अनलाइनखबर

भाद्र २०८०

लागत घटाउने प्रयास असफल भएपछि एमसीसीको ठेक्का रद्द

२६ असोज, काठमाडौं । प्रसारणलाइन परियोजनामा सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाताहरूसँग प्रारम्भिक वार्तामार्फत लागत घटाउने प्रयास असफल भएपछि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले सम्पूर्ण ठेक्का रद्द गरेको खुलेको छ । ३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणमा बोलपत्र हालेका निर्माण कम्पनीहरूसँग गरेको पहिलो चरणको वार्ता असफल भएपछि मात्रै सम्पूर्ण ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिएको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एमसीसी परियोजना पुन: ठेक्का आह्वानमा विलम्ब

काठमाडौं । गत भदौबाट पाँचवर्षे दिनगन्ती शुरू भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतका रद्द प्रसारणलाइनको ठेक्का पुन: आह्वान गर्न विलम्ब गरिएको छ । नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैले उच्च प्राथमिकतामा राखेका योजनाहरू अघि बढाउन विलम्ब हुँदा समयमै पूरा हुनेमा शंका उब्जिएको हो । अत्यधिक उच्च लागतका कारण देखाउँदै (एमसीसी) को विस्तृत परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया गत असोजमा रद्द गर्दै एमसीए नेपालले नयाँ प्रक्रियामा जाने बताएको थियो । तर, आजसम्म ठेक्का आह्वान गरिएको छैन । कहिले कसरी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पुन: ठेक्कामा जानेबारे अझै टुंगोमा नपुगिएको एमसीए नेपालका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘नयाँ कामबारे प्रक्रिया अघि बढ्दै छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘निर्णयमा पुग्न अझै केही साता लाग्ने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार यसअघि टेन्डरमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि उक्त प्रक्रिया रद्द गर्नुपरेको थियो । त्यतिबेला एमसीए नेपालले ३ सय १५ किलोमीटर लामो प्रसारणलाइन परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । खासगरी टेन्डर रद्द गरी पुन: आह्वान नगरिँदा लप्सीफेदी–रातमाटे–नयाँ हेटौंडा खण्ड, रातमाटे–नयाँ दमौली खण्ड, नयाँ दमौली–न्यू बुटवल प्रसारणलाइन निर्माणमा अन्योल बढेको छ । पहिलोपटक टेन्डर आह्वान गर्दा एमसीए नेपालले प्रसारणलाइन बनाउन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । तर, सबैभन्दा कममा मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरूले गरेको प्रस्ताव नै त्योभन्दा निकै बढी थियो । लागतको नयाँ अनुमान गरेर नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न एमसीए नेपालले सकेको छैन । यसले एमसीसी परियोजना पाँच वर्षमै सक्ने कार्यतालिका प्रभावित हुने खतरा बढाएको छ । सडक र प्रसारण लाइन गरी कुल ६९ करोड ७० लाख डलर (करीब ९२ अर्ब) रहेको परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर लागत छ । प्रसारण लाइनको लागत उच्च भएपछि सडक निर्माण ४० किमी मात्रै हुने भएको छ । यसअघि ७७ किमी सडक उच्च क्षमतामा निर्माण गरिने भनिए तापनि यसको लम्बाइ घटाएर ४० किमीमा झारिएको छ । अत्यधिक उच्च लागतका कारण देखाउँदै (एमसीसी) को विस्तृत परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया गत असोजमा रद्द गर्दै एमसीए नेपालले नयाँ प्रक्रियामा जाने बताएको थियो । ३१५ किमी प्रसारण लाइनका लागि २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत छुट्याएकामा पहिलो प्याकेजको ११७ किमीकै लागत कुल लागतभन्दा बढी बिडिङ भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले अहिले प्रतिकिमी ८ करोड हाराहारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेका छन् । एमसीएले ३१५ किमीका लागि प्रतिकिमी ७ लाख डलर हाराहारीमा खर्च छुट्याएको छ । तर, यसको डिजाइनमा रहेको शर्तका कारण लागत झण्डै दोब्बर हुने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । यसलाई एमसीए नेपालले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यसबारे अधिकारीहरू बोल्न चाहेका छैनन् । एमसीसीको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबारे हालै नेकपा एसका उपाध्यक्ष तथा एमसीसी अनुगमन समिति संयोजक राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टलाई भेटेका थिए । भेटमा विष्टले अहिलेसम्म परियोजनाको जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको र प्रसारण लाइन परियोजनामा लागत घटाउने प्रयास असफल भएपछि सम्पूर्ण ठेक्का रद्द गरेको जानकारी गराएका थिए । उनले छिटै टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भएको बताएको पाण्डेले जानकारी दिए । बोर्डको जानकारीविना ठेक्का रद्द एमसीए नेपालले ठेक्का रद्द गरेको बारेमा अर्थसचिवको नेतृत्वमा रहेको बोर्ड बैठकलाई जानकारी गराएको थिएन । एमसीए–नेपालको सञ्चालन अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठन गरिएको कार्यकारी समितिबाट हुन्छ । सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यका रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक छन् । यसैगरी सञ्चालक समितिमा निजीक्षेत्र तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू दुई जना पनि छन् । एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिका सदस्य–सचिव छन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

भारतीय कम्पनीलाई सोझै बिजुली बेच्ने योजना असफल

बर्खायाममा २ सय मेगावाट बिजुली सोझै भारतीय कम्पनीलाई बेच्ने गरी खोलिएको टेन्डर रद्द भएको छ । नेपालमा बढी भएको बर्खायामको बिजुली प्रतिस्पर्धामार्फत भारतीय कम्पनीहरूलाई बेच्ने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वैशाख २३ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर अहिले बिजुली बेच्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणले उक्त ठेक्का रद्द गरेको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९