भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई बालेनको प्रश्‍न- ‘राइट अफ वे’ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण सम्झौता कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ ?

काठमाडौं । चक्रपथ सुधार आयोजनाको काम अनिश्चित देखिएको बताउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले दोस्रो फेजमा हुने निर्माण प्रक्रियाको विषयमा स्पष्ट हुन चाहेको बताएका छन् । विभिन्न चरणका सम्झौता र स्थलगत अवलोकनबाट निर्माण कार्यको नतिजा नदेखिएको बताउँदै उनले चक्रपथ अव्यवस्थित भएपछि धुँवा धुलो बढेको, सवारी साधनबाट धुलो शहरका कुनाकुनामा पुग्ने भएकोले निरन्तर सफाइ गर्दा पनि शहरलाई अपेक्षित स्वच्छ बनाउन कठिन भएको बताएका छन्। महानगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट २२ स्थानमा संरचना हटाउने लगायतका काम गरिसकेको धारणा राख्दै शाहले महानगरपालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आयोजना कार्यान्वयनका प्रक्रियाका विषयमा समन्वय नगरिएको, संवाद नभएको बताएका छन्।  सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा राख्दै प्रमुख शाहले काठमाडौंलाई देशको विकास पद्धतिको बिम्ब भनेका छन् । यस्तै सडक निर्माण कार्यले सडकसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने नभइ सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय ह्राससँगको क्षतिको विषय उठान गरेका छन् । एकीकृत र समन्वयात्मक विकासको अवधारणालाई व्यङ्ग्य गर्दै उनले उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणलाई समेत सडक निर्माणको आधारभूत विषयमा जानकारी नदिएको उल्लेख गरेका छन् ।  मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त प्रमुख शाहको धारणाको पूर्ण विवरण यस्तो छ ।  धुँवा, धुलोमुक्त सडकका लागि चक्रपथ सुधारको काम सकिनुपर्ने हो । चक्रपथ सुधारको दोस्रो फेज (कलंकी –महाराजगन्ज) को कामका लागि सन् २०१२ डिसेम्बर १८ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारकातर्फबाट निर्माण पक्षले गरेको सम्झौतामा नेपाल सरकारले १ महीनाभित्र साइट क्लियर गर्ने, निर्माण पक्षले त्यसको २ महीनाभित्र निर्माणका लागि सबै पूर्वतयारीको काम सिद्ध्याउने र तेस्रो महीनाबाट काम थाल्ने उल्लेख छ । ४० (३ वर्ष ४ महीना) महीनाभित्र आयोजनालाई पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजना १४४ (१२ वर्ष) महीना बितिसक्दा थालनी हुनेसम्मको पनि संकेत देखिँदैन ।  यो अवस्था भोगेका हामी नेपालीले, चीनले २४ घण्टामा ठूला ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्छ भन्ने समाचार कसरी पत्याउनु ? संघीय नेपालको केन्द्रीय राजधानी शहरकै हालत यस्तो छ, नेपालका दूर दराजको विकास पद्धतिले फड्को मार्छ, भनेर कसरी विश्‍वास गर्नु ? शहरी व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजना कहिले शुरु हुन्छ ? कुन प्रक्रियाबाट काम हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने आधारभूत विषयमा हामी (काठमाडौं महानगरपालिका, प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्ष) अनभिज्ञ छौं । स्थानीयवासी अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन्, अनि तीव्र विकासको सपना कसरी पत्याउनु ? काठमाडौंका सडकलाई धुँवा धुलोमुक्त बनाउन सडक बढार्ने, टिपनटापन गर्ने, ब्रुमर लगाउने र पानीले पखाल्ने गरेका छौं । यति गर्दा पनि सडकको सफाइमा अपेक्षित सफाइ प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । यसका कारणमध्येको प्रमुख, चक्रपथ सुधार आयोजनाको वर्षौंसम्म नसकिने काम हो । चक्रपथबाट शहर प्रवेश गर्ने सवारी साधनले चक्रपथको धुलो शहरका कुनाकुना सम्म पुर्‍याउने गरेका छन् । यसकारण नियमित प्रयत्न गरे पनि भित्री  शहरी क्षेत्रको सडक अव्यवस्थित र फोहोर देखिने गरेको छ ।  नेपाल सरकार र चीन सरकारले चक्रपथ सुधार (विकास र विस्तार)का लागि तर्जुमा गरेको योजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम थालनी नभएपछि  शहरी व्यवस्थापनको काम मात्र होइन, यातायात प्राधिकरण र परिषद पनि प्रभावित हुने भएको छ । सुधारका लागि हामीले गर्ने लगानी र प्रयास निरर्थक हुने भएको छ ।  ‘संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्’ र ‘संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन भएपछि हामी शहरी क्षेत्रको यातायात सुधार (सवारी आवागमन, ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक पूर्वाधारसहित) का अन्तर पक्षमा काम गरिरहेका छौं । सन् २००७ को डिसेम्बर, सन् २००८ को डिसेम्बर र सन् २००९ को डिसेम्बरमा ‘इकोनोमिकल एन्ड टेक्निकल कर्पाेरेसन’ सम्झौता कार्यान्वयनमा नजानुको कारण अब सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसको कारण सबैलाई थाहा दिनुपर्छ । यसपछिका प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ ।  चीनकै अनुदानमा १९७७ मा २७ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण गरिएको थियो । अहिले चीनकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चक्रपथको विस्तार गर्न आयोजना अघि बढाएको हो । सम्झौतामा दुई तर्फी ४ लेन सडक, सर्भिस रोड, साइकल लेन, फुटपाथ सहितको सडक र बस बिसौनी, पार्किङ लट लगायतका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी बुँदा छन् । पुराना पुल तथा सर्भिस रोडहरूमा नयाँ पुल साथै ‘अन्डर पास’ र ३ वटा ‘ओभर हेड पास’ बनाउने गरी भएको सहमति कार्यान्वयनसँग स्थानीय सहभागिता र अपनत्व, जनजीवनको यथावत् सञ्चालनजस्ता आयाम जोडिएका छन् । यसका लागि अहिलेसम्ममा के प्रयास भयो? प्रगति के भएको छ? कसैले केही बोलेको छैन । न सरकार पक्ष, न निर्माण पक्ष ।  निर्वाचित भएर आइसकेपछि चक्रपथ सुधार (दोस्रो चरण) का लागि हामीले २२ स्थानका संरचना (मन्दिरसहित) हटाएर साइट क्लियर गरेका छौं । तर समयमा नै काम शुरु नहुँदा एकातिर विकास योजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ भने अर्कोतिर भत्किएका सडक वर्षातको समयमा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार निर्माण पक्ष (सांघाइ कन्स्ट्रक्सनले) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएको छैन । यो अवस्थालाई कसरी बुझ्ने? नेपाल सरकार र निर्माण पक्षबाट प्रक्रिया र काम तथा परिमार्जित समय तालिकाका बारेमा भएका सहमतिका बारेमा महानगरपालिकालाई कुनै जानकारी छैन ।’ यातायात परिषद्’ र ’यातायात प्राधिकरण’ ग कुनै संवाद छैन । जेठ २३, २०८० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री (तत्कालीन) प्रकाश ज्वालाले दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाको निर्माण छिट्टै शुरू हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।  पूर्वमन्त्रीज्यू!,पदमा रहँदा अभिव्यक्त हुन नसकेको समस्या पदमुक्त भइसकेपछि भन्न सकिन्छ कि, नवनिर्वाचित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यू !,‘राइट अफ वे’ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ ? अहिले निजी घर, पर्खाल, रुख, धार्मिक मठमन्दिर, खानेपानी, बिजुलीको लाइन, सडक बत्ती, फाइबर तथा अन्य केबलको स्थानान्तरणको धमाधम हुनुपर्ने हो । काम शुरू हुनुभन्दा पहिले नै आयोजना प्रभावितहरूलाई मुआब्जा समेत दिनुपर्ने थियो । यसका लागि तपाईं के गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म गरिएका प्रयास र थालिएका प्रक्रिया बारेमा हामीलाई कसरी जानकारी दिनुहुन्छ?  निर्माणका लागि चीनबाट जुनसुकै मेसिन औजार र सामान ल्याउँदा भन्सार छूट दिने सम्झौता लेखिएको छ । यसबाट के कति सामान तथा उपकरण आएका छन् ? नेपालमा पाइने निर्माण सामग्री (इँटा, ढुङ्गा, गिट्टी) खरीदका लागि नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिने भनिएको छ, यसका लागि कुन -कुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुहुन्छ ? आयोजनाको लागत ३१ करोड २० लाख आइमबी (नेपाली ५ अर्ब ८५ करोड ५ लाख ३८ हजार ७७७ रुपैयाँ आजको दरमा) हो । यसको ५० प्रतिशत आयोजना शुरु भएको एक महीनाभित्र, २० प्रतिशत काम शुरु भएको १ महीनाभित्र, २० प्रतिशत मुख्य काम (सडक निर्माण, पाइलिङ वर्कलगायत) भएपछि र १० प्रतिशत काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण भएको एक महीनाभित्र दिने सम्झौतामा लेखिएको छ । यसबमोजिम खर्च निकासा भएको छ कि छैन ? यो जान्न पाउने हाम्रो हक कसरी प्राप्त गर्ने, केही सुझाउनुहुन्छ ? सम्झौताभित्रको अचम्मलाग्दो कुरा काम थाल्दाथाल्दै ७० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने सहमतिको कानुनी आधार जनताले बुझ्न चाहेका छन् । यसको अन्तर्य भनिदिनुहुन्छ ?  सन् २०१३ डिसेम्बरमा फेज २ को प्रोजेक्ट डिजाइन र सम्भाव्यता अध्ययन लागि भएको सम्झौता, २०१८ को जनवरीमा भएको डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन सम्झौता, त्यसै वर्षको जुन महीनाको ३० तारिखमा भएको आर्थिक सम्झौताबमोजिम ५ महीनाभित्र विस्तारका लागि भत्काउनु पर्ने (डिमोलिसन वर्क) संरचना भत्काइसक्नु पर्ने हो । यसको लक्षित समयको ५ वर्षपछिसम्म कुनै प्रगति देखिँदैन । यसका बारेमा कसरी थाहा दिनुहुन्छ ?  हामी महानगरमा आइसकेपछि यो कामको लागि नेपाल सरकारलाई पटकपटक समन्वयका लागि आग्रह र दबाब दियौं । तर काम नहुने देखेपछि हामी आफै डिमोलिस कार्यमा उत्रियौं । आजसम्ममा लगभग साइट क्लियर भएको छ ।  गत असारमा नै सडक विभागले महाराजगञ्ज क्षेत्रको २४४ मिटर छोडेर निर्माण थाल्न पत्राचार गरेको भए पनि चिनियाँ निर्माण कम्पनीले पूरै साइट क्लियर गरेपछि मात्रै आफू अगाडि बढ्ने अड्डी कसेको थियो । कलंकीदेखि वसुन्धरा कल्भर्टसम्म चिनियाँ पक्षले र बाँकी खण्ड नेपाल सरकारले नै विस्तार गर्ने योजनाको कार्ययोजना कसरी जानकारी पाउने?  २०७९ को फागुनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री (तत्कालीन) नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छनसङ सोङ, मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र हामीसहितको टिमले स्थलगत अवलोकन गरेका थियौं । त्यसैका आधारमा हामीले चक्रपथ विस्तारमा देखिएका बाधा–अवरोधका बारेमा जानकारी लिएर हटाउने काम गर्‍यौं । स्थलगत भ्रमणका क्रममा महामहिम राजदूत छन सोङले आगामी ६ महिनामा आयोजना विस्तारका लागि जनशक्ति परिचालन हुने बताएका थिए । तर खै जनशक्ति परिचालन भएको? आयोजना सकिएपछिका सवालहरू पनि छन् । आयोजना समापनपछि सो आयोजनाका लागि भन्सार छूटमा ल्याइएका सबै उपकरण तथा साधन चीनकोतर्फबाट आएको ठेकेदार कम्पनीको नै हुने उल्लेख छ । ती सामानहरू फेरि फिर्ता हुने हुन् कि या अन्य कुनै आयोजनाका लागि प्रयोगमा आउँछन् । जसमा करोडौंको कर (भन्सार) छुटको सुविधा लिएर अर्बौंका सामानहरू सार्वजनिक प्रयोगमा आउँछन् या व्यक्तिगत लाभमा जान्छन्, थाहा पाउन आवश्यक छ ।  आयोजना कार्यान्वयन पूर्व, आयोजना कार्यान्वयन अवधि र आयोजना समापन पश्चात् पनि हामीसँग सरोकार राख्ने धेरै विषय छन् । यस्ता विषयमा सरोकार राख्ने कार्यालयहरूका बीचमा आपसी समन्वय, आन्तरिक तथा सार्वजनिक सूचना प्रवाह र लाभग्राही तथा उपभोक्ताको सहभागिताको हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।  आयोजना अब छिट्टै शुरु हुन सकोस् । यसका लागि महानगरपालिकाले निर्वाह गर्नुपर्ने थप दायित्वका लागि हामी तत्पर छौं ।  धन्यवाद !