विज्ञापन राखे वापतको कर नबुझाएपछि शिवम् सिमेन्टका होडिङ बोर्ड हटाउन थालिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को विज्ञापन कर नबुझाएपछि शिवम् सिमेन्टका होडिङ बोर्ड हटाउन थालिएको बतार्ईएको छ ।विराटनगर महानगरपालिकाले कर नबुझाउने व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूका बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएपछि ठेकेदार कम्पनीले बोर्ड हटाउन थालेको हो । विज्ञापन कर नबुझाएपछि बोर्डहरू हटाउन थालिएको ठेकेदार कम्पनी आकृति एड्भर्टाइजिङले जनाएको छ ।आकृति एड्भर्टाइजिङ स्रोतका अनुसार लिखित रुपमै विज्ञापन वापतको कर बुझाउन ताकेता गर्दा पनि कर नबुझाएपछि शिवम् सिमेन्ट सहितका केही कम्पनीका होडिङ बोर्ड हटाउन थालिएको हो । आकृति एड्भर्टाइजिङसँग ३ दर्जन बढी स्थानीय तहहरुले विज्ञापन सम्झौता गरेका छन् । विराटनगर महानगरसहित हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा पनि बर नबुझाउने कम्पनीहरुको विज्ञापन हटाउन थालिएको आकृतिले जनाएको छ ।विराटनगर महानगरलाई शिवम् सिमेन्टले मात्रै १ करोड १३ लाख २७ हजार रुपैयाँ विज्ञापन कर नतिरेको आकृतिको दाबी छ । विज्ञापन वापतको कर नबुझाउनेमा शिवम् सिमेन्टसँगै मारुती सिमेन्ट, सप्तकोसी सिमेन्ट, पशुपति पेन्ट्स, हाइलाइफ चप्पल, हाइलाइफ फुड्स, नेपाल हिलटप इन्डस्ट्रिज (नेपा) टप लगायतका उद्योग तथा कम्पनीहरु छन् ।कर नबुझाएपछि विराटनगर महानगरले जेठ २९ गते एउटा सूचना नै निकालेर विज्ञापन कर बुझाउन भनेको थियो । महानगरको आर्थिक ऐन २०७८ अनुसारको दररेट अनुसार विज्ञापन कर बुझाउन निर्देशन दिँदै यदि समयमा कर नबुझाउँदा उद्योग तथा कम्पनीमा पर्न जाने असरप्रति उद्योग र कम्पनी स्वयम् हुनुपर्ने बताएको थियो ।महानगरको निर्देशनात्मक सूचनालाई समेत अटेर गर्दै कर नबुझाएपछि त्यस्ता कम्पनीहरुको विज्ञापनह हटाउने र मेट्ने काम सुरु गरिएको आकृतिले जनाएको छ ।विराटनगर महानगरपालिका र आकृति एड्भर्टाइजिङबीच २०७७ सालमै ३ वर्षका लागि महानगरपालिका भित्रको सम्पूर्ण विज्ञापन कर सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । आकृतिले हरेक वर्ष महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन बमोजिमको दररेट अनुसार महानगरपालिकाभरी विज्ञापन वापतको कर उठाउने गरेको छ ।शिवम् सिमेन्टले दियो उजुरीशिवम् सिमेन्टले भने आफूले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सकिएर अर्को आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सुरु भएपछि कर बुझाउने भन्दाभन्दै कम्पनीका विज्ञापन बोर्डहरू नष्ट गर्ने, च्यात्ने र मेटाउने काम भएको भन्दै उजुरी दिएको छ । कानुनविपरीत आफ्ना कम्पनीका विज्ञापन बोर्डहरू हटाउने काम थालिएको भन्दै शिवम्ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । प्रशासनले दुबै पक्षलाई मिलेर अगाडी बढ्न भनेको थियो । तर, पुनः समस्या बल्झिएपछि आकृति एड्भर्टाइजिङले बढी कर माग गरेको आरोप शिवम्ले लगाएको छ ।‘ठूलो रकमको बिल पठाएपछि हामीले तिर्न सक्दैनौँ भनेका हौँ, गत वर्षको तुलनामा ९/१० गुणा बढाएर बिल पठाउन मिल्छ ?’ शिवम् सिमेन्ट स्रोतले भन्यो, ‘हामीले कहाँ कहाँ बोर्ड थप्यौँ, कति ब्राण्डिङ बढायौँ त्यसको फोटो सहित दाबी गर्नुस् न त भन्दा उहाँहरु त्यो गर्न सक्नुहुन्न । किनकी, हामीले गत वर्षको भन्दा कतै विज्ञापन थपेका छैनौँ । अनि मन लाग्दी जतिको बिल पठाउँछ, त्यति नै तिर्नुपर्ने हामीले ? हामी त पब्लिक कम्पनी हौँ, भोली एजिएममा जाँदा पोहोर यति तिरेको शीर्षकमा यसपाली किन यति गुणा बढ्यो भनेर पब्लिकले सोध्दा के जवाफ दिने ? उसले माग्यो अनि तिर्यौँ भनेर हुन्छ ?’
विराटनगर : लामो समयसम्म कर नबुझाउने ७२ वटा फर्म तथा उद्योगको कारोबार आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले रोक्का गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षसम्मको अवस्था हेरेर बक्यौता नतिर्ने आयकरका ३८, मूल्य अभिवृद्धि करका ३१ र अन्तःशुल्कका तीन वटा फर्म तथा उद्योगको सबै कारोबार रोक्का गरिएको हो ।
कारोबार रोक्का गरिएको फर्म तथा उद्योगहरुको ...
