Meroauto

12 दिन पहिले

इलेक्ट्रीक स्कुटरको ब्याट्री वारेन्टीमा दुई ठूला योजना, टेल्जी र टीभीएसमा कुनमा बढी फाइदा ?

काठमाडौं । यो साता नेपाली बजारमा इलेक्ट्रीक स्कुटरको ब्याट्रीको वारेन्टीमा दुई ठूला घोषणा भएका छन् । अधिकांश इलेक्ट्रीक स्कुटर बिक्रेताहरूले ब्याट्रीमा २० हजार किलोमिटर वा २ वर्षको वारेन्टी दिइरहेको अवस्थामा १ लाख किलोमिटर र लाइफ टाइम वारेन्टीसम्मको घोषणा भएको हो । टेल्जी स्कुटरको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी योम मा ई मोटर्सले टेल्जी लायन स्कुटर […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बडे नेताका बडा योजना

महाविपत्तिका कारण केही दिनदेखि संसद् चल्न सकेको थिएन । तर देशका तीन ठूला नेता हतार हतार एक आपसमा भेटेर गम्भीर छलफल गरेपछि फ्याट्ट संसद् खुलिहाल्यो, महाविपत्ति त छुमन्तर भइहाल्यो । नेताहरू देश र जनताप्रति कति गम्भीर छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । जब जब देशमा कुनै समस्या पर्छ, त्यसबेला ठूला नेताहरू मिलेर त्यस्ता समस्या हल गर्ने गरेका छन् । ठूला नेताका ठूलै चाला । नेताहरू लडेकै कारण त देशमा गणतन्त्र आयो, यो भिन्दै कुरा हो कि त्यस क्रममा केही सामान्य मान्छे मरे होलान्, शहीद घोषणा गरिए होलान् । तर नेताहरूको महान् त्यागको अगाडि अरूको के गणना गर्नु र ? नेताहरूले देशका लागि गर्नुविधि गरिराछन् । तर आँखामा पट्टी बाँधेका जनता त्यो देख्दैनन् । नेताहरूले देशैभरि भ्यू–टावर बनाएका छन् । काठमाडौंमै धरहरा पुन: ठड्याएका छन् । तर मान्छेहरू कुरै नबुझी भ्यु–टावर के काम भन्छन् । धरहरा/भ्यू–टावर किन बनाएको भने देशभरि आएको विकासको लहर हेर्न । त्यहाँ माथि चढेर समृद्धि र विकास कहाँसम्म आइपुग्यो भनेर हेर्न मिल्छ । ग्याँसको पाइप कहाँसम्म लाग्यो, पानी जहाज कहाँ आइपुग्यो हेर्न मिल्छ । अझ भ्यू–टावरबाट चन्द्रमातिर जान सजिलो पर्छ । रावणले गर्न बाँकी राखेको स्वर्ग जाने बाटो झैं । मान्छेहरूलाई थाहै छैन । हाम्रा नेताहरूले त्यही भ्यू–टावरबाट चन्द्रमा जाने बाटो बनाउन कम्मर कसेका छन् । देशभित्र डाँडाकाँडा, कुना कन्दरासम्म बाटो खनिसकेकाले अब देशमा बाटो बनाउने कतै ठामै बाँकी छैन । अनि चन्द्रमा जाने बाटो बनाउन परेन त ? नेताहरूको कति दूरदृष्टि हुन्छ सामान्य मान्छेले भेउ नै पाउँदैनन् भन्या ! नेताहरू अब नेपाली जनताका सुविधाका खातिर सगरमाथा हुँदै चन्द्रमासम्म बाटो पुर्‍याउने योजनामा छन् । त्यसैले उनीहरू समय समयमा गम्भीर छलफलमा जुटेका हुन्छन् । एलन मस्कले मंगल ग्रहमा मानव बस्ती बनाउने योजना ल्याएपछि हामी के कम भन्दै ५ वर्षभित्र नेपालबाट चन्द्रमासम्म पुग्ने बाटो बनाउने योजना बनाएको विशेष सूत्रबाट थाहा भएको छ । यो पहिलो विशेष हवाई सडक परियोजना हुनेछ, जसबाट प्रकृतिलाई कुनै नोक्सान पुुग्दैन । किनकि यो बाटोमा कुनै रुख, जंगल हुन्नन् । यसमा लगानी गर्न बीआरआई आउने कि एमसीसी भन्ने विवादले मात्र यो परियोजना अलि ढिलो भएको हो । यसको दोस्रो फाइदा यो छ कि रकेट बनाउन धेरै खर्च लाग्छ, अनि प्रत्येक पटक नयाँ मिसनमा नयाँ रकेट बनाएर पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर यो सगरमाथा–चन्द्रमा हवाई सडक बन्यो भने नेपालको अन्तरिक्ष पुग्ने मिसन पनि सफल हुन्छ । सबैलाई थाहा छ इन्धन एउटा महत्त्वपूर्ण संसाधन हो । जुन अहिले विश्वमा द्रुत गति र धेरै परिमाणमा खर्च भइरहेको छ । अर्को कुरा यो पनि सबैलाई थाहा छ कि चन्द्रमा माथि हुन्छ र पृथ्वी तल । चन्द्रमाबाट तल झर्दा शून्य गियरमा अर्थात् सित्तैमा झर्न सकिन्छ, जसले गर्दा इन्धनको धेरै बचत हुन्छ । चन्द्रमाबाट बहुमूल्य खनिजको बोझ बोकेर तल सगरमाथामा झर्ने यानको बोझले सगरमाथाबाट चन्द्रमा जाने यान आफै तानिएर माथि चन्द्रमामा पुग्नेछ । ग्राभिटेशन रोपवे देख्नुभएकै होला, नत्र सुन्नु त भएकै होला । हो ठीक त्यस्तै । नेताहरूले देशैभरि भ्यू–टावर बनाएका छन् । काठमाडौंमै धरहरा पुन: ठड्याएका छन् । तर मान्छेहरू कुरै नबुझी भ्यू–टावर के काम भन्छन् । धरहरा/भ्यू–टावर विकास र समृद्धि कहाँ आइपुग्यो भन्ने हेर्न बनाइएको हो । त्यसमाथि चढेर ग्याँसको पाइप, पानी जहाज कहाँ आइपुग्यो हेर्न मिल्छ । सगरमाथा–चन्द्रमा सडकको निर्माण सामग्री भण्डारण गर्न यसका दुवैतिर थुप्रै दोकानहरू, थुप्रै पेट्रोल पम्पहरू खुल्नेछन् । यसले लाखौंलाई रोजगारी सृजना हुनेछ । यसले हाम्रो देशको बेरोजगारी समस्या हल हुनेछ । हामी सबै मान्छौं कि पृथ्वी आफ्नै अक्ष वरिपरि अर्थात् आफ्नै मियोमा घुम्छ । तर हाम्रा नेताजीहरू अथक् प्रयासपछि त्यो मियोलाई निकाल्न सफल भएका छन् । पृथ्वी हाम्री माता हुन् । पृथ्वीलाई विनाकारण घुमेको देखेर हाम्रा नेताहरूलाई राम्रो लाग्ने कुरै भएन । त्यसैले नेताहरूले पृथ्वी घुम्ने मियोलाई सफलतापूर्वक निकालेर फ्याँकिदिएका छन् । त्यसैले पहिले पृथ्वीले सूर्यको चक्कर लगाउँथ्यो । तर अब चन्द्रमाजस्तै सूर्य पनि पृथ्वीको चक्कर लगाउन थाल्नेछ । यति मात्र कहाँ हो र ? नेताजीहरूको योजना त अझै बृहत् पो छ त । उनीहरूले सूर्यलाई यस्तो ठाउँमा स्थापित गर्न प्रयास गरिरहेका छन्, जस्तै अन्टार्कटिका महादेश र आर्कटिक महासागर, जहाँ अत्यन्त चिसो हुन्छ । त्यहाँका जनताले कहिल्यै राम्रोसँग सूर्यको तातो पाउन सकेका छैनन् । हो, त्यहाँ लगेर सूर्यलाई धेरै समय राख्ने योजना छ नेताजीहरूको । त्यसो भएपछि हाम्रोतिर पनि गर्मी भाग्छ, शितल लाग्छ । त्यसको अर्को फाइदा यो छ कि सूर्य ती ध्रुवहरूमा धेरै बस्न थालेपछि हिउँ पग्लनेछन् र हाम्रा मानिसहरूले पिउने, सिँचाइ गर्ने प्रशस्त पानी पाउन सक्छन् । चन्द्रमामा पनि पानीको धेरै दु:ख छ । हाम्रा नेताहरूको योजना यो पनि छ कि हामीकहाँ अतिवृष्टि गर्ने बादलहरूको संकलन गरेर, भण्डारण गरेर त्यसलाई चन्द्रमामा पठाउने । यसले गर्दा चन्द्रमामा राम्रोसँग वर्षा हुन सक्छ र यहाँ पनि बाढी नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ । नेताहरूले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिकामा आफ्नो प्रभुत्व स्थापना गर्ने प्रयास गरे । ललिता निवासको सिस्नोघारीमा धनाढ्यको बस्ती बसाउन पहल गरे । तर, मानिसहरूले कुरा नबुझेर सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लगाए । ए बाबा, सरकारी होस् कि असरकारी विकास भए भएन र भन्या ? ‘आफू ताक्छु मुढा, बन्चरो ताक्छ घुँडा’ भनेजस्तै नेताहरू समस्या समाधान गर्न खोज्छन्, तर कुरा नबुझेर तालीको साटो उल्टो गालीमात्र पाइरहेका छन् । हाम्रा नेताहरूले यति ठूलो योजनामा काम गरिरहेका छन्, यो जनताले देख्दै देख्दैनन् । पाँच पाँच वर्षमा पनि यो गरेन, ऊ गरेन भनेर गुनासा मात्र गरिरहन्छन् । जाबो ५ वर्षमा के हुन्छ एउटा देशको जीवनमा ? फेरि चुनाव जितेको पहिलो वर्ष स्वागत समारोह, जितको र्‍याली र झ्यालीमै बितिहाल्छ । दोस्रो वर्ष राजनीतिको दाउपेच सिक्नमै व्यस्त हुनुपर्छ । अनि सरकारी कर्मचारी, व्यापारीसँग तालमेल मिलाउँदैमा समय जान्छ । तेस्रो वर्ष खाने र खुवाउनेमै जान्छ । चौथो वर्ष त रिसाएका मतदातालाई फकाउन घर दैलो कार्यक्रममा पुग्नैपर्‍यो । पाँचौं वर्ष ठूला अर्थात् टिकट बाँड्ने नेताको सेवामा हाजीर हुन जानैपर्‍यो, नत्र टिकट पाउन असम्भव हुन्छ । ठूला नेताका समस्या पनि ठूलै हुन्छन् नि । आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र हप्काएर र फकाएर पुग्दैन । दिल्लीका सिल्ली र बेइजिङका बेइमानहरूलाई खुशी पार्नैपर्‍यो । यसरी मरिहत्ते गरेर जनताका लागि खट्दा पनि नेताहरूले काम गरेन भन्नेहरू त वास्तवमै अबुझ हुन् । ठूला नेताका योजना पनि ठूल्ठूलै हुन्छन् नि । नेताले काम गरेनन् भनेर गनगन गर्नुको सट्टा ठूला योजना कहाँ के के छन्, बत्ती बालेर भए पनि खोज्न शुरू गरे हुन्न ?

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले सामान्य आकारको बजेट ल्याउदा उपयुक्त हुन्छ : पूर्वअर्थमन्त्री महत

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सरकारी हस्तक्षेपको टेको कति बलियो ?

कोरोना महामारीले आहत बनाएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बारेमा विमति नहोला । तर, पुनरुत्थानका कस्तो कार्यक्रम ? कसले सञ्चालन गर्ने ? र कसरी गर्ने ? भन्नेमा सबैको एकमत नहुन सक्छ । ज्ञानविज्ञानमा प्राप्त भएको प्रगतिको परिणामस्वरूप स्थापित आधुनिक समाजमा पनि मान्छेको वशभन्दा बाहिरका समस्या थुप्रै छन्, थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न छन् । यो सत्यलाई हामीले जानी नजानी अस्वीकार गर्दै आएको जस्तो देखिन्छ । राज्यसत्ताप्रति हाम्रो ठूलो विश्वास छ । यसमा हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान र सांस्कृतिक परम्पराले पनि काम गरेको हुन सक्छ । हामी धेरै किसिमका लौकिक र अलौकिक शक्तिहरूमा विश्वास गर्छाैं । त्यस्ता शक्तिहरूले हाम्रो उद्धार गर्छ भन्ने आशा गर्छौं । यही विश्वासले हुनुपर्छ कुनै समस्या आइपर्दा हामी आश भरिएको दृष्टिले शासक वर्गलाई हेर्छौं । तर, गाह्रोसाह्रो पर्दा शासकले हामीलाई नहेरेको इतिहास बिर्सिन्छाैं । विसं १९९० मा ठूलो भुइँचालो आयो । त्यति बेला देशभर ३० हजार मान्छे मरेको अनुमान गरिएको छ । त्यति बेला पीडितलाई राज्यले सहयोग गरेन । रैतीले ढलेका घर आफै बनाए । दरबारका आसेपासेले भने आप्mना महल ठड्याउन ऋण पाए र पछि त्यो ऋण श्री ३ ले माफ गरिदिए । त्यो भुइँचालोबाट न राज्यले कुनै पाठ सिक्यो न जनताले सिके । न भुइँचालो प्रतिरोधी घर बनाइयो, न बस्ती वा सहरको पुनःसंरचना गरियो । ‘त्यो त राणाकाल थियो’ भनेर हामी छुटकारा खोजौंला । तर, त्यसो होइन । त्यो भुइँचालो पछि अरू थुप्रै प्राकृतिक विपत्ति र मानव सृजित संकट आए तर कहिल्यै त्यस्ता समस्या नदोहोरियोस् भनेर रोकथामका उपाय अपनाइएन । त्यस्ता समस्या आएपछि राहत दिने वा लक्षित समूहसम्म लाभ पु¥याउने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरिएन । ठूलो भुइँचालो ६ वर्ष अघि पनि आएको थियो । त्यसमा १० हजार मान्छे मरेका थिए, निजी र सार्वजनिक गरी ७ लाख घर भत्किएका थिए । भुइँचालोपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका कुरा भएका थिए । ग्रामीण भेगमा एकीकृत बस्ती बसाउने सबै किसिमका सुविधा पु¥याउने चर्चा थियो । चर्चामा आएका धेरै कुरा भएनन् । राजनीतिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक उथलपुथलले आर्थिक संकट ल्याउँछन् । त्यस्ता संकटबाट सधैं पीँधमा रहेका विपन्न मान्छे नै पीडित हुन्छन । त्यस्ता बेला शासक वर्ग दुःखी गरीबलाई सम्झिएजस्तो गर्छन् । सत्तालाई टेको दिने बुद्धिजीवी सरकारको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने माग गर्न थाल्छन् । आर्थिक र व्यावहारिक रूपमा गरिनुपर्ने सही कुरा भन्दा भावनात्मक कुराले बल पाउँछ । एकातिर संकटका बेला सरकार मितव्ययी हुनुपर्छ भनिन्छ अर्कोतिर आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहत, अनुदान, प्रोत्साहनमा सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने माग गरिन्छ । यस्तै असंगत र भ्रामक स्थितिको फाइदा शासक वर्गले उठाउँछ । सरकार आफूलाई संकट निवारकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने राहत, अनुदान, प्रोत्साहन आसेपासेले पाउँछन्, विपन्नको हात खाली हुन्छ । कोरोनाको महामारीबाट कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायात, बैंकिङ, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगार सबै क्षेत्र मारमा छन् । तर, टुप्पामा बसेर गरिने राजनीतिक निर्णयबाट राहत कसले पाउने निर्धारण गरिएको छ । यो प्रक्रियामा निमुखा कामदारको समूह वञ्चित हुने जोखिम उच्च हुन्छ । टाठाबाठा सरकारले प्रदान गर्ने सुविधाबारे जानकार हुन्छन् । त्यस्ता सुविधा हात पार्न कस्ता कागज बनाउनुपर्छ, कुन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ सबै थाहा पाउँछन् । उनीहरूको संगठन हुन्छ । संगठित समूहको आवाज सुनिन्छ । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदार वा ससानो व्यवसाय गर्नेहरू संगठित हुँदैनन् । यो पृष्ठभूमिमा सरकारी राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम विपन्न वर्गबाट स्रोत खिचेर सम्पन्न वर्गमा पु¥याउने संयन्त्र बन्न जान्छ । सरकारी निर्देशनमार्फत नगद अनुदान दिने, ऋण मिनाहा गर्ने, वस्तुको मूल्य तोक्ने गर्दा जनजीविका झनै असहज हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन । आवश्यक भए वस्तु तथा सेवा किनबेच गर्ने, ऋण लिनेदिनेकै बीचमा पहिले भएका सम्झौता आपसी सहमतिमा फेरबदल गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । स्वैच्छिक रूपमा कसैले त्यसो गर्न चाहन्छ भने गर्न दिए हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्किन दिने यो दिगो उपाय हो । सरकार वा अर्को कुनै तेस्रो पक्ष गएर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । संकटका बेला सामान्य नियमित बजेटमार्पmत सरकारले धेरै पैसा खर्च गर्ने अवस्था हुँदैन । गरिहाल्यो भने पनि सरकारले खर्च गर्ने अर्काको पैसा हो । सरकारले मितव्ययी ढंगले अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी अर्काको पैसा खर्च गर्दैन । सरकारी संयन्त्रको निर्माण नै त्यसरी भएको हुन्छ । सामान्य होस् वा संकटको अवस्था, यो रोगबाट मान्छे मुक्त हुनै सक्दैन । कोरोना महामारी शुरू भएपछि आएका दुईओटा बजेटको सामान्य अध्ययनबाट पनि हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं । ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधार, टावर, शालिक निर्माणमा जोड दिँदै आएको सरकारले महामारीपछि सर्वसाधारणलाई आवश्यक त स्वास्थ्य सुविधा पो रहेछ भन्ने थाहा पाएजस्तो गर्‍यो । थाहा पाउनु मात्रै पर्याप्त थिएन । बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा फेरि ठूलाठूला कुरा गरियो, तत्काल गर्न सकिने सामान्य तर महŒवपूर्ण कुराहरू बजेटमा परेनन् । महामारी रोकथामको अतिरिक्त वस्तु तथा सेवा उत्पादनलाई कसरी सुचारु बनाउने, आपूर्ति शृंखलालाई कसरी चलायमान बनाउने, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता कसरी सहज बनाउनेतर्पm सरकारका कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । जनजीवनलाई छिटोभन्दा छिटो सामान्यतर्पm फर्काउने सरकारको रणनीति हुनुपथ्र्यो । यसका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प बढीभन्दा बढी जनसंख्यालाई खोप लगाउने नै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । तापनि सरकारको यसमा ध्यान पुगेन, खोप प्राप्त गर्ने, जनतालाई खोप लगाउने कुरामा सरकार चुक्यो । आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुने अनुकूल वातावरण बन्यो भने सर्वसाधारणले आफूले आफूलाई सहजै सम्हाल्नेछन् । कुनै राहत वा अनुदानको आवश्यकतै पर्दैन । अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म स्वचालित बनाउनुपर्छ । सरकारी हस्तक्षेपको माग घातक हुन्छ । योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय वा अरू कुनै विभागीय मन्त्रालयको मुख ताक्नु व्यर्थ हो । यी निकायहरूसँग वास्तवमै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने नीति, नियत, स्रोत र व्यवस्थापकीय कौशल हुँदैन । संकटको इतिहास नयाँ होइन । त्यसैले संकट विशेषमा सरकारी हस्तक्षेप माग गर्नु गलत हो । अहिलेको धनी र गरीब छुट्ट्याउने मापदण्डलाई मान्ने हो सभ्यताको शुरूमा सबै मान्छे गरीब थिए । उनीहरूको चासो आहार जुटाउने र सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था गर्नेमा सीमित थियो । अन्य प्राणीहरूभन्दा चलाख मान्छेले कृषि युगमा आउँदा प्राकृतिक प्रतिकुलताहरूसँग लड्ने केही औजार बनाइसकेको थियो । संगठित हुन थालेको मान्छेले मेरो र तेरो सम्पत्ति छुुट्ट्याउन, साँधसिमाना कोर्न थालेको थियो । साढे दुई सय वर्षअघि शुरू भएको औद्योगिक युगबाट भने निश्चित भूगोलका (खासगरी यूरोप) मान्छेहरूले अरूका तुलनातमा स्पष्ट छुट्ट्याउन सकिने गरी भौतिक उन्नति गरेको देखिन्छ । खाने, लगाउने, दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने, सम्पत्ति जम्मा गर्ने, ठूलो भूभाग र जनसंख्यामाथि नियन्त्रण गर्ने विषयमा उनीहरू अगाडि देखिए । तर पनि अभाव र अनिश्चयको शृंखला तोडिएको छैन । औद्योगिक क्रान्ति र आधुनिक राज्यव्यवस्थाले नयाँ किसिमका चुनौती खडा गरेको थियो । नयाँ रूप धारण गरेर आएको मान्छेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा अनेकौ मतहरू पाइन्छन् । ती अनेकौं मतहरूलाई मूलतः दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो हो, मान्छेका समस्यालाई ठीकठीक गरेर ठम्याउन सकिन्छ र असल नियत राखेर सामूहिक प्रयास गर्ने हो भने त्यसलाई तत्काल समाधान पनि गर्न सकिन्छ । दोस्रो, मान्छेका समस्या वस्तुगत मात्रै हुँदैनन् । आधुनिक मानव समाजमा व्यक्तिका आआप्mनै मूल्य मान्यता हुन्छन् । व्यक्तिको निजी मूल्य प्राप्तिलाई सामान्यीकरण गरेर अर्को व्यक्ति वा समूहले त्यसको पूर्ति गर्न सक्दैन । हामीले पहिलो मतलाई पछ्याएका छौं । त्यसैले सामूहिकतामा आधारित अर्थ राजनीतिक दर्शनमा आस्था राख्छौं । त्यसैअनुरूपको संविधान र राज्यव्यवस्थालाई अँगालेका छौं । यस्तो अर्थ राजनीतिक दर्शनमा विज्ञता र सत्ता एकै साथ भयो भने समाजका यावत् समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अर्थात् सरकारसँग केही नीति निर्माता, योजनाविद्, अर्थशास्त्री, इन्जिनीयरलगायत विज्ञ भन्न सकिने मान्छे भए समाजलाई चाहेको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ । यस्ता विज्ञ वा बौद्धिकमा उनीहरू समाजका उत्कृष्ट प्रतिभावान मान्छे हुँ भन्ने अहं हुन्छ । ज्ञानको निश्चित क्षेत्रमा औसत मान्छेभन्दा बढी जानकारी राख्ने उनीहरूले आफ्नो मनमा आउने सबै किसिमका विषयको आधिकारिक विशेषज्ञ आफै हुँ भन्ने दाबी गर्छन् । उनीहरूलाई आमसञ्चारका माध्यम तथा अन्य सार्वजनिक मञ्चहरूमा पनि पर्याप्त स्थान मिल्छ । तर, यथार्थ के हो भने कसैलाई पनि कुनै नीतिनियम वा निर्णयको सम्भावित असर के के हुन सक्छ भन्ने पूर्ण ज्ञान हँुदैन । सार्वजनिक नीतिका अनपेक्षित दुष्परिणामहरू पनि हुन्छन् । त्यसैले लाखौं करोडौं मान्छेको हितका लागि थोरै मान्छेले निर्णय गर्ने परिपाटी डरलाग्दो हुन्छ । यदि ती थोरै मान्छेले गरेको निर्णय गलत भयो भने करोडौं मान्छे अनाहकमा पीडित हुनुपर्छ । धेरै मान्छेलाई नखाएको विष लाग्छ । यो खालको अर्थराजनीतिक परिपाटी अन्यायी र अनैतिक हो । शासकहरूको नियत सही मात्रै भएर पुग्दैन । असल नियतले बनाइएका कैयौं नीतिहरूले भयानक दुष्परिणामहरू दिएका छन् । पूर्व सोभियत संघ, चीन र भारतमा उत्पादनका साधनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति असल नियतले नै ल्याइएको थियो होला तर त्यसको परिणाम भयानक हुन पुग्यो, करौडौं मान्छे भोकमरीका कारणले मरे । भौतिक विज्ञानमा जस्तो सामाजिक विज्ञानमा समाजलाई डिजाइन गरेर अगाडि बढाउन सकिँदैन । भौतिक विज्ञानको जस्तो स्थिर प्रयोगशाला सामाजिक विज्ञानलाई उपलब्ध हुँदैन । समाज गतिशील हुन्छ । सामाजिक सिद्धान्त प्रयोग हुने समाजका सदस्य (मानिस) हरूका व्यवहार अविवेकी र अनुमान गर्न नसकिने किसिमका हुन्छन् । व्यक्तिका रुचि, चाहना, अपेक्षा, क्षमता छिनछिनमा बदलिने खालका हुन्छन् । मानवीय चालचलन यान्त्रिक हुँदैनन् । त्यसैले मान्छेका निश्चित आकांक्षाहरू हुन्छन् भन्ने अनुमानमा वा ठोकुवा गरेर तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रमहरू असफल हुन्छन् । योजना कुनै व्यक्ति, संगठन वा राज्य जोसुकैका हुन पूर्णतया खोटरहित हुन सक्दैनन् । व्यक्तिका योजना सफल वा असफल भए भने त्यसबाट हुने लाभ हानिको भागीदार एक्लो व्यक्ति हुन्छ । तर, ठूला संगठन वा राज्यले बनाउने योजना सफल वा असफल भयो त्यसबाट प्रभावित हुने जनसंख्या ठूलो हुन्छ । विविध कारणले ठूला योजना असफल हुने जोखिम उच्च हुन्छ । ठूला योजना कार्यान्वयनका लागि ठूलै संयन्त्र चाहिन्छ र यसमा चुहावट पनि ठूलै हुन्छ । यस्ता यावत् कुराहरू छन् जसले केन्द्रीकृत रूपमा मानवीय समाजलाई संगठित गर्न खोजिने उपाय उचित होइन भन्ने देखाएको छ । यो कुरा कोरोना महामारी वा अरू कुनै पनि संकटपछि आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रममा लागू हुन्छ । कतिपय आर्थिक प्रतिकुलताहरू क्रमिक रूपमा समाधान हुने प्रकृतिका हुन्छन् । ती प्रतिकुलताहरूलाई स्वाभाविक तवरले जनस्तरको पहलबाट समाधान हुन दिने हो सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक नै पर्दैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्व स्वार्थरहित हुँदैन । कतिपयले यस्ता संकटहरूलाई कमाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोज्छन् । यसतर्पm हामी सजग हुनैपर्छ, सकेसम्म कथित सरकारी सहयोगलाई टाढै राख्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८