कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर

कर्णाली, २५ माघ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री […]

सम्बन्धित सामग्री

दुर्घटना न्यूनीकरणको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो सवारीसाधन दुर्घटना न्यूनीकरणको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेत, कानून व्यवसायी उत्तम आचार्य र शेरबहादुर खत्रीले सोमबार निषेधाज्ञा÷परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार, […]

कर्णाली सरकार विस्तारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट

सिमकोट– कर्णाली प्रदेश सरकार संविधान विपरित विस्तार भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा समावेशी सिद्धान्तविपरीत कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको जिकिर गरिएको छ। संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश […]

कर्णाली सरकार र बिरामी भर्ना नलिने अस्पतालविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर

कर्णाली प्रदेश सरकार र बिरामी भर्ना नलिने सूचना जारी गर्ने कर्णाली प्रदेश अस्पतालविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ ।