कारोबार दैनिक

श्रावण २०७८

जलवायुमा गरिने लगानी पारदर्शी बनाउन आग्रह

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रममा गरिने लगानी पारदर्शी नभएको भन्दै सारोकारवालाहरुले लगानी पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेका छन् ।ट्रान्सपरेन्सी नेपालद्वारा बुधबार गरेको अन्तक्रियाका सहभागीले जलवायुको लगानी पारदर्शी बनाउन अपिल गरेका हुन् । जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गरिएका स्वदेशी तथा विदेशी लगानी पारदर्शी हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा पारदर्शी ढंगले अगाडी बढाउन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी नेपालका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

औद्योगिक वातावरण विपरीतका कानून

नेपालमा औद्योगिक वातावरण हुन नसक्नुका अनेक कारणमध्ये विद्यमान केही कानून पनि बाधक रहेको लामो समयदेखि धेरैले भन्दै आएको कुरा हो । पुन: सोही कुरालाई पुस्ट्याइँ गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले विद्यमान २८ ऐन संशोधन तथा पाँचओटा खारेजीको माग गरेको छ । यीबाहेक नेपालमा अन्य ऐन पनि संशोधन र खारेजी गर्नुपर्ने हुन सक्छ, किनकि कानून भनेको जनताले बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने खालको हुनुपर्छ । जुन कानून जनताले राम्रोसँग बुझ्दैनन् र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका हुँदैनन्, त्यस्ता कानून राख्नु भनेको मौकामा अरूका विरुद्ध प्रयोग गर्ने नियतबाहेक केही पनि होइन । तर, नेपालमा भने कहिल्यै प्रयोगमा नआउने थुप्रै कानून देखाएर शोषण गर्ने प्रचलन छ । कसैलाई दु:ख दिनुपर्‍यो भने वर्षौंंअघिका अनेक कानून खोतल्ने तर जे कुराले अप्ठ्यारो पारेको हो त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने कानूनको खासै उपयोगिता हुँदैन । उद्योग व्यवसाय गर्न स्थिर कानूनको मात्र आवश्यकता नभई त्यस्ता कानूनमा स्पष्टता पनि हुनुपर्छ । परिसंघले भनेझै औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी, विदेशमा लगानी, कालोबजारी, जग्गा प्राप्ति, जग्गाको हदबन्दी, कम्पनी, वन, खानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी, श्रमसम्बन्धी, भूमि बोनसजस्ता कानूनको अहिलेको सन्दर्भमा कुनै अर्थ देखिँदैन । यीमध्ये कतिपय यस्ता कानून छन्, जो वर्षौंअघि बनेका छन्, जुन अहिलेको सन्दर्भममा छेउ, टुप्पो केही मिल्दैन । तर पनि सरकारले यस्ता कानून संशोधन वा खारेज नै गर्छ भनेर अझै विश्वास गर्न सकिँदैन, किनकि सरकारले यिनै कानूनको आडमा मनपर्दी गर्ने गरेको छ । औद्योगिक वातावरणलाई सहयोग नगर्ने कानून संशोधन वा खारेज नगर्ने तर देशमा उद्योग, व्यवसायको विकास भएन भनेर रोइकराई मात्र गर्ने हो भने यसबाट केही पनि उपलब्धि हुँदैन । तर, ढिलोचाँडो औद्योगिक वातावरण बिगार्ने यस्ता कानूनको विकल्प भने खोज्नैपर्ने हुन्छ । औद्योगिक वातावरणलाई सहयोग नगर्ने कानून संशोधन वा खारेज नगर्ने तर देशमा उद्योग, व्यवसायको विकास भएन भनेर रोइकराई मात्र गर्ने हो भने यसबाट केही पनि उपलब्धि हुँदैन । सरकारले आउँदो वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका बेला उद्योगी, व्यवसायीले औद्योगिक वातावरणमा अवरोध ठानेका कानूनको झनै औचित्य देखिँदैन । त्यसैले स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानी हुन नसकिरहेका बेला कहाँकहाँ अप्ठ्यारो छ भन्ने कुराको टुंगो लगाउन कुनै बहाना गर्नु हुँदैन । वैदेशिक लगानीकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा लगानी किन गर्ने भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ लगानीकर्ताले पाउन सकेका छैनन् । त्यसकारण सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । यस्तो बेला निजीक्षेत्रले अघि सारेका समस्या सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउनेतिर कदम चाले मात्र सरकारले सहयोग गरेको ठहर्छ । उद्योगी व्यवसायीले भन्दै आएका कानून निर्माणजस्तो नियमित काम वर्षौंदेखि नहुने मुलुकमा उनीहरूले कुन आधारमा लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु जायज हो । वास्तवमा नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशीहरू यहाँको अस्थिर राजनीति, भ्रष्ट प्रशासन यन्त्र र कमजोर कानूनका कारण लगानीका लागि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । नीतिगत अस्थिरता, उद्योग व्यवसायमैत्री कानूनको अभाव, करको किचलोको अवस्थामा उद्योगी, व्यवसायीलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न त्यति सहज हुँदैन । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक कुरा केके हुन् भन्ने विषयमा लगानीकर्ताकै कुरा सुन्नुपर्छ र तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकारमा बस्नेलाई जवाफ थाहा छ भनेर गफ दिँदैमा लगानीकर्ता आश्वस्त हुँदैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानून बनाउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पटकपटक आग्रह गर्दासमेत नेपालका सरकारले अटेरी गर्दा पनि वैदेशिक लगानी निरुत्साही भइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी लगानीकर्ताले उठाएका समस्यामा पनि सम्बोधन नहुने हो भने लगानी ठप्प हुने मात्र नभई लगानीकर्ता नै पलायन हुनसक्ने खतरा हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि नाफा कमाउन खोज्नु स्वाभाविक हो भने सभ्य र विकसित देशका लगानीकर्ता पारदर्शी वातावरणमा लगानी गर्न चाहने र त्यसै प्रकारले नाफा लैजान खोज्ने हुन्छन् । त्यसैले सरकारले यस्ता विविध पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी निकासको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । सरकारले विभिन्न कानूनको प्रयोग गरी आफूलाई नियन्त्रणमुखी बनाउने सोच राख्नुभन्दा पनि सबैलाई प्रतिस्पर्धामा छोड्ने नीति लिनु बढी उपयोगी र बुद्धिमानी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

लगानी सम्मेलनका पूर्वशर्त

सरकारले आउँदो वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । लगानी सम्मेलनपूर्व नै लागत र लाभको अनुमान गर्न सजिलो मानिने र लगानीका लागि आवश्यक ठानिएको मुलुकको शाख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) को काम सक्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दाबी गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले यस्तो दाबी गरे पनि काम भइहाल्ने आधारभूत कारण भने देखिएको छैन । अर्को, अर्थमन्त्रीले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा किन लगानी गर्ने भनेर सोधेमा त्यसको जवाफ आफूसँग भएको बताएका छन् । त्यसको जवाफ छ भने अहिले जनतालाई त्यो कुरा सुनाउन केले रोकेको छ ? होइन, बोल्नका लागि मात्र बोलेको हो भने अर्थमन्त्रीजस्ता व्यक्तिले कुनै पनि भनाइ सार्वजनिक गर्नुअघि धेरै नै सोचविचार गर्नु आवश्यक छ जुन अर्थमन्त्रीमा मात्र होइन, सरकारका सबै अधिकारीहरूसँग रहेको पाइन्न । दुई ठूला छिमेकीको बीचमा अवस्थित भएकाले राम्रो बजार, सहज भौगोलिक बनावट, सस्तो श्रमशक्ति भनेर मात्र नेपालमा वैदेशिक लगानी आउने देखिँदैन । यति कुरा भनेकै भरमा आउने भए लगानीकर्ता अहिलेसम्म नेपाल आइसक्थे । त्यस्तै लगानी भित्त्याउन कन्ट्री रेटिङ मात्रै पनि कारण होइन । यो एउटा सामान्य पक्ष मात्र हो, किनकि कन्ट्री रेटिङ नभएका कैयन् देशमा धमाधम लगानी भइरहेको छ । कन्ट्री रेटिङ हुँदा नेपालका बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सजिलो हुन्छ । मुलुकको आर्थिक क्षमता कति छ भन्ने कुरा मात्र यसले बताउँछ । त्यसैले वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले सधैं एउटै कुरा नगरी विविध पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । नेपालमा लगानी किन गर्ने भन्ने कुराको चित्त बुझ्दो जवाफ लगानीकर्ताले नपाएकै कारण वास्तविक लगानी नआएको हो भन्न सकिन्छ । नेपालले समस्याको अध्ययन गरेर तिनको समाधान गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ भाषणबाहेक केही पनि गरेको छैन भन्दा पनि हुन्छ । लगानीकर्ताले चाहेका केही कानूनहरू अझै बनेका छैनन्, उनीहरूले भनेअनुसार संशोधन भएका छैनन् । कानून निर्माणजस्तो नियमित कामसमेत वर्षौंदेखि नहुने मुलुकमा उनीहरूले कुन आधारमा लगानी गर्लान् ? उल्टो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यसो गनुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भन्ने भाषण गरिरहेका भेटिन्छन् । आफूले गर्नुपर्ने काम भने सिन्को भाँचेको समेत पाइँदैन । नीतिगत अस्थिरता, उद्योगव्यवसायमैत्री कानूनको अभाव, करको किचलो र सर्वसाधारणमा विदेशी लगानीकर्ताप्रति नकारात्मक सोच भएको अवस्थामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न त्यति सहज छैन । वास्तवमा नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशीहरू यहाँको अस्थिर राजनीति, बिकाउ र भ्रष्ट प्रशासन यन्त्र र कमजोर कानूनका कारण लगानीका लागि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । नीतिगत अस्थिरता, उद्योगव्यवसायमैत्री कानूनको अभाव, करको किचलो र सर्वसाधारणमा विदेशी लगानीकर्ताप्रति नकारात्मक सोच भएको अवस्थामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न त्यति सहज छैन । यी कुरामा सुधार ल्याउन सक्ने बलियो सरकार बन्न सकेको छैन र तत्काल बन्ने लक्षण पनि देखिँदैन । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक कुरा केके हुन् भन्ने विषयमा लगानीकर्ताकै कुरा सुन्नुपर्छ र तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा मलाई जवाफ थाहा छ भनेर गफ दिँदैमा लगानीकर्ता आश्वस्त हुँदैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानून बनाउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पटकपटक आग्रह गर्दासमेत नेपालका सरकारले अटेरी गर्दा पनि वैदेशिक लगानी निरुत्साहित भएको हो । अधिकांश सभ्य र विकसित देशका लगानीकर्ता पारदर्शी वातावरणमा लगानी गर्न चाहने र त्यसै प्रकारले नाफा लैजान खोज्छन् । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणमै प्रश्न उठेको ठाउँबाट आर्जित लाभ आफ्नो मुलुक लैजान त्यस्ता लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यति मात्र नभई नेपालमा पटकपटक नीति, नियम फेरिने समस्या पनि छ । त्यसैले सरकारले लगानी भित्त्याउन मनगढन्ते कुरा गर्नुभन्दा पनि वास्तविक समस्या के हो ? भन्ने कुराको यकीन गरी त्यस्ता समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय समुदायले भन्दै आएको विषयमा सुधार नगर्ने तर लगानीकर्ताले सोध्ने प्रश्नको जवाफ हामीसँग छ भन्नु सरकारमा बस्नेहरू लगानी भित्त्याउन अझै गम्भीर छैनन् भन्ने प्रमाण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा प्रश्न उठाउने पनि लगानीकर्ता हुन सक्दैनन् र ?

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

राष्ट्र बैंकसँग इप्पानको आग्रह: ‘बैंक, वित्तीय संस्थाको कुल लगानीको २० प्रतिशत ऊर्जाक्षेत्रमा’

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बैंकरलाई अर्थमन्त्रीको प्रश्न : बैंक र व्यवसायमा एउटै समूह कति ठीक ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योग, व्यापार र बैंक एउटै व्यक्ति वा समूहले सञ्चालन गर्नु उचित हो वा होइन भन्नेमा बैंकरहरूसँग सल्लाह मागेका छन् । सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनले बैंकर र उद्योगी, व्यवसायी एउटै हुनु अर्थतन्त्रका लागि कति लाभदायक हो भनेर सोधेका हुन् । ‘बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिन्छ, यो कति ठीक हो ?’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘ठीक हो भने मेरो भन्नु केही छैन । मैले केही गर्न खोजेको पनि होइन । तर, यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भने कसो गर्दा ठीक हुन्छ, सुझाव दिनुहोला ।’ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव लिन बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गरेको हो । मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि कृषि, वित्तीय संघीयता, शिक्षाबारे र निजी क्षेत्रसँग छलफल सकिएको र बैंक, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रबारे सुझाव लिने उद्देश्यले छलफल राखेको जानकारी दिए । उनले बजेटमा लघुवित्त कोष बनाउनेबारे सोचेको पनि जानकारी दिए । ‘लघुवित्त कोष बनाउने कि भनेर सोच्दै छु । तर, चर्को ब्याज लिएर सर्वसाधारणलाई मर्का पार्न होइन,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुवित्तबाट ऋण पाउन सक्ने गरी कोष ल्याउने सोचमा छु ।’ उनले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्ने र झिक्ने अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै पैसा घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनले देखाएको छ ।’ उनले प्रणालीबाट गएको पैसा पुन: नफर्कनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी ढंगले गतिविधि सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, शेयरमा विदेशी लगानी लगायतलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रको बीमामा सरकारले ठूलो लगानी गरे पनि प्रतिफल दिन नसकेको धारणा राखे । त्यस्तै, हाइपर फन्ड, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्याजदर लगायतलाई नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सुझाए । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगानी भएको भन्दै वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । उनले तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको भन्दै बजारमा ५ सय दरको नोट २१ प्रतिशत र हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । छलफलमा बैंकर एसोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष अनिल साहले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुन: श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कति तलब, सुविधा पाउँछ पहिले नै यकिन हुने भएकाले सरकारले तथ्यांक लिएर राख्न सक्छ । यस्ता श्रमिकलाई आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रेमिट वा बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य पठाउनैपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले तोकेको सीमा अनुसार पैसा आधिकारिक माध्यमबाट पठाएको नपाए पुन: श्रमस्वीकृति नदिनेसम्मको व्यवस्था भयो भने हुन्डी कम हुन्छ र रेमिट्यान्स बढ्छ,’ शाहले भने । उनले भुक्तान सन्तुलन सुधार गर्ने विषयमा सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने पनि बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै शर्तविना महिलाको नाममा १५ लाख रूपैयाँसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला सशक्तीकरण हुने बताए । छलफलमा उपस्थित बैंक तथा बीमा क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले बैंकासुरेन्स लागू गर्नुपर्ने, बीमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैंकको सेवा सहज बनाउन ‘सपोर्ट सेन्टर’ बनाउनुपर्ने, विकास बैंक र अन्य संस्थालाई साना लगानीमा केन्द्रित गरी वाणिज्य बैंकलाई ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने लगायत सुझाव दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

लघुवित्तमा पनि बेस रेट

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आधारदर (बेस रेट) को प्रावधान लागू गर्ने भएको छ । लघुवित्तको ब्याजदरमा अधिकतम सीमा तोक्दै आएको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जस्तै आधारदरको व्यवस्था गर्न लागेको हो । हाल पूँजीको लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर गणना गर्ने प्रावधान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तय गर्न पाउँछन् । यसैगरी त्रैमासिक आधारदरका आधारमा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घटबढ हुने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन २०७८ मार्फत पुस मसान्तदेखि मासिक रूपमा आधारदर तयार गरी महीना सकिएको १५ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूलाई आधारदर कार्यान्वयनमा अभ्यस्त बनाउन अहिलेबाट यसको गणना गरी राष्ट्र बैंकमा बुझाउन निर्देशन दिइएको लघुवित्त नियमन विभागका प्रमुख सुमन कुमार अधिकारीले जानकारी दिए । ‘लघुवित्त संस्थाहरूलाई आधारदर गणनामा अभ्यस्त बनाउन अहिलेबाटै गणना गर्न र रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएका हौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक परेका बेला यसको कार्यान्वयन गर्छौं ।’ अहिले कतिपय लघुवित्त सानो संस्थामा रूपमा चलेका र त्यसमा पर्याप्त तथा दक्ष कर्मचारीसमेत नभएकाले आधारदरको प्रावधान लागू गर्न अप्ठ्यारो हुने उनले बताए । लघुवित्त बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले गतवर्ष नै आधारदरको व्यवस्था लागू गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो । लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएको गुनासो बढेसँगै राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि पहिलोपटक ब्याजदरमा सीमा तोकेको थियो । लघुवित्तहरूले अधिकतम १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा गतवर्षबाट ब्याजदरको सीमा १५ प्रतिशतमा झार्नुका साथै सेवाशुल्कमा समेत १ दशमलव ५ प्रतिशको सीमा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत ब्याजदरमा सीमा तोक्दा बजारमा ब्याजदरको उतारचढावसँगै ब्याजदर परिवर्तन गर्न अप्ठ्यारो परेको संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा बताउँछन् । हाल सञ्चालनमा रहेका ६९ ओटा लघुवित्त संस्थाले ३० लाखभन्दा बढी ऋणीहरूलाई १७ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कर्जाको ब्याजदर पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन राष्ट्र बैंकले २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमा आधारदर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार २०६९ सालबाट वाणिज्य बैंकहरूमा तथा २०७० बाट विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा यो व्यवस्था लागू गरेको हो । राष्ट्र बैंकले लागू गरेको आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर तय गर्न पाउँछन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मासिक रूपले आधारदर गणना गरी महीना सकिएको ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरूले आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर घट्ने र बढ्दा बढ्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । यसैगरी ग्राहकहरूले पनि बैंकहरूको आधारदर हेरेर कुन बैंकको कर्जा महँगो र सस्तो छ भनेर छुट्ट्याउन थालेका छन् भने त्यसैका आधारमा ऋणको ब्याजमा बार्गेनिङसमेत गर्ने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सेयर बजारलाई सुुधार्न कोसिस गर्दा

डा. चिरञ्जीवी नेपालनेपालको सेयर बजार भर्खर बामे सर्न लागेको छ । म २०६४ भदौदेखि करिब १५ महिना नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएँ । त्यतिबेला धितोपत्र बोर्ड भन्ने नै चिनिएको थिएन । त्यतिबेलासम्म स्टक एक्स्चेन्ज भनेर मात्र चिनिएको थियो । बोर्डमा नियमावलीहरू बन्ने तर, पास हुन नसक्ने अवस्था थियो । नियमावली बनाउने काम हुन थाल्यो कि विरोध सुुरु भइहाल्ने प्रवृत्तिले नियमावलीहरू बन्न सकेका थिएनन् ।मैले ६ महिनाभित्रमा ११ वटा नियमावली बनाएर पास गर्ने काम गरें । धितोपत्र नियमावलीदेखि लिएर सेयर खरिद–बिक्री, स्टक एक्स्चेन्ज नियमावलीसमेत बनाउने काम गरें । त्यतिबेला एउटै व्यक्तिले बोरामा नागरिकता ल्याएर ५०÷६० हजारको सेयर भर्ने गर्थे । नागरिकताको फोटोकपी ल्याउने र विभिन्न व्यक्तिको नाममा सेयर भर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक थियो । त्यसरी बोरामा नागरिकता ल्याएर सेयर भर्ने चलन तोड्न निकै कठिन भएको थियो ।सेयर बजारमा केही व्यक्ति मात्र सीमित थिए । सेयर बजार ‘अटोमेसन’मा जाने त परैको कुरा ‘सेमिअटोमेसन’मा पनि गएको थिएन । केही सीमित व्यक्तिहरूले कलेजका विद्यार्थीलाई सेयर भर्न लगाएर विभिन्न व्यक्तिको नामबाट प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) भर्ने चलन थियो । नेपालमा जस्तो बोरामा नागरिकता जम्मा गरेर सेयर भर्ने चलन विश्वका कुनै पनि मुलुकमा थिएन । विश्वमा कहीँ पनि एउटाको नागरिकता फोटोकपी गरेर अर्कोले सेयर भर्ने चलन थिएन । बोरे प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न अनेक उपाय अपनाउनुु परेको थियो । सेयर बजारलाई पारदर्शी बनाउन नियमावलीहरू ल्याउनु आवश्यक थियो । त्यसका लागि सबै लगानीकर्तालाई सेयरमा सहभागी बनाउने अभियान थालियो । बैंकमा खाता खोलेकाले मात्र आईपीओ भर्न पाउनुपर्ने नियमावली आयो । नागरिकताको फोटोकपी ल्याएर र मृत्यु भएका मानिसको फोटो टाँसेर सेयर बजारमा लगानी गरिन्छ भन्ने सूचनाका आधारमा बैंकमा छापा मार्दा साढे तीन लाख कित्ता अनधिकृत सेयर भरेको भेटियो र प्राप्त नागरिकता तथा फारामहरू सार्वजनिक गर्ने काम भयो । आगामी दिनमा त्यस्तो काम नगर्ने सर्तमा संलग्न व्यक्तिलाई छोडिएको थियो भने फारामहरू रद्द गरियो ।सेयरमा लगानी गर्नेले एउटा नागरिकताको फोटीकपी दुई सयदेखि पाँच सयसम्म तिरेर गाउँबाट ल्याउने गरेको अध्ययनका क्रममा भेटियो । लगत्तै गैरकानुनी कामलाई निरुत्साहित गर्न बैंकमा खाता खोलेकाले मात्र सेयर भर्न पाउने व्यवस्थासहितको नियमावली धितोपत्र बोर्डले बनायो र पहिचान गर्न केही सहज भयो । बोर्डले बनाएको नियमावली अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।राष्ट्र बैंकमा त्यसबेला कायम मुकायम गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर हुनुहुन्थ्यो । उहाँले बैंकिङ क्षेत्रलाई गाह्रो हुन्छ भनेर नियमावली कार्यान्वयनमा नलैजाने मनसाय राख्नुुहुुन्थ्योे । राष्ट्र बैंक र बोर्डको प्रतिनिधि बसेर नागरिकता सक्कली कि नक्कली छानबिन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो र लामो छलफलपछि कार्यान्वयनमा सहमत हुनुभएको थियो । त्यतिखेर कलेजका विद्यार्थीहरूको धन्दा नै नक्कली नागरिकताको फोटोकपी गर्दै सेयर भर्ने र सेयर भरेबापत महिनाको ६ देखि ८ हजार रुपैयाँ कमाउने खेलो हुँदो रहेछ । नियमावलीमा बैंकमा खाता अनिवार्य भएको हुनुुपर्ने व्यवस्था गरिँदा मेरो विरोधमा नारा जुलुस पनि भए । लगानीकर्ता, ब्रोकरहरूसमेत ‘डेलिगेसन’मा गए । त्यतिबेला धितोपत्र बोर्डको कार्यालय थापाथलीमा थियो । चार महिनासम्म उनीहरूले मेरो कार्यकक्ष घेरे । कजेलका विद्यार्थी, एकाध लगानीकर्ता र दलालले सेयर खरिद गर्न बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था फिर्ता लिन दबाब दिए । प्रधानमन्त्रीकहाँ जुलुस जाने, बैंकका मानिसलाई उचालेर असहज स्थिति पैदा गर्ने काम गरे । सुरक्षाका लागि प्रहरी बोलाउँदासमेत नआउने परिस्थिति निर्माण भएको थियो । उच्छृङ्खल समूहले धितोपत्र बोर्डको कार्यालय र त्यहाँ रहेका सामग्री जलाइदिन्छु भन्न थालेपछि चिनेको साथी एसपी सुशीलवरसिंह थापालाई भनेर १५ जना प्रहरी राखेर चार महिनासम्म काम गरें । बोर्डको अध्यक्षले हाम्रो दानापानी हटाइदियो भनेर सबै संगठनको जुलुस बिहान बोर्डमा आउने र साँझ जाने गथ्र्यो । अहिले सम्झिँदा लाग्छ नेपाल विचित्रकै देश हो । त्यतिबेला धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) २०÷२२ जना मात्र थिए । ब्रोकरहरूको मनोमानी बढेपछि ब्रोकर थप्नुुपर्छ भनेर आवाज उठ्न थाल्यो । विस्तारै सेयर बजारमा लगानीकर्ता बढ्दै गए । सेयर बजार ‘सेमी–अटोमेसन’मा गयो । त्यसपछि स्टक एक्स्चेन्ज र धितोपत्र बोर्डको सम्बन्ध पनि विस्तारै सुधार हुँदै आएको थियो । १५ महिना बोर्डमा बस्दा सेमी–अटोमेसन, ब्रोकर संख्या थप्ने, विनियमावली बनाउने, कमोडिटी एक्स्चेन्जलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । नियमावलीहरू ल्याउँदा बोर्डकै कर्मचारी पनि असन्तुष्ट हुने स्थिति पैदा भयो । विरोध गर्ने बोर्डका २÷३ जना व्यक्तिलाई कार्यक्रमा सहभागी गराउन विदेश पठाएरसमेत नियमावली ल्याउनुुपरेको थियो । त्यतिबेला मलाई साथ दिनेमा बोर्डका तत्कालीन सञ्चालक बाबुराम रेग्मी हुनुहुन्थ्यो । त्यतिखेर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव विमल वाग्लेले पनि मलाई ठूलो सहयोग गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला सञ्चालकहरूले मलाई साथ दिएकै कारण नेपालको सेयर बजारको आधार (बेस) तयार भएको थियो । अहिले त्यही धरातल (फाउन्डेसन) मा उभिएर बोर्डले काम गरेको छ । तर, जुन रफ्तारबाट धितोपत्र बोर्ड अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न भने सकेको छैन ।त्यतिबेलै कमोडिटी एक्सचेन्ज (वस्तुु बजार कारोबार स्थल) नहुँदा ठगियौं भनेर वस्तुु बजारका लगानीकर्ताहरू नियमन गरिदिन आग्रह गर्दै धितोपत्र बोर्डमा पटक–पटक जुलुस आउने गरेको थियो । कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित बोर्डले बनाएको नियमावलीको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले बेला भएको छैन भन्दै फिर्ता पठायो । १६ वर्षपछि अहिले बल्ल कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्न गरिएका सबै प्रयास खेर गए । त्यतिबेलै कमोडिटी मार्केट सञ्चालन भएको भए अहिले कमोडिटी मार्केटको महत्व स्थापित भइसक्ने थियो । कमोडिटी मार्केट नहुँदा धेरै ठगिए ।त्यतिबेलै एउटा स्टक एक्सचेन्जले पुग्दैन, अर्को खोल्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । २÷३ वटा अरू स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्छ भन्ने बहस अझै जारी छ । विभिन्न देशमा क्षेत्रीय (रिजनल) स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भइरहेका थिए । भारतमा पनि प्रदेशका स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भएर बम्बई स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्ज दुईवटा भएको स्थितिमा नेपालमा थप स्टक एक्सचेन्जको जरुरी देखिँदैन । अन्य मुलुकमा स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भइरहेका बेला हामीकहाँ अरू स्टक एक्सचेन्जको पक्षमा किन वकालत गरिरहेका छौं, बुुझ्न सकेको छैन । केही सीमित व्यक्ति मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्जका पक्षमा लबिइङ गरिरहेका छन् । मैले सुरुदेखि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको छु । सानो बजार छ । भएको स्टक एक्सचेन्जलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसनमा लैजानुु आवश्यक छ । प्राथमिक सेयर भर्ने प्रक्रियामा सुधारसँगै सेयर बजार निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएकाले सबैको चासो बढ्न पुगेको थियो । म बोर्डमा रहेकै बेला २०६५ भदौ १५ गते सेयर बजार सूूचक नेप्से ११७५ अंकमा पुगेको थियो । धितोपत्र बोर्डको कामहरू सबैलाई थाहा पाउन थाले । सेयर बजारमा पनि नियामक छ भन्ने आभास पैदा भयो । सेयर के रहेछ भनेर धेरैले चासो दिन थाले । राम्रो कम्पनी छानेर सेयरमा लगानी गर्न व्यापक प्रचार–प्रसार सुुरु भयो । त्यतिबेलै ५० हजारको हाराहारीमा रहेका लगानीकर्ता छोटो समयमै बढेर १४÷१५ लाखको हाराहारीमा पुगे । नयाँ लगानीकर्ता सेयर बजारमा भित्रिए । सेयर बजारबाट कमाउनेले पनि मनग्ये कमाए । नेप्सेले उचाइ लिइरहेकै बेला सरकार परिवर्तन भयो । माओवादी सरकारमा आयो । सरकारसँग पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा असहमति देखिन थाल्यो । राजनीति टकराव बढेसँगै मैलै बोर्डबाट राजीनामा दिएँ । उचाइ पुुगेको सेयर बजार सरकारप्रति अविश्वास जनाउँदै निरन्तर घट्न थाल्यो र २९२ अंकसम्म झर्न पुुग्यो । राजनीतिक नेतृत्वले सेयर बजारलाई त्यति राम्रो रूपमा नलिएकै कारण निरन्तर बजार घटिरह्यो । स्वभाविक रूपमा बजार बढेका बेला सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ । त्यसबेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षहरू जम्मा भएर सार्कभित्र एक–आपसमा सेयर किनबेच गर्नुपर्छ भनेर सम्झौता पनि भएको थियो । एउटा देशको नागरिकले अर्को देशको सेयर किन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भनेर कुरा भयो । पछि नेपालको ‘ब्याकवार्ड’ सेयर मार्केट भएकाले भारतबाट विज्ञ ल्याएर शिक्षा दिने काम पनि भयो । अर्थमन्त्रीका रूपमा आएका माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सेयर बजार भनेको जुवा घर हो यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि बजार निरन्तर घट्न सुरु गरेको थियो । मैले सेयर बजार जुवा घर नभएर लगानी संकलन गर्ने ठाउँ भएकाले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई राम्रो हुने र देशको पुँजीलाई संरक्षित तथा एकीकृत गर्दै लगानी गर्न पाइने भएकाले देशको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले व्याख्या गर्दै आएको थिएँ । सेयर बजार भनेको पुँजी संकलन गर्ने केन्द्र हो । यसमा खेल्ने मानिसको पैसा दुई हजारबाट एक रुपैयाँमा आउन सक्छ । तर, खपत हुँदैन । जुवामा त हारेपछि सबै सकिन्छ । सेयर खरिद–बिक्री भनेको हारजित होइन । कम्पनी हेरेर सेयर किन्ने हो भन्दा अर्थमन्त्री र मेराबीचमा दुई–चार ठाउँमा विवाद पनि भयो । माओवादी नेतृत्वले नै सेयर बजारलाई जुवा घर भनेको र त्यसमा अन्य कोही पनि बोल्न नचाहेको अवस्था देखिएपछि बोर्डबाट बाहिरिनुु नै उत्तम ठानें ।त्यतिबेला बोर्डका कर्मचारीले सेयर कारोबार गर्ने गर्दथे । त्यसैले बोर्डले आचारसंहिता बनाएर बोर्डका सदस्य र कर्मचारीले मात्र होइन कर्मचारीका नातेदारलाई समेत सेयर खरिद÷बिक्री गर्न नहुने व्यवस्था लागु गरियो । सेयर बिक्री गरेर हिँड्ने कम्पनीहरू धागो कारखाना, सोयाबिन तेल, एभरेडी ब्याट्रीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो । यी कम्पनीका सञ्चालकले सेयर बिक्री गरे अनि भागे । धितोपत्र बोर्डले सूचना निकालेर ३९ वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो । ३९ वटा कम्पनी सेयर बिक्री गरेर सर्वसाधारण (पब्लिक) को पैसा खाएर भागेकाले कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि ग¥यौं । त्यतिबेलै हो, युनिटी लाइफको ठगीधन्दा बाहिरिएको पनि । युनिटीले धमाधम सेयर बिक्री गरेको मात्र होइन बिमा पनि गरेको रहेछ । सूचीकृत नभएको कम्पनीले सेयर बिक्री गर्न नपाउने जानकारी सबैलाई गरायौं । बोर्डको अध्यक्ष, बिमा समितका अध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार भएर युनिटीले बद्मासी गरेको लाखौं मानिसलाई सदस्य बनाएर ठूलो रकम दुरुपयोग गरेको ठहर गरी पत्रिकामा सूचना निकालेर सर्वसाधारण नागरिकलाई सुसूचित गराउने काम गरियो । पछि मात्रै थाहा भयो युनिटीमा त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पनि संलग्न रहेछन् । यस्ता घटनाले सेयर बजारलाई अनेक रूपमा बदनाम गर्ने कोसिस ग¥यो । गलत व्यक्तिहरूले सेयरका नाममा पैसा उठाएर भाग्ने चलन त्यति बेलादेखि रोक्न लगाइयो । गलत व्यक्तिहरू बजारमा छिर्न रोकियो । सेयर बजारबाट पैसा लिएर भागेकाहरूलाई भने अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन । ३९ वटा कम्पनीले पब्लिकलाई सेयर बिक्री गरेर भागेका छन् । युनिटीजस्ता कम्पनी दर्ता नभइ सेयर बिक्री गरेर भागे । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिइ पाँच अर्बजति निक्षेप लिएर लुट्ने काम भयो । यी विभिन्न घट्नाबाट सेयर बजारप्रति सर्वसाधारण जागरुक भए । तर, जुन रूपबाट संस्था विकास हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । जग (फाउन्डेसन) अझै मजबुत हुन सकेको छैन ।धितोपत्र बोर्डको आफ्नै भवन बनाउन सातदोबाटोमा तीन रोपनी जग्गा किनिएको थियो । अहिले पनि बोर्डको आफ्नै भवन नभएकाले कार्यालय सारेको सा¥यै छ । कर्मचारीहरूले विज्ञता हासिल गरिसकेका छैनन् । दुई सयभन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीलाई नियमन गर्न ठूलै टिम चाहिन्छ । ५० जना कर्मचारीले सक्दैन । कर्मचारीको वृत्ति विकास हुन सकेको छैन भने भौतिक संरचनाको पनि अभाव छ । स्टक एक्सचेन्जको हालत पनि उस्तै छ । सफ्टवेयर महँगो छ । आवश्यक सफ्टवेयर किन्न सकिएको छैन । स्टक एक्सचेन्ज र बोर्डको आधुनिकीकरणबिना सेयर बजार अगाडि बढ्न सक्दैन ।गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)हरूलाई सेयर बजारमा भित्र्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको पनि मेरै पालादेखि हो । नेपाली पैसामा लगानी गर्न पाए पनि विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । ‘करेन्सी कन्भर्टेबिलिटी’को समस्या छ । राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड बसेर सल्टाउनुपर्छ । सफ्टवेयर अभावमा ‘इन्ट्रा डे’ कारोबार हुन सकेको छैन । बजारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भित्री कारोबार (इन्साइडर टे«डिङ) को हो । अमेरिकामा भित्री कारोबार भएको पुष्टि भए १०÷१५ वर्ष जेल हुन्छ । नेपालमा राम्रोसँग इन्साइडर टे«डिङबारे बोर्डले अध्ययनसमेत गर्न सकेको छैन । सेयर बजार अझै परिपक्क भएर अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । प्रविधि महँगो हुन्छ । नयाँ सफ्टवेयर ल्याउनुका साथै जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने, भौतिक संरचना त्यही किसिमको बनाउनुपर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने काम नगरीकन गफ दिएर मात्र सेयर बजारको विकास हुँदैन । अरू देशलाई हेर्दा नेपालले जुन रफ्तारमा सेयर बजारको विकास गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन, जुन दुःख लाग्दो छ ।डा. चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुन् । यो सामग्री नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजको वार्षिक जर्नल अर्थचित्रबाट साभार गरिएको हो ।

Bizpati कार्तिक २०७८

ब्रोकरहरुद्वारा अर्थमन्त्री समक्ष १७ बुदे सुझाब पेश : ब्रोकरहरुले पनि आईपीओ जारी गर्न पाउनु पर्ने माग

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सम्पत्ति शुद्धीकरणको चिन्ता

वित्तीय गोपनीयताका लागि तेस्रो स्थानमा रहेको स्वीटजरल्यान्डका बैंकहरूमा नेपालीहरूको नाममा ३६ करोड ८ लाख स्वीस फ्र्याङ्क जम्मा भएको त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यहाँका बैंकहरूमा राखिने निक्षेप निकै गोप्य रहने भएकाले कसको नाममा यो रकम जम्मा भएको हो त्यो पत्ता लाग्ने सम्भावना छैन न त त्यो रकम फिर्ता ल्याउन सक्ने सम्भावना नै छ । यसरी बाहिरिएको रकम भ्रष्टाचार वा अन्य अवैधानिक आय आर्जन हुने सम्भावना बढी छ । स्वीटजरल्यान्डमा केही नेपालीहरू जागीरे तथा व्यवसायी बनेको पाइन्छ । त्यस्तै त्यहाँ अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी पनि छन् । त्यस्तै केही नेपाली कम्पनी तथा बैंकहरूले पनि कारोबारका लागि निक्षेप राखेको हुन सक्छ । विभिन्न देशमा बसोवास गरिरहेका नेपालीहरूले पनि यहाँ रकम राखेका हुन सक्छन् । तर, सीमित संख्याका यी व्यक्ति र संस्थाबाट यति ठूलो रकम जम्मा गरिएको हुन असम्भव छ । नेपालबाट लुकीछिपी पैसा विदेशमा जानुको कारणमध्ये एक नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाउनु पनि हो । स्वीटजरल्यान्डमात्र होइन, अन्य देशहरूमा पनि नेपालबाट पूँजी पलायन भइरहेको छ । केही वर्षअघि पानामा पेपर्स लिक्सले सार्वजनिक गरेको तथ्यले पनि नेपालबाट पूँजीपलायन ठूलो परिमाणमा हुने देखाएको छ । खोज पत्रकारहरूको अन्तरराष्ट्रिय संस्था आईसीआईजेले सन् २०१५ मा स्वीस लिक्समार्फत करछली तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको रकमसमेत स्वीस बैंकमा जम्मा हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसले नेपालीको नाममा स्वीस बैंकमा जम्मा भएको रकम अवैध आर्जन हुन सक्ने तथ्यलाई नै संकेत गर्छ । त्यस्तै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अंश अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूँजी पलायन हुन सहज हुन्छ जसले अर्थतन्त्रमा समस्या थपिन सक्छ । १५ वर्ष अघिसम्म त्यहाँका बैंकहरूमा गरिने कारोबार निकै गोप्य हुन्थे । तर, विभिन्न कारणले अहिले केही जानकारी दिन थालिएको छ । एकडेढ दशकमा उसले त्यहाँ जम्मा भएको रकम बिस्तारै सार्वजनिक पनि गर्न सक्छ । त्यस्तै प्रमाणसहित लिएर दाबी गर्न गए पैसा फिर्ता पनि दिन सक्छ । त्यसैले नेपाल ठेगाना भएका संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । स्वीटजरल्यान्डको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनले नेपालीहरूले त्यहाँका बैंकहरूबाट कर्जा लिएको पनि देखाएको छ । २०२० मा ८२ लाख ६८ हजार स्वीस फ्र्याङ्क नेपालीले कर्जा लिएका छन् । २०१९ मा १ करोड १६ लाख ३३ हजार स्वीस फ्र्याङ्क कर्जा लिएको देखिन्छ । अवैध आर्जन भएको सम्पत्ति अवैध तरीकाबाट विदेशमा जम्मा हुने र विदेशी लगानीका रूपमा वैध बनेर नेपाल भित्रिने सम्भावना पनि छ । नेपालमा अफसोर कम्पनीहरूबाट वैदेशिक लगानीका नाममा रकम भित्र्याएको पाइन्छ । यसरी नेपालमा सम्पत्ति ल्याएर शुद्धीकरण गरी मुनाफा भएको भन्दै फेरि विदेश जान पनि सक्छ । यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको चक्र नै तयार हुनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा काम गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) जस्ता संस्थाको सदस्य छ । त्यसैले नेपालबाट विदेशी खातामा गएको रकमका बारेमा विकसित देशहरूलाई ध्यान दिन आग्रह गर्न सक्छ । आतंकवादमा पैसा लगानी हुन सक्ने भन्दै विभिन्न सञ्जाल तथा नीति बनाउने देशहरूले नेपालजस्तो गरीब देशको रकम निक्षेपमा स्वीकार्दा आउन सक्ने समस्याबारे नेपालले आवाज उठाउनुपर्छ । पैसा विदेशिएकामा उनीहरूलाई केही भन्नुभन्दा पनि आफ्ना कमजोरीहरूलाई सुधार्न नेपालले ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुन्छ । नेपालबाट लुकीछिपी पैसा विदेशमा जानुको कारणमध्ये एक नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाउनु पनि हो । वैध आर्जनको रकम विदेशमा लगानी गर्न दिए त्यसबाट फाइदा पनि लिन सकिन्छ । नेपालीले लगानीको अवसर पाउँछन् भने त्यो अवसर गुमाउन दिनु हुँदैन । यस्तो लगानीमा जति नियन्त्रण गर्न खोज्यो त्यति विकृति हुन सक्छ । त्यसैले बिस्तारै विदेशमा लगानी खोल्दै नेपाली मुद्रालाई आंशिक रूपमा परिवत्र्य बनाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ । डलर कार्ड बनाउन दिएजस्तै विदेशमा लगानी गर्न दिन पनि निश्चित मापदण्ड र सीमासहित खुला गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसले अवैध बाटोबाट हुने पूँजी पलायनलाई केही मात्रामा भए पनि रोक्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८