जलस्रोतमा संसदीय अनुमोदन नखोज्नुमा अदालत पनि जिम्मेवार

प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग बाँडफाँट सम्बन्धी सम्झौताहरू संसदबाट अनुमोदन नगराउनुमा कार्यपालिका मात्रै होइन व्यवस्थापिका समेत उदासीन देखियो । साथै सर्वोच्च अदालतले समेत संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर पटक–पटक फैसला गरेको छ ।