सीएनआई अध्ययनको निष्कर्ष : अर्थतन्त्र संकटमा छैन

काठमाडौं । अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर चौतर्फी टिप्पणी भइरहेका बेला नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । अर्थतन्त्र संकटमा नभएको दाबी गर्दै सीएनआईले अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको छ । साथै, अर्थविद्ले पनि अर्थतन्त्र संकटग्रस्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।  मुलुकको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, बढ्दो व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्दो मूल्य वृद्धिदर, ऊर्जा ९इन्धन० अभावलगायत कारण अहिले अर्थतन्त्र संकटमा गएको भनेर चौतर्फी टिप्पणी भइरहेको छ । कतिपयले त नेपाल श्रीलंकाको जस्तै आर्थिक संकटमा पुग्न लागेको भनेर पनि विश्लेषण गरेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको भन्दा धेरै राम्रो रहेको सीएनआईको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सीएनआईले तथ्यांकसहित आर्थिक संकटको अवस्था नभएको दाबी गरेको हो । यद्यपि, संयमित भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था भने रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  अहिले नेपालको राष्ट्रिय ऋणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४० दशमलव ५ प्रतिशत छ । श्रीलंकाको राष्ट्रिय ऋणको आकार जीडीपीको १११ प्रतिशत छ ।  यस्तै, नेपालसँग ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । श्रीलंकासँग १ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि छैन । श्रीलंका आधारभूत वस्तुसमेत आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा छ ।  नेपालको मुद्रास्फीति ९मूल्य वृद्धिदर० ७ प्रतिशत हुँदा श्रीलंकाको २५ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमाथि समग्र अर्थतन्त्रनै संकटग्रस्त नभएको सीएनआईको दाबी छ । चालू आर्थिक वर्ष ९आव० को पछिल्लो ३ महीनाको आर्थिक गतिविधि हेर्दा अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा नदेखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  चालू आवको पहिलो ५ महीनामा ९साउनदेखि मंसिरसम्म० मासिक औसत १ खर्ब ६७ अर्बको आयात भएको थियो । त्यसपछिको ३ महीना ९पुस, माघ र फागुन० मा मासिक औसत १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । यसअनुुसार पछिल्लो समय आयात घटेको छ ।  यस्तै, चालू आवको पहिलो ५ महीनामा ३ दशमलव २४ प्रतिशतले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऋणात्मक भएको थियो । त्यसपछिको ३ महीनामा १ दशमलव ५३ प्रतिशतले मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ ।  चालू आवको ५ महीनामा २८ अर्ब ४० करोड बराबरको पूँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । त्यसपछि ३ महीनामा ४८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।  पछिल्लो ३ महीनामा विप्रेषण आप्रवाह पनि बढेको अध्ययनले देखाएको छ । चालू आवको पहिलो ५ महीनामा मासिक औसत ७७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर विप्रेषण आएको थियो । त्यसपछिको ३ महीनामा मासिक औसत ८० अर्ब ८० करोड रुपैयाँको दरले विप्रेषण आएको छ । यस्तै, पछिल्लो ३ महीनामा पर्यटन आगमन समेत बढेको छ । चालू आवको पहिलो ५ महीनाको पर्यटक आगमन मासिक औसत १७ हजार ७५७ थियो । त्यसपछिको ३ महीनामा मासिक औसत २६ हजार २४९ विदेशी पर्यटक आएका छन् ।  यी तथ्यांकमा आधारमा नेपालमा आर्थिक संकट नभएको सीएनआईका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बताउँछन् । यद्यपि, संयमित हुने बेला भने भएको उनको भनाइ छ ।  सीएनआईले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । ‘नेपालमा आर्थिक संकट आएको छ भनेर टिप्पणी गरिएको छ । तर, तथ्यांक हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । विदेशी मुलुकमा ३ महीनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई राम्रो मानिन्छ । हाम्रोमा ६ महीनाभन्दा बढीको आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति हुँदा पनि आर्थिक संकट भयो भनिएको छ, जुन सत्य होइन,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यस विषयमा गलत सूचना प्रवाह गरिएको छ । साथै, यसकै नाममा सरकारी निकायले चालेका कदमले बरु समस्या निम्त्याएको छ ।’ पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनालले पनि अर्थतन्त्र खास संकटमा नभएको बताए । साथै, नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो पनि नभएको उनको भनाइ छ ।  ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा अर्थतन्त्रलाई संकटमा छ भन्न मिल्दैन । साथै, नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाली अर्थतन्त्रको अवस्थासँग तुलना गर्न पनि मिल्दैन । त्यहाँ आधारभूत वस्तुको आयातसमेत धान्न नसक्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘श्रीलंकाको तुलनामा त हामी धेरै सहज अवस्थामा छौं । ६ महीनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा धान्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनु पर्याप्त हो । त्यो घटेर ३ महीनामै पुग्यो भने पनि हामी आत्तिनु पर्दैन, हामी सेफ जोनमै छौं ।’ सीएनआईले यो अवस्थामा आयात नै बन्द गर्नु समाधानको उपाय नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । वर्तमान समयमा आयातलाई व्यवस्थित गरेर स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण र उपभोग वृद्धिमा विशेष पहल गर्नुपर्ने बताइएको छ । नेपाल गम्भीर आर्थिक संकटमा नरहेको मनन गर्दै बजारमा त्रासदीपूर्ण अवस्था आउन दिन नहुने सीएनआईको उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले बताए ।  आर्थिक अभिायन दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

सम्बन्धित सामग्री

औद्योगिक उत्पादन ७० प्रतिशतले घट्यो, अटोमोबाइल्स व्यवसाय २५ प्रतिशतमा सीमित

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मागको कृतिम नियन्त्रणले थप मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा फसेको निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गरेको महासंघले यस्तो जनाएको हो ।आन्तरिक तथा बाह्य कारणले मुलुकको आर्थिक स्थिति गत वर्षदेखि नै बिग्रदै गएकोमा बेलैमा सचेत नहुँदा अहिलेको स्थिति आएको समेत महासंघले जनाएको छ । २०७८ साउनदेखि पुससम्म बैंकहरुले ४ खर्ब ५० अर्ब कर्जा लगानी गरेकामा सोको प्रभाव विदेशी सञ्चितिमा पर

बजेटमा चेम्बरको सुझाव : जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याऊ

काठमाडौं । कोभिडका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ । चेम्बरले पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी)को करीब ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज बजेटमामार्फत ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीले सोमवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर दिएको सुझावमा त्यसरी ल्याइएको राहत प्याकेज ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा ल्याइएका राहत कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै चेम्बरले ठूलो आकारको भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन समेत सुझाव दिएको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज पूर्णरूपमा कार्यान्यवनमा आएको छैन, ठूलो आकारको बजेट भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याइनुपर्‍यो,’ सुझावमा भनिएको छ । कोरोना महामारीको प्रकोपबाट समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाव बुझाउँदै कोभिडले उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताए । यी गम्भीर असरहरू न्यूनीकरण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वरोजगारी वृद्धि गर्न बजेटले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरले बजेट तर्जुमाका लागि दिएका सुझावहरू अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए । ‘हामी नेपालको निजीक्षेत्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाई सहकार्य गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘चेम्बर निजीक्षेत्रकै पुरानो संस्था पनि भएकाले तपाईंहरूका सुझाव बजेटका लागि महत्त्वपूर्ण छन् ।’ बजेट तर्जुमाका लागि चेम्बरले बुझाएको सुझावमा अत्यावश्यक वस्तुमा १० प्रतिशत नबढ्नेगरी भ्याट कायम गर्न भनिएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन ब्रोकर कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । कोरोना महामारीको दोस्रो प्रकोप तीव्रगतिले बढिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाको परिचालन तथा व्यवस्था मिलाइनुपर्ने र निजीक्षेत्रले पनि खोप झिकाउन पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, मुलुकमा पर्याप्त अवसर नहुँदा युवा श्रमशक्ति पलायन भएको निष्कर्ष चेम्बरको छ । यसको समाधानका लागि स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । ‘सूचनाप्रविधि उद्योगलाई विकास गरी गाउँ तहमा पुर्‍याउनु पर्दछ । कृषिमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययन सकिनासाथ फिल्डमा गई कम्तीमा एक महीनाको इन्टर्नशिप गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ सुझावमा भनिएको छ । सरकार अन्तर्गतका संस्थाले २ वर्षका लागि कृषि उत्पादनको भण्डारण राख्ने व्यवस्था गरिनुुपर्ने र त्यसबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति प्रणाली सहज हुने उल्लेख छ । वास्तविक कृषि वस्तु उत्पादकले उत्पादनको प्रतिफल पाउने गरी सरकारले नीति बनाउन चेम्बरले आग्रह गरेको छ । कृषि बजारमा वास्तविक किसानले भन्दा बिचौलियाले कृषि उत्पादनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बढी पाइरहेको भन्दै बिचौलियाको प्रवाह कम गर्न किसान र व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनेगरी हरेक स्थानीय तहमा एउटा अत्याधुनिक कृषि बजार एग्रोभेट/संकलन घर/शीत भण्डारसहितको केन्द्र निर्माण गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । यसैगरी विश्व बजारसम्म पहुँच नभएका साना, लघु, घरेलु, मझौला उद्योगी, सहकारी तथा किसानले निकासीको सुविधा पाउनेगरी निर्यातगृह स्थापना गरिनुपर्ने, स्थानीय उत्पादन पर्याप्त भइरहे पनि सिलिन्डरको अभावले अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेकाले सिलिन्डरको आयातमा भन्सार महशुल छूट हुनुपर्ने जस्ता दर्जनौं सुझाव चेम्बरले आगामी बजेटका लागि सरकारलाई दिएको छ ।