अब स्थानीय तह सधैँ 'हामी कमजोर छौँ' भनेर बस्ने अवस्था छैन। संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सबै कार्यक्रम सबै पालिकामा मेल खाँदैनन्, न त बजेट र सञ्चालन प्रक्रिया नै सान्दर्भिक हुन्छन्। त्यसैले ससर्त अनुदानमा मात्र भर नपरी स्थानीय सरकार बिस्तारै आफैँ सबल बन्ने दिशामा हिँड्नुपर्छ। आफ्ना लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम आफ्नै मौलिकता र स्थानीय पनमा निर्माण गर्नु नै संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन हो।