काठमाडौं : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय प्रशासनलाई बलियो बनाउन सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन संसद्मा पेस गर्ने बताएका छन्। ‘सरोकारवालासँग छलफल गरेर ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ। आजै नभए अर्को दिनको ‘क्याबिनेट’मा जान्छ,’ उनले भने। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘अन्तर सरकार सम्बन्ध सुदृढीकरणमा सञ्चार जगतकाे भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले ऐनले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन
काठमाडौं, पुस ३० । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न गठित प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पाँच वर्षयता एक पटक पनि बस्न सकेको छैन । अन्तर सरकार बीच देखिएका विवाद एवं समस्याको समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन निर्माण भएको र उक्त ऐनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर […]
काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न गठित प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पाँच वर्षयता एक पटक पनि बस्न सकेको छैन । अन्तर सरकार बीच देखिएका विवाद एवं समस्याको समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन निर्माण भएको र उक्त ऐनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर समन्वय परिषद् […]
२७ मंसिर, काठमाडौं । संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दा संघीयताको महत्वपूर्ण पाटो अन्तर सरकार समन्वय हुन सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारबीच समन्वय व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको परिकल्पना गरिएको छ । तर उक्त परिषदको हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनबाट तीनै तहको सरकार क्रियाशील भएपछि नेकपा […]
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन नसकेको बताएका छन् ।नीति फाउण्डेशनले ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा उनले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएको बताए । उनले ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन नसकेको बताए । उनले ऐनमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी कानून बमोजिम बाँड्नु भनिएको भएपनि […]
काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन नसकेको बताएका छन्। नीति फाउण्डेशनले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘संविधानवाद र लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायको भूमिका’सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएको बताएका हुन्। उनले ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन नसकेको बताए। उनले […]
तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्ब ३४ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि जिल्लाका दश स्थानीय तहलाई उक्त बजेट विनियोजन भएको हो । चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकालाई सरकारले अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् उक्त रकम विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चार नगरपालिकाका लागि रु दुई अर्ब ४५ करोड ५७ लाख र छ गाउँपालिकाका लागि रु एक अर्ब ८९ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । भानु नगरपालिकाका लागि चालुतर्फ रु ५२ करोड ७३ लाख र पुँजीगततर्फ
यो वर्ष पनि मनसुनको सुरुआतसँगै मनसुनी प्रकोपले क्षति गर्न थालेको छ । बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, शीतलहर, चट्याङ, हिमपातको प्रकोप हरेक वर्ष झेलिरहेको छ नेपालले ।हामीले विपद्पूर्व गर्नुपर्ने व्यवस्थापन र तयारीको काम नगर्दा ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएका छौं । अन्तर सरकार समन्वयको कमी, सरोकारवाला निकायहरुबीचको समन्वयको कमी आदिले जनधनको क्षति भइरहेको छ ।प्रकोप पूर्वतयारी […]
