइरहेको समस्या कायम रहेको उल्लेख गर्दै सत्यतथ्य नै नबुझी चिकित्सकमाथि कारबाही गर्नु अन्यायपूर्ण भएको जनाइएको छ। यस्तो घटनाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर असर पर्ने संघको भनाइ छ।