सरकारले गरेका नियुक्तिमा पूर्वसचिव र ६० कटेकाकै दबदबा

नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोगहरूको पदाधिकारी हुन न्यूनतम उमेर ४५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले गरेका नियुक्तिमा भर्खरै ४५ वर्ष उमेर कटेका व्यक्तिहरू विरलै पाइन्छन्।संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूका पदाधिकारीमा ५२ जनालाई नियुक्त गरिएको छ। यसरी नियुक्ति पाउनेमा अधिकभन्दा अधिक पूर्वसचिव, पूर्वसहसचिव छन्। उमेरका हिसाबमा उनीहरू सबैजसो ६० वर्ष आसपासका छन्। संविधानमा ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि संवैधानिक आयोगका पदाधिकार

सम्बन्धित सामग्री

महालेखापरीक्षक नियुक्तिमा आलटाल

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालय ८ महीनादेखि कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको भरमा चल्दै आएको छ । तत्कालीन महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल गत जेठ ८ गते सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाशमा गएसँगै महालेखापरीक्षक पद रिक्त छ ।  शर्माले अवकाश लिएलगत्तै तत्कालीन उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले जेठ ८ देखि साउन २२ गतेसम्म अढाइ महीना कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । साउन २२ गते कुँवर अनिवार्य अवकाशमा गएपछि महेश्वर काफ्लेले उक्त जिम्मेवारी पाए । करीब ६ महीना कार्यवाहकको भूमिकामा रहेका काफ्ले उमेर हदका कारण शुक्रवार अनिवार्य अवकाशमा गएपछि वामदेव शर्माले कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी पाएका छन् । यता सरकारले महालेखापरीक्षक नियुक्तिमा आलटाल गरिरहेको छ ।  नेतृत्व अभावमा बेरुजु तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने खर्बौं रकम त्यत्तिकै बसेको छ भने कार्यालयले नयाँ रणनीतिसमेत बनाउन सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महालेखापरीक्षकको पदावधि ६ वर्ष हुन्छ । लामो अवधि अनुगमनकारी निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने भएकाले भविष्यलाई समेत हेरेर दलहरूले आफूअनुकूल पात्र ल्याउने प्रयास गर्छन् । सत्ताधारी दलहरूले अनुकूल समय र पात्र कुर्दा सरकारी संयन्त्रहरूमा वित्तीय अनुशासन झन् खस्किँदै गएको छ ।   बेरुजु तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ९५९ अर्ब  नेतृत्व नहुँदा नयाँ रणनीति बन्न सकेन  महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय तथा कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बललगायत सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्छ । लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोतसाधनको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिन्छ । सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत कार्यको प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा आवश्यक सुझाव र सिफारिशसमेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिन्छ । कार्यालयले सम्पूर्ण सरकारी निकायको लेखापरीक्षणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएर सार्वजनिक गर्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघ तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायको लेखापरीक्षणका लागि लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बेला हेर्न पाउने अधिकार छ । तर, नेतृत्वविहीनताले महालेखा आफ्नो भूमिकामा कमजोर देखिएको छ । गत साउनमै रिक्त महालेखापरीक्षकसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले आवेदन आह्वान गरेको थियो । महालेखापरीक्षकका लागि १५ जनाले आवेदन दिएका छन् । ६ वर्षे कार्यकाल रहने महालेखापरीक्षक बन्न दरखास्त दिनेमा भर्खरै अनिवार्य अवकाशमा गएका कार्यवाहक महालेखापरीक्षक काफ्ले, पूर्वकार्यवाहक कुँवर र भर्खरै कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका वामदेव शर्मा, नायब महालेखापरीक्षक वैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारी छन् । पूर्वनायब महालेखापरीक्षक अशोक कार्की पनि दौडमा छन् । आवेदन दिने बहालवाला सचिवमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी तोयम राया छन् भने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली, रामप्रसाद थपलिया, हरि बस्याल, रामशरण पुडासैनी, शंकर खरेल र शिशिरकुमार ढुंगानाले पनि आवेदन दिएका छन् । यस्तै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुबोध कर्ण र हरि सिलवालको पनि आवेदन परेको छ ।  ऐन नियमको व्यवस्था पालना नहुँदा महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनसम्म बेरुजु तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको छ । उक्त बेरुजुमध्ये करीब २५ प्रतिशत असुलउपर गर्नुपर्ने, करीब ६५ प्रतिशत नियमित वा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने तथा करीब १० प्रतिशत पेश्की फस्र्यौट गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ ।  महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता वैकुण्ठबहादुर अधिकारीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार छिट्टै महालेखापरीक्षक नियुक्त हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । नयाँ नेतृत्व आउनेबित्तिकै नयाँ रणनीतिअनुसार कार्यालय र सेवा अघि बढ्ने अवसर सृजना हुने उनको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ढिला नगरी महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।