तीनखम्बे नीतिमार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर : चेम्बर

काठमाडौं (अस) । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले तीन खम्बे कृषि नीतिअन्तर्गत सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । बाँझो जमिन उपयोग गरी कृषि उत्पादन अभियान सुरु गरेको चेम्बरले सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहकार्य गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको हो । जमलस्थित चेम्बर भवनमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवसँग चेम्बरले आत्मनिर्भर कृषिका लागि सहकार्यको प्रस्ताव गरेको हो । चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणलाई सहकारीको अवधारणामा लैजानुपर्ने बताए । कृषिप्रधान मुलुकमा वार्षिक ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य भएको मल्लको धारणा छ । आफ्नै जमिन बाँझो राखेर चामल, मकै, तरकारी, फलफूल, घिउ तेल, चिनीसमेत आयात गर्दा मुलुकले थेग्नै नसक्ने गरी व्यापार घाटा बढेको अध्यक्ष मल्लले दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारले उपयुक्त लगानी वातावरण बनाइदिए निजी क्षेत्र कृषिमा लगानी गर्न तयार छ । किसानको उत्पादनदेखि बजारीकरणमा राज्यले साथ दिन आवश्यक छ । खेती किसानीमा लाग्ने कृषकलाई राज्यले सहुलियत ऋणसँगै अनुदान व्यवस्था गर्न आवश्यक छ, ।’ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई राज्यले अनुदान दिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको र सरकारसँग कृषि अनुदान लिएर जग्गा कारोबार भइरहेको गुनासो सुनिन थालेको उनले बताए । ३० प्रतिशत बाँझो जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीले सहकार्य गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । चेम्बरले ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्यमार्फत कृषि उत्पादन अभियान सुरु गरेको अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए । कार्यक्रममा कृषिमन्त्री यादवले कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि तथा कृषकमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए । कृषिमा पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि अपेक्षाअनुसारको काम हुन नसकेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । कृषिमा तीन खम्वे अर्थनीतिका लागि पहल गरिरहेको र कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयमा काम भइरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । ‘कृषिकले उत्पादन गरेका वस्तुको उत्पादन भण्डारणदेखि बजारीकरणसम्मको व्यवस्था सरकारले गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ’, मन्त्री यादवले भने । मन्त्री यादवले पहिलो चरणमा चार प्रदेशमा कृषि उत्पादन बढाउन हरितगृह सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । इजरायलबाट फर्किएका युवाले मन्त्री यादवसँग नेपालमा कृषि उत्पादनमा भोग्नुपरेका समस्या सुनाएका थिए । उनीहरूले विदेशी प्रविधि तथा उन्नत जातको बिउ भित्र्याएर नेपालमा कृषि प्रवद्र्धन गर्न खोजे पनि नीतिगत झन्झटका कारण समस्या भएको गुनासो गरे । कार्यक्रममा इजरायलका लागि पूर्वराजदूत डा. अन्जान शाक्यले इजरायलको कृषि प्रविधिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

सम्बन्धित सामग्री

कृषिमा आत्मनिर्भर भएमात्रै मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुन्छ: चेम्बर अध्यक्ष मल्ल

काठमाडौँ- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सर्वप्रथम कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताएका छन। दोलखा चेम्बर अफ कमर्सको पाँचौ साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष मल्लले विद्यमान व्यापार घाटा कम गर्नका लागि कृषि एवं खानीजन्य बस्तुहरुको पहिचान एवं प्रर्वद्धन संगै निर्यात सहजीकरण हुनुपर्ने बताएका हुन। कृषिमा परनिर्भरता नहटेसम्म आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारी […]

व्यावसायिक क्षेत्र विकासका लागि उद्योग मन्त्री बडूलाई चेम्बर अफ कमर्शको सुझाव

चैत ३०, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले व्यावसायिक क्षेत्र विकासका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई १९ बुँदे सुझाव दिएको छ । कृषिको प्रर्वद्धन मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, औद्योगिक जनशक्तिको उत्पादन, विदेशबाट आर्जन सीपलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा रुपान्तरणका लागि गर्नुपर्ने पहल लगायतका बारेमा चेम्बर अफ कमर्शले मन्त्री बडूलाई सुझाव दिएको हो । त्यस्तै आयातलाई व्यवस्थित गरि निर्यात प्रर्वद्धन गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्नपनि चेम्बरले माग गरेको छ । उद्योग मन्त्री बडूसँग सिंहदरबारमा बुधवार भएको भेट गर्दै चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन तथा निर्यात प्रर्वद्धनका लागि औद्योगिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प नभएको बताए । त्यसका लागि कृषिमा आत्मनिर्भर अभियान, औद्योगिक उत्पादन मार्फत निर्यात प्रर्वद्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । ‘विदेशमा सिकेको सीपलाई उत्पदनमुलक क्षेत्रमा रुपान्तरण गरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ’ उनले भने । विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पीपीपी अवधारणामा संचालन हुने पूर्वाधारमा लगानी गर्न विप्रेषण आप्रवाह कोष खडा हुनुपर्ने मल्लले बताए । ‘बैंकिङ च्यानलबाट आउने विप्रेषणको १० प्रतिशत रकम जमा गर्नका लागि विप्रेषण आप्रवाह कोष खडा गरिनु पर्छ’ उनले भने, ‘सो कोष मार्फत जलविदुत तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाको आईपीओ र एफपीओमा लगानी गर्न सुरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ ।’ सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्षेनी खर्च हुन नसकेको पूँजीलाई वाणिज्य बैंकमार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो । पछिल्लो समय व्यापार घाटाको मूख्य कारण इन्धन आयात रहेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोग अधिकतम बढाउनेगरि नीतिगत व्यवस्था गर्न चेम्बरले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । जवाफमा मन्त्री बडूले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको साझा लक्ष्य पुरा गर्न सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यमा दुई मत नरहेको बताए । औद्योगिक क्षेत्र लिजमा लिएर पनि प्रयोग नभएको पाईएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा उद्योग चलाउने वातावरण बनाउने मन्त्री बडुले बताए ।