कारोबार दैनिक

जेष्ठ २०७९

बढ्दो व्यापारघाटासँगै निर्यात वृद्धिका सकस

नेपालको निर्यात व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहे पनि समग्रमा भने सन्तोषजनक छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ११औं महिना अर्थात् साउनदेखि जेठसम्म वैदेशिक व्यापार २० खर्ब नजिक पुगे पनि निर्यात भने एक खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको आयात र १५ खर्ब […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रमा बढ्दो सकस

अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन् । शोधनान्तर घाटा, विदेशी विनिमयको न्यून सञ्चिति, व्यापार घाटा, विप्रेषणको आप्रवाह, लगानीयोग्य रकमको अभावजस्ता अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको चटारोमा छ । हुन त, अर्थतन्त्रको यो अवस्था अचानक आएको होइन । तथापि, सरोकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताको रूपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना भइरहेको छ । आलोचनाभित्र कति रचनात्मक पक्ष छ वा आग्रह बढी छ, यो अलग विषय हो । तर, पदमा बसेकाले अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउँदै अगाडि बढाउने दायित्व वर्तमान अर्थमन्त्रीकै हो । यस सन्दर्भमा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट सार्थक चिन्तनको खाँचो छ । हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापारघाटा, सञ्चितिमा ह्रास, विप्रेषणमाथिको गहिरिँदो निर्भरता, तरलता र ऊर्जा अभावजस्ता समस्याको जननी हो । सरकारले अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन अभिवृद्धिको आधार नै बनाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका सूचकहरूले आसन्न संकटलाई संकेत गरिरहेको अवस्थामा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसमा आम सरोकार स्वाभाविक छ । यसो त सरकारले बजेट पूर्वतयारीको क्रममा सरोकारका पक्षसित बजेटबारे सुझाव संकलनको काम गरिसकेको छ । विभिन्न सञ्चार र समाचार माध्यमहरूबाट बजेटका अपेक्षा मुखरित भइरहेकै छन् । तर, सरकारले ती सुझाव र अपेक्षाहरूलाई कत्तिको र कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो । विगत बजेटका अभ्यास हेर्ने हो भने सुझाव सम्बोधनको अभ्यास सुखद छैन । सरकारले सुझाव सुन्ने तर त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्तिलाई दोहोर्‍याउँदै आएको छ । अर्थतन्त्रको समसामयिक सकसको मूल कारण आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था नै हो । उत्पादनका आयामहरू शिथिल हुँदै गएको छ । बजारमा बाहिरका मालसामानको आधिपत्यले वर्षेनि व्यापारघाटा बढ्दै गएकोमा कोरोना महामारीले त्यसलाई उत्कर्षमा पुर्‍याइदिएको हो । कोरोना महामारीले विश्वकै आपूर्ति व्यवस्थामा उचारचढाव आएकै बेला शुरू भएको रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको हो । कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमै उत्पादनमा आएको कमी, वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि, इन्धनको मूल्यमा आइरहेको व्यापक वृद्धिजस्ता पक्षले पूर्णतः आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमाथि यो खालको संकट अस्वाभाविक पनि होइन । यसैबीच चुनावको याम आएको छ । यस्तोमा सरकारले लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि चुनावी खर्च र प्रबन्धनमात्र नभएर कोरोना महामारीको सम्भावित जोखिमलाई पनि ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर ल्याइएका प्रत्येक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर भएका उदाहरणहरूको कमी छैन । यही कारण अधिकांश बजेट अपेक्षाअनुरूप कार्यान्वयनमा जान सकेको हुँदैन । अगामी बजेट लोकप्रिय होइन, यथार्थ आवश्यकतामा आधारित भएर आउनुपर्छ । जनता रिझाउन जथभावी योजना बाँड्ने, तर हुनै पर्ने काम अघि नबढ्ने हो भने त्यो विडम्बना हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको कोराना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको उत्थान, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि नै हो । यी कुरामा जोड दिएर आर्थिक नीति अगाडि बढाउने हो भने अहिले सतहमा देखिएका अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा स्वतः सुधार आउनेछ । तर, यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमात्र पर्याप्त हुने छैन, कम्तीमा आगामी वर्षबाट शुरुआत भयो भने आउँदो ५ वर्षमा त्यसका सकारात्मक परिणाम देखिन थाल्ने छन् । संकट समाधानका लागि भन्दै सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ । चालू वर्षको पहिलो त्रैमासबाटै नियन्त्रण थाले पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएन । ३०० हाराहारी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिएको छ । यसबाट एकातिर आयातमा आधारित राजस्वबाट चलेको सरकारको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कातिर बजारमा वस्तुको अभावले मूल्य आकाशिएको छ । हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापारघाटा, सञ्चितिमा ह्रास, विप्रेषणमाथिको गहिरिँदो निर्भरता, तरलता र ऊर्जा अभावजस्ता समस्याको जननी हो । सरकारले अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन अभिवृद्धिको आधार नै बनाउन सकेको छैन । उत्पादनको टुंगो नै छैन, व्यापक निकासी प्रवद्र्धनको सपनामा सुत्ने परिपाटीले आज हामी दिन प्रतिदिन परनिर्भर भइरहेका छौं । यतिसक्म कि, कुन वस्तु आयात गर्ने, कुन निर्यात गर्ने, कस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नै छैन । हामीकहाँको उत्पादन तथ्य र योजनाका आधारमा नभएर देखासिकीका आधार भइरहेको छ । कुनै खोज र अनुसन्धानविनै सरकार लगानीकर्तालाई आग्रह गरिरहेको हुन्छ । आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक देखिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारी आयबाट चालू खर्च धान्न कठिन भएको अवस्थामा विकास खर्चका लागि ऋण र अनुदानको भरपर्ने अवस्था छ । राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट स्रोत जुटाउने गरिएको छ । यो वर्ष सरकारको आन्तरिक ऋण १० खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो ऋणको ब्याज बढी भएकाले धेरै लिन नहुने विज्ञहरूको मत देखिन्छ । जीडीपीको आकारको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म यस्तो ऋण लिन उचित हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुगेको छ । बाह्य ऋण लिने क्षमता भए पनि खर्च गर्ने क्षमता छैन । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपाल अहिले कम ऋण लिने १७९ देशमध्ये १४७ औं स्थानमा छ । जीडीपीको ६४/६५ प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा समस्या हुँदैन । तर, वित्तीय अनुशासनको पालना अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ । यस्तो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ ऋण बढ्ने, त्यसको उपलब्धि नदेखिने रोग छ । यो अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर समस्या हो । पछिल्ला वर्षहरूका सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७४ असारसम्ममा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको २२ दशमलव ७ प्रतिशत) रहेकामा २०७८ आसारमा यो १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको ४० दशमलव ५ प्रतिशत) पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो रकम दुरुपयोग हुँदा देश ऋणको जालोमा फस्दै श्रीलंका पथमा अघि बढ्न सक्छ । यस्तो ऋणको सदुपयोग र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्छ । अन्यथा, यो संकटको सूत्राधार बन्नेछ । सरकारले कोरोना महामारीले विश्को अर्थराजनीतिमा पारेको प्रभाव र त्यसबाट स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमै ध्यान दिन आवश्यक छ । उत्पादन अभिवृद्धिलाई बजेटले मूल आर्थिक नीतिको रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित बढी मूल्य अभिवृद्धि क्षमतामा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएरै उत्पादन गर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि निकाल्न सक्ने उत्पादनलाई सहुलियतको प्रबन्ध मिलाउने हो भने यसबाट स्वदेशमा रोजगारी र यसका माध्यमबाट आय आर्जनमा सुधार आउन सक्छ । आयात निर्यातका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई समाधान गरिनुपर्छ । बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुकलगायत सुविधाको उपयोगका प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनुपर्छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुनुपर्छ । यसो गरिरहँदा उपभोक्तामाथि शोषण नहोस् भन्नेमा पनि सतर्कताको खाँचो पर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

पोखराका महिला उद्यमी भन्छन् : ‘सरकारको कमजोरीले व्यवसायमा सकस’

वैशाख ३, पोखरा । पोखराका महिला उद्यमीहरुले राज्यले व्यवसायी तथा उद्योगमैत्री वातारण बनाउन नसकेको बताएका छन् । शुक्रवार पोखरामा न्यू विजनेश एज प्रालि र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘वित्तीय साक्षरता तथा महिला उद्यमशिलता’ विषयक कार्यक्रममा सहभागि उद्यमी महिलाहरुले उद्यमशितलाका लागि आवस्यक नीति निर्माण,प्रविधिको प्रयोग, बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा सहज पहुँच र बजार प्रबर्दनलगायतमा राज्यको तर्फबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा महिला उद्यमी गिता लामिछानेले राज्यको नीति र कार्यक्रम उस्साहित गर्ने खालको भएपनि वास्तविक उद्यमी महिलाहरुले राज्यको प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग पाउन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘राज्यले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्य कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, ती कार्यक्रम पर्याप्त छैनन् । ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रममा पनि उद्यमी महिलाहरुको पहुँच पुगेको छैन । महिला उद्यमीलाई यस्ता नीति कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाब पार्न सकेको छैनन् । राज्यले लक्षित बर्गसम्म सहयोग पुग्ने गरी नीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।’ उनले राज्यले महिलालाइ उद्योग ब्यवसायमा आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु नल्याएको बताइन । उनले भनिन,‘राज्यले महिलालाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षित गर्न थप नीति कार्यक्रम ल्याउन आवस्यक छ । महिलालाई उद्यमी बनाएर स्वावलम्बि बनाउन राज्यने नीति निर्माणसंगै आर्थिक र प्रविधिक सहयोग गर्न आवस्यक छ ।’ लामिछानेले राज्यले महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको भएपनि सहजरुपमा नपाएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन, ‘राज्यले महिला उद्यामीका लागि सहुलतपूर्ण कर्जा, व्यवसायीक पुनर्उत्थान कर्जाहरुको ब्यवस्था गरेको छ । तर,यसमा महिला उद्यमीको सहज पहुँच छैन । विभिन्न व्यवधानले कर्जा पाउने अवस्था छैन । राज्यले यसलाई सहज बनाउन आवस्यक छ ।’ राज्यले महिलालाई उद्यमशीलताका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने बताए पनि अहिले बैंकहरुमा कर्जा पाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी अर्का महिला उद्यमी रजनी कोइरालाले मुलूकमा उद्योग व्यवसायमैत्री वतावरण नभएको बताइन । उनले राज्यका तर्फबाट महिला उद्यमीहरुले आवस्यक पर्ने ज्ञान,सीप र प्रविधिलगायतका वारेमा आवस्यक असहयोग नपाएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन, ‘हामी महिला उद्यमीहरुले राज्यबाट उद्यम व्यवसायका लागि आवस्यक पर्ने ज्ञान,सीप, प्रविधिलगायतका सहयोग पाउन सकेका छैनौं । उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि आवस्क कच्चा पदार्थ सहजरुपमा पाउन सक्ने अवस्था छैन । स्थानीयस्तरबाट कच्चा पदार्थ खरीद गर्दा लागत बढ्छ । बजारमा प्रतिष्पर्धा गरेर उत्पादीत वस्तु बेच्न सक्ने अवस्था छैन । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन पुगेर कच्च पदार्थ ल्याउन सक्ने अवस्थामा महिला उद्यामी छैनन् । त्यहाँसम्म पुग्नका लागि उनीहरुको ज्ञान र पहुँच छैन । यसमा राज्यबाट सहजीकरण गरिदीने वातावरणसमेत छैन ।’ महिला उद्यमीहरुले जेन तेन उत्पादन गरेका विभिन्न वस्तुहरुको समेत निर्यात गर्न सरकारबाट आवस्यक सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘उद्योगका लागि सहज र सरलरुपमा कच्चा पदार्थ पाउँने ठाउँसम्म महिला उद्यमीहरुको पहुँच छैन । स्थानीयस्तरबाट खरीद गरेको कच्चपदार्थले उत्पादन लागत महंगो पर्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तै अवस्थाका कारण मैले विगतमा उत्पादन गर्दै आएका केही उत्पादन नै बन्द गर्न बाध्य भएँ । राज्यबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसमेत नपाउँदा समस्या भएको छ ।’ विदेशी वस्तुसँग स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न गह्रो रहेको र स्वदेशमा उत्पादित सामग्रीको निर्यातका लागि समेत राज्यले सहजिकरण गरिदिनु पर्ने उनको भनाइ छ । अर्का उद्यमी बसन्त श्रेष्ठले महिला लक्षित उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रमहरुले महिला उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाब पर्ने भएकाले राज्यले यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताइन् । उनले आआफू तनहुँको महिला उद्यमी रहेको बताउँदै महिलालाई उद्यमशीलता गर्न उत्प्रेरणा दिन यस्ता खालका कार्यक्रम तनहुँमा गर्न समेत आग्रह गरिन् । उनले सरकारले महिला उद्यमीका लागि सहुलियत पूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेपनि सहजरुपमा पाउन सक्ने वातावरण नभएको बताइन् । उनले भनिन, ‘सरकारले महिला उद्यमीका लागि सहुलियत ऋण कर्जा दिने व्यवस्था गरेपनि पहुँच नभएका महिलाले सहजरुपमा पाउने अवस्था छैन । कोभिडले थलिएका उद्यमी व्यवसायीलाई व्यवसायी .जीवन कर्जा सस्तो ब्याजमा दिने भनेपनि पाउने अवस्था छैन ।’ मुक्तिनाथ विकास बैकका क्षेत्रीय प्रबन्धक शंकर केसीले आर्थिक तरलताका कारण ऋण प्रबाहमा समस्या भएको बताए । उनले बैकहरुमा नियमित हुने निक्षेप घटेकाले व्यवसायीलाई ऋण दिन समस्या भएको बताए । बैकहरुमा निक्षेप वृद्धि हुन थालेपछि सवै किसिमका ऋण प्रबाह सहज हुने उनको भनाइ छ । महिला उद्यमी महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष एवं स्रोत व्याक्ति बसन्ति प्रधानले महिलाले सफल उद्यमीको परिचय स्थापित गर्न आफूसँगै समाज रुपान्तरण गर्न सकेमात्र सार्थक हुने बताइन् । उनले भनिन, ‘महिला उद्यमी सफल व्यक्तित्वका रुपमा स्थापित हुन व्यवसायसँगै समाज रुपान्तरणमा योगदान गरेको हुनुपर्छ । समाज रुपान्तरणमा योजदान नभइ आफू मात्र सफल भएर सफल उद्यमीका रुपमा चित्रित भइदैन । सफल उद्यमी बन्न समाज रुपान्तरणसंगै आफू सफल बन्नुहोस ।’ उनले व्यसायमा सफल बन्नका लागि ग्राहकको रुची अनुसारको उत्पादन, बजार अनुकुलको मुल्य, उच्च गुणस्तरलगायतमा उद्यमीले विषेश ध्यान दिनु पर्ने बताइन् । उपाध्यक्ष प्रधानले आफूले उत्पादन गरका सामग्रीहरुका वारेमा ग्राहकलाई छोटो प्रक्रियाबाट आकर्षक बनाउने विभिन्न सामग्रीको प्रयोगबाट ध्यान खिच्न सकिने समेत उल्लेख गरिन् । उनले व्यसायमा सफलता हासिल गर्नका लागि उच्च गुणस्तर,बजार मूल्य,आकर्षक प्याकिङ, डेलिभरी सेवा, बजारको अवस्यकता अनुसारको प्रचारप्रसारलगायतका वारेमा ध्यान दिन सहभागिलाई अनुरोध गरिन् । पछिल्लो समयमा बढ्दो प्रविधिलाई पच्याएर डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत पनि उत्पादिन सामग्रीको विक्री बढाउन सकिने बताइन । न्य विजनेश एजका अध्यक्ष मदन लम्सालले नेपालमा व्यवसायीक क्षेत्रलाई सफल बनाउन र विशेष गरी महिला उद्यमीका उत्पादनलाई प्रबर्द्धन गर्ने खालका कायक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्धेष्यले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । उनले नेपालको ब्यवसायीक इतिहासमा महिला उद्यमशीलता ६०/ ७० वर्षमात्र भएकाले यसको थप प्रबर्द्धनका लागि संस्थाले विभिन्न खालका उद्यमशीतलालाई प्रबर्द्धन गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पनि बताए । अध्यक्ष लम्सालले महिला उद्यमीहरुलाई एउटा मात्र व्यवसायमा केन्द्रीत नभइ व्यवसायीक सफलताका लागि विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञसँग परामर्श गरेर थोरै भएपनि लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिने बताए । उनले भने, ‘महिला उद्यमीहरुले समयसँगै प्रविधिको विकासलाई पच्याउदै आम्दानी गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञसँग राम्रोसँग ज्ञान हिसिल गरेर उच्च मुनाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नु हुन्छ ।अहिले आफ्नो उद्यमसंगै शेयर बजार, म्युचुअल फण्ड, इन्स्योरेन्स लगायत विभिन्न क्षेत्रहरुमा पनि विज्ञसँग तालिम लिएर सानो लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । यसले तपाईंको व्यवसायी सफलतासँगै थप आर्थिक पक्षलाई बलियो बनाउँन सक्छ ।’ अध्यक्ष लम्सालले उद्यमी महिलाका लागि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवस्यक पर्ने ज्ञान,सिपलगायत विभिन्न खालका समस्या रहेको बताउँदै बढ्दो प्रविधिको प्रयोगबाट आवस्यक ज्ञान हासिल गरेर अगाडी बढ्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘व्यवसायीक सफलताका लागि हामीलाई आवस्यक ज्ञानको आवस्यकता छ ।संसारमा प्रतिधिको विकास भएपनि हामी पछाडी छौं । सफलताका लागि मेहनतसँगै प्रविधिको प्रयोग गरेर अगाडी बढ्न आवस्यक छ । पूँजीसँगै बजार र प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिन आवस्यक छ ।’ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीले सरकारले सानो लगानी मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने अभियान थालेको बताए । उनले सानो लगानीमा उद्यम ब्यवसाय गर्ने युवा तथा महिलाहरुलाइ प्रोसाहन गर्दै आर्थिक समृद्ध बताउनका लागि सरकारले सरल ब्याजदरमा ऋण कर्जा प्रदान गर्दै आएको बताए । निर्देशक अधिकारीले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम समाजवादी कार्यक्रम भएको बताउदै यसमा सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने बताए । उनले यस कार्यक्रम अन्तरगत १२ हजार युवायुवतीलाई स्वरोजगार बनाउने सरकारले योजना रहेको बताए । यस कार्यक्रम अन्तरगत युवालाई २ देखि १५ लाख रुपैयाँ सम्मको ऋण प्रदान गरेर स्वारोजगार बनाउने रहेको उनले बताए । निर्देशक अधिकारीले नेपाल समावेशीताका हिसाबले विश्वकै अग्रणी देश भएपनि उद्यमशीलताका क्षेत्रमा महिला निकै पछाडी परेको बताए ।उनले भने, ‘समाजेशीताका हिसाबले नेपाल विश्वकै अग्रणी देशमा पर्छ ।तर,नेपालमा महिलाहरुको उपस्थिति उद्यामशीलताका क्षेत्रमा कमजोर छ । उद्यमशिलतामा लाग्ने महिलाको संख्या बढाउन राज्यले पनि विषेश ध्यान दिनु आवस्यक छ ।’ उनले राज्यको उच्च तहमा रहेको ब्यूरोक्रेट र नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुले समेत उचित भूमिका निर्बाह गर्न नसक्दा देशमा समस्या बढेको बताए । राज्यको उच्च ओहोदामा बस्नेले विषेश अध्यायन विनानै पोलिसी बनाउने र बनाइएका पोलिसीहरुको समेत कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले समस्या देखिएको निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उनले गलत पोलिसी र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले विभिन्न क्षेत्रका उत्पादिन बस्तुहरुमा उत्पादक भन्दा बिचौलिया हाबी भएको बताए । निर्देशक अधिकारीले व्यवसायीक र कर्पोरेट क्षेत्रले गरेको योगदानका कारण देश चलिरहेको बताए । उनले भने,‘देशमा व्यवसायीक र कर्पोरेट क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । यिनीहरुकै योगदानले देशलाई ठूलो टेवा पुगेको छ । कुनै पनि पोलिसीको कार्यान्वयनका चरणमा ब्यूरोक्रेटले फाइदा मात्र हेर्दा समस्या भएको छ । पोलिसीको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेका ब्यूरोक्रेट र नीति निर्माण तहमा रहेका राजनीतिज्ञलाई आर्थिक साक्षरताका वारेमा आवस्यक ज्ञान नहुँदा समस्या भएको छ । उच्च तहमा भएकालाई पनि यस्ता आर्थिक साक्षरता सम्वन्धित कार्यक्रममा सहभागी गराउँदा केही परिवर्तन आउन सक्छ ।’ अहिले देश आर्थिक तरलतामा गुज्रीएकाले सरकार, बैंकर र नागरिक समेत सम्वेदनशिलत बन्नु पर्ने निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले देशमा आर्थिक तरलता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याज बढाएर फाइदामात्र लिन खोज्नु हुँदैन ।अहिले त सवै मिलेर एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु पर्छ । बैंकले अहिलेकै ब्याज कायम गर्दा घाटानै हुने होइन । आखिर नाफा नै कम हुने हो ।विषेश अवस्थामा नाफा थोरै लिएर पनि योगदान गर्नु पर्छ । त्यस्तै जनताले पनि जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउन आवस्यक छ । आम नागरिकले अहिलेको अवस्थामा विदेशी वस्तुको प्रयोग रोकेर स्वादेशमा उत्पादीत बस्तुको प्रयोग गर्नु पर्छ ।’ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले संघले व्यवसायीका विभिन्न समस्यामा सहयोग गर्दै आएको बताए । उनले ब्यवसायीलाइ आवस्यक पर्ने विभिन्न तालिहरु सञ्चालन गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘हामीले व्यवसायीलाई आवस्यक पर्ने विभिन्न खालका तालिम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । व्यवसायीसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्दै आएका छौं।’ अध्यक्ष कोइरालाले सरकारलाई ट्रेड बिजनेश र उद्योगलाई फरक - फरक कर लगाउन आग्रह गरे । उनले देशमा अहिले आर्थिक तरलता देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र आर्थिक कारोबार गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । अध्यक्ष कोइरालाले सरकारले स्वदेशमा उत्पादित विभिन्न वस्तुहरुलाई निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण आग्रह समेत गरे ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थतन्त्रको अति राजनीतीकरण

विरोधाभासपूर्ण नीतिको सकस यतिखेर अर्थतन्त्रले सामना गरिराखेको छ । सतहमा देखिएको आर्थिक संकटका संकेतहरू तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइन, यो त अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीन प्रवृत्तिको परिणति हो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास, वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव, व्यापारघाटा, वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा उतारचढाव हाम्रो आर्थिक व्यवस्थामा नयाँ विषय होइनन् । यसको दीर्घकालीन समाधानको सट्टा टालटुले उपायमा खोजिँदै आएको आत्मरति र राजनीतीकरण समस्याको गाँठी हो । आयातबाट आर्जित आयले जसोतसो साधारण खर्च धानिएको अवस्थामा विकासका लागि अनुदान र ऋणको भर छ । त्यसमाथि वित्तीय अराजकता र तहगत भ्रष्टाचारले प्रतिफल छैन । कोरोना महामारीले उत्पादन र आपूर्तिमा सृजित असन्तुलन र पछिल्लो समयमा रूस युक्रेन तनावले थपेको दबाबले समस्याको आयतन यतिखेर विस्तारमात्रै भएको हो । हामीकहाँ यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरूका आडमा कसरी राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परेको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि, पूर्वगभर्नर र केही विज्ञहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ, उनीहरू समस्याको आगोमा पानी हाल्ने होइन, घ्यू थप्ने अभिप्रायबाट ओतप्रोत देखिन्छन् । अर्थतन्त्रप्रतिको चिन्तनभन्दा बढी राजनीतिक आग्रह बढी हाबी छ । स्मरण हुन्छ, डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै श्वेतपत्रमार्फत अर्थ व्यवस्था ‘खत्तम’ देखाएका थिए । छोटै समयान्तरमा अर्थतन्त्र ‘उत्तम’ भएको देखाउन उद्यत देखिए । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकका जेजस्तो संकेत देखिएको छ, यो रातारातको परिवर्तन पक्कै पनि होइन । अर्थतन्त्रको यो अवस्थामा उनको कार्यकालको ‘योगदान’ कम छैन, बरु बढी नै होला । अहिले तिनै खतिवडा अर्थतन्त्रको अवस्थाको उग्र आलोचकका रूपमा उत्रिएका भेटिन्छन् । सुधारका सवालमा गफबाहेक सिन्को नभाँच्ने, तर हरेक कुरालाई राजनीतिक चश्माले हेर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको उँधोगतिको कारण हो । यतिखेर सरकार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यशैली होओस् वा प्रतिवादमा आइराखेका आलोचनाका स्वरहरू, तिनमा समाधानभन्दा विरोधाभास बढी हाबी छन् । यतिसम्म कि, नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको ‘टाट पल्टिएको’ अवस्थासँग तुलना गर्न थालिएको छ । श्रीलंका टाट पल्टिएको हो कि होइन ? यो अलग पक्ष हो । तर, यो तुलनाले आम जनमानसमा एक खालको भय पैदा गरेको छ । सर्वसाधारणहरू अरू केही नभए पनि कम्तीमा २/४ महीनालाई पुग्ने दाल चामल जगेडामा राख्नुपर्छ भन्न थालिसके । के देश साँच्चै श्रीलंका पथमा अघि बढेको हो त ? हो भने यसलाई कसरी समाधानको बाटोमा लैजाने ? होइन, संकटलाई बढाइचढाइमात्रै गरिएको हो भने यसले नभएको संटक निम्तिन सक्छ भन्नेमा सतर्कता चाहिँदैन ? पक्कै पनि अर्थतन्त्र राजनीतिक स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने र बुझ्ने विषय होइन । लगानीयोग्य रकमको अभाव, बढ्दो व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब, सुधारका लागि लिइएका निर्णयलगायतले आर्थिक सरोकारमा समस्यासँगै अन्योल थपिएकोमा विवाद छैन । गाँठोलाई फुकाउनेभन्दा कसरी हुन्छ जेलजाल पारेर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने खोज्ने बदनियत अर्थतन्त्रका निम्ति योभन्दा बढी हानिकारण हुनेछ । सरोकारका निकायको आरोपप्रत्यारोप, कटाक्ष र कदमले समाधानको सट्टा अनपेक्षित स्थितितर्फ उन्मुख हुने खतरा नजिकएको छ । कुनै समय १ वर्षभन्दा बढीको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेकोमा अहिले करीब ७ महीनामा खुम्चिनुलाई मुख्य चिन्ताको विषयको रूपमा पेश गरिएको छ । एकातिर नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नै यो संकटको संकेत त हो तर, आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन भनिराखेका छन् । अर्कातिर, बैंकहरूले आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्न छोडिसके । तर, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकायले आजसम्म यो स्पष्ट पारेका छैनन् कि, कति महीनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति सहज सूचक हो ? यो स्पष्ट नहुँदा अन्योलमात्र होइन, आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिने खतरा बढेको छ । बाह्य क्षेत्रमा दबाब किन आयो ? यो हाम्रो आन्तरिक कारणमात्र होइन । कोरोना महामारीले वैश्विक व्यापारचक्र बिथोलिँदा उत्पादन र आपूर्तिमा व्यापक असन्तुलन देखियो । कोरोना उत्कर्षमा हुँदा खुम्चिएको माग महामारी मत्थर हुँदै जाँदा ⋲वात्तै बाहिर आयो । उत्पादनमा कमी र अप्रत्याशित मागले मूल्य अकाशिएको छ । हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था आयातमा आधारित छ । आन्तरिक उत्पादनको कमजोर धरातलमा बढ्दो माग र आपूर्तिमा बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन । यस्तोमा आन्तरिक उत्पादन नभए बाहिरबाट आपूर्ति हुन्छ । यतिसम्म कि, खेतीयोग्य जमीन बाँझो राखेर खाद्यान्न आयात गर्ने अभ्यास विस्तार भइराखेको छ । दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध भएको देशमा खाद्यान्न आयात नभए भान्छा नचल्ने अवस्था छ । सरकारी आयव्यय आयातबाट हुने राजस्वमै आधारित छ । आयातबाट आर्जित आयले जसोतसो साधारण खर्च धानिएको अवस्थामा विकासका लागि अनुदान र ऋणको भर छ । त्यसमाथि वित्तीय अराजकता र तहगत भ्रष्टाचारले प्रतिफल छैन । जुनसुकै सरकार आए पनि तिनले आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा लोकप्रियतामुखी योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै छन् । योजनामा आवश्यकता र सम्भावनाको सट्टा नेतृत्वको राजनीतिक स्वार्थ बढी निर्णायक छ । कुनै पनि योजनाले समयमा परिणाम दिँदैनन् । योजनामा स्रोत निष्क्रिय भएर बस्दा आर्थिक संकट समाधान हुँदैन । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? दक्षता नपुग्दा समस्या चर्किनु स्वाभाविकै हो । कोरोना महामारीताका बैंकको ब्याजदर घटेर ६/७ प्रतिशतमा झरेको थियो । बैंकहरूले बोलाइबोलाई पैसा दिए । ब्याज कम हुँदा लगानी बढ्छ । तर, सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रमै लगानी हुन्छ भन्ने हुँदैन । धेरै पैसा अनुत्पादक क्षेत्र र उपभोगमा गयो । अहिले पनि आयातमा गइराखेको अधिकांश रकम उपभोग्य बस्तुमा खर्च भइराखेको छ । ब्याजदर धेरै कम हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । अहिलेजस्तो १२/१४ प्रतिशत ब्याजदरले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दैन । ८/९ प्रतिशत हाराहारीको ब्याजलाई पूँजीको सन्तुलित खर्च मानिन्छ । सरकारले यसमा नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । कुनै बेला छाडा छोड्ने र अलिकति असहज हुनेबित्तिकै कस्ने नीतिले सन्तुलनमात्र बिग्रिँदैन, संकटलाई निम्तो दिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण घट्नुलाई सञ्चितिमा अप्ठ्यारोको कारण मानिएको छ । तर, चालू वर्षकै ८ महीनामा ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै काम हो । यति झीनो कमीले अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने हो त ? पक्कै होइन । वैश्विक व्यापार शृंखलाको मूल्यवृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति असहज बनेको हो । नेतृत्वमा इमानदारी हुने हो भने यसलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन र निर्यात विदेशी विनिमय अभिवृद्धिका आधार हुन् । रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको छैन, आयमात्रै केही घटेको हुनाले आत्तिइहाल्नुपर्ने छैन । यसलाई कसरी औपचारिक माध्यममा बढी केन्द्रित गर्ने ? त्यो नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । नेपालको २ तिहाइ व्यापार र ९० प्रतिशत ढुवानी भारतमा आधारित भएकाले भारतसितको व्यापार भारतीय रुपया (भारू)मा गर्दा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम हुन सक्छ । भारू आर्जनका लागि भारतीय पर्यटक मुख्य आधार हुन सक्छन् । यसका लागि भारतीय मुद्रा लिएर आउजाउमा सहज नियमदेखि भारतीय मुद्रामै बैंक खाता खोल्नेसम्मका उपाय अपनाउन नसकिने होइन । सरकारले अमेरिकी डलरमा खाता खोल्न आग्रह गरिराखेकै छ । अहिलेको असहजता आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिसँगै निकासी प्रवर्द्धनको मौका पनि बन्न सक्दछ । यसका लागि सहुलियतसहितको गुणस्तरीय उर्जा, पूँजीको उचित लागत, ढुवानीको खर्च न्यूनीकरण, दक्षता र उत्पादकत्वमा आधारित श्रमको व्यवस्था र लगानीसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा स्वविवेकीय अधिकारको अन्त्यजस्ता प्रतिस्पर्धी आधारको प्रत्याभूति अनिवार्य शर्त हुनेछन् । होइन भने आर्थिक सरोकारमा अति राजनीतीकरणले अर्थतन्त्रलाई साँच्चीकै गम्भीर दुर्घटनातर्फ डोर्‍याउनेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

फूल आयातको अत्याश

नेपाललाई जसरी आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने चर्चा हुनेगर्छ, व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो परनिर्भर बन्ने क्रम जारी रहेको छ । हुँदाहुँदा केही वर्ष अघिसम्म करीब ९० प्रतिशत आत्मनिर्भर भएको भनिएको फूलमा समेत पछिल्लो समयमा आयात बढ्न थालेको छ । फूलको व्यावसायिक खेती तथा त्यसको बजारको आधुनिक पद्धति अपनाउन नसक्दा निर्यात गर्ने खालको फूलको खेती हुन नसकेको देखिन्छ । अतः फूलको आन्तरिक प्रयोगका लागि यसको खेती व्यापक रूपमा गरिनुपर्छ भने निर्यातलक्षित फूलखेतीलाई पनि उत्तिकै प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । सानो आकारको भए पनि फूल आयातको आँकडा हेर्दा यसले नेपालको निर्यात किन कमजोर भइरहेको छ भन्ने कुरालाई देखाइदिएको छ । आव २०७३/७४ मा रू. ११ करोड ३६ लाखको फूल आयात भएको थियो भने रू. ३ करोड ६५ लाख बराबरको फूल निर्यात भएको थियो । चालू आवको ८ महीनामा नै झन्डै १८ करोडको फूल आयात भएको छ । निर्यात भने ३३ लाख ७८ हजारमा खुम्चिएको छ । फूल अत्यावश्यक वस्तु होइन । त्यसमा पनि नेपालमै प्रशस्त फूलखेती हुन्छ । आफूलाई आवश्यक पर्ने फूल प्रायः सबैजसोले आफ्नो घरआँगनमा फुलाउने गर्छन् । तिहारमा ठूलो परिमाणमा फूल आयात हुन्छ । त्यही बेलाका लागि नेपाली फूल पनि प्रशस्त उत्पादन हुन्छन् । तर पनि फूल आयातको परिमाण अत्याश लाग्दो देखिन्छ । फूल आयातका लागि विदेशिने रकम सानो परिमाणको देखिन्छ । तर, यस्ता थुप्रै साना साना आकारका वस्तुहरूको आयात बढेर नै व्यापारघाटा डर लाग्दो बनेको हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । नेपालमा फूलखेती गरेर विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ । गुलाफको खेती गरेर भ्यालेन्टाइन डेका लागि निर्यात गर्न शुरू गरिएको थियो तर अहिले त्यस दिनका लागि मात्रै पनि ठूलो परिमाणमा गुलाफको आयात हुन्छ । फूल निर्यात गर्न रेफ्रिजरेशनको समस्या हुन्छ । साथै विदेशमा चाहिने फूलको गुणस्तरअनुसार नेपालमा उत्पादन गर्न कठिन पनि देखिएको छ । निर्यात बढाउन समस्या होला तर आयात घटाउन खासै समस्या नहुनु पर्ने हो । नेपालमा व्यावसायिक फूलखेती शुरू भएको २५ वर्ष पुगिसकेको बताइन्छ । यस अवधिमा झन्डै चार दर्जन जिल्लामा व्यावसायिक पुष्प खेती विस्तार भएको छ । करीब ३ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएको फूलखेतीबाट ४२ हजारभन्दा बढी व्यक्ति लाभान्वित भएको आकलन छ । तर, कोरोना महामारीका कारण १० प्रतिशत व्यवसायीले यो पेशा छाडेको अनुमान छ । यी तथ्यांक हेर्दा नेपालमा पुष्पखेतीको सम्भावना निकै भए पनि यसलाई व्यावसायिक बनाउन सकिएको छैन । नेपाली माटो र हावापानी फूलखेतीका लागि उपयुक्त छ । यसका लागि ठूलो लगानी पनि आवश्यक छैन । नेपालमा खेती गरिएको फूल विशेष प्रकृतिको नभएर मानिसहरूले दैनिक पूजाआजामा प्रयोग गर्ने खालको छ । त्यसैअनुसार फूल खेती र आपूर्ति भइरहेको छ । विशेष प्रयोजन र पर्वलाई लक्षित गरी फूलखेती खासै गरिएको छैन भन्दा हुन्छ । आन्तरिक खपतका लागि मात्रै खेती भइरहेको छ । निर्यातका लागि फूलखेती गर्न बैंकले दिने ऋण रकम निकै अपुग देखिन्छ । एक त यसका लागि जग्गा चाहिन्छ जुन अहिले घडेरीमा टुक्रिइसकेको छ । अर्को, जग्गाको मूल्यमा आएको ठूलो वृद्धिले पुष्पखेती गर्न निकै सकस भइरहेको देखिन्छ । फूलको व्यावसायिक खेती तथा त्यसको बजारको आधुनिक पद्धति अपनाउन नसक्दा निर्यात गर्ने खालको फूलको खेती हुन नसकेको देखिन्छ । अतः फूलको आन्तरिक प्रयोगका लागि यसको खेती व्यापक रूपमा गरिनुपर्छ भने निर्यातलक्षित फूल खेतीलाई पनि उत्तिकै प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । फूलबाट बन्न सक्ने विभिन्न वस्तुको उत्पादन गरेर पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । नेपालमा फूललगायत कृषि खेतीको विकास र विस्तार गर्न भन्दै संघदेखि स्थानीय तहले सम्म काम गरेको देखिन्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले कृषि प्राविधिक पनि भर्ना गर्ने गरेका छन् । तर, बढ्दो आयातको आँकडा हेर्दा तीन तहका सरकारले गरिरहेको कामप्रति नै प्रश्न उठेको छ । सरकारले काम गरिरहेको बताइरहने तर निर्यातमा सुधार नहुने हो भने अब काम गर्ने शैलीमै सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

आर्थिक परिदृश्यमा देखिएका संकट

यतिबेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रकाशित आर्थिक सूचक सकारात्मक छैनन् । व्यापारघाटा बढेको छ । बढ्दो आयातको आकारलाई थेग्नुपर्ने दबाबका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था कमजोर बन्दै छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने मुख्य स्रोत भनेको निकासी व्यापार, पर्यटन र विप्रेषण हो । निकासीको अवस्था दयनीय छ । कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र खुम्चिएको छ । कोरोनाकै करण बाह्य देशमा रोजगारीमा आएको संकटका कारण विप्रेषणको आयसमेत कमी आएको अवस्था छ । अर्कातिर कोरोना महामारी र पटके लहरका कारण बजार प्रवृत्ति अत्यन्तै अस्थिर हुन पुगेको छ । कुनै समय उत्पादन, माग र आपूर्ति नै ठप्प हुन पुगेको छ । कुनै समय अत्यधिक मागका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान होइन, नियन्त्रणतर्फ लगेको भान हुन्छ । कुनै पनि नीतिको पुनरवलोकन र लिइएको नीतिबाट तत्कालीन असहज अवस्था समाधान हुने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति भने नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित छ । कोरोना महामारीको समयमा लगानीका क्षेत्र नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरबजार र घरजग्गामा लगानी गरे । अहिले बजार बौरिँदै जाँदा बैंकमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव देखिएको छ । उल्लिखित क्षेत्रमात्र होइन, अन्य व्यापार र उद्यमका लागि पैसा दिन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू पुगेका छन् । यसो त, तरलता अभावको समस्या अहिलेको मात्र होइन । दशकदेखि यो समस्याबाट आर्थिक क्षेत्र पिरोलिए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सवालमा सरकार चनाखो हुन सकेको छैन । बरू आयात प्रतिबन्ध, आयातमा कोटा, नगद मार्जिनजस्ता टालटुले उपाय अपनाइएको छ । यस्ता उपायले निकासभन्दा सकसलाई बढाएका छन् । विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्न सरकारले नियन्त्रणको नीति लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान होइन, नियन्त्रणतर्फ लगेको भान हुन्छ । कुनै पनि नीतिको पुनरवलोकन र लिइएको नीतिबाट तत्कालीन असहज अवस्थाको हल हुने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति भने नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित छ । राष्ट्र बैंकले सहजीकरण होइन, नियन्त्रणलाई आफ्नो सफलताको मानक बनाएजस्तो देखिन्छ । कोरोना महामारीको संकटबाट बौरिने प्रयत्नमा रहको उद्यम व्यापार अहिले लगानीयोग्य रकमको अर्को संकटमा फसेको छ । यस्तो समस्या तत्कालीन समस्यामात्र होइन । वर्षौंदेखि चलिआएको समस्याको निकास दिने सन्दर्भमा सरकारले तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको भए, अहिले यस्ता समस्या दोहोरिने थिएन । नगद प्रवाहमा नियन्त्रण लगानीयोग्य रकम अभावको दीर्घकालीन समाधान होइन । नयाँ स्रोतको खोजी हो । बितेको ३ दशकमा व्यापार व्यवसायको आकार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । वित्तीय व्यवस्थापनका उपकरणको तीव्र विस्तार र प्रतिस्पर्धा हुन सकेन । एक समय विदेशी बैंकहरू नेपालमा आउने लहर नै चल्यो । त्यसको सिको गर्दै नेपालमै पनि बैंकहरू खुल्नेक्रम बढ्यो । तर, लामो समयदेखि यो क्रममा रिक्ताता देखिएको छ । नयाँ वित्तीय संस्था नआउने, उद्योग व्यापारको आकार बढ्दै जाने अवस्था र अहिलेको तरलता संकट संयोगमात्र त पक्कै होइन होला । अहिले आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक नदेखिनुमा केही अल्पकालीन र केही दीर्घलकालदेखि चल्दै आएका समस्याहरू छन् । कोरोना महामारीका कारण वैश्विक अर्थतन्त्र सुस्त भएको अवस्थामा बाह्य अर्थतन्त्रमा आश्रित हाम्रो अर्थव्यवस्थामा बुलन्दीको अपेक्षा पाल्नु चीनमा कोरोना महामारी शुरू भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालगायत देशलाई उच्च जोखिम औंल्याइसक्दा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीले नेपाललाई कोरोनामुक्त देशको रूपमा चिनाएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्छौं भनेजस्तै हो । कोरोना संकट पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको अवरोध बनेको हो । यसको असर नियन्त्रणमा अन्य अर्थतन्त्रले जसरी राहतका कार्यक्रम ल्याए, हामीकहाँ त्यसको प्रभावकारी अनुभूति हुन सकेन । कोरोनाको असर मत्थर नहुँदै पुनर्कर्जा र व्याज चुक्ताको समयसीमामा दिइएको सहुलियत हटिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रका आधारलाई बलियो बनाउँदैन । आर्थिक उपक्रमबाट कर असुल गर्नेमात्र सरकारको काम होइन भने यस्ता आधार धरमराएको बेला काँध थाप्ने काम पनि गर्नुपर्ने हो, यसमा हाम्रो सरकारी संयन्त्र उदासीन देखिएको छ । भएका कामहरू केवल कर्मकाण्ड र टालटुले उपायमा केन्द्रित छन् । अर्को, कोरोना महामारीका कारण मानिसको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ । रोजगारी गुमेको छ, भएको रोजगारीबाट आय घटेको छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको गतिमा लगाम लगाउने काम गरकै छ । यसैबीच बजार र मागमा आएको अप्रत्याशित उतार चढावले कहिले कर्जाको माग नै नआउने, कहिले उच्च मागले तरलताको संकट देखिएको छ । यसले बजार अनिश्चितमात्रै होइन, जोखिम बढेको छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसर र आम्दानी दुवै घटेको छ । फलतः यसको परिमाण वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आयमा प्रकट भइसकेको छ । कोरोना शुरू हुनेबित्तिकै विप्रेषण घट्ने भयो भनेर आत्तिएका सरोकारका अधिकारी त्यसबेला यस्तो आय नघटेको पाएपछि त्यसकै प्रचारबाजीमा रमाए । त्यतिबेला उनीहरूले के बिर्सिए भने कोरोना छल्न स्वदेश फर्किने र संकटको बेलामा कमाएको २/४ पैसा परिवारका लागि पठाउनेको चापले विप्रेषणको आकार बढेको थियो । चारैतिर बन्दाबन्दी भएकाले पैसा पठाउनेले औपचारिक माध्यमको प्रयोग गरेकाले पनि विप्रेषण बढेको थियो । विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्त्याउन कतिपय देशले प्रोत्साहनका नीति ल्याएका छन् । हाम्रो सरकार चेतावनीको औपचारिकतामात्रै पूरा गरिरहेको छ । कोरोना महामारीका बेला भारत र अन्य देशमा रोजगारी गुमाएर वा छोडेर आउनेका लागि १०/१५ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गरिने कुरा आएका थिए । अवस्थामा सामान्य नहुँदै यस्ता योजना हराएर गए । कोरोना छल्न लाम लागेर स्वदेश फर्किएका नेपाली केही महीना नबित्दै कोरोना संकटमै दशैंको मुखमा त्यसरी नै लाम लागेर भारत पसेका दुःखदायी दृश्य देखिएकै हो । यस्तो परिदृश्य अहिलेको आर्थिक अवस्थाको कारण हो भन्नेमा आशंका आवश्यक छैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम निकासी व्यापार पनि हो । तर, वैदेशिक व्यापारमा निकासीको हविगत लुकेको छैन । आयातको तुलनामा निर्यात १० प्रतिशत पनि छैन । भइरहेको सीमित निकासी व्यापार पनि मूल्यअभिवृद्धिभन्दा भन्सार महसुल अन्तरको फाईदा उठाउने अभिप्रायबाट बढी प्रेरित छन् । परिणाम, यस्ता उत्पादन र निकासीको भविष्य सधैं जोखिममा छ । हामीले के निकासी गर्न सक्छौं र कस्ता उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा स्पष्ट नीति त परेको कुरा यसमा वस्तुनिष्ठ अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन । स्वदेशमा देखिएको न्यून उत्पादन पनि खोज र अनुसन्धानभन्दा देखासिकीका आधारमा अघि बढेको छ । परिणाम, सीमित बजारमा असीमित प्रतिस्पर्धाले लगानीमै संकट आएका उदाहरणहरूको कमी छैन । अतः उत्पादनको लागत घटाउने, उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थानको नीतिको खाँचो देखिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको प्रतिस्पर्धी उत्पादन नभई आयात प्रतिस्थापन सम्भव छैन । निकासीका लागि पनि बाह्य बजारको तुलनामा उत्पादन सस्तो हुनुपर्छ । बाह्य देशबाट कच्चा पदार्थ झिकाएर महँगो उत्पादन लागत जोडेर निकासी कदापि सम्भव हुँदैन । हामीकहाँ जलविद्युत्मात्र यस्तो क्षेत्र हो, जसबाट आयात प्रतिस्थापन, व्यापारघाटा न्यूनीकरण र सस्तो उत्पादन बनाएर निकासी अभिवृद्धिको महत्त्वपूर्ण सम्भावना छ । उपयोगमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको रणनीतिक योजना देख्न पाइएको छैन । सरकार स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आय र रोजगारीको अवसर अभिवृद्धि होइन कि आयात नियन्त्रणमा उत्रिएर अवस्थालाई झन् सकसपूर्ण र जटिल बनाउने अल्पकालीन उपायमा केन्द्रित हुनु अदूरदर्शिता हो । तरलताको संकट मौजुदा समस्याको कारणका रूपमा लिइएको छ । तर, यो अहिलेको समस्यामात्र होइन, तरलतासँगै सरकारी खर्च क्षमताको कमजोरीलाई जोड्ने गरिन्छ । तर, सरकार यी दुवै समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा किन निरन्तर उदासीन देखिएको छ ? यसको जडसम्म पुग्ने प्रयास नै गरिएको छैन । यसो त तरलता संकटको कारण सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नुमात्र पक्कै होइन । समस्याहरूको सार्थक निदानतर्फ नगई सतही रूपमा खोजिने समाधान केवल सकस अभिवृद्धिका कारणमात्र बन्छन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अर्थतन्त्रमा थपिँदो सकस

अर्थतन्त्रका समग्र सूचक अहिले सकारात्मक देखिएका छैनन् । बढ्दो आयात परिमाणलाई अर्थतन्त्रमाथिको दबाबको मुख्य कारण मानिएको छ । आयातमा कडाइ गरेर अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजाने अभिप्रायबाट सकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकले गत महीना नै केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । फेरि आयातमा कडाइको दायरा बढाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को अर्धवार्षिक अवधिको अध्ययन प्रतिवेदनले सूचकहरू झन् नकारात्मक बन्दै गएको देखायो । अर्थात्, आयातमा कडाइको उपाय आर्थिक सुधारका निम्ति प्रभावकारी भएन किन ? समीक्षा जरुरी छ । हामीकहाँ व्यापारघाटाको कारण के हो र, यसको दीर्घकालीन निदान कसरी खोज्नेभन्दा पनि सतही उपायमा आत्मरति खोज्ने काम बढी भएको पाइन्छ । अर्थतन्त्रको परिदृश्य देशमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी हुँदा त्यसले पारेको असन्तुलन अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याको रूपमा चित्रण गरिएको छ । वैदेशिक विनिमयको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको छैन । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसर खुम्चिएका छन् । यसबाट बाह्य स्रोत खुम्चिएको छ । चालू वर्षको ६ महीनामा यस्तो आय अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा साढे ५ प्रतिशतले कमी आएको तथ्यांक सरकारकै छ । अर्कातिर कोरोनाकै कारण वस्तुको माग र आपूर्तिको शृंखला बिथोलिएको छ । एकातिर स्वाभाविक माग बढिरहेको छ भने उत्पादन खुम्चिएको छ । वस्तु आयात बढेको छ । यस्तोमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । एकातिर वस्तुको मूल्य बढेको छ भने अर्कातिर ढुवानीको खर्च पनि ४/५ गुणासम्म बढेको छ । यसको समग्र प्रभाव आयात, बजार, उपभोग्य मूल्य हुँदै अर्थतन्त्रमा पर्ने नै भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पुस मसान्तसम्म थप १४ करोड डलरबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ । मंसिरसम्म १० अर्ब ३ करोड डलर रहेको सञ्चिति पुस मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ८९ करोड डलरमा झरेको देखियो । यो मुद्राको सञ्चयले ६ दशमलव ६ महीनाको वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ११ अर्ब ७५ करोड डलर रहेको सञ्चिति यो ६ महीनामा १६ प्रतिशतले खुम्चिन पुगेको छ । अघिल्लो आव २०७७/७८ को पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँले बचतमा र चालू खाता घाटा पनि ५१ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यो पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको देखिन्छ । चालू खाता घाटा पनि बढेर ३ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँमा उक्लिएको छ । एक महीनासअघिसम्म यो क्रमश: १ खर्ब ९५ अर्ब र ३ खर्ब रूपैयाँ थियो । यता वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आम्दानी भने घटेको देखिन्छ । विप्रेषणको आम्दानी घटेर ४ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आव २०७७/७८ को शुरु ६ महीनाको तुलनामा वैदेशिक व्यापारघाटा ४६ दशमलव ६ प्रतिशत बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । व्यापारघाटाको आकार ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ रूपैयाँमा उक्लिएको छ । अघिल्लो समीक्षा अवधिमा भने यो परिमाणमा कमी आएको थियो । यसो त कोरोना महामारीका कारण त्यसबेला वैश्विक व्यापार नै करीब २० प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । अहिले करीब १० खर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात सवा खर्ब रूपैयाँ पनि छैन । ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको आयात भएको देखिन्छ भने निकासी व्यापार १ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ बराबर छ । किन भएन सुधार ? आयात नियन्त्रणका उपाय अपनाउँदा पनि अर्थतन्त्रका सूचकमा किन सुधार आउन सकेन ? विज्ञहरू अर्थतन्त्रमाथि संकटको बादल मडारिइरहेको बताउँछन् । अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू अहिले पनि ६ महीनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने रकम सञ्चितिमा रहेकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन् । यसलाई नराम्रो अवस्था भन्न नमिल्ने तर्क उनीहरूको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रियो भनेर गलत प्रचार गरिएको भनेर त अर्थमन्त्रीले केही समयअघि सार्वजनिक रूपमा असन्तोष नै प्रकट गरेका थिए । तर, यो सञ्चिति घट्दो क्रममा जानु चाहिँ चिन्ताको विषय हो । हामीकहाँ व्यापारघाटाको कारण के हो र, यसको दीर्घकालीन निदान कसरी खोज्नेभन्दा पनि सतही उपायमा आत्मरति खोज्ने काम बढी भएकाले अलिकति असहज अवस्था हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्र धर्मराउने स्थिति बनेको हो । आव २०७५/७६ मा आयात घटेकोमा सरकारले ठूलै उपलब्धिको रूपमा प्रचार गर्‍यो । तर, त्यतिबेलाको आयातमा आएको संकुचन नियन्त्रणकारी नीतिको परिणाम थियो । यतिसम्म कि त्यसबेला औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात समेत घटेको थियो । तयारी उपभोग्य वस्तुको आयात खस्किएर कच्चा पदार्थको आयातमा वृद्धि भएको भए त्यसलाई उपलब्धि पनि मान्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो त तथ्यांकीय चलखेललाई आफ्नो उपलब्धि देखाउने र त्यसैमा रमाउने चलाखीमात्रै भयो । वर्षेनि तरलता अभावको समस्या हुन्छ । अहिले आयात बढ्नुलाई कारण देखाइएको छ । के सरकारले आयात घटेको भनेर खुसी मनाइरहेको वर्ष यस्तो समस्या थिएन ? यसमा पनि दिगो समाधानभन्दा तत्कालीन उपाय खोज्ने र मूल समस्याको समाधानमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र बाह्य क्षेत्रका वित्तीय संस्था र उपकरणको उपयोगमा किन चासो नराखिएको हो ? यसको चित्त बुझ्दो जबाफ अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन । आयात घटाउने हो र अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा बलियो बनाउने हो भने उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । अहिले अपनाइएको आयात नियन्त्रण त टालटुले उपाय मात्रै हो । यसले अर्थतन्त्रका आयामलाई स्थायित्व दिँदैन । बरू यो बजार अराजकता र मूल्य वृद्धिको कारण चाहिँ बन्न सक्दछ । सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ तर त्यसबाट उत्पन्न भइरहेका र सम्भावित समस्याको निदानको विषयमा सोच्न पनि आवश्यक नठानेको आभास हुन्छ । अब के गर्ने त ? हामीकहाँ बाह्य क्षेत्र असन्तुलनको मुख्य कारण आय, उत्पादन र उपभोगसँग जोडिएको छ । आयको स्रोत वैदेशिक रोजगारीको भरमा छ । यो दिगो हुँदैन भनेर भन्न थालिएको वर्षौं भइसक्यो । रोजगारी अभिवृद्धिको उपायमा चरम उदासीनता छ । स्वदेशमै उत्पादनलाई बढावा दिने हो भने रोजगारीका लागि बाहिर जाने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दछ । यस्तोमा बाहिरबाट रकम आउला र आयात धानौंला भन्ने अवस्थामा पनि सुधार आउने थियो । उत्पादन अभिवृद्धिले उपभोगमा आयातको भर कम हुँदै जान्छ । स्वाभाविक रूपमा आयात कम भएपछि व्यापारघाटा स्वत: घट्दै जान्छ । हामीले के उत्पादन गर्ने, के आयात गर्ने भन्नेमा रणनीतिक योजना बनाउनु पर्दछ, यसमा निकै ढिलाइ भइसकेको छ । अधिक लाभका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई जोड दिनु पर्दछ । यसले मूल्य अभिवृद्धि बढाउँछ । जति बढी मूल्य अभिवृद्धि, त्यति रोजगारीको अवसर बढी हुन्छ । निकासीभन्दा आयात प्रतिस्थापनलाई मुख्य ध्येय बनाउनु पर्दछ । नेपालको व्यापारघाटाका मुख्य वस्तु इन्धन, सवारीका साधन, खाद्यान्न छन् । तत्काल सवारी उत्पादनमा जान नसकिए यसमा नियन्त्रण अपनाउनु अन्यथा हुँदैन । तर, हामीले विद्युत्का माध्यमबाट इन्धन आयातलाई प्रतिस्थापित गर्न त सक्दछौं । विद्युत्लाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने उत्पादनको लागत घटाउन सकिन्छ । प्रतिस्पर्धी उत्पादन अर्थतन्त्र उत्थानको मुख्य उपाय हुन सक्दछ । खाद्यान्न उत्पादनमा रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ । कुन खाद्य वस्तुको उत्पादन गर्ने र कुन आयात गर्ने ? यसमा तुलनात्मक लाभका आधारमा योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढ्नु पर्दछ । हचुवा पारामा कहिले यसमा प्रतिबन्ध, कहिले त्यसमा कडाइजस्ता सतही उपाय सकसका कारणमात्रै बन्नेछन्, यसले अर्थतन्त्रका खास समस्याको निकास कदापि दिन सक्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८