.jpg)
चैत १७, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको अर्थतन्त्रका एजेन्डामा प्रभावकारी रूपमा छलफल गर्न निजीक्षेत्रले माग गरेको छ । विशेषगरी विद्युत् व्यापार, विद्युत् आयोजना निर्माण, पर्यटन, लगानीजस्ता विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न निजीक्षेत्रले माग गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवा आगमी शुक्रवार भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसमा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुनेछन् । त्यस सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको विकाससँग जोडिएका एजेन्डामा केन्द्रित भएर छलफल गर्न निजीक्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले बुधवार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापनपत्रमार्फत विभिन्न एजेन्डा प्रस्ताव गरेको छ । परिसंघले विशेषगरी पानी र ऊर्जासम्बन्धी आयोजनामा केन्द्रित भएर सहमति गर्न माग गरेको छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रधानमन्त्री स्तरबाटै छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने परिसंघको माग छ । नेपालसहित भारतको गुजरातमा सिँचाइ पुर्याउने गरी उक्त आयोजना बनाउने भनिएको छ । त्यसमाथि उक्त आयोजनाबाट ६ हजार ४८० मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन गर्ने गरी डीपीआर बनाइएको छ । उक्त आयोजना बनाउन सके नेपालको अर्थतन्त्रमा कायपलट हुने जानकार बताउँछन् ।
त्यसमा भारतले ऋणसमेत दिने गरी यसअघि विभिन्न सम्झौता भएका छन् । तर, त्यो आयोजनाको निर्माण अझै अघि बढेको छैन । तसर्थ, त्यस विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न परिसंघले माग गरेको हो । यस्तै, पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना भारतको लगानीमा बनाउने गरी प्रस्ताव गर्न पनि परिसंघले माग गरेको छ । नेपाल र भारतको ५०/५० प्रतिशत लगानीमा उक्त आयोजना बनाउँदा उपयुक्त हुने परिसंघको भनाइ छ ।
परिसंघ ऊर्जा समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान पश्चिम सेती भारतको लगानीमा बनाउँदा धेरै राम्रो हुने बताउँछन् । ‘पश्चिम सेती बनाउन विदेशी लगानी आवश्यक छ । त्यस अवस्थामा भारतीय लगानी वा भारतीय कम्पनी नै आएर बनाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘किनकि, भारतलाई बिजुली आवश्यक छ । र, हाम्रो नजिकको छिमेकी मुलुक पनि हो । त्यस अवस्थामा पश्चिम सेती नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बनाउँदा एकदम राम्रो हुन्छ । तसर्थ, प्रधामन्त्रीज्यूलाई सोहीअनुसार छलफल अगाडि बढाउन माग गरेका छौं ।’ यस्तै, जलविद्युत्मा थप लगानी भित्र्याउने गरी छलफल गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
‘यी र यस्ता विषयमा छलफल गरियो भने भारतबाट तत्काल १ लाख २५ हजार करोड भारू बराबर लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । फलस्वरूप शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति समेत बढ्छ । साथै, छोटो समयमै १६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो भएपछि नेपालको अर्थतन्त्रको विकास हुन समय लाग्दैन ।’
यस्तै, विहारसँग भएका विद्युत् आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौतामा पनि गहन छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो सम्झौताअनुसार विहारले हामीले भनेको समयमा कुनै पनि हालतमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, अहिले ऊर्जा संकट भयो भन्दै दिइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ, त्यो सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिँदै छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो गर्न सकियो भने तत्काल ३०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिन्छ । विद्युत् आपूर्तिमा अहिले देखिएको समस्या समाधान हुन्छ ।’
यस्तै, समग्र विद्युत् व्यापारका विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अबको केही महीनामै नेपालमा ५०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खेर जाने अवस्था आउँछ । त्यो भारतमा निर्यात गर्न सक्ने गरी यो भ्रमणमा सहमति गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले भारतीय खुला बजारमा ३९ मेगावाट विद्युत् मात्र निर्यात गर्न पाउने गरी स्वीकृति दिइएको छ ।
किन्न जति पनि दिने, निर्यात गर्न सीमा तोक्ने भन्ने हुँदैन । तसर्थ, यसमा उचित सहमति आवश्यक छ ।’ बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने निजीक्षेत्रको माग छ । बंगलादेश नेपालबाट ठूलो मात्रामा विद्युत् किन्न इच्छुक छ । तर, त्यसका लागि भारतको सहयोग अपरिहार्य छ । भारतीय भूमिबाट मात्र बंगलादेशमा विद्युत् पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने निजीक्षेत्रको सुझाव छ ।
यस्तै, वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने विषयमा पनि भारतसँग छलफल गर्न निजीक्षेत्रले माग गरेको छ । भारतकै लगानीमा उक्त रेलमार्ग बनाउने गरी छलफल चलाउन निजीक्षेत्रले सुझाव दिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले दुई देशबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउने विषयमा गर्ने छलफलबाहेक अर्थतन्त्रको विकाससँग जोडिएका एजेन्डामा पनि छलफल गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ,’ ऊर्जाविज्ञ समेत रहेका प्रधानले भने ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भारतबाट आउने लगानी, पर्यटन, वैदेशिक व्यापारको सम्बन्धमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘वैदेशिक व्यापारमा भारतको अंश ठूलो छ । त्यो अवस्थामा वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी समस्यामा छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै, पर्यटन, लगानी भित्र्याउने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ ।’
भारत भ्रमणको क्रममा जीटूजी (सरकार–सरकार) को वार्ता हुनेछ । त्यसपछि भने बीटूबी (बिजनेश टू बिजनेश) वार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ । त्यो वार्तामा नेपालका निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहन्छ । सोही क्रममा आर्थिक विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिने निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि बताउँछन् ।
यता, परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल भ्रमणको एजेन्डा अझै टुंगो नलागेको बताउँछिन् । यद्यपि, विद्युत् व्यापार, पर्यटन, लगानीसम्बन्धी एजेन्डा बनाउने गरी छलफल भएको उनले जानकारी दिइन् । ‘प्रधामन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको एजेन्डा फाइनल भइसकेको छैन । तर, यी र यस्ता विषयमा छलफल हुने सम्भावना बढी छ,’ उनले भनिन् ।