घरजग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स अनिवार्य, संसदबाट पारित भयो विधेयक

अब घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने भएको छ । घरजग्गा कारोबार अस्वभाविक हुँदा भूमीको मूल्य पनि अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको भन्दै सरकारले बजेटमार्फत नै घरजग्गा कारोबारमा थप कडाई गर्ने नीति घोषणा गरेअनुसार कानुन बन्न लागेको हो । घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्थासहित मालपोत ऐन संशोधन हुने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्दै उक्त ऐनमा अब सरकारबाट अनुमति प्राप्त संस्थाले मात्रै घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार अब घरजग्गा कारोबार गर्दा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा मालपोत ऐन बमोजिम इजाजत लिनुपर्ने छ ।शुल्क लिएर वा नलिई कसैको घरजग्गा किनबेच गर्ने, यसरी घरजग्गा बिक्रि गर्न सहयोग गर्ने, किनबेचका लागि परामर्श दिने व्यक्ति वा सेवा दिने कामलाई समेटेर लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । संसदबाट पारित भएको विधेयकमा घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी गर्ने व्यवस्था भएपनि कहाँबाट यस्तो इजाजत पत्र जारी हुने भन्ने लेखिएको छैन । तर, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा कारोबार गर्न दिने गरी इजाजत पत्र जारी गर्ने अधिकार पठाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । लाइसेन्स नलिई कारोबार गरे के हुन्छ ?विधेयकमा इजाजतपत्र नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, मौद्रिक नीतिमै उल्लेख भएको विषयमा कानुन बन्न लागेको हो । अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कानुन लागू हुनेछ । भू–उपयोग नियमावली–२०७९ मार्फत पनि जग्गाको कित्ताकाट र किनबेचमा कडाई गरिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

कम्पनीमार्फत घरजग्गा कारोबार कागजमै सीमित

काठमाडौं । जथाभावी रूपमा भइरहेको घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले अनुमतिप्राप्त कम्पनीमार्फत गराउने विगतदेखि नै घोषणा गर्दै आए पनि यो अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन ।  यससम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नभएकै कारण समस्या भइरहेको छ भने कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने सरकारी घोषणा कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ । संसद्मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत घरजग्गा कारोबार नियमनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्न खोजिएको थियो ।  अहिलेसम्म त्यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्‍याइएको छैन । राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा पुगेको उक्त विधेयकले कानूनको रूप लिन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । कानून नबन्दा अहिलेसम्म घरजग्गा कारोबार अस्तव्यस्त छ । यसलाई नियमन गर्न कुनै नियम कानून छैन । व्यक्तिव्यक्तिले घरजग्गा कारोबार गर्ने गरेका छन् ।  नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले जुन रूपमा कानून आउनुपर्ने हो, त्यो रूपमा आउने छाँटकाट नरहेको बताए । उनका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधनमा कम्पनीहरूले मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्दा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर आउनु पर्याप्त नभएको बताए । अहिलेसम्म नियमन नभएको अवस्थामा यति मात्रै नियमन भए पनि धेरै राम्रो हुने उनको टिप्पणी छ ।  ‘खासमा सीमा तोकिनुपथ्र्यो । दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार व्यक्तिबाट गर्न नपाइने, कम्पनीमार्फत गर्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो, तर त्यस्तो कानून आउने छाँटकाँट देखिँदैन,’ उनले भने, ‘पछि सरकारले नीतिगत रूपमा संशोधन गरेर वा नियमावली, कार्यविधि बनाएर सो व्यवस्था गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।’  महासंघका महासचिव विष्णुप्रसाद घिमिरे घरजग्गा कारोबारलाई सरकारले व्यवस्थित नगर्दा ठगीसँगै राज्यको ठूलो आम्दानी गुमेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले घरजग्गा कारोबार गर्दा चारओटा मूल्य हुन्छ । बैंकले एउटा मूल्य गर्छन्, सरकार, लेखापढी तथा किनबेच गर्नेले बेग्लाबेग्लै मूल्य गर्छन् ।  यसले राज्यलाई नै घाटा भइरहेको छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई नियम बनाएर कम्पनीमार्फत थाल्नुपर्ने र ल्यान्ड मार्केटबाट समेत कारोबार हुने वातावरण बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ । यसो गरे राज्यले घरजग्गा कारोबारबाट पाउनुपर्ने वास्तविक राजस्व पाउने वातावरण बन्छ । घरजग्गामा रहेको मनपरीसमेत रोकिने घिमिरेको बुझाइ छ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्ट केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत घरजग्गालाई नियमन गर्न कानूनको प्रबन्ध गरिए पनि संसद्बाट पास हुन ढिलो हुँदा लागू गर्न नपाएको बताउँछन् । उनका अनुसार कानून बनेर आएलगत्तै यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न आवश्यक कार्यविधि, नियमावली बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा मन्त्रालय छ ।  मन्त्रालयले घरजग्गा कारोबार गर्न कम्पनी चाहिने र त्यस्तो कम्पनीलाई राज्यले लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाउने सोच बनाएको छ । लाइसेन्स लिन त्यस्ता कम्पनीहरूले म्यानपावर कम्पनीले जस्तै धरौटी राख्नुपर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यविधिको गृहकार्य थालेको छ । अहिले संसद्मा रहेको विधेयकमा अनुमति नलिई घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा ६ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।  घरजग्गा कारोबार आवासका लागि मात्र नभई आर्थिक फाइदाका लागि पनि हुने भएकाले यसलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यवसायीले लामो समयदेखि बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट मात्रै गर्ने हो भने सरकार, व्यवसायी र सर्वसाधारण तीनै पक्षलाई  फाइदा हुन्छ ।  अहिले घरजग्गा कारोबार अव्यवस्थित तरीकाले भइरहेको छ । ऐन, नियम नहुँदा जो पनि घरजग्गा व्यवसायी बनेको र यसले बेथिति फैलिएको व्यवसायी बताउँछन् । घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट भए समस्या आउँदा कम्पनी नै जवाफदेही हुन्छ ।  घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट भए समस्या आउँदा कम्पनी नै जवाफदेही हुन्छ । अहिले घरजग्गा किन्दा बिचौलियाले ठग्यो भने केही गर्न सकिँदैन । कम्पनीमा हो भने उजुरी गर्न सकिन्छ ।  घरजग्गा कारोबार गर्दा अनुमति लिने व्यवस्थाले यसमा हुने आपराधिक क्रियाकलापसमेत रोकिने अपेक्षा छ । अहिले घरजग्गा किन्दा बिचौलियाले ठग्यो भने केही गर्न सकिँदैन । कम्पनीमा हो भने उजुरी गर्न सकिने व्यवसायी बताउँछन् । घरधनीलाई थाहै नदिई अर्काको जग्गा विक्री गर्ने, अर्कैको जग्गा देखाएर बैना लिनेजस्ता घटना पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । कम्पनीबाट कारोबार हुँदा यस्तो हुन पाउँदैन । घरजग्गा कारोबारमा अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदा यो पारदर्शी छैन ।  नेपालमा घरजग्गासम्बन्धी सबैजसो कारोबार अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत रियल इस्टेटसम्बन्धी कारोबार अनौपचारिक रहेको र नेपालमा शून्य दशमलव ३ प्रतिशतमात्र औपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले पनि राज्यलाई कर बुझाउने गरी दर्ता भएका कम्पनीबाट हुने घरजग्गा कारोबार १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको बताउँदै आएको छ ।

लाइसेन्स नलिई घरजग्गा कारोबार गरे २५ लाख जरिबाना र ६ महिना कैद हुने

२४ माघ, काठमाडौं । इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नलिई घरजग्गा कारोबार गर्न नपाइने गरी मालपोत ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरेको छ । उक्त विधेयक मार्फत मालपोत ऐन संशोधन गर्दै सरकारले तोकेको क्षेत्रमा तथा […]

लाइसेन्स नलिई घरजग्गा कारोबार गरे २५ लाख जरिमाना र ६ महिना कैद

काठमाडौं । विगत केही वर्षदेखिको बजेट वक्तव्यमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूले पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने भनी गर्दै आएको घोषणा कार्यान्वयन हुने भएको छ । सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ संशोधनमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गर्न लागेको हो । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले परिमार्जनसहित पारित गरेपछि यो ऐन सदनबाट पारित […]

लाइसेन्स नलिई घरजग्गा कारोबार गरे २५ लाख जरिमाना र ६ महिना कैद

काठमाडौं । विगत केही वर्षदेखिको बजेट वक्तव्यमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूले पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने भनी गर्दै आएको घोषणा कार्यान्वयन हुने भएको छ । सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ संशोधनमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गर्न लागेको हो । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले परिमार्जनसहित पारित गरेपछि यो ऐन सदनबाट पारित […] The post लाइसेन्स नलिई घरजग्गा कारोबार गरे २५ लाख जरिमाना र ६ महिना कैद appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

घरजग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता

काठमाडौं । सरकारले मालपोत ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक पुनः प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ । सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्नेदेखि नलिइ नै कारोबार गरे सजायसम्मको विषय समेटेर मालपोत ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कानूनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको […]

सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स अनिवार्य गर्दै

काठमाडौं । सरकारले घरजग्गाको कारोबार गर्नका लाग लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । उक्त संशोधनमा घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण तथा […]

अब जग्गाको कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने कानुन आउँदै

काठमाडौँ । सरकारले घरजग्गाको कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाइसेन्स लिएर मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था छ । मन्त्री बन्दीले भदौ १७ गते सो विधेयक दर्ता गराएका थिए । […]

जग्गाको कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने कानुन आउँदै, संशोधन विधेयक संसदमा

सरकारले घरजग्गाको कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाइसेन्स लिएर मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था छ ।मन्त्री बन्दीले भदौ १७ गते सो विधेयक दर्ता गराएका थिए । दर्ता भएको विधेयकमा मालपोत ऐन २०३४ को परिच्छेद ७ पछि परिच्छेद ७ (क) थप गर्ने भनिएको छ । थप गरिएको व्यवस्थामा घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने भन्ने

लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने

काठमाडौं, १५ जेठ : सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कडाई गर्ने भएको छ । घरजग्गाको कारोबार लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु गर्न लागेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र […]

लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने

काठमाडौं- सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कडाई गर्ने भएको छ । घरजग्गाको कारोबार लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु गर्न लागेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक […]