बलात्कारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कानूनी व्यवस्था माग

लघुवित्तमा कर्जा सदुपयोगिता र कानूनी व्यवस्था

लघुवित्त सेवा भन्नाले साधारण अर्थमा ससानो आकारमा प्रदान गरिने वित्तीय सेवा हो । लघुवित्त सेवा भन्नु नै विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी प्रदान गरिने वित्तीय सेवाको रूपमा बुझिन्छ । लघुवित्त सेवाको उद्देश्य नै गरीब, बेरोजगार, विपन्न, दलित, शोषित, पीडित तथा महिला वर्गलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवा हो । लघुवित्त सेवा भन्नेबित्तिकै ससानो कर्जा विनाधितो, समूह जमानत, किस्ताकिस्तामा असुली, उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि छोटो अवधिको कर्जा प्रवाह, ससानो अंकमा पनि बचत संकलन गर्नु, अनिवार्य बचत र सामूहिक बचत, वित्तीय सेवाका साथै गैरवित्तीय सेवाजस्तै वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने, शीप विकास तालीम, विशेष गरी कर्जा बीमा, सदस्यको जीवन बीमा, परियोजना बीमा तथा स्वास्थ्यबीमा सेवा आदि पर्छन् । लघुवित्त सेवाको पोकाभित्र कर्जा, बचत, बीमा, विप्रेषण सेवाका साथै गैरवित्तीय सेवाहरूसमेत समावेश हुने भए पनि लघुकर्जा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवा हो । लघुकर्जा विनाधितो समूह जमानतमा प्रदान गर्ने गरिन्छ । समुदायमा रहेका विपन्न समुदायमा लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने लघुकर्जाको महत्त्व धेरै हुन्छ । उनीहरूलाई ठूला बैंक वित्तीय संस्था र साहूमहाजनले कर्जा दिन विश्वास गर्दैनन् किनकि उनीहरूसँग बैंकबाट कर्जा लिन धितो हुँदैन, प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने ज्ञान र क्षमता हुँदैन । त्यसैले विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिने हो र साँच्चिकैै उनीहरूको उत्थान गर्ने हो भने उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँचमा ल्याउने लघुवित्त सेवा एक अचुक अस्त्र हो भन्न सकिन्छ । लघुवित्त सेवाको योगदान नेपालमा लघुवित्त सेवा शुरुवातपूर्व करीब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरिबी हाल २० प्रतिशतमा झर्न सफल भएको छ । यसमा लघुवित्त सेवाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । विपन्न तथा गरीब वर्गलाई ऋण सेवा, घरदैलोमै वित्तीय सेवा, आर्थिक क्रियाकलापमा भएको वृद्धि, विपन्न समुदायमा बचत गर्ने बानीको विकास, परिवार तथा समाजका आर्थिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिताको वृद्धि, स्वरोजगारी, उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसरमा भएको वृद्धि, सामूहिक भावना र उत्तरदायित्वको विकास, महिला सशक्तीकरण आदिमा यसको योगदान रहेको छ । लघुवित्त सेवाकै कारण नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा रहेको अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली तथा साहुमहाजनको थिचोमिचोबाट विपन्न समुदायलाई औपचारिक वित्तीय प्रणाली ल्याउने महत्त्वपूर्ण कार्य लघुवित्त सेवाबाट भएको छ । परम्परागत रूपमा नेपाली समाजमा लगानी पूँजीको अभावमा रहेको हलिया, कमैया, बालीघरे, अधिया, वस्तु साटासाटको सट्टा औपचारिक बैंकिङ पद्धतिको स्थापना हुँदै गएको छ । लघुवित्त संस्थामार्फत शुरूमा समूहको जमानतमा प्रतिव्यक्ति रु.५००० कर्जा दिने गरेकोमा हाल विनाधितो समूह जमानतमा तथा धितो लिएर प्रतिव्यक्ति ७ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न थालिएको छ । यी संस्थाहरूबाट कर्जा लिएर धेरै विपन्नले स्वरोजगार हुँदै उद्यमशीलताको विकास भएको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म अरूको बाख्रा, सुँगुर, भैंसीका पाडी अधियामा पालेर दु:ख गर्ने, अरूको रिक्सा भाडामा लिएर चलाउनेहरू लघुवित्तको सेवापछि आज आफैले फार्म चलाएर मालिक बन्न सफल भएका छन् । हिजोसम्म एक दर्जन चुरा र पोते लगाउन श्रीमान् तथा सासू ससुरासँग खर्चको लागि हात थाप्ने गृहिणी महिलाहरू, घरबाहिर हिंड्दा घुम्टो ओढेर हिंड्ने, घरमा श्रीमान् तथा कुनै लोग्ने मानिसको अनुपस्थितिमा कुनै पनि आर्थिक निर्णय लिन नसक्ने र आफूलाई कमजोर महसुस गरेर बस्ने महिलाहरू अहिले लघुवित्त संस्थाद्वारा गठन भएका समूहमा आबद्ध भएर बचत गर्न सिकेका छन्, समूहमा बसेर आर्थिक क्रियाकलापका बारेमा छलफल गर्ने गर्छन्, कसले के व्यवसाय गर्दा, कसरी गर्दा सफल भयो भनेर छलफल गरेर सिक्ने गर्छन् । लघु कर्जाको सदुपयोग गर्न गराउन लघुवित्त सेवासँग सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरू, लघुवित्त ग्राहक, सेवाप्रदायक लघुवित्तका संस्थापक, व्यवस्थापक, फिल्ड कर्मचारीलगायत सबैले लघुकर्जाको पूर्ण सदुपयोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु र वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यसले गर्दा समूहमा अरूको देखासिकी गर्दै स्वरोजगार बन्न प्रेरणा मिलेर अगाडि बढेका छन् । कोही सफल उद्यमी बन्दै अरू बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सफल भएका छन् । उद्यमव्यवसायबाट गरेको आम्दानी आफ्ना नाममा बचत खाता खोलेर जम्मा गरेका छन् । फलस्वरूप आर्थिक कारोबारमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै परिवारको सफल नेतृत्व गरेका पर्याप्त उदाहरण पाइन्छन् । यति मात्रै नभएर कुन बैंकमा कुन बचत खातामा धेरै ब्याज पाइन्छ, कर्जाको ब्याज कहाँ सस्तो पर्छ, व्यवसायमा कति कर्जा आवश्यक पर्छ, कर्जा कसरी तिर्नुपर्छ, समूहमा कर्जा विश्लेषण गरेर समूह सदस्यलाई सिफारिस गर्ने नगर्ने, समूह केन्द्र व्यवस्थापन नियन्त्रण गरेर समुदायमा नेतृत्व गर्ने जस्ता कुरा सिकेका छन् । सामुदायिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिता लघुवित्त शुरुवातभन्दा अगाडिको तुलनामा धेरै प्रगति भएको छ । हिजो समूह तथा केन्द्रको नेतृत्व गर्ने महिलाहरू आज देशका तीनवटै तहका सरकारको निर्वाचनमा विजयी भएर विधायिका सदस्यसमेत बनेका छन् । परिवारमा महिलाको सक्रियता बढेसँगै बालबच्चाको शिक्षा र महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ । यस अवधिमा नेपालले उल्लेखनीय अंकमा सुधार गरेको बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, स्कुलमा बाल भर्ना दर, स्कुल छोड्ने दर, छोराछोरीको समान शिक्षा जस्ता कुराहरूमा लघुवित्त सेवाको प्रत्यक्ष योगदान रहेको छ । यसै कुरालाई मनन गरेरै संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्वका सबै राष्ट्रले गरिबी निवारणका लागि लघुवित्त सेवालाई प्रमुख अस्त्रकै रूपमा स्वीकारेको मान्न सकिन्छ । कर्जाको सदुपयोगिता समुदायमा रहेका विपन्न व्यक्ति परिवारसँग काम गर्न सक्ने क्षमता, शीप, कला, समय हुन्छ तर लगानी गर्न पूँजी हुँदैन । विपन्नलाई पूँजी तथा कर्जा दिँदा उनीहरूले गर्न सक्ने उद्यमका लागि नै प्रदान गर्न आवश्यक छ । कर्जा लिनेले जे परियोजनाका लागि कर्जा लियो त्यही परियोजना सञ्चालन गर्ने र कर्जा दिनेले जे परियोजनालाई दिएकोे हो सोेही परियोजना सञ्चालन गर्न लगाउने, त्यसको अनुगमन गर्ने र दुरुपयोग गरे कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्य नै कर्जा सदुपयोगिता हो । यसको लागि माग भएको कर्जा परियोजना, कर्जा लिने व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, पारिवारिक अवस्थाको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । सही विश्लेषण नगर्दा कर्जा दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । विपन्नतामा हुने अभावका कारण उनीहरूको हातमा सहजै कर्जा प्राप्त हुँदा कर्जाको दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । त्यसैले विपन्न समुदायमा लघुकर्जा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि पारिवारिक तथ्यांक संकलन गरी परिवारको आम्दानी, भूस्वामित्व, रोजगार, परिवार सदस्य विवरण, अन्य वित्तीय संस्था तथा अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा कारोबार गरे नगरेको, आर्थिक कारोबारको अवस्थाजस्ता सूचक विश्लेषण गर्नुपर्छ । पहिचान गरिएका वास्तविक विपन्न, गरीब, दलित, जनजाति, सुकुम्बासी, बेरोजगार र अन्य वित्तीय संस्थाबाट सेवा नपाएका विपन्न परिवारका महिलालाई समूहमा आबद्ध गराएर मात्रै कर्जा दिनुपर्छ । समान आर्थिक अवस्थाका, एकअर्कामा विश्वास गर्ने, अलगअलग परिवारका तथा एक आपसमा नाता नपर्ने, एकअर्काको आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी लिनसक्ने र एकै गाउँटोलका स्थायी बासिन्दाबाट गठन भएका समूहलाई ७ दिनसम्म अनिवार्य समूह प्रवेश तालीम प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा माग गर्दा जुन परियोजना तथा प्रयोजनका लागि कर्जा माग गर्‍योे, कर्जा प्रस्ताव स्वीकृत भयो कर्जा लगेपछि त्यही काम परियोजना सञ्चालन गरेर कर्जा सदुपयोगिता गर्न अनिवार्य रहेको सिकाउनुपर्छ । कर्जा सदुपयोगिताको लागि कानूनी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५६ मा कर्जा रकमको सदुपयोगसम्बन्धी अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो उक्त प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमनको तालिका बनाई त्यसबमोजिम नियमित अनुगमन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी, सोही ऐनको दफा ५७ मा कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपदफा १ मा ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दफा ५६ बमोजिम अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो उक्त प्रयोजनमा नलगाई दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उपदफा २ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षण कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडी दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुरक्षणको मोल घट्न गएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निश्चित म्याद दिई त्यस्तो ऋणीलाई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सक्नेछ र ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकेको म्यादभित्र थप धितो सुरक्षण राख्नु पर्नेछ । उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट साँवा ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चलअचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा गरिएको छ । यसै गरी बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ मा कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरुपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन । कर्जाको सदुपयोग नगर्नु तथा दुरुपयोग गर्नुलाई बैंकिङ कसुर भएको मानिन्छ । यस्तो बैंकिङ कसुर गर्नेलाई सोही ऐनको दफा १५ मा दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८ बमोजिम कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई १५(२) बमोजिम बिगो भराई त्यसअनुसार १ वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र बिगो बराबर जरीवाना सजायको व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशिका २०७९ अनुसार ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जालाई खराब कर्जा घोषणा गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा खर्च लेख्नुपर्छ । निष्कर्षमा नेपालको गरीबी न्यूनीकरण, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको क्रममा लघुवित्त सेवाले पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय रहेको छ । विपन्न वर्गमा सहजरूपमा वित्तीय सेवा पुर्‍याउन, वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्न, महिला सशक्तीकरणमा वृद्धि गर्न, समग्रमा सामाजिक आर्थिक विकास गर्न लघुवित्त सेवाको उत्तम विकल्प हालसम्म देखिएको पनि छैन । लघुवित्त सेवाक्षेत्रमा हाल देखिएको विकृति, विचलन तथा चुनौतीको कारक तत्त्व लघुकर्जाको सदुपयोगितामा आएको ह्रास नै हो भन्दा अन्यथा नहोला । तसर्थ लघु कर्जाको सदुपयोग गर्न गराउन लघुवित्त सेवासँग सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरू, लघुवित्त ग्राहक, सेवाप्रदायक लघुवित्त संस्थाका संस्थापक, व्यवस्थापक, फिल्ड कर्मचारीलगायत सबैले लघुकर्जाको पूर्ण सदुपयोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु र वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । लेखक लघुवित्त र लघुबीमा क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न सुवालको माग

काठमाडौँ : नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ठूल्ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बलात्कारको जघन्य अपराधमा संलग्न, मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनकर्ता र नेपालको आन्तरिक कुरा विदेशीलाई पुर्‍याउनेहरूलाई पनि मृत्यदण्डको सजाय दिने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।सांसद सुवालले भने, ‘ठूल्ठूला भ्रष्टाचारी, बलात्कार गरेका

थाहा खबर मंसिर २०७९

भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग

काठमाडौं– नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई मृत्युदण्ड दिने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनँले बलात्कारको जघन्य अपराधमा संलग्न, मानव अधिकारको गम्भिर उलंघनकर्ता ...

ekagaj मंसिर २०७९

बलात्कारका घटनामा कानून कडा बनाउन सांसदको माग

काठमाडौँ । बलात्कारको घटनामा कडा भन्दा कडा कानून बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले बलात्कारको घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडाभन्दा कडा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् । समिति बैठकमा ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

यौनहिंसाको उजुरीमा हदम्याद हटाउन दवाब

काठमाडौं । महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य अपराधको घटनामा उजुरीका लागि हदम्याद राख्ने कानूनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्दै आज (शुक्रबार) पनि काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा प्रर्दशन भएकाे छ । पीडाको कुनै हदम्याद हुँदैन भन्ने मूलनारासहित सो प्रदर्शन गरिएको हो । सडकमा पलेटी कसेर बसेका प्रदर्शनकारीहरुले पीडकलाई कडा कारवाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था सरकारले […]

Image Khabar बैशाख २०७९

१० % जर्ती लिने कानूनी व्यवस्था गर्न सुनचाँदी व्यवसायीको माग, १० लाख सम्म नगदमै कारोबार

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

‘ऊर्जा दक्षताका लागि तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ’

काठमाडौं, कात्तिक १५ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुधन अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको गलत अभ्यासलाई रोक्न र सही अभ्यासलाई अघि बढाउन पनि तत्काल कानून ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको हो । काठमाडौंमा आयोजित ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धनसम्बन्धि […]

Image Khabar आश्विन २०७८

सुविधाभारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

कसैको हक, अधिकार र स्वामित्वमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश अन्य व्यक्तिले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ बमोजिम भोग गर्न वा प्रयोग गर्न पाउने भएकोमा त्यस्तो भोगचलन वा प्रयोग गर्न पाउने कार्य सुविधाभार हो अर्थात् अर्काको सम्पत्ति कानूनबमोजिम आफूले प्रयोग गर्न पाउने सुविधाको अधिकार हो । कानूनबमोजिम सुविधाभारको व्यवस्था, अचल सम्पत्तिको धनी वा स्वामित्ववालाले सुविधाभारको व्यवस्थाबमोजिम आफ्नो अचल सम्पत्ति अर्को व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । यसको व्यवस्था सार्वजनिक र वैयक्तिक दुवै प्रयोजनका लागि हुनेछ । कसैको हक, अधिकार र स्वामित्वमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश अन्य व्यक्तिले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ बमोजिम भोग गर्न वा प्रयोग गर्न पाउने भएकोमा त्यस्तो भोगचलन वा प्रयोग गर्न पाउने कार्य सुविधाभार हो । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३६८ देखि ३८२ सम्ममा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३६८ सुविधाभार (सर्भिच्युड्स) को व्यवस्था भएको मानिने : (१) कसैको हक, स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति, यसको कुनै अंश अर्को सम्पत्तिको धनीले यस परिच्छेदबमोजिम भोगचलन वा प्रयोग गर्न पाउने भएकोमा सुविधाभारको व्यवस्था भएको मानिनेछ । (२) करार, अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको प्रकृति, प्रथा वा परापूर्वकालदेखि चलिआएको अभ्यासबमोजिम सुविधाभारको व्यवस्था कायम हुनेछ । यस संहिताअनुसार करार अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको प्रकृति, प्रथा वा परापूर्वकालदेखि चलिआएको अभ्यासबमोजिम हुनुका साथै अर्काको जग्गा जमीनमा कुनै उद्देश्यको निमित्त उपयोगको अधिकार प्राप्त हुनु सुविधाभार हो । संहिता आउनुअघि यससम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था थिएन । तैपनि विसं २०२० साल भाद्र १ अघिको प्रचलित मुलुकी ऐन घर बनाउनेको महलमा शहर वा गाउँमा घर बनाउँदा सडक, ढल, मिचिबनाउनु नहुने, बाटोमा पानी खस्नेगरी डुँड राख्न नहुने, अघिदेखि चलिआएको वा दिइआएको ठाउँको निकास थुन्न पनि नहुने जस्ता सुविधाभारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । दफा ३६८ बमोजिम सुविधाभारको व्यवस्था भएकोमा सम्बद्ध अचल सम्पत्तिको धनीले आप्mनो अचल सम्पत्ति अर्को व्यक्तिलाई भोग चलन वा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ, दिन्न भन्न पाउँदैन । सार्वजनिक वा सामुदायिक प्रयोजनको लागि सुविधाभारको व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सुविधाभार वैयक्तिक प्रयोजनको लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था दफा ३६९ मा गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले कसैको हक स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश वा अंश अर्को अचल सम्पत्तिको धनीले सुविधाभारको रूपमा प्रयोग गरेकोमा सो सुविधाभार प्रदान गर्ने अचल सम्पत्तिको धनीले आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको त्यस्तो सम्पत्ति पूरै वा केही अंश कसैलाई कुनै बेहोराले हस्तान्तरण गरे पनि अघि जसले सुविधाभार प्रयोग गरेको छ, त्यो सुविधाभारमा यस्तो हस्तान्तरणले कुनै असर पार्दैन त्यस्तो सम्पत्ति उपर रहेको सुविधाभारको व्यवस्था पूर्ववत् कायमै रहन्छ । जुन अचल सम्पत्तिमा सुविधाभार प्रदान गरिएको थियो, उक्त अचल सम्पत्तिको अंशियारबीच अंशबन्डा भ एपनि प्रत्येक अंशियारले पहिले सुविधाभार प्रयोग गर्नेलाई पहिलेकै रूपमा सुविधाभार प्रयोग गरेको मानिन्छ र पूर्ववत् सुविधाभार प्रयोग गर्न पाउँछ । तर, सुविधाभार प्रदान गरेको अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरण वा अंशबन्डा गर्दा त्यस्तो सम्पत्तिमा अन्यत्र सुविधाभारको व्यवस्था भइरहेको रहेछ भने जुन अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण वा अंशबन्डा भएको छ भने हक कायम भएको व्यक्तिको अचल सम्पत्तिबाट सुविधाभार दिनुनपर्ने रहेछ भने त्यतिसम्म अर्थात् त्यो हदसम्म सुविधाभार समाप्त भएको मानिन्छ । यसरी अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरणबाट सुविधाभारको व्यवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने भन्ने व्यवस्था दफा ३७० मा गरिएको छ । कुनै जग्गामा कसैको हक, स्वामित्व वा भोगचलन भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक वा सामुदायिक रूपमा हिँडी आएको बाटो, पशु निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पानीघाट, पोखरी, सार्वजनिक सडक, ढल, घोडेटो वा मूल बाटो, पाटी, पौवा, अन्त्येष्टिस्थल, मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, इदगाह, कर्वला, कब्रिस्तान वा गिर्जाघर, सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल वा त्यस्तै प्रकारका सार्वजनिक स्थल जुन प्रयोजन लागि राखिएको हो सोही बमोजिम सम्बद्ध व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । यस दफाको उपदफा (२) को व्यवस्था सार्वजनिक र सामुदायिक प्रयोजनका लागि गरिएको हो भने त्यो व्यवस्थालाई प्रतिकूल हुने गरी सुविधाभार प्रदान गर्ने जग्गाको स्वामित्ववाला वा भोगाधिकारवालाले त्यस्तो जग्गा आवाद वा कमोद गर्न, त्यसमा कुनै संरचना निर्माण, भोगचलनको विषय नहुने व्यवस्था दफा ३७१ मा गरिएको छ । दैवी विपत्ति परेको बेलामा कसैको घरजग्गामा प्रवेश वा प्रयोग नगरी पीडितको उद्धार गर्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यस्तो घरजग्गामा प्रवेश गरी उद्धार गर्न सकिन्छ । यस अवस्थामा सम्बद्ध घरजग्गाको स्वामित्ववाला भए निजको अनुमति लिई र नभए वा अनुमति नदिएमा निजको अनुमतिविना त्यस्तो घर जग्गामा प्रबेश गरी पीडितको उद्धार गर्न सकिन्छ । त्यसरी प्रवेश गर्दा हानिनोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था पनि दफा ३७२ ले गरेको छ । कसैले पहिल्यैदेखि बाटो निकासको सुविधाभार प्रयोग गर्दै आएको घरजग्गामा दैवी प्रकोप परी बाटो विनाश हुन गएमा त्यस्तो घरजग्गामा आउजाउ गर्न पहिलेदेखि बाटो प्रयोग गरिरहेको व्यक्तिले सार्वजनिक बाटोसम्म पुग्ने उचित बाटोको सुविधाभार पाउँछ । जुन बाटो सार्वजनिक बाटोमा पुग्न सबैभन्दा नजिक हुन्छ, सोहीतर्पmको घर वा जग्गाको स्वामित्ववालासँग मात्र त्यस्तो बाटोको सुविधाभार माग गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था दफा ३७३ ले गरेको छ । कसैले पनि बाटो वा निकासको व्यवस्था नगरी घरजग्गा हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन । बाटो वा निकास भएको घर वा जग्गाको कुनै भाग छुट्याई हस्तान्तरण गर्दा लिने दिने दुवै पक्षलाई बाटो वा निकासको व्यवस्था गरेर मात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यस्तो नगरी हस्तान्तरण गर्नु नहुने व्यवस्था दफा ३७४ मा गरिएको छ । कुनै व्यक्तिको घरमा ढल निकास, खानेपानी, विद्युत्, ग्यास, टेलिफोनजस्ता आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन आफ्नै जग्गा वा सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक जग्गाबाट सम्भव नभएमा निजले सँधियारको जग्गाबाट त्यस्तो जग्गाको स्वामित्ववालालाई हानिनोक्सानी नहुने गरी सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सम्बद्ध जग्गाको स्वामित्ववालालाई उचित क्षतिपूर्ति भने तिर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ३७५ ले गरेको छ । कसैले आप्mनो घर वा जग्गाबाट निकास हुने वर्षाको पानीको व्यवस्थापन आफैले गर्नुपर्छ । तर, व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्थामा प्राकृतिक रूपमा वर्षाको पानी जता बग्छ उतैतिर बग्न दिनुपर्छ तर तल्लो पट्टिको जग्गामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्य गर्नु नहुने व्यवस्था दफा ३७८ मा गरिएको छ । कसैको खेती गर्ने जग्गामा मानिस वा खेती गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बद्ध जग्गाको धनीले खेत हुने व्यक्तिलाई खेती गर्न जाने बाटो वा निकासको सुविधा दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था दफा ३८० मा गरिएको छ । यसरी चल सम्पत्तिमा लागू नहुने, अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको प्रकृति, प्रथा वा परापूर्वकालदेखि चलिआएको अभ्यासबमोजिम हुने यो सुविधाभारसम्बन्धी व्यवस्था हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ हो । जसलाई मुलुकी देवानी संहिताले स्पष्ट पारेको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

खर्च अनुसार राष्ट्र प्रमुखको पारिश्रमिक दिने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग

सांसदहरूले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई खर्च अनुसार पारिश्रमिक दिने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सांसदहरूले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक तोकिएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको शुक्रबारको बैठकमा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद…

Setopati श्रावण २०७४

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महिला–महिलाबीच प्रतिष्पर्धा हुने कानूनी व्यवस्था गर्न माग

Setopati आषाढ २०७४

बलात्कारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कानूनी व्यवस्था माग

सम्बन्धित सामग्री